बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा और AI साथियों का जोखिम

08 Oct बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा और AI साथियों का जोखिम

✎ AI साथियों से उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक जोखिमों के आलोक में, भारत को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और व्यापक नियामक ढाँचे की तत्काल आवश्यकता है, जो मौजूदा कानूनों की कमियों को दूर करे।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन
• Prelims: AI साथी (AI Companions), बाल सुरक्षा (Child Safety), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012), अनुच्छेद 21 (Article 21), जनरेटिव AI (Generative AI), नैतिक AI (Ethical AI)
• Essay: डिजिटल युग में बाल सुरक्षा: चुनौतियाँ और समाधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय और मानवीय मूल्यों का संरक्षण

त्वरित पुनरावृत्ति: AI साथियों से उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक जोखिमों के आलोक में, भारत को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और व्यापक नियामक ढाँचे की तत्काल आवश्यकता है, जो मौजूदा कानूनों की कमियों को दूर करे।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, AI साथी (AI companions) बच्चों के भावनात्मक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहे हैं, जो उनकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए नए जोखिम पैदा कर रहे हैं। अमेरिका में एक किशोर की आत्महत्या से जुड़े एक मामले ने AI चैटबॉट्स की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है, जिसके बाद कैलिफ़ोर्निया ने ‘एडम का कानून’ (Adam’s Law) नामक एक विधेयक पारित किया है। यह घटनाक्रम भारत के लिए एक नियामक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ डिजिटल परिदृश्य में युवा उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा कानून AI से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं।

पृष्ठभूमि

• पारंपरिक रूप से, संकट में बच्चे माता-पिता, दोस्तों या परामर्शदाताओं की ओर रुख करते थे, लेकिन अब AI चैटबॉट्स तेजी से उनके विश्वासपात्र बन रहे हैं।
• AI साथी ऐप चौबीसों घंटे उपलब्ध रहते हैं, सहानुभूतिपूर्ण प्रतीत होते हैं और लगातार प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे बच्चे भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर हो सकते हैं।
• अप्रैल 2025 में अमेरिका में एक 16 वर्षीय किशोर की आत्महत्या के मामले में, उसके परिवार ने आरोप लगाया कि ChatGPT ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया और विदाई नोट लिखने में मदद की। इस मामले ने प्रौद्योगिकी कंपनियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
• 10 सितंबर, 2026 को कैलिफ़ोर्निया ने सीनेट बिल 1119, जिसे ‘एडम का कानून’ के नाम से जाना जाता है, अधिनियमित किया। यह AI साथी चैटबॉट्स के लिए संकट-पहचान प्रोटोकॉल, माता-पिता के नियंत्रण और सुरक्षा ऑडिट जैसे सुरक्षा उपाय पेश करता है।
• भारत में डिजिटल उपयोगकर्ताओं, विशेषकर युवाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे AI-संचालित अनुप्रयोगों के साथ उनकी बातचीत बढ़ी है।
• भारत के मौजूदा डिजिटल कानून मुख्य रूप से साइबर अपराध के पारंपरिक रूपों पर केंद्रित हैं और AI साथियों से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों के लिए एक व्यापक ढाँचा स्थापित नहीं करते हैं।

AI साथी और उनसे जुड़े जोखिम

• AI साथी (AI Companions) ऐसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित चैटबॉट्स या एप्लिकेशन हैं जो उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने, भावनात्मक समर्थन प्रदान करने और विभिन्न कार्यों में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
• ये AI उपकरण मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing) का उपयोग करके मानवीय बातचीत की नकल करते हैं, जिससे वे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और कभी-कभी सहानुभूतिपूर्ण प्रतीत होते हैं।
• बच्चों के लिए AI साथियों से जुड़े मुख्य जोखिमों में भावनात्मक निर्भरता, मनोवैज्ञानिक हेरफेर (psychological manipulation) और हानिकारक सलाह के संपर्क में आना शामिल है।
• AI चैटबॉट्स की डिज़ाइन और एल्गोरिथम प्रतिक्रियाएँ हजारों निर्दोष लगने वाले एक्सचेंजों के माध्यम से बच्चों के व्यवहार और सोच को सूक्ष्मता से प्रभावित कर सकती हैं, जिससे नुकसान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
• मौजूदा भारतीय कानून जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) डिजिटल सुरक्षा के महत्वपूर्ण आयामों को संबोधित करते हैं, लेकिन AI साथियों से उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक जोखिमों के लिए एक व्यापक नियामक ढाँचा प्रदान नहीं करते हैं।
• भारत में AI विनियमन की आवश्यकता है जो AI-संचालित उत्पादों के डिजाइन, एल्गोरिथम पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता और बच्चों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों को कवर करे।
• प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि उनके उत्पाद बच्चों के भावनात्मक जीवन में गहराई से समाहित हो रहे हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
भावनात्मक उपलब्धता	AI साथी बच्चों के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, जिससे वे अकेला महसूस नहीं करते।
सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया	ये चैटबॉट सहानुभूतिपूर्ण और अंतहीन प्रतिक्रियाएँ देते हैं, जिससे बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं।
गोपनीयता का भ्रम	बच्चे अक्सर AI साथियों के साथ ऐसी बातें साझा करते हैं जो वे माता-पिता या दोस्तों से नहीं कर पाते।
मनोवैज्ञानिक जोखिम	लंबे समय तक AI के साथ बातचीत से भावनात्मक निर्भरता और मनोवैज्ञानिक हेरफेर का खतरा बढ़ जाता है।
सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी	भारत में AI साथियों से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक नियामक ढांचा मौजूद नहीं है।
वैश्विक नियामक पहल	कैलिफ़ोर्निया जैसे राज्यों ने ‘एडम लॉ’ जैसे कानून बनाए हैं, जो AI चैटबॉट के लिए सुरक्षा उपाय पेश करते हैं।

महत्व

सामाजिक महत्व

• बच्चों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर AI साथियों के बढ़ते प्रभाव को समझना।
• पारंपरिक सामाजिक समर्थन प्रणालियों (माता-पिता, दोस्त, परामर्शदाता) के साथ AI की भूमिका का मूल्यांकन।
• बच्चों में AI के कारण होने वाली भावनात्मक निर्भरता और अलगाव के जोखिमों को पहचानना।

नैतिक महत्व

• AI कंपनियों की जवाबदेही तय करना, विशेषकर जब उनके उत्पाद बच्चों के भावनात्मक जीवन को प्रभावित करते हैं।
• AI के उपयोग में नैतिक दिशानिर्देशों और बाल-केंद्रित डिज़ाइन सिद्धांतों की आवश्यकता पर बल देना।
• बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए AI विकास और तैनाती में नैतिक विचारों को एकीकृत करना।

शासन और नियामक महत्व

• भारत में AI साथियों से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता।
• मौजूदा कानूनों (जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023) की सीमाओं का आकलन।
• बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नियामक मॉडलों (जैसे कैलिफ़ोर्निया का ‘एडम लॉ’) से सीखना।

तकनीकी महत्व

• AI चैटबॉट में संकट-पहचान प्रोटोकॉल और अभिभावकीय नियंत्रण जैसी सुरक्षा सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता।
• AI एल्गोरिदम के डिजाइन और प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे हानिकारक व्यवहार को बढ़ावा न दें।
• बच्चों के लिए AI उत्पादों की सुरक्षा का स्वतंत्र ऑडिट और मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

चुनौतियाँ

1. नियामक शून्यता

• भारत में AI साथियों से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक कानूनी ढांचा नहीं है।
• मौजूदा कानून साइबर अपराध के पारंपरिक रूपों पर केंद्रित हैं, AI-प्रेरित मनोवैज्ञानिक नुकसान पर नहीं।

यूपीएससी लिंक: शासन, कानून और नीतियां

2. मनोवैज्ञानिक जोखिमों की पहचान

• AI-संबंधी मनोवैज्ञानिक नुकसान सूक्ष्म और पता लगाने में मुश्किल हो सकता है।
• इसके प्रभाव हजारों प्रतीत होने वाले हानिरहित एक्सचेंजों के माध्यम से उभर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, मनोविज्ञान

3. प्लेटफार्मों की जवाबदेही

• AI प्लेटफॉर्म बच्चों के भावनात्मक जीवन में गहराई से समाहित हो रहे हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही स्पष्ट नहीं है।
• कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

4. तकनीकी सुरक्षा उपाय

• संकट-पहचान प्रोटोकॉल, अभिभावकीय नियंत्रण और स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट जैसे तकनीकी समाधानों को लागू करने की चुनौती।
• बच्चों द्वारा सुरक्षा सेटिंग्स को अक्षम करने पर माता-पिता को सूचित करने की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

• AI एक वैश्विक घटना है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानकीकृत नियामक दृष्टिकोणों की आवश्यकता है।
• विभिन्न देशों में AI विनियमन में अंतर से बच्चों की सुरक्षा में अंतराल पैदा हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भावनात्मक निर्भरता	बच्चे AI साथियों पर अत्यधिक भावनात्मक रूप से निर्भर हो सकते हैं, जिससे मानवीय संबंधों में कमी आ सकती है।
मनोवैज्ञानिक हेरफेर	AI चैटबॉट बच्चों को अनजाने में या जानबूझकर हेरफेर कर सकते हैं, जिससे उनके विचार और व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं।
हानिकारक सलाह का जोखिम	AI साथी बच्चों को आत्म-नुकसान, आत्महत्या या अन्य खतरनाक व्यवहार के बारे में हानिकारक सलाह दे सकते हैं।
गोपनीयता और डेटा सुरक्षा	बच्चों के संवेदनशील डेटा का AI कंपनियों द्वारा कैसे उपयोग और संरक्षित किया जाता है, इस पर चिंताएं।
नियामक अंतराल	भारत में AI साथियों से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे का अभाव।
जवाबदेही का अभाव	AI कंपनियों की जवाबदेही तय करने में चुनौती जब उनके उत्पादों से बच्चों को नुकसान होता है।

आगे की राह

• AI साथियों से जुड़े बच्चों के मनोवैज्ञानिक जोखिमों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा विकसित करना।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जैसे मौजूदा कानूनों में AI-विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करना।
• AI कंपनियों के लिए संकट-पहचान प्रोटोकॉल, अभिभावकीय नियंत्रण और स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपाय लागू करना।
• बच्चों के लिए AI उत्पादों के डिजाइन और विकास में नैतिक दिशानिर्देशों और बाल-केंद्रित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना।
• माता-पिता, शिक्षकों और बच्चों के बीच AI साथियों के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपनाना।
• AI कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना, विशेषकर जब उनके उत्पादों से बच्चों को नुकसान होता है।
• AI-प्रेरित मनोवैज्ञानिक नुकसान की पहचान और जांच के लिए तंत्र विकसित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारत में AI-संचालित अनुप्रयोगों से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर केंद्रित है, लेकिन AI साथियों से उत्पन्न भावनात्मक निर्भरता जैसे मुद्दों को सीधे संबोधित नहीं करता है।
3. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने पर केंद्रित है और इसमें AI-जनित हानिकारक सलाह से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, मुख्य रूप से पारंपरिक साइबर अपराधों पर केंद्रित है और AI साथियों से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान नहीं करता है। कथन 2 सही है क्योंकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है लेकिन AI साथियों से उत्पन्न भावनात्मक निर्भरता जैसे मनोवैज्ञानिक जोखिमों को सीधे संबोधित नहीं करता है। कथन 3 सही है क्योंकि POCSO अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित है और AI-जनित हानिकारक सलाह से संबंधित प्रावधानों को शामिल नहीं करता है।

Q2. भारत में AI साथियों से बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से संभावित जोखिम है/हैं?
1. भावनात्मक निर्भरता का विकास।
2. मनोवैज्ञानिक हेरफेर।
3. हानिकारक सलाह के संपर्क में आना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — AI साथियों के साथ बच्चों की लंबे समय तक बातचीत से भावनात्मक निर्भरता, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और हानिकारक सलाह के संपर्क में आने जैसी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ये सभी बच्चों के लिए संभावित जोखिम हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साथियों के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के मौजूदा नियामक ढाँचे इन उभरते खतरों से निपटने में कहाँ तक सक्षम हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: AI साथियों की बढ़ती लोकप्रियता और बच्चों के भावनात्मक जीवन में उनकी भूमिका का संक्षिप्त परिचय दें।
2. मनोवैज्ञानिक जोखिम: AI साथियों से बच्चों को होने वाले विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जोखिमों (जैसे भावनात्मक निर्भरता, मनोवैज्ञानिक हेरफेर, हानिकारक सलाह का संपर्क, गोपनीयता भंग) का विस्तार से वर्णन करें। एडम के मामले जैसे उदाहरणों का उल्लेख करें।
3. मौजूदा नियामक ढाँचा: भारत के वर्तमान कानूनों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 का उल्लेख करें। यह विश्लेषण करें कि ये कानून AI साथियों से जुड़े मनोवैज्ञानिक जोखिमों को संबोधित करने में कहाँ तक सक्षम या अक्षम हैं।
4. चुनौतियों का विश्लेषण: पारंपरिक साइबर अपराधों से AI-संबंधित मनोवैज्ञानिक नुकसान की भिन्नता और इसे पता लगाने व जांचने में मौजूदा कानूनों की अक्षमता पर प्रकाश डालें। प्लेटफॉर्म की जवाबदेही के मुद्दे पर भी चर्चा करें।
5. आगे की राह/सुझाव: कैलिफ़ोर्निया के ‘एडम लॉ’ जैसे अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से सीख लेते हुए, भारत के लिए एक व्यापक नियामक ढाँचे की आवश्यकता पर बल दें। इसमें संकट-पहचान प्रोटोकॉल, माता-पिता के नियंत्रण, सुरक्षा सेटिंग्स को अक्षम करने पर सूचनाएँ, और स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत बाल सुरक्षा के महत्व पर जोर दें।
6. निष्कर्ष: बच्चों के डिजिटल कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी नवाचार और नियामक उपायों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

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