तमिलनाडु सरकार ने ‘थाईमामन थंगा मोथिरम’ योजना में निवास शर्त में ढील दी

08 Oct तमिलनाडु सरकार ने ‘थाईमामन थंगा मोथिरम’ योजना में निवास शर्त में ढील दी

✎ तमिलनाडु की 'थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम' योजना सरकारी अस्पतालों में जन्में बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करती है, और हाल ही में इसके निवास स्थान संबंधी मानदंडों में ढील दी गई है ताकि विवाह के बाद दूसरे राज्य में गई…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध
• Prelims: राज्य कल्याणकारी योजनाएँ, निवास स्थान संबंधी मानदंड, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी अस्पताल, जन्म पंजीकरण, महिला सशक्तिकरण
• Essay: कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और उसकी चुनौतियाँ, संघवाद और राज्यों की भूमिका: सामाजिक-आर्थिक विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: तमिलनाडु की ‘थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ योजना सरकारी अस्पतालों में जन्में बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करती है, और हाल ही में इसके निवास स्थान संबंधी मानदंडों में ढील दी गई है ताकि विवाह के बाद दूसरे राज्य में गई माताओं के बच्चों को भी लाभ मिल सके, बशर्ते उनके माता-पिता तमिलनाडु के स्थायी निवासी हों।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ‘थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam) नामक अपनी योजना के लिए पात्रता मानदंडों में ढील दी है। इस संशोधन के तहत, उन बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा जिनकी माताएँ तमिलनाडु में जन्मी थीं, लेकिन विवाह के बाद दूसरे राज्य में चली गई थीं, बशर्ते उनके माता-पिता स्थायी रूप से तमिलनाडु में निवास करते हों। यह निर्णय उन मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जहाँ ऐसी महिलाएँ प्रसव के लिए अपने माता-पिता के घर तमिलनाडु लौटती हैं और सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जन्म देती हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है।
• कल्याणकारी योजनाओं के लिए अक्सर कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें निवास स्थान (domicile) एक महत्वपूर्ण शर्त हो सकती है। निवास स्थान का अर्थ किसी व्यक्ति का स्थायी निवास स्थान होता है, जो उसे किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में कुछ अधिकारों और लाभों का पात्र बनाता है।
• निवास स्थान संबंधी नियम अक्सर राज्य के संसाधनों के कुशल उपयोग और लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि, ये नियम कभी-कभी उन व्यक्तियों के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं जिनकी परिस्थितियाँ जटिल होती हैं, जैसे कि विवाह के कारण दूसरे राज्य में जाने वाली महिलाएँ।
• सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएँ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये योजनाएँ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलती है।
• राज्यों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 (राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा) और अनुच्छेद 39 (राज्य अपनी नीति का विशेषतया यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देगा कि) जैसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy – DPSP) से प्रेरित होती हैं।
• इस प्रकार के संशोधनों से यह सुनिश्चित होता है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे जो मूल रूप से राज्य से जुड़े हुए हैं, भले ही उनकी तात्कालिक परिस्थितियाँ भिन्न हों। यह सामाजिक न्याय और समावेशिता के सिद्धांतों के अनुरूप है।

थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम क्या है?

• यह तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है।
• इस योजना के तहत, तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान की जाती है।
• इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और नवजात शिशुओं के परिवारों को सहायता प्रदान करना है।
• यह योजना 28 सितंबर, 2026 को शुरू की गई थी और इसे 22 जून, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है।
• शुरुआत में, योजना का लाभ केवल उन बच्चों को मिलता था जिनकी माताएँ तमिलनाडु की स्थायी निवासी थीं।
• हालिया संशोधन के बाद, अब उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा जिनकी माताएँ तमिलनाडु में जन्मी थीं लेकिन विवाह के बाद दूसरे राज्य में चली गई थीं, बशर्ते उनके माता-पिता तमिलनाडु के स्थायी निवासी हों और प्रसव सरकारी अस्पताल में हुआ हो।
• इस संशोधन का उद्देश्य उन महिलाओं को शामिल करना है जो प्रसव के लिए अपने पैतृक घर लौटती हैं और राज्य के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जन्म देती हैं।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश (Government Order) में योजना के दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह संशोधन उन महिलाओं को लाभ प्रदान करता है जो विवाह के बाद दूसरे राज्य में चली गई हैं लेकिन अपने बच्चों के जन्म के लिए अपने माता-पिता के घर लौटती हैं, जिससे पारिवारिक संबंधों और परंपराओं को महत्व मिलता है।
• यह योजना नवजात शिशुओं और उनकी माताओं के लिए एक प्रतीकात्मक समर्थन प्रदान करती है, विशेषकर सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वालों के लिए, जिससे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलता है।

प्रशासनिक महत्व

• सरकार की प्रतिक्रियाशीलता और नीतिगत समायोजन की क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि यह योजना के कार्यान्वयन के दौरान सामने आई विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करता है।
• यह नीतिगत लचीलेपन का एक उदाहरण है जहां प्रारंभिक दिशानिर्देशों को जमीनी हकीकत और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप संशोधित किया जाता है।

राजकोषीय निहितार्थ

• अधिवास खंड में छूट से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप योजना पर सरकारी व्यय में वृद्धि होगी।
• यह योजना राज्य के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल सकती है, जिसके लिए उचित वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आवंटन की आवश्यकता होगी।

चुनौतियाँ

1. योजना का वित्तीय भार

• पात्रता मानदंडों में ढील से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे राज्य के खजाने पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
• सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव योजना की लागत को प्रभावित कर सकता है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति और सार्वजनिक वित्त

2. दस्तावेजीकरण और सत्यापन

• यह सुनिश्चित करना कि माता के जन्मस्थान और माता-पिता के स्थायी निवास के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज प्रामाणिक हैं, एक प्रशासनिक चुनौती हो सकती है।
• धोखाधड़ी को रोकने और केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सत्यापन तंत्र की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: शासन और पारदर्शिता

3. योजना का प्रचार और पहुंच

• यह सुनिश्चित करना कि संशोधित पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी सभी संभावित लाभार्थियों तक पहुंचे, विशेषकर उन लोगों तक जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, एक चुनौती हो सकती है।
• योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संचार रणनीतियों की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं और उनका प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम

आगे की राह

• योजना के वित्तीय प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाए और आवश्यकतानुसार बजट आवंटन को समायोजित किया जाए।
• दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक मजबूत और कुशल तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें डिजिटल समाधानों का उपयोग शामिल हो।
• संशोधित पात्रता मानदंडों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाए जाएं, जिसमें अंतर-राज्यीय संचार चैनलों का उपयोग किया जाए।
• योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए ताकि किसी भी परिचालन चुनौती की पहचान की जा सके और उसे दूर किया जा सके।
• यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ लक्षित समूह तक बिना किसी बाधा के पहुंचे, विशेषकर उन महिलाओं तक जो विवाह के बाद दूसरे राज्य में निवास कर रही हैं।
• योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान ‘अधिवास’ (Domicile) शब्द को परिभाषित करता है।
2. अधिवास का निर्धारण किसी व्यक्ति के स्थायी निवास के इरादे से होता है।
3. भारत में, किसी व्यक्ति का केवल एक ही अधिवास हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। भारत का संविधान ‘अधिवास’ शब्द को परिभाषित नहीं करता है। यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। कथन 2 सही है। अधिवास का निर्धारण किसी व्यक्ति के स्थायी निवास के इरादे से होता है, न कि केवल भौतिक उपस्थिति से। कथन 3 गलत है। भारत में, एक व्यक्ति का एक अधिवास (संघ का अधिवास) और एक या अधिक निवास स्थान हो सकते हैं, लेकिन अधिवास के संबंध में, एक व्यक्ति का एक समय में केवल एक ही अधिवास (Domicile of Origin या Domicile of Choice) हो सकता है।

Q2. अभिकथन (A): राज्य सरकारें अपने नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू करती हैं।
कारण (R): भारत का संविधान राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि राज्य सरकारें कल्याणकारी योजनाएँ लागू करती हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) राज्यों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं, जो कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनता है। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य कल्याणकारी योजनाओं के पात्रता मानदंडों में अधिवास खंडों के लचीलेपन के निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। क्या ऐसे परिवर्तन अंतर-राज्यीय प्रवासन और संघवाद की भावना को प्रभावित करते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अधिवास खंड और राज्य कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में इसका महत्व। तमिलनाडु की ‘थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ योजना में हालिया बदलाव का संक्षिप्त उल्लेख।
2. अधिवास खंडों में लचीलेपन के निहितार्थ:
a. सामाजिक समावेशन: उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना जो पारंपरिक अधिवास परिभाषाओं से बाहर हो सकते हैं।
b. मानवीय दृष्टिकोण: विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए, जो विवाह या अन्य कारणों से राज्य से बाहर चले जाते हैं।
c. प्रशासनिक चुनौतियाँ: पात्रता के सत्यापन और दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता।
d. संसाधनों पर दबाव: लाभार्थियों की संख्या में संभावित वृद्धि।
e. समानता का सिद्धांत: समान परिस्थितियों वाले सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना।
3. अंतर-राज्यीय प्रवासन पर प्रभाव:
a. प्रवासियों के लिए सुविधा: उन लोगों को लाभ प्राप्त करने में आसानी जो अपने मूल राज्य से जुड़े रहना चाहते हैं।
b. प्रवासन पैटर्न पर न्यूनतम प्रभाव: ये योजनाएँ आमतौर पर प्रवासन के प्राथमिक चालक नहीं होती हैं, लेकिन सहायक हो सकती हैं।
c. ‘जन्मभूमि’ और ‘कर्मभूमि’ के बीच संबंध।
4. संघवाद की भावना पर प्रभाव:
a. सकारात्मक पहलू: राज्यों द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण के लिए स्वायत्त निर्णय, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
b. संभावित चुनौतियाँ: यदि विभिन्न राज्यों के अधिवास नियम अत्यधिक भिन्न होते हैं तो कुछ जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन यह राज्यों की विधायी शक्ति का हिस्सा है।
c. ‘एक भारत’ की भावना: नागरिकों को राज्य की सीमाओं से परे लाभ पहुँचाना।
5. निष्कर्ष: इन परिवर्तनों का समग्र सकारात्मक प्रभाव, जो सामाजिक न्याय और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जबकि प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। भारतीय संघवाद के भीतर राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान।

स्रोत: The Hindu

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