एआई नीति और भारत का लोकतांत्रिक समझौता: चुनौतियाँ एवं समाधान

09 Nov एआई नीति और भारत का लोकतांत्रिक समझौता: चुनौतियाँ एवं समाधान

✎ तकनीकी उत्पादकता की सफलता का मापदंड यह है कि क्या वह प्रवेश-स्तरीय और उत्पादक रोजगार के मार्ग खुला रखती है, क्योंकि काम ही आय, कौशल, स्वतंत्रता और सामाजिक हैसियत का आधार है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (रोजगार, समावेशी विकास, तकनीकी प्रभाव)  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय (सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण)
• Prelims: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence / AI), प्रवेश-स्तरीय रोजगार (Entry-level Employment), युवा जनसंख्या लाभांश (Demographic Dividend), सार्वभौमिक मूल आय (Universal Basic Income), अनुच्छेद 41 (राज्य नीति का निदेशक तत्व: काम का अधिकार), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020), ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal), अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 (Apprentices Act, 1961)
• Essay: तकनीकी प्रगति और रोजगार: उत्पादकता बढ़ाना बनाम अवसरों का संकुचन, काम केवल आय नहीं, गरिमा और सामाजिक हैसियत का आधार है: तकनीकी परिवर्तन में न्याय का प्रश्न

त्वरित पुनरावृत्ति: तकनीकी उत्पादकता की सफलता का मापदंड यह है कि क्या वह प्रवेश-स्तरीय और उत्पादक रोजगार के मार्ग खुला रखती है, क्योंकि काम ही आय, कौशल, स्वतंत्रता और सामाजिक हैसियत का आधार है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

यह लेख तर्क देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नीति को केवल उत्पादकता और निर्यात के पैमाने पर नहीं, बल्कि इस बात पर परखा जाना चाहिए कि वह उत्पादक रोजगार और ऊपर उठने के अवसरों का विस्तार करती है या नहीं। लेखक के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नौकरियों का अनुपात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, फिर भी भारत का विकास मॉडल अधिक संवेदनशील है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं और प्रवेश-स्तरीय बौद्धिक कार्य पर आधारित मध्यम वर्ग तथा उपभोक्ता वर्ग इसी पर टिका है। लेखक के हवाले से यह भी कहा गया है कि सॉफ़्टवेयर निर्यात बढ़ने के बावजूद रोजगार और वास्तविक आय में कमजोरी दिख रही है। इसलिए नीति का ध्यान केवल घोषित छँटनी पर नहीं, बल्कि उन युवाओं पर होना चाहिए जिन्हें काम मिल ही नहीं पाता।

पृष्ठभूमि

• भारत का विकास मॉडल 1991 के उदारीकरण के बाद सेवा-क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाओं, पर अधिक निर्भर हुआ, जिससे शहरी मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ।
• भारत की जनसंख्या में युवाओं का अनुपात विश्व में सबसे अधिक है, इसलिए पर्याप्त और उत्पादक रोजगार सृजन एक प्रमुख नीतिगत चुनौती है।
• प्रवेश-स्तरीय कार्य वह मार्ग है जिस पर नए कर्मचारी अनुभव और दक्षता अर्जित करते हैं; इन कार्यों का स्वचालन इस ‘प्रशिक्षण-मार्ग’ को संकरा कर सकता है।
• वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक मूल आय या उन्नत AI कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी जैसे पुनर्वितरण उपाय चर्चा में हैं, किंतु लेखक के अनुसार भारत के पास ऐसे उपाय आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
• भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए असंगठित और अस्थायी श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा ई-श्रम पोर्टल जैसे उपाय पहले से मौजूद हैं, जिनका विस्तार इस संक्रमण में प्रासंगिक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार का संबंध क्या है?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी तकनीक है जो मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती है जिनके लिए सामान्यतः मानवीय विवेक, भाषा-समझ या पैटर्न पहचान की आवश्यकता होती है।
• तकनीक का रोजगार पर दो प्रकार का प्रभाव होता है: कुछ कार्य मानव श्रम का स्थान लेते हैं, जबकि कुछ नए कार्य और नए अवसर उत्पन्न होते हैं; दोनों का शुद्ध परिणाम क्षेत्र और कौशल-स्तर पर निर्भर करता है।
• प्रवेश-स्तरीय कार्य केवल आय का स्रोत नहीं, बल्कि कौशल-निर्माण का माध्यम भी है; इसलिए वरिष्ठ कर्मचारियों की समीक्षा पर टिका ढाँचा नए लोगों की भर्ती घटाने से कमजोर हो सकता है।
• उत्पादकता में वृद्धि और समावेशी रोजगार अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं; सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि अपने आप रोजगार की गुणवत्ता की गारंटी नहीं देती।
• अनुच्छेद 41 राज्य को काम के अधिकार की दिशा में प्रयास करने का निदेश देता है, जबकि अनुच्छेद 43 उचित जीवन-स्तर और सम्मानजनक श्रम की बात करता है; इन सिद्धांतों के आलोक में तकनीकी परिवर्तन को परखा जा सकता है।
• लेखक द्वारा सुझाए गए उपायों में राष्ट्रीय स्तर पर एआई और कार्य अवलोकन केंद्र (AI and Work Observatory) द्वारा प्रवेश-स्तरीय भर्ती, वेतन, प्रतिधारण और पदोन्नति पर निगरानी शामिल है।
• सुझाव में क्षेत्रवार प्रशिक्षुता (Apprenticeship) को वास्तविक समस्याओं पर वेतनयुक्त और निरीक्षित अनुभव के रूप में विकसित करने की बात है; केवल प्रमाणपत्र को विषय-ज्ञान और व्यावसायिक विवेक का विकल्प नहीं माना गया है।
• स्वचालित निर्णय-प्रक्रिया में कार्यरत श्रमिकों के लिए सार्थक मानवीय समीक्षा और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा, दोनों को परिवर्तन के साथ-साथ लागू करने का तर्क दिया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कार्य का लोकतांत्रिक सौदा (Democratic Bargain)	कार्य से व्यक्ति को सक्षमता, स्वायत्तता, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य में हिस्सेदारी मिलती है। इसलिए AI नीति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह उत्पादक कार्य और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अवसर बढ़ाती है या नहीं
AI का प्रत्यक्ष प्रभाव	भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रोज़गारों का अनुपात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम है
IT सेवाएँ और प्रवेश-स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य	उदारीकरण के बाद के विकास-मॉडल और मध्यम वर्ग के सृजन के केंद्र में रहे हैं। यही वर्ग उपभोग के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के रोज़गार को भी सहारा देता है
जनसांख्यिकीय स्थिति	भारत की युवा जनसंख्या विश्व में सबसे बड़ी है, इसलिए उत्पादक रोज़गार का सृजन अनिवार्य है। वृद्ध होती जनसंख्या वाले देशों की तुलना में भारत के लिए यह चुनौती भिन्न है
निर्यात-आधारित सेवा चैनल	विदेशी बैंक और खुदरा कंपनियाँ कोडिंग, ग्राहक सहायता और दस्तावेज़ प्रसंस्करण का कार्य AI की सहायता से आंतरिक रूप से कर सकती हैं, जिससे भारत के सेवा-निर्यात का रोज़गार-प्रभाव घट सकता है
पुनर्वितरण उपायों की सीमा	सार्वभौमिक मूल आय या फ्रंटियर AI कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी जैसे उपाय, जिन पर उन्नत देशों में विचार हो रहा है, लेख के अनुसार भारत के लिए उपलब्ध नहीं हैं

महत्व

आर्थिक

• उत्पादकता में वृद्धि तभी व्यापक लाभ देगी जब युवाओं के लिए उसमें भागीदारी के मार्ग बने रहें; अन्यथा आर्थिक संवृद्धि और रोज़गार के बीच विचलन (Divergence) बढ़ेगा
• सॉफ्टवेयर निर्यात की वृद्धि के बावजूद रोज़गार और वास्तविक आय में कमजोरी आना इसी विचलन का संकेत है
• उपभोक्ता वर्ग के संकुचन से घरेलू माँग और अन्य क्षेत्रों के रोज़गार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है

सामाजिक

• कार्य से मिलने वाली प्रतिष्ठा और स्वायत्तता सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) का आधार है; प्रवेश के मार्ग बंद होने पर यह गतिशीलता रुकती है
• स्नातक युवाओं में बेरोज़गारी का अधिक होना शिक्षा और रोज़गार के बीच की दूरी को उजागर करता है

शासन और नीति

• केवल घोषित छँटनी पर आधारित नीति वे युवा छूट जाते हैं जिन्हें कभी नौकरी मिलती ही नहीं; इसलिए भर्ती, वेतन, प्रतिधारण और पदोन्नति के आँकड़ों की निगरानी आवश्यक है
• स्वचालित निर्णय-प्रणालियों में कार्यरत लोगों के लिए मानवीय समीक्षा का अधिकार शासन में जवाबदेही और न्यायसंगतता का प्रश्न है

रणनीतिक और वैश्विक

• भारत की सेवा-निर्यात अर्थव्यवस्था वैश्विक कंपनियों के आउटसोर्सिंग निर्णयों पर निर्भर है, इसलिए AI अपनाने की गति से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी
• AI से सार्वजनिक सेवाओं और छोटे उद्यमों की क्षमता बढ़ाने की संभावना भी है, यदि अपनाने की प्रक्रिया को उत्पादक अवसरों के विस्तार की दिशा में ढाला जाए

चुनौतियाँ

1. प्रवेश-स्तरीय रोज़गार का संकुचन

• नियमित कार्य वही हैं जिनसे नौसिखिए अनुभवी बनते हैं; AI द्वारा इन कार्यों का स्वचालन प्रशिक्षण की नींव कमजोर करता है
• फर्में वरिष्ठ पेशेवरों को AI-निर्मित कार्य की समीक्षा के लिए रख सकती हैं और कनिष्ठ भर्ती घटा सकती हैं, जिससे भविष्य के पेशेवरों की पाइपलाइन टूटती है

यूपीएससी लिंक: GS-3: रोज़गार, समावेशी विकास और श्रम बाज़ार

2. युवा और स्नातक बेरोज़गारी

• युवा स्नातकों में बेरोज़गारी समग्र युवा बेरोज़गारी से काफ़ी अधिक है, जो शिक्षा और कौशल के बीच असंगति का संकेत है
• जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) तभी वास्तविक होगा जब युवा उत्पादक रोज़गार में समाहित हों

यूपीएससी लिंक: GS-1: जनसांख्यिकी; GS-3: रोज़गार और मानव संसाधन

3. जॉबलेस ग्रोथ और कम-गुणवत्ता वाले रोज़गार

• क्षेत्रक की वृद्धि और कामगारों के परिणामों के बीच विचलन बढ़ रहा है, अर्थात् उत्पादन बढ़ रहा है पर रोज़गार और वास्तविक आय कमजोर हो रही है
• प्रौद्योगिकीय प्रभाव का रूप संभवतः कम-गुणवत्ता वाले, असुरक्षित और कम वेतन वाले कार्यों में वृद्धि के रूप में सामने आएगा

यूपीएससी लिंक: GS-3: आर्थिक संवृद्धि बनाम रोज़गार; GS-2: श्रमिक कल्याण

4. कौशल और अनुभव-आधारित प्रशिक्षण का अभाव

• सामान्य AI प्रमाणपत्र क्षेत्रीय ज्ञान (Domain Knowledge) और व्यावसायिक विवेक का विकल्प नहीं हैं
• कार्यस्थल पर वास्तविक समस्याओं पर पर्यवेक्षित और भुगतान-आधारित अनुभव का ढाँचा अभी सीमित है

यूपीएससी लिंक: GS-3: कौशल विकास; GS-2: शिक्षा और मानव संसाधन

5. सामाजिक सुरक्षा का अंतर

• उन्नत देशों के सार्वभौमिक मूल आय जैसे उपाय भारत के लिए लेख में उपलब्ध नहीं बताए गए हैं, इसलिए संक्रमण-काल की सुरक्षा के वैकल्पिक ढाँचे आवश्यक हैं
• असंगठित और अस्थायी कामगारों के लिए रोज़गार बदलने पर सामाजिक सुरक्षा का हस्तांतरणीय (Portable) होना आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा; राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

6. स्वचालित निर्णय और कार्यस्थल अधिकार

• कार्यस्थल पर स्वचालित निर्णय-प्रणालियों से प्रभावित कामगारों के लिए मानवीय समीक्षा की व्यवस्था आवश्यक है
• निर्णय-प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना नीतिगत चुनौती है

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही; GS-3: नैतिक प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
प्रवेश-स्तरीय भर्ती	AI द्वारा नियमित कार्य के स्वचालन से नए कर्मचारियों के अनुभव-आधारित विकास का मार्ग संकरा हो सकता है
युवा और स्नातक बेरोज़गारी	समग्र युवा बेरोज़गारी से अधिक स्नातक बेरोज़गारी जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए जोखिम है
वास्तविक आय और कार्य की गुणवत्ता	सॉफ्टवेयर निर्यात की वृद्धि के बावजूद रोज़गार और वास्तविक आय में कमजोरी दिखना समावेशी संवृद्धि पर प्रश्न उठाता है
सेवा-निर्यात क्षेत्र	विदेशी ग्राहक कंपनियों का कार्य आंतरिक रूप से AI से करना भारत के सेवा-निर्यात आधारित रोज़गार को प्रभावित कर सकता है
सामाजिक सुरक्षा	पुनर्वितरण के उन्नत उपाय भारत के लिए उपलब्ध न होने से संक्रमण-काल में सुरक्षा-जाल की आवश्यकता बढ़ जाती है
कार्यस्थल पर मानवीय समीक्षा	स्वचालित निर्णयों में मानवीय समीक्षा के अभाव से कामगारों के अधिकार और निष्पक्षता प्रभावित हो सकते हैं

आगे की राह

• राष्ट्रीय स्तर पर AI और कार्य अवलोकन केंद्र (National AI and Work Observatory) की स्थापना की जाए, जो प्रवेश-स्तरीय भर्ती, वेतन, प्रतिधारण और पदोन्नति के आँकड़ों से संक्रमण की निगरानी करे
• नीति केवल घोषित छँटनी पर नहीं, बल्कि उन युवाओं पर भी केंद्रित हो जिन्हें नौकरी मिलने का अवसर ही नहीं मिलता
• क्षेत्रीय प्रशिक्षुता (Apprenticeship) व्यवस्था में वास्तविक समस्याओं पर AI के उपयोग के साथ पर्यवेक्षित और भुगतान-आधारित अनुभव उपलब्ध कराया जाए
• सामान्य प्रमाणपत्रों के बजाय क्षेत्रीय ज्ञान और व्यावसायिक विवेक के विकास पर बल दिया जाए
• स्वचालित निर्णय-प्रणालियों में कार्यरत कामगारों को मानवीय समीक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जाए
• कामगारों के लिए हस्तांतरणीय सामाजिक सुरक्षा (Portable Social Protection) की व्यवस्था की जाए, ताकि रोज़गार बदलते समय सुरक्षा न टूटे
• AI अपनाने की प्रक्रिया को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि उत्पादकता के लाभ नए उत्पादक अवसरों के रूप में समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचें

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में ‘गिग श्रमिक’ और ‘प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक’ की परिभाषाएँ शामिल हैं।
2. ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उनके आँकड़ों के संग्रह के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है।
3. सार्वभौमिक मूल आय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की परिभाषा दी गई है। कथन 2 सही है: ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 47 पोषाहार, जीवन-स्तर और लोक स्वास्थ्य से संबंधित राज्य के कर्तव्य का निर्देश देता है, और सार्वभौमिक मूल आय की संवैधानिक अनिवार्यता इसमें नहीं है।

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
कथन (A): कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पादकता बढ़ने के बावजूद रोज़गार-वृद्धि में सीमित योगदान हो सकता है।
कारण (R): जब फर्में प्रवेश-स्तरीय नियमित कार्य स्वचालित कर देती हैं, तो वे कार्य घट जाते हैं जिनके माध्यम से नए श्रमिक अनुभव प्राप्त कर पेशेवर बनते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — (A) और (R) दोनों सही हैं। नियमित कार्यों का स्वचालन प्रवेश-स्तरीय रोज़गार का वह मार्ग संकुचित करता है जिससे अनुभवहीन श्रमिक अनुभवी बनते हैं। इसलिए उत्पादकता-लाभ रोज़गार में परिवर्तित नहीं होते, और (R) (A) की सटीक व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:

सूची-I (संविधान का अनुच्छेद)
1. अनुच्छेद 39(क)
2. अनुच्छेद 41
3. अनुच्छेद 43

सूची-II (विषय-वस्तु)
A. कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा कुछ मामलों में लोक सहायता
B. पर्याप्त जीविका के साधन का अधिकार (राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व)
C. श्रमिकों के लिए निर्वाह मज़दूरी और शिष्ट जीवन-स्तर

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-B, 2-A, 3-C
2. 1-A, 2-B, 3-C
3. 1-C, 2-A, 3-B
4. 1-B, 2-C, 3-A

उत्तर: 1-B, 2-A, 3-C — अनुच्छेद 39(क) (राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व) पर्याप्त जीविका के साधन की बात करता है, इसलिए 1-B। अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता का प्रावधान करता है, इसलिए 2-A। अनुच्छेद 43 निर्वाह मज़दूरी और शिष्ट जीवन-स्तर से संबंधित है, इसलिए 3-C।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने की गति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह उत्पादकता के साथ-साथ रोज़गार और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का कितना विस्तार करती है। भारत के संदर्भ में ‘प्रवेश-स्तरीय रोज़गार-पाइपलाइन’ के संकुचन के कारणों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि सार्वभौमिक मूल आय जैसे पुनर्वितरणकारी उपाय भारत के लिए सीमित हैं, तो श्रम-बाज़ार संक्रमण के दौरान सामाजिक सुरक्षा का कौन-सा ढाँचा अधिक व्यावहारिक हो सकता है? (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. भूमिका: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) से रोज़गार पर प्रभाव को ‘रचनात्मक विनाश’ (Schumpeter) और कार्य-कार्य प्रतिस्थापन बनाम नए कार्य-सृजन के संदर्भ में रखें (Acemoglu और Restrepo, ‘Automation and New Tasks’)। तर्क दें कि विकास-लाभ का वितरण ही असली कसौटी है।
2. भारत में जोखिम के कारण: (क) आईटी सेवाएँ और प्रवेश-स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य 1991 के उदारीकरण के बाद मध्यम वर्ग के सृजन का आधार रहे हैं; इनमें व्यय-क्षमता अन्य क्षेत्रों के रोज़गार को भी सहारा देती है। (ख) विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या को रोज़गार चाहिए, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जनसांख्यिकीय दबाव अलग है। (ग) सेवा-निर्यात के माध्यम से विदेशी बैंक या खुदरा कंपनियाँ कार्य आंतरिक रूप से AI से कर सकती हैं।
3. आँकड़े और संकेत: सॉफ़्टवेयर निर्यात में वृद्धि के बावजूद रोज़गार और वास्तविक आय में कमज़ोरी; स्नातक युवाओं में बेरोज़गारी अपेक्षाकृत ऊँची। ‘आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण’ (PLFS) के आँकड़ों से प्रवेश-स्तरीय भर्ती का रुझान परखें। केवल छँटनी पर केंद्रित नीति उन्हें नहीं पकड़ती जिन्हें कभी नौकरी मिलती ही नहीं।
4. संवैधानिक और नीतिगत आधार: अनुच्छेद 39(क) (पर्याप्त जीविका के साधन), अनुच्छेद 41 (कार्य का अधिकार की दिशा), अनुच्छेद 43 (निर्वाह मज़दूरी)। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (गिग व प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों का समावेश); ई-श्रम पोर्टल; अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुता का विस्तार; पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा का प्रस्ताव।
5. व्यावहारिक ढाँचा: (क) रोज़गार-संबंधी आँकड़ों हेतु राष्ट्रीय AI-कार्य अवलोकनशाला जैसी संस्थागत निगरानी; (ख) वरिष्ठ कर्मियों की समीक्षा के साथ कनिष्ठ नियुक्ति का संतुलन; (ग) ऐसी प्रशिक्षुता जिसमें वास्तविक समस्याओं पर भुगतान-युक्त, पर्यवेक्षित अनुभव मिले; सामान्य प्रमाणपत्र विषय-ज्ञान का विकल्प नहीं हैं; (घ) स्वचालित निर्णयों में मानवीय समीक्षा का अधिकार।
6. तुलना: सार्वभौमिक मूल आय के समर्थक बनाम योगदान-आधारित तथा कौशल-आधारित सुरक्षा के समर्थक; भारत के राजकोषीय सामर्थ्य की सीमाएँ।
7. निष्कर्ष: नीति का मूल्यांकन उत्पादकता-सूचकांक के बजाय रोज़गार के प्रवेश-द्वार और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की संख्या से हो; लोकतांत्रिक समझौते (democratic bargain) की पुनर्स्थापना आवश्यक है।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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