वायुसेना स्कूलों में बाल डिजिटल सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन

02 Nov वायुसेना स्कूलों में बाल डिजिटल सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन

✎ बाल डिजिटल सुरक्षा का विधिक आधार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (धारा 9: अभिभावकीय सहमति), POCSO अधिनियम, 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B में है, जबकि इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 (पुत्तस्वामी…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय (बच्चों के अधिकार, संस्थागत संरक्षण, संवैधानिक प्रावधान)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन जोखिम)
• Prelims: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) — धारा 9 में बच्चों के डेटा के लिए सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति, POCSO अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 — धारा 67B (बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित प्रावधान), अनुच्छेद 21A (6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा), अनुच्छेद 15(3) (राज्य को बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति), अनुच्छेद 39(च) (बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और संरक्षण), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल)
• Essay: डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता के अधिकार के बीच संतुलन, तकनीक, अधिकार और संरक्षण: शिक्षण संस्थानों की भूमिका और संस्थागत नीति की आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: बाल डिजिटल सुरक्षा का विधिक आधार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (धारा 9: अभिभावकीय सहमति), POCSO अधिनियम, 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B में है, जबकि इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 (पुत्तस्वामी निर्णय, 2017), 15(3) और 39(च) में निहित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय से संबंधित पीआईबी (Press Information Bureau) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वायु सेना के विद्यालयों ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम अपनाया है। यह कदम ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब बच्चों की इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षण तक पहुँच बढ़ रही है और साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न तथा व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के जोखिम भी बढ़े हैं। विज्ञप्ति के उपलब्ध पाठ में कार्यक्रम के विस्तृत प्रावधानों, उसकी अवधि या कार्यान्वयन के तरीके का उल्लेख नहीं है, इसलिए परीक्षा के लिए इसे एक संस्थागत पहल के रूप में समझना और इसे व्यापक विधिक व नीतिगत ढांचे से जोड़ना उपयोगी है।

पृष्ठभूमि

• भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक आधार मौजूद है: अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 39(च) राज्य को बच्चों के संरक्षण और स्वस्थ विकास के लिए विशेष उपाय करने का निर्देश देते हैं।
• के. एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का संवैधानिक आधार मज़बूत हुआ।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में बच्चों को अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति माना गया है और उनके डेटा के प्रसंस्करण के लिए अभिभावकीय सहमति को अनिवार्य किया गया है।
• POCSO अधिनियम, 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B बच्चों के यौन शोषण और ऑनलाइन दुरुपयोग से जुड़े अपराधों को दंडनीय बनाते हैं।
• सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के अंतर्गत साइबर खतरों से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें CERT-In की केंद्रीय भूमिका है।

बाल डिजिटल सुरक्षा क्या है?

• बाल डिजिटल सुरक्षा से आशय उन उपायों से है जिनके द्वारा बच्चों को इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के उपयोग से होने वाले जोखिमों, जैसे साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन शोषण, धोखाधड़ी, अनुचित सामग्री और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग, से बचाया जा सके।
• इसके दो मुख्य आयाम हैं: (क) बच्चों का डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित व्यवहार के माध्यम से सशक्तीकरण, तथा (ख) डेटा संरक्षण और दंडात्मक विधियों के माध्यम से विधिक संरक्षण।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत बच्चों के डेटा के प्रसंस्करण के लिए अभिभावकीय सहमति आवश्यक है, और बच्चों की ट्रैकिंग, व्यवहार-निगरानी तथा उन्हें लक्षित विज्ञापन देने पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं।
• POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाला विशेष विधि है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन माध्यमों से होने वाले ऐसे अपराध भी आते हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B बाल यौन शोषण सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण और संग्रह को अपराध की श्रेणी में रखती है।
• शिक्षण संस्थानों की भूमिका इसमें केंद्रीय है, क्योंकि विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और अभिभावकों के साथ संवाद के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल आचरण की नींव रख सकते हैं।
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की निगरानी करने वाली वैधानिक संस्था है, जो बाल संरक्षण से जुड़े नीतिगत और शिकायत-निवारण पक्षों पर कार्य करती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
प्रमुख घटना	रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के अंतर्गत वायु सेना के स्कूलों ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा (Digital Safety) के लिए एक कार्यक्रम अपनाया है। यह सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में बाल-केंद्रित ऑनलाइन सुरक्षा पहल का संस्थागत रूप है।
संस्थागत प्रकृति	यह कार्यक्रम किसी एक विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि वायु सेना के स्कूल-तंत्र (School Network) द्वारा अपनाया गया है। इससे एक समान मानक और निगरानी ढाँचा बनाने की संभावना बनती है।
लक्षित समूह	इसका केंद्र बिंदु विद्यार्थी हैं, जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के सबसे अधिक उपयोगकर्ता हैं। इसलिए बच्चों के साइबर जोखिमों से निपटना नीति का प्रमुख विषय है।
प्रशासनिक स्तर	प्रेस विज्ञप्ति में कार्यक्रम के घटक, समय-सीमा या बजट का विवरण नहीं दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से इतना ही तथ्य रखना उचित है कि अपनाने का निर्णय संस्थागत स्तर पर लिया गया है।

महत्व

सामाजिक (Social)

• बच्चों को ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर धमकी (Cyber Bullying), अनुचित सामग्री और ऑनलाइन शोषण से बचाना बाल-कल्याण का अनिवार्य हिस्सा है।
• विद्यालय स्तर पर डिजिटल सुरक्षा की समझ विकसित होने से परिवार और समुदाय तक जागरूकता का प्रसार होता है।

विधिक (Legal)

• भारत में बच्चों से जुड़े ऑनलाइन अपराधों के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) की धारा 67B जैसे प्रावधान मौजूद हैं।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) में अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा के प्रसंस्करण के लिए माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति की व्यवस्था है। विद्यालयों की डिजिटल प्रथाएँ इस ढाँचे से जुड़ती हैं।

शासन (Governance)

• सरकारी विद्यालयों द्वारा स्वयं-नियामक (Self-regulatory) पहल अपनाना नीति-क्रियान्वयन में संस्थागत पहल का उदाहरण है।
• केंद्रीय स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR) जैसी संस्थाएँ बाल-सुरक्षा की निगरानी करती हैं, और विद्यालय-स्तरीय पहल उनके कार्य को पूरक बनाती हैं।

चुनौतियाँ

1. कार्यक्रम के विवरण की अनुपलब्धता

• प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यक्रम में कौन-से मॉड्यूल, प्रशिक्षण या तकनीकी उपाय शामिल हैं।
• बिना विवरण के उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है।

यूपीएससी लिंक: शासन में नीति-क्रियान्वयन और पारदर्शिता

2. आयु-उपयुक्त सामग्री और अधिकारों का संतुलन

• विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षा के उपाय अलग होने चाहिए, ताकि सुरक्षा के नाम पर डिजिटल शिक्षा तक पहुँच सीमित न हो।
• सुरक्षा उपायों और बच्चों की निजता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्य

3. माता-पिता और शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता

• अनेक अभिभावक और शिक्षक स्वयं ऑनलाइन जोखिमों, गोपनीयता सेटिंग्स और रिपोर्टिंग तंत्र से पूरी तरह परिचित नहीं हैं।
• विद्यालय का कार्यक्रम घर के वातावरण से जुड़े बिना अधूरा रहता है।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा और कौशल विकास में डिजिटल साक्षरता

4. डेटा संरक्षण और गोपनीयता

• विद्यालयों के डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत करते हैं। उसके दुरुपयोग से बचाव आवश्यक है।
• डेटा संरक्षण ढाँचे के नियम पूरी तरह लागू होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए संस्थागत स्तर पर स्पष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: निजता का अधिकार और डेटा शासन

5. विभिन्न विद्यालय-प्रणालियों में एकरूपता

• केंद्रीय, राज्य और निजी विद्यालयों के बीच डिजिटल सुरक्षा मानकों में अंतर हो सकता है।
• रक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूलों की पहल को व्यापक बाल-सुरक्षा ढाँचे से जोड़ना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य समन्वय और शिक्षा प्रशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
विवरण की कमी	कार्यक्रम के घटक और परिणाम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं, जिससे मूल्यांकन सीमित रहता है।
साइबर धमकी और ऑनलाइन शोषण	बच्चों के उत्पीड़न और अनुचित सामग्री के संपर्क के मामलों को रोकने और शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी।
अभिभावकों की जागरूकता	घर पर डिजिटल उपकरणों की निगरानी और सुरक्षित उपयोग की समझ सीमित होने से विद्यालय के प्रयास अधूरे रह सकते हैं।
डेटा गोपनीयता	बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए स्पष्ट सहमति और भंडारण नियम आवश्यक हैं।
मानकों में असमानता	अलग-अलग विद्यालय-प्रणालियों में सुरक्षा के स्तर भिन्न हो सकते हैं।
डिजिटल शिक्षा तक पहुँच	अत्यधिक प्रतिबंध डिजिटल शिक्षा के अवसर सीमित कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा और पहुँच में संतुलन चाहिए।

आगे की राह

• कार्यक्रम के मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री और मूल्यांकन संकेतकों को सार्वजनिक दस्तावेज़ के रूप में उपलब्ध कराया जाए, ताकि अन्य विद्यालय उसे अपना सकें।
• अभिभावकों और शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएँ।
• साइबर धमकी और ऑनलाइन शोषण की शिकायत के लिए स्पष्ट, गोपनीय और बाल-अनुकूल रिपोर्टिंग तंत्र बने।
• बच्चों के डेटा के संग्रह और भंडारण के लिए विद्यालय-स्तर के स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किए जाएँ, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप हों।
• केंद्रीय और राज्य विद्यालयों के बीच डिजिटल सुरक्षा के न्यूनतम मानक तय करने के लिए समन्वय बढ़ाया जाए।
• आयु-वर्ग के अनुसार सुरक्षा उपायों को डिजिटल शिक्षा की पहुँच के साथ संतुलित रखा जाए।
• स्कूल-आधारित कार्यक्रमों का समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन हो, ताकि उनके प्रभाव का प्रमाण मिल सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 9 के अंतर्गत, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पहले सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति लेना अनिवार्य है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ख बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित है।
3. संविधान का अनुच्छेद 39(च) बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के अवसर देने का निर्देश देता है और यह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 9 बच्चों के डेटा के लिए सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति अनिवार्य करती है। कथन 2 सही है: IT अधिनियम, 2000 की धारा 67-ख बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 39(च) एक राज्य नीति का निदेशक तत्व है, इसलिए यह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है (अनुच्छेद 37)।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत बच्चों के व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करने वाले डेटा फिड्यूशरी (Data Fiduciary) को अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति लेनी होती है।
कारण (R): भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत अवयस्क द्वारा किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है, और प्रिवी काउंसिल ने मोहोरी बीबी बनाम धुरमोदास घोष (1903) में इसकी पुष्टि की थी।

सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — (A) सही है, क्योंकि DPDP अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत बच्चे के डेटा के लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक है। (R) भी सही है: अवयस्क की संविदात्मक क्षमता के अभाव के कारण ही अभिभावक की सहमति को मान्यता दी जाती है, जैसा कि मोहोरी बीबी मामले (1903) में प्रिवी काउंसिल ने निर्णीत किया था। अतः (R), (A) की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान विधिक और संस्थागत ढाँचे की पर्याप्तता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या अभिभावकीय सहमति पर आधारित संरक्षण व्यवस्था बच्चों की गोपनीयता और स्वायत्तता के संवैधानिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित कर सकती है? अपने तर्कों सहित उत्तर दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. भूमिका: सशस्त्र बलों के विद्यालयों (वायु सेना विद्यालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत) द्वारा बच्चों की डिजिटल सुरक्षा कार्यक्रम अपनाने का समाचार। ध्यान रहे कि कार्यक्रम के विशिष्ट घटक सार्वजनिक विज्ञप्ति में विस्तार से नहीं दिए गए हैं, इसलिए उत्तर में उनकी कल्पना न करें।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 21A (6-14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 15(3) (बच्चों के लिए विशेष उपबंध), अनुच्छेद 39(च) (बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, गैर-न्यायोचित)। के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में गोपनीयता को अनुच्छेद 21 का अंग माना गया, जो बच्चों पर भी लागू होता है।
3. विधिक ढाँचा: DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 9 (अभिभावकीय सत्यापन योग्य सहमति; बच्चों के व्यवहारगत अनुवीक्षण और लक्ष्यित विज्ञापन पर प्रतिबंध); IT अधिनियम, 2000 की धारा 67-ख; POCSO अधिनियम, 2012; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015; बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की भूमिका।
4. संस्थागत और नीतिगत आयाम: संस्थागत स्तर पर कार्यक्रम अपनाने का महत्व (विद्यालय-आधारित जागरूकता, शिक्षक और अभिभावक प्रशिक्षण); सरकार की नीति-प्रक्रिया में मंत्रालयों की समन्वित भूमिका।
5. विश्लेषणात्मक संतुलन: (क) सुरक्षा बनाम गोपनीयता: अत्यधिक निगरानी बच्चों की स्वायत्तता और निजता का उल्लंघन कर सकती है; (ख) अभिभावकीय सहमति की सीमाएँ: किशोरों की वास्तविक क्षमता, परिवारों में डिजिटल साक्षरता का अभाव, और सहमति की औपचारिकता; (ग) डेटा न्यूनीकरण (data minimisation) और प्रयोजन-सीमा (purpose limitation) जैसे सिद्धांतों का महत्व; (घ) प्रवर्तन की चुनौतियाँ, जैसे प्लेटफॉर्म-स्तर पर आयु सत्यापन।
6. निष्कर्ष: विधिक प्रावधान, संस्थागत प्रयास और विद्यालय-आधारित शिक्षा का समन्वय आवश्यक है; गोपनीयता और संरक्षण के बीच संतुलन के लिए आनुपातिकता (proportionality) की कसौटी अपनाई जानी चाहिए, जैसा कि पुट्टस्वामी निर्णय में प्रतिपादित है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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