आंध्र प्रदेश: 100 नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया पर रोक, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद SEC ने रोकी प्रक्रिया

22 Oct आंध्र प्रदेश: 100 नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया पर रोक, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद SEC ने रोकी प्रक्रिया

✎ नगरपालिका चुनाव का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है (अनुच्छेद 243ZA); पर उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी निर्देश (अनुच्छेद 141) पर आयोग चुनाव प्रक्रिया को रोक या संशोधित कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 243ZG निर्वाचन विषयों में…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था एवं शासन (स्थानीय शासन, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका की भूमिका)  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका)
• Prelims: अनुच्छेद 243ZA — नगरपालिकाओं के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित, अनुच्छेद 243ZG — निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक (निर्वाचन याचिका के अतिरिक्त), अनुच्छेद 243U — नगरपालिका का कार्यकाल पाँच वर्ष; कार्यकाल समाप्ति से पूर्व चुनाव, अनुच्छेद 243K — पंचायत चुनावों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग (तुलनात्मक संदर्भ), भाग IX-A (अनुच्छेद 243 से 243ZG) — नगरपालिकाएँ; 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, बारहवीं अनुसूची — नगरपालिकाओं के 18 कार्य, नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत के बीच अंतर (जनसंख्या और संक्रमणशील क्षेत्र के आधार पर), उच्चतम न्यायालय के निर्देश — अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सभी न्यायालयों और प्राधिकारियों पर बाध्यकारी
• Essay: लोकतंत्र की जड़ें: स्थानीय स्वशासन में चुनाव की निष्पक्षता और समयबद्धता, निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप: संस्थागत स्वायत्तता बनाम न्यायिक निगरानी

त्वरित पुनरावृत्ति: नगरपालिका चुनाव का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है (अनुच्छेद 243ZA); पर उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी निर्देश (अनुच्छेद 141) पर आयोग चुनाव प्रक्रिया को रोक या संशोधित कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 243ZG निर्वाचन विषयों में सामान्य न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आलोक में 100 नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया तत्काल रोकने का आदेश दिया है। इन निकायों में 13 नगर निगम, 87 नगरपालिकाएँ और नगर पंचायतें शामिल हैं, जिनकी अधिसूचना 14 अक्टूबर को जारी हुई थी। नामांकन 16 से 18 अक्टूबर के बीच पूरा हुआ और 19 अक्टूबर को नामांकन-पत्रों की संवीक्षा हुई। उच्चतम न्यायालय ने अंतिम उम्मीदवार सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक स्थगित करने को कहा है। साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग को उन प्रत्यावेदनों और साक्ष्यों पर विचार करने के लिए कहा गया है, जिनमें यह दावा है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण कुछ उम्मीदवार नामांकन नहीं कर सके। आयोग इस संबंध में जिला कलेक्टरों, जिला निर्वाचन प्राधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों या पुलिस आयुक्तों की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद 22 अक्टूबर को आदेश जारी करेगा। यह घटनाक्रम निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायिक निर्देश, संवैधानिक निकाय की स्वायत्तता और कानून-व्यवस्था की भूमिका को एक साथ सामने लाता है।

पृष्ठभूमि

• संविधान के 73वें संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज और 74वें संशोधन (1992) द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला; इसी के तहत भाग IX-A जोड़ा गया। इससे पूर्व स्थानीय निकाय राज्य के सामान्य कानूनों पर आधारित थे।
• नगरपालिकाओं के चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) के अधीन होते हैं। इस व्यवस्था से स्थानीय चुनावों में राज्य स्तरीय स्वतंत्र निकाय की भूमिका स्थापित हुई।
• नगरपालिका का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है (अनुच्छेद 243U) और कार्यकाल समाप्ति से पूर्व नए चुनाव कराने का संवैधानिक दायित्व है। भंग होने की स्थिति में छह मास के भीतर चुनाव अनिवार्य हैं।
• अनुच्छेद 243ZG(b) के अनुसार निर्वाचन संबंधी विषयों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केवल ऐसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से जो राज्य विधान द्वारा प्रावधानित हो। फिर भी उच्चतम न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत प्रक्रियागत निर्देश दे सकता है।
• निर्वाचन प्रक्रिया के चरण हैं: अधिसूचना, नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी, अंतिम उम्मीदवार सूची और मतदान। किसी भी चरण में बाधा या विवाद होने पर प्रक्रिया की वैधता पर प्रश्न उठ सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय स्थानीय निकाय चुनाव क्या हैं?

• राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जो राज्य में नगरपालिकाओं और (संविधान के भाग IX के अंतर्गत) पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
• नगरीय स्थानीय निकाय तीन प्रकार के होते हैं: नगर निगम (बड़े शहरी क्षेत्र), नगरपालिका (मध्यम शहरी क्षेत्र) और नगर पंचायत (ग्रामीण से नगरीय होते संक्रमणशील क्षेत्र)। इनकी संरचना और सीटों का आरक्षण 74वें संशोधन के प्रावधानों पर आधारित है।
• राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख को राज्यपाल नियुक्त करता है। आयोग की सेवा-शर्तें और कार्यकाल राज्य विधान के अनुसार निर्धारित होते हैं, जिससे उसकी स्वतंत्रता संवैधानिक ढाँचे में सुनिश्चित होती है।
• आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 243T में है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण होता है। अधिसूचना और सीमांकन के बाद ही यह प्रक्रिया लागू होती है।
• बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं को 18 विषयों पर कार्य सौंपती है, जैसे नगर नियोजन, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नगरीय गरीबों का कल्याण। इसलिए नियमित और समयबद्ध चुनाव स्थानीय सेवाओं की निरंतरता से सीधे जुड़े हैं।
• अनुच्छेद 243ZG के अनुसार निर्वाचन विषयों पर न्यायालयीन हस्तक्षेप सामान्यतः सीमित है, परंतु उच्चतम न्यायालय संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दे सकता है। यह न्यायिक समीक्षा की सीमा और संस्थागत सहयोग का उदाहरण है।
• कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण नामांकन में बाधा जैसे प्रश्नों पर राज्य निर्वाचन आयोग को जिला प्रशासन और पुलिस से रिपोर्ट लेकर निर्णय लेना होता है, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और निर्वाचन की निष्पक्षता बनी रहे।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
अधिसूचना और चरण	14 अक्टूबर को शहरी स्थानीय निकाय (ULB) (Urban Local Body) के 100 निकायों के लिए अधिसूचना जारी हुई। इनमें 13 नगर निगम, 87 नगरपालिकाएँ और नगर पंचायतें शामिल हैं। नामांकन 16 से 18 अक्टूबर तक हुआ और संवीक्षा 19 अक्टूबर को पूरी हुई।
प्रक्रिया पर रोक	राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने सभी 100 ULB की निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल रोकने का आदेश दिया। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशों के अनुपालन में जारी हुआ।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश	अंतिम उम्मीदवार सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। इससे निर्वाचन कार्यक्रम का अगला चरण समय-सीमा के भीतर बँधा है।
प्रतिनिधित्व और साक्ष्य पर विचार	याचिकाकर्ता पक्ष और अन्य उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व, लिखित साक्ष्य तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर विचार करना आयोग का दायित्व है। इसी आधार पर नामांकन की अंतिम तिथि तय होगी।
कानून-व्यवस्था का आधार	यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर सके, तो उन क्षेत्रों में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने पर आयोग विचार करेगा।
आगामी आदेश	22 अक्टूबर को आयोग कलेक्टरों, जिला निर्वाचन प्राधिकारियों और पुलिस आयुक्तों या पुलिस अधीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ULB निर्वाचन पर आदेश जारी करेगा।

महत्व

संवैधानिक

• संविधान के भाग IXक के अंतर्गत नगरपालिकाओं के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है (अनुच्छेद 243ZA)।
• 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे निर्वाचन की नियमित और समयबद्ध व्यवस्था अनिवार्य हुई।
• राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और उसके आदेशों की वैधानिकता इस मामले में केंद्र में है।

प्रशासनिक

• निर्वाचन प्रक्रिया में कलेक्टर, जिला निर्वाचन प्राधिकारी और पुलिस की रिपोर्टें आयोग के निर्णय का आधार बनती हैं।
• कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन यह तय करता है कि मतदाता और उम्मीदवार निर्भय होकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें या नहीं।
• जिला स्तर पर प्रशासन और निर्वाचन तंत्र के बीच समन्वय इस प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक है।

न्यायिक

• सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश न्यायिक समीक्षा के माध्यम से प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित करने का उदाहरण है।
• नगरपालिका निर्वाचन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए संविधान ने चुनाव याचिका का मार्ग निर्धारित किया है (अनुच्छेद 243ZG), जिससे न्यायालयी हस्तक्षेप की सीमा तय होती है।
• नामांकन की अंतिम तिथि पर पुनर्विचार यह दर्शाता है कि न्याय और निर्वाचन की समय-सारणी के बीच संतुलन आवश्यक है।

लोकतांत्रिक

• नामांकन का अवसर मिलना प्रतिस्पर्धा और नागरिक सहभागिता का मूलभूत आधार है।
• स्थानीय निकायों में समय पर निर्वाचन से स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण की निरंतरता बनी रहती है।

चुनौतियाँ

1. कानून-व्यवस्था और नामांकन में बाधा

• कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, जिससे निर्वाचन की समावेशिता प्रभावित होती है।
• सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय की कमी से ऐसी स्थितियाँ बार-बार उत्पन्न हो सकती हैं।
• निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भय-मुक्त वातावरण बनाना प्रशासन की प्राथमिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आंतरिक सुरक्षा; GS-2: शासन में प्रशासनिक तंत्र की भूमिका

2. न्यायिक हस्तक्षेप और निर्वाचन की समय-सारणी

• निर्वाचन की प्रक्रिया के बीच न्यायालय के हस्तक्षेप से पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव होता है।
• संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव याचिका को विवाद-समाधान का प्रमुख मार्ग माना गया है, इसलिए अंतरिम आदेशों की सीमा महत्वपूर्ण है।
• बार-बार स्थगन से निर्वाचित निकायों के गठन में देरी होती है और प्रशासन पर प्रभार बढ़ता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संवैधानिक निकाय; न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध

3. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विश्वसनीयता

• इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का सत्यापन तकनीकी दक्षता और प्रमाणन की प्रक्रिया पर निर्भर है।
• साक्ष्यों की प्रामाणिकता तय करने के लिए स्पष्ट मानक और पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक है।
• तकनीकी साक्ष्य और प्रशासनिक रिपोर्ट के बीच तालमेल न होने पर निर्णय में विलंब हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही; ई-गवर्नेंस

4. स्थानीय निकायों का कार्यकाल और संवैधानिक समय-सीमा

• अनुच्छेद 243U के अनुसार नगरपालिकाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष है और भंग होने पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन अपेक्षित है।
• निर्वाचन में देरी से स्थानीय शासन में प्रशासकीय नियंत्रण बढ़ता है और जन-प्रतिनिधित्व कमजोर होता है।
• एक साथ 100 ULB के निर्वाचन का प्रबंधन संसाधनों और मानव-शक्ति पर दबाव डालता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: स्थानीय शासन; विकेंद्रीकरण और पंचायती राज/नगरीय शासन

5. राज्य निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और संसाधन

• राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है।
• आयोग की स्वतंत्रता और कार्य-संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन तथा स्वायत्त ढाँचा आवश्यक है।
• आदेशों के पालन में अंतर-विभागीय समन्वय की कमी निर्णय-प्रक्रिया को धीमा कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संवैधानिक और सांविधिक निकाय; लोक प्रशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
नामांकन का अधिकार	कानून-व्यवस्था के कारण नामांकन से वंचित होने पर उम्मीदवारों का समान अवसर प्रभावित होता है।
निर्वाचन की समय-सारणी	बार-बार स्थगन से निर्वाचित निकायों के गठन में देरी और प्रशासकीय शासन का विस्तार होता है।
साक्ष्य का सत्यापन	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता तय करने हेतु स्पष्ट प्रक्रिया और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता है।
संस्थागत समन्वय	आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय की कमी से रिपोर्टों के आधार पर निर्णय विलंबित हो सकता है।
आयोग की स्वायत्तता	कार्यान्वयन हेतु बाहरी तंत्र पर निर्भरता आयोग की स्वतंत्र भूमिका को सीमित कर सकती है।

आगे की राह

• निर्वाचन से पहले कानून-व्यवस्था का संयुक्त मूल्यांकन जिला स्तर पर समय-सारणी के साथ तय किया जाए, ताकि नामांकन में बाधा का पूर्वानुमान हो सके।
• नामांकन की अंतिम तिथि के पुनर्निर्धारण के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानक प्रक्रिया बनाई जाए, जिससे सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार हो।
• इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सत्यापन हेतु तकनीकी विशेषज्ञता और प्रामाणिकता-जाँच के मानक विकसित किए जाएँ।
• राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन प्राधिकारी और पुलिस के बीच नियमित समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए।
• आयोग की स्वायत्तता और कार्य-क्षमता बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रशासनिक और तकनीकी संसाधन सुनिश्चित किए जाएँ।
• स्थानीय निकायों के निर्वाचन को संवैधानिक समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की जाए।
• निर्वाचन विवादों के निपटारे में चुनाव याचिका और न्यायिक समीक्षा की भूमिका को स्पष्ट रखते हुए प्रक्रियागत विलंब को न्यूनतम किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनावों के संचालन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को प्रदान करता है।
2. राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. राज्य निर्वाचन आयोग को हटाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करते हैं। कथन 2 गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन 3 गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है।

Q2. राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए जिम्मेदार है।
कथन II: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

1. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
2. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
3. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है। — कथन I सही है। अनुच्छेद 243K और 243ZA राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं। कथन II गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी, कुछ विशेष परिस्थितियों में, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है, विशेषकर जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो या प्रक्रियात्मक अनियमितताएं हों।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के संचालन में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्या न्यायिक हस्तक्षेप स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता को प्रभावित करता है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की संवैधानिक स्थिति और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनावों के संचालन में उसकी भूमिका का संक्षिप्त परिचय। मुख्य भाग: 1. राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका: अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत शक्तियां और कार्य (जैसे मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराना, परिणामों की घोषणा करना)। इसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता का महत्व। 2. न्यायिक हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के उदाहरण (जैसे वर्तमान मामला)। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत और चुनाव संबंधी विवादों में इसकी प्रयोज्यता। 3. न्यायिक हस्तक्षेप का प्रभाव: स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना, अनियमितताओं को रोकना और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखना शामिल है। नकारात्मक प्रभावों में चुनाव प्रक्रिया में देरी, आयोग की स्वायत्तता पर संभावित प्रभाव और राजनीतिकरण का आरोप शामिल हो सकते हैं। 4. संतुलन स्थापित करना: न्यायिक सक्रियता और स्थानीय निकायों की स्वायत्तता के बीच एक उचित संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा। निष्कर्ष: स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष। विभिन्न समितियों की सिफारिशें (यदि कोई हों) का उल्लेख किया जा सकता है।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) द्वारा 100 नगर निकायों के चुनाव प्रक्रिया को रोकने का कारण क्या था?

1. A. राज्य सरकार द्वारा चुनाव स्थगित करने का अनुरोध
2. B. उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात
3. C. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वयं लिया गया निर्णय
4. D. केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप

उत्तर: B. उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात — आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात 100 नगर निकायों के चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया था।

Mains: आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात 100 नगर निकायों के चुनाव प्रक्रिया को रोकने के कारणों एवं इसके संवैधानिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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