उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया

05 Oct उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया

✎ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जो न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली
• Prelims: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 124, कॉलेजियम प्रणाली, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), न्यायिक स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
• Essay: भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन, न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जो न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) को पुनः चर्चा में लाती है।

पृष्ठभूमि

• भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जो संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का गारंटर है।
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
• संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद नियुक्ति की जाती है, जिन्हें वह आवश्यक समझता है।
• मूल रूप से, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख थी, लेकिन ‘तीन न्यायाधीशों के मामलों’ (Three Judges Cases) की श्रृंखला ने कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित किया।
• कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा की जाती है।
• उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करना एक सामान्य प्रथा है, जो उनके अनुभव और न्यायिक कौशल को मान्यता देती है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है?

• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) की नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं, जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं।
• अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं।
• कॉलेजियम प्रणाली के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है।
• कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जो उन पर विचार करती है और राष्ट्रपति को अंतिम नियुक्ति के लिए भेजती है।
• यदि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर कोई आपत्ति होती है, तो वह उन्हें पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को वापस भेज सकती है। हालाँकि, यदि कॉलेजियम उन नामों को दोबारा भेजता है, तो सरकार आमतौर पर उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है।
• न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन वे 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।
• एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तभी होता है जब वह भारत का नागरिक हो, और कम से कम पांच साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम दस साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (distinguished jurist) हो।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक महत्व

• यह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक रिक्तियों को भरने में मदद करता है, जिससे लंबित मामलों को कम करने में सहायता मिलती है।
• उच्च न्यायालयों के अनुभवी मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में लाने से न्यायिक विशेषज्ञता और विविधता बढ़ती है।
• यह न्यायपालिका की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जिससे नागरिकों को समय पर न्याय मिल पाता है।

संवैधानिक महत्व

• यह नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और 217 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती है।
• कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से नियुक्तियाँ न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखती हैं।
• यह संघवाद (Federalism) के सिद्धांत को भी दर्शाता है, जहाँ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जाता है।

शासनिक महत्व

• न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण है।
• यह न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
• न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति न्यायिक प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करती है।

चुनौतियाँ

1. कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता

• कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं।
• नियुक्ति के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों और कारणों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जाता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय न्यायपालिका, न्यायिक नियुक्तियाँ

2. कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध

• न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद उत्पन्न होते हैं।
• सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी से नियुक्तियाँ प्रभावित होती हैं।

यूपीएससी लिंक: शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता

3. न्यायिक रिक्तियों का बैकलॉग

• नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियाँ बनी रहती हैं।
• यह लंबित मामलों की संख्या को बढ़ाता है और न्याय वितरण प्रणाली पर बोझ डालता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, न्यायिक सुधार

4. प्रतिनिधित्व का मुद्दा

• न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता के प्रतिनिधित्व की कमी एक चिंता का विषय है।
• महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व अक्सर अपर्याप्त होता है।

यूपीएससी लिंक: समावेशी विकास, सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• कॉलेजियम प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नियुक्ति के मानदंडों और कारणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
• न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि रिक्तियों को समय पर भरा जा सके।
• न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना चाहिए।
• न्यायिक नियुक्तियों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रचनात्मक संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission – NJAC) के गठन पर फिर से विचार किया जा सकता है, जिसमें न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों का संतुलन हो।
• उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और उनकी पदोन्नति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है।
3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कथन 2 गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे। कॉलेजियम प्रणाली इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कथन 3 सही है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वे अनुच्छेद 124(3) में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हों।

Q2. भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 124: उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
2. कॉलेजियम प्रणाली: न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया
3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC): न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास
उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — युग्म 1 सही है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी शामिल है।
युग्म 2 सही है। कॉलेजियम प्रणाली उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए विकसित एक प्रक्रिया है।
युग्म 3 गलत है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के प्रयास के रूप में नहीं, बल्कि न्यायिक नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के प्रयास के रूप में देखा गया था, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया और इसके संवैधानिक निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. परिचय: उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया का संक्षिप्त उल्लेख, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति के संदर्भ में।
2. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 का उल्लेख।
3. कॉलेजियम प्रणाली: उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (प्रथम, द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामले) के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली के विकास और इसकी कार्यप्रणाली का वर्णन। इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति में कॉलेजियम की भूमिका शामिल होगी।
4. आलोचनात्मक परीक्षण: इस प्रक्रिया के लाभ और हानियाँ।
लाभ: अनुभव, न्यायिक निरंतरता, उच्च न्यायालयों से प्रतिनिधित्व।
हानियाँ: पारदर्शिता की कमी, भाई-भतीजावाद के आरोप, कार्यपालिका की सीमित भूमिका, न्यायिक जवाबदेही पर प्रश्न।
5. न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन: इस प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है, और जवाबदेही के मुद्दों को कैसे संबोधित किया जा सकता है, इस पर चर्चा। NJAC जैसे प्रयासों का उल्लेख और उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित करने का संदर्भ।
6. निष्कर्ष: न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, योग्यता और स्वतंत्रता के महत्व पर बल देते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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