26 Jul 26 कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022: नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टला, जानिए क्यों?
केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...
केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...
Centre defers inclusion of Karnataka Reservation Act 2022 in Ninth Schedule till court proceedings conclude. Know key provisions, 56% quota, and constitutiona...
केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों, आवासों और डिजिटल सुविधाओं का विकास किया। 2021-26 तक 27...
Centre strengthens judicial infrastructure in Karnataka & Himachal Pradesh under CSS for district courts. Key facts on court halls, residential units, and dig...
उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 222 तथा एमओपी के अनुसार होती हैं। जानिए प्रक्रिया, भूमिकाएं और महत्वपूर्ण प्रावधान।...
Know how High Court judges' transfers and appointments work under Constitution Article 222 and Memorandum of Procedure (MOP). UPSC & State PCS exam-relevant d...
सरकार ने कहा कि आने वाले ट्रिब्यूनल कानून में न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पूर्ण पालन होगा। मद्रास बार मामले में 2025 के फै...
Government confirms future tribunal law will align with SC rulings on appointments, tenure and judicial independence after Madras Bar Association case verdict...
निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से पात्र मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। देशभर में चरणबद्ध तरीके से चल रही इस प्र...
ECI conducting phased Special Intensive Revision (SIR) of voter lists across India to ensure accuracy, eliminate duplicates, and protect eligible voters from ...