Author: Tushar

केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...

केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों, आवासों और डिजिटल सुविधाओं का विकास किया। 2021-26 तक 27...

उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 222 तथा एमओपी के अनुसार होती हैं। जानिए प्रक्रिया, भूमिकाएं और महत्वपूर्ण प्रावधान।...

सरकार ने कहा कि आने वाले ट्रिब्यूनल कानून में न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पूर्ण पालन होगा। मद्रास बार मामले में 2025 के फै...

निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से पात्र मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। देशभर में चरणबद्ध तरीके से चल रही इस प्र...