चक्रवात मुरुसु प्रभावित जिलों का केंद्रीय दल द्वारा दौरा

13 Nov चक्रवात मुरुसु प्रभावित जिलों का केंद्रीय दल द्वारा दौरा

✎ आपदा के बाद अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) गृह मंत्रालय द्वारा गठित होता है, जो राज्य के साथ मिलकर क्षति का सत्यापन करता है, जबकि राहत निधि का आधार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और वित्त आयोग की सिफारिशों से तय होता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आपदा प्रबंधन (Disaster Management), प्राकृतिक आपदाएँ और शमन  |  GS Paper II — शासन, संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)
• Prelims: अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT — Inter-Ministerial Central Team), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA — National Disaster Management Authority), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF — National Disaster Response Force), राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF — State Disaster Response Fund), राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र (NRSC — National Remote Sensing Centre), ISRO, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD — India Meteorological Department) और चक्रवात वर्गीकरण, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हेतु समुद्री सतह का तापमान
• Essay: आपदा के बाद क्षति आकलन से राहत तक: संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता, प्राकृतिक आपदाओं के दौर में सहकारी संघवाद: केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी

त्वरित पुनरावृत्ति: आपदा के बाद अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) गृह मंत्रालय द्वारा गठित होता है, जो राज्य के साथ मिलकर क्षति का सत्यापन करता है, जबकि राहत निधि का आधार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और वित्त आयोग की सिफारिशों से तय होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्णब के प्रभावित जिलों का दौरा करने वाला केंद्रीय दल अब चक्रवात मुरासु से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए फिर से राज्य में पहुँच रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) की विज्ञप्ति के अनुसार, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाला सात सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पलनाडु, बापटला, एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों का दौरा करेगा। यह वही दल है जिसे पहले अर्णब से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था, और अब केंद्र सरकार ने इसे मुरासु से हुई क्षति के मूल्यांकन का कार्य भी सौंपा है। दल में कृषि, जल शक्ति (केंद्रीय जल आयोग), वित्त (व्यय विभाग), सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, विद्युत मंत्रालय के अधिकारी तथा राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र (NRSC) के वैज्ञानिक शामिल हैं। दल दो समूहों में बँटकर क्षेत्र का निरीक्षण करेगा, जिससे प्रभावित जिलों का आकलन अलग-अलग विभागों की विशेषज्ञता के साथ एक ही समय में हो सके।

पृष्ठभूमि

• भारत में आपदा प्रबंधन का वैधानिक ढाँचा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पर आधारित है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए गए हैं।
• राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई है; आपदा राहत के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) का उपयोग किया जाता है।
• सामान्यतः राज्य सरकार क्षति का प्रारंभिक विवरण और सहायता की माँग केंद्र को भेजती है; उसके बाद केंद्र अंतर-मंत्रालयी दल भेजकर क्षति का सत्यापन कराता है और उसी आधार पर केंद्रीय सहायता के निर्णय में मदद मिलती है।
• भारत में चक्रवातों का अनुमान और चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जारी करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों को लेकर बड़े तटीय राज्य, विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा, अधिक संवेदनशील माने जाते हैं।
• उपग्रह आधारित दूरसंवेदन से फसल, बाढ़ और तटीय क्षति का मानचित्रण संभव होता है; इस कार्य में राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र (NRSC), ISRO की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहती है।

अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) क्या है?

• अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) गृह मंत्रालय द्वारा गंभीर प्राकृतिक आपदा के बाद गठित किया जाने वाला बहु-विभागीय दल होता है, जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं।
• इसका प्रमुख कार्य प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निरीक्षण कर फसल, आवास, सार्वजनिक अवसंरचना (सड़क, सिंचाई, विद्युत) और अन्य क्षति का सत्यापन करना है।
• दल में कृषि, जल संसाधन, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, विद्युत और वित्त जैसे विभागों के प्रतिनिधि होते हैं, जिससे क्षति के विभिन्न आयामों का समग्र मूल्यांकन संभव होता है।
• दल की रिपोर्ट राज्य द्वारा माँगी गई सहायता के मूल्यांकन का आधार बनती है, किंतु अंतिम सहायता का निर्णय केंद्र सरकार की प्रचलित प्रक्रियाओं और उपलब्ध निधियों के अनुसार होता है।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा की गंभीरता के आकलन और राहत-समन्वय में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग पर बल दिया गया है, और IMCT इसी सहयोगी संघवाद का एक व्यावहारिक रूप है।
• उल्लेखनीय है कि चक्रवात के नामकरण की व्यवस्था एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, जबकि क्षति आकलन और राहत की प्रक्रिया पूरी तरह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा संचालित होती है।
• एक ही दल को लगातार दो आपदाओं के आकलन का दायित्व सौंपना प्रशासनिक निरंतरता और तुलनात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से उपयोगी माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
दल की संरचना	सात सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (Inter-Ministerial Central Team) का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव कर रहे हैं। दल में कृषि, जल शक्ति, वित्त, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास और विद्युत मंत्रालयों के अधिकारी तथा ISRO के राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र (NRSC) का वैज्ञानिक शामिल है।
पुनः नियुक्ति का कारण	वही दल, जिसने चक्रवात अर्नब से प्रभावित जिलों का दौरा किया था, अब चक्रवात मुरासु के नुकसान का आकलन कर रहा है। इससे एक ही दल द्वारा आपदाओं के क्रमिक आकलन में निरंतरता और तुलनात्मकता बनी रहती है।
कार्य-विभाजन	दल दो समूहों में बँटकर क्षेत्र-निरीक्षण करेगा। पहले दिन बापटला और एलुरु तथा अगले दिन पलनाडु और पूर्वी गोदावरी का निरीक्षण तय है। इससे कम समय में अधिक जिलों के नुकसान का सत्यापन संभव होता है।
प्रभावित जिले	पलनाडु, बापटला, एलुरु और पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) जिलों का चयन हुआ है। ये जिले चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के उदाहरण हैं, जहाँ क्षति का आकलन केंद्रीय सहायता के निर्णय का आधार बनेगा।
राज्य सरकार की भूमिका	आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) दौरे का समन्वय कर रहा है। मुख्यमंत्री से संभावित भेंट राज्य की ओर से क्षति का विवरण और राहत-आवश्यकताएँ केंद्र के सामने रखने का अवसर है।
सुदूर संवेदन की भूमिका	NRSC के वैज्ञानिक की उपस्थिति से उपग्रह आधारित चित्रों और भू-स्थानिक आँकड़ों से फसल, आवास और अवसंरचना की क्षति का सत्यापन होता है। यह क्षेत्र-आधारित आकलन को वस्तुनिष्ठ बनाता है।

महत्व

प्रशासनिक और संघीय महत्व

• आपदा के बाद केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का व्यावहारिक उदाहरण है, जिसमें केंद्र सहायता देता है और राज्य राहत-कार्यों का संचालन करता है।
• बहु-मंत्रालयी दल से यह सुनिश्चित होता है कि आवास, कृषि, जल, सड़क और विद्युत जैसे विभिन्न क्षेत्रों की क्षति का समन्वित मूल्यांकन हो।
• केंद्र द्वारा राज्य की आपदा-क्षति का निरीक्षण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के ढाँचे के अंतर्गत आने वाली संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है।

आर्थिक महत्व

• क्षति का सटीक आकलन राज्य के लिए राहत पैकेज और पुनर्वास योजना तैयार करने का आधार बनता है।
• कृषि, मछली पालन और बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान का अनुमान स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में सहायक है।
• प्रामाणिक आँकड़े केंद्रीय सहायता के वितरण में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता बढ़ाते हैं।

तकनीकी और वैज्ञानिक महत्व

• ISRO के सुदूर संवेदन आँकड़े जमीनी सर्वेक्षण को पूरक बनाते हैं और दुर्गम क्षेत्रों की क्षति के आकलन में उपयोगी होते हैं।
• भू-स्थानिक सूचना का उपयोग भविष्य में आपदा-पूर्व तैयारी और जोखिम-मानचित्रण के लिए भी किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

1. क्षति आकलन की सटीकता

• चक्रवात के बाद बाढ़, जलभराव और मलबे के कारण क्षति का सही मापन कठिन होता है।
• एक ही आपदा में प्रभावित परिवारों और संपत्ति की गणना में दोहराव या छूट की संभावना रहती है।
• दलों का समय सीमित होता है, इसलिए सभी प्रभावित गाँवों का व्यक्तिगत निरीक्षण व्यावहारिक नहीं होता।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा प्रबंधन; आपदा जोखिम न्यूनीकरण

2. आपदाओं का बार-बार आना

• कम अंतराल में अर्नब और मुरासु जैसे चक्रवातों से एक ही क्षेत्र पर दोहरा दबाव पड़ता है।
• बार-बार क्षति से पुनर्निर्माण का बोझ जमा होता है और राज्य के संसाधन सीमित हो जाते हैं।
• जलवायु-परिवर्तन से जुड़ी तीव्र मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता बढ़ाती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव; आपदा प्रबंधन

3. केंद्र-राज्य वित्तीय समन्वय

• राहत और पुनर्वास के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।
• केंद्रीय सहायता की राशि और वितरण की समय-सीमा पर राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है।
• आकलन रिपोर्ट के स्वीकृत होने में देरी से राहत-कार्य धीमे पड़ते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य संबंध; संघवाद और वित्तीय संघवाद

4. प्रभावित जनसंख्या की भेद्यता

• तटीय जिलों में मछुआरे, छोटे किसान और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
• आवास की कमजोर संरचना और आजीविका के अनौपचारिक स्रोत पुनर्वास को जटिल बनाते हैं।
• महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर आपदा का असमान प्रभाव पड़ता है, जिसे आकलन में अलग से देखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-1: भारत का भूगोल (तटीय क्षेत्र); सामाजिक मुद्दे; GS-2: सुभेद्य वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
आँकड़ों का सत्यापन	राज्य और केंद्रीय दल के आँकड़ों में अंतर होने पर सहायता के निर्णय में विलंब हो सकता है।
समय-सीमा का दबाव	सीमित दिनों में बड़े क्षेत्र का निरीक्षण पूरा करना, जिससे कुछ गाँव छूट सकते हैं।
संसाधन की कमी	बार-बार की आपदाओं से राज्य के आपदा कोष पर लगातार दबाव बना रहता है।
पुनर्वास में देरी	आकलन रिपोर्ट के बाद स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया लंबी होने से प्रभावित परिवारों को राहत देर से मिलती है।
जलवायु जोखिम	तीव्र चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति से तटीय अवसंरचना की स्थायी सुरक्षा चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

• क्षति आकलन में राज्य के राजस्व, कृषि और पंचायत स्तर के आँकड़ों का एकीकरण किया जाए ताकि दोहराव और छूट कम हो।
• NRSC के उपग्रह आँकड़ों और जमीनी सत्यापन को संयुक्त रूप से उपयोग करने की स्पष्ट प्रक्रिया तय की जाए।
• आकलन रिपोर्ट को समय-सीमा के भीतर स्वीकृत करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच मानक संचालन प्रक्रिया स्पष्ट हो।
• चक्रवात-प्रवण जिलों के लिए जोखिम-मानचित्रण और पूर्व-चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।
• तटीय क्षेत्रों में पक्के आवास और चक्रवात-रोधी संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।
• सुभेद्य वर्गों, जैसे मछुआरे और छोटे किसान, की आजीविका-हानि का अलग आकलन कर लक्षित सहायता दी जाए।
• राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को जलवायु-परिवर्तन के अनुमानों के अनुरूप नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है।
3. अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और वह केवल राज्य मंत्रिमंडल को रिपोर्ट करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं (धारा 3)। कथन 2 सही है: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है (धारा 14)। कथन 3 गलत है: IMCT का गठन केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों को लेकर किया जाता है और वह केंद्र को रिपोर्ट करता है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): आपदा के बाद भेजा गया अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल प्रभावित जिलों में क्षति का आकलन करके केंद्रीय सहायता के लिए आधार तैयार करता है।
कारण (R): राज्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन और केंद्रीय दल के आकलन के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से सहायता जारी होती है।

सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — IMCT क्षति का मूल्यांकन करके रिपोर्ट देता है, जो केंद्रीय सहायता के निर्णय का आधार बनती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से सहायता की प्रक्रिया में राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय आकलन दोनों की भूमिका रहती है, इसलिए कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:

सूची-I (संस्था/निधि)
1. राष्ट्रीय दूरसंवेदन केंद्र (NRSC)
2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
3. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF)
4. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

सूची-II (कार्य)
a. राज्य स्तर पर आपदा-राहत के लिए निधि
b. आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति और दिशानिर्देश तैयार करना
c. उपग्रह आंकड़ों से आपदा-क्षति का मानचित्रण
d. चक्रवात का पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करना

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d
2. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
3. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
4. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

उत्तर: 1-c, 2-b, 3-a, 4-d — NRSC (ISRO के अंतर्गत) उपग्रह आधारित दूरसंवेदन से क्षति-मानचित्रण करता है (1-c)। NDMA राष्ट्रीय नीति और दिशानिर्देश बनाता है (2-b)। SDRF राज्य स्तरीय राहत निधि है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 48 से जुड़ी है (3-a)। IMD चक्रवात का पूर्वानुमान और चेतावनी देता है (4-d)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केंद्र द्वारा चक्रवात-प्रभावित जिलों के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) को लगातार दो आपदाओं के आकलन में लगाना आपदा-पश्चात प्रबंधन की एक व्यावहारिक कार्यप्रणाली को दर्शाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के ढांचे में इस प्रकार के बहु-मंत्रालयी आकलन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या यह आकलन-आधारित केंद्रीय सहायता प्रणाली राज्यों की त्वरित राहत की आवश्यकता को पूरा कर पाती है, और इसमें सुधार के लिए कौन-से उपाय सुझाए जा सकते हैं। (20 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON: (1) भूमिका: हाल की आंध्र प्रदेश की घटना (चक्रवात Arnab के बाद चक्रवात Murasu के लिए वही IMCT, जिसमें MHA के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में सात सदस्य, कृषि, जल शक्ति (केंद्रीय जल आयोग), वित्त, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, विद्युत मंत्रालय और ISRO के NRSC के वैज्ञानिक शामिल हैं) का उल्लेख। (2) संस्थागत ढांचा: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 — NDMA (धारा 3), SDMA (धारा 14), आपदा प्रतिक्रिया निधियां (धारा 46 राष्ट्रीय स्तर; धारा 48 राज्य स्तर); आपदा को अधिनियम की धारा 2(d) के अनुसार परिभाषित करना। (3) आकलन प्रक्रिया: PDNA और ज्ञापन-आधारित प्रक्रिया; उपग्रह-आधारित क्षति मानचित्रण (NRSC/ISRO का Bhuvan और दूरसंवेदन आधारित प्रणाली) का महत्व; विभिन्न मंत्रालयों की संयुक्त भागीदारी से समन्वय। (4) वित्तीय पक्ष: वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित SDRF मानदंड; केंद्र और राज्य के बीच हिस्सेदारी; राहत-मानदंडों की कठोरता बनाम स्थानीय परिस्थितियाँ। (5) सकारात्मक पक्ष: बहु-विषयक विशेषज्ञता, तकनीकी सटीकता, जवाबदेही और पारदर्शिता। (6) आलोचनात्मक पक्ष: आकलन में विलंब, एक ही दल का बार-बार नियुक्त होना (संसाधन-दबाव व निरंतरता बनाम निष्पक्षता), राहत वितरण की धीमी गति, स्थानीय प्रशासन और ग्राम-स्तरीय आंकड़ों की भूमिका; संघीय संतुलन में केंद्र-राज्य के बीच आकलन-पर-निर्भरता। राहत-कार्य मुख्यतः राज्य का विषय होने का संदर्भ। (7) सुधार के उपाय: पूर्व-चेतावनी और आपदा-पूर्व तैयारी पर बल (सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-30 के लक्ष्य), आपदा-पूर्व आकलन-डेटाबेस, समयबद्ध आकलन-रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, और राज्य-स्तरीय क्षमता-वृद्धि। (8) निष्कर्ष: सहकारी संघवाद की भावना में संतुलित, तकनीक-समर्थित और समयबद्ध आकलन ही प्रभावी राहत की कुंजी है।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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