सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में बदलाव को नहीं दिया था मंजूरी: जानिए पूरा मामला

05 Oct सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में बदलाव को नहीं दिया था मंजूरी: जानिए पूरा मामला

✎ फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण के लिए एक वैधानिक फॉर्म है, और इसमें कोई भी बदलाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही किया जा सकता है, जिसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही
• Prelims: फॉर्म 6, भारत का चुनाव आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, मतदाता सूची, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960, न्यायिक समीक्षा
• Essay: भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता और चुनौतियाँ, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण के लिए एक वैधानिक फॉर्म है, और इसमें कोई भी बदलाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही किया जा सकता है, जिसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने हाल ही में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने फॉर्म 6 में किए गए किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी। यह टिप्पणी फॉर्म 6 में ‘अवैध’ संशोधनों के संबंध में एक तर्क के जवाब में आई, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से संबंधित प्रश्नों को शामिल करने के लिए बदला गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (Election Commission) से रिपोर्ट मिलने के बाद यह जांच करने की बात कही है कि फॉर्म में बदलाव किसने किए।

पृष्ठभूमि

• यह फॉर्म उन आवेदकों के लिए है जो 18 वर्ष की आयु पूरी करने या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद नए पात्र मतदाता बने हैं, या उन मतदाताओं के लिए जिनका नाम हटा दिया गया था और वे फिर से आवेदन करना चाहते हैं।
• पंजीकरण निर्वाचक नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) में प्रकाशित मौजूदा फॉर्म 6 में आवेदक को उन परिवार के सदस्यों का नाम और EPIC नंबर (Elector’s Photo Identity Card Number) प्रदान करने के लिए कहा गया है जिनके साथ वे वर्तमान में रहते हैं।
• ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया घोषणापत्र जोड़ा गया था जिसमें SIR से संबंधित प्रश्न शामिल थे, जैसे कि क्या आवेदक का नाम पिछली SIR में मतदाता सूची में था, या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम था।
• इस बदलाव पर दो चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी, जिन्होंने इसे ‘अनाधिकृत और अवैध’ बताया था।

फॉर्म 6 और चुनावी प्रक्रिया

• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पात्र नागरिक पंजीकृत हैं और अपात्र नाम हटा दिए गए हैं।
• चुनाव आयोग (Election Commission) एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, और इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
• सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि चुनावी प्रक्रिया में सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए, और किसी भी अनियमितता या अवैध बदलाव की न्यायिक समीक्षा की जा सके।
• मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की नींव है, और इसमें किसी भी अनधिकृत बदलाव से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठ सकते हैं।
• ECINET और ERONET जैसे चुनाव आयोग के रोल सिस्टम मतदाता पंजीकरण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी उपकरण हैं, जो प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव

• मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की नींव होती है। फॉर्म में अनधिकृत बदलाव इस प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाते हैं।
• मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है।

संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली

• निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहमति महत्वपूर्ण है।
• उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा इस मामले की जांच से निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित होगा।

नागरिकों के अधिकार और सुविधा

• मतदाता के रूप में पंजीकरण करना नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। फॉर्म में अनावश्यक या जटिल बदलाव इस प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं।
• सरल और सुलभ पंजीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी पात्र नागरिक बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

चुनौतियाँ

1. निर्वाचन आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव

• निर्वाचन आयुक्तों द्वारा आपत्ति उठाना यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण निर्णयों में आंतरिक परामर्श और सहमति की कमी हो सकती है।
• यह आयोग की सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, जो एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में इसकी कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन

• जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत फॉर्म में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, न कि निर्वाचन आयोग के पास।
• बिना विधायी प्रक्रिया का पालन किए फॉर्म में बदलाव करना कानून के शासन का उल्लंघन है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – महत्वपूर्ण प्रावधान

3. मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में जटिलता

• फॉर्म 6 में SIR से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न जोड़ने से नए मतदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है।
• यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है जिनके पास पिछली SIR से संबंधित जानकारी नहीं है, जिससे मतदाता सूची से उनके बाहर होने का जोखिम बढ़ जाता है।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी

4. न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों का संरक्षण

• उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत को पुष्ट करती है, जहां कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच की जाती है।
• यह सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक निकायों द्वारा किए गए कार्य भी कानून और संविधान के दायरे में हों।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• निर्वाचन आयोग को अपनी आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और सामूहिक सहमति सुनिश्चित करनी चाहिए।
• फॉर्मों में किसी भी बदलाव के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
• निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि सभी पात्र नागरिक आसानी से पंजीकरण कर सकें।
• उच्चतम न्यायालय की जांच के निष्कर्षों का पालन किया जाना चाहिए और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।
• मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतनता सुनिश्चित करने के लिए नियमित और पारदर्शी पुनरीक्षण प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए।
• निर्वाचन आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों और हितधारकों से परामर्श करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रपत्र 6 (Form 6) का उपयोग नए पात्र मतदाताओं द्वारा या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) के तहत केवल केंद्र सरकार ही मतदाता पंजीकरण, विलोपन और सुधार प्रपत्रों में संशोधन कर सकती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रपत्र 6 में किए गए सभी संशोधनों को स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि प्रपत्र 6 नए पात्र मतदाताओं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वालों के लिए है। कथन 2 भी सही है क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत प्रपत्रों में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कथन 3 गलत है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रपत्र 6 में किसी भी संशोधन को अनुमोदित नहीं किया है।

Q2. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
1. यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों को केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 सही है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है और चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। कथन 2 गलत है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं (संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन)। कथन 3 गलत है क्योंकि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली में प्रपत्र 6 में हालिया संशोधनों से जुड़े विवाद के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. परिचय: प्रपत्र 6 विवाद और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की संवैधानिक भूमिका का परिचय दें।
2. प्रपत्र 6 और संशोधन: प्रपत्र 6 क्या है, इसमें क्या बदलाव किए गए थे (विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित प्रश्न), और ये बदलाव क्यों विवादित हुए (निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति, कानूनी प्रक्रिया का अभाव)।
3. ECI की स्वायत्तता पर निहितार्थ: इस घटनाक्रम से ECI की आंतरिक कार्यप्रणाली, निर्णय लेने की प्रक्रिया और संवैधानिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें। ‘अवैध’ और ‘अनधिकृत’ परिवर्तनों के आरोपों पर चर्चा करें।
4. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: इस अधिनियम के उन प्रावधानों का उल्लेख करें जो मतदाता पंजीकरण, विलोपन और सुधार प्रपत्रों में संशोधन से संबंधित हैं (विशेषकर केंद्र सरकार के अधिकार का)। यह बताएं कि विवादित संशोधन इन प्रावधानों का उल्लंघन कैसे करते प्रतीत होते हैं।
5. संवैधानिक और कानूनी निहितार्थ: सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की संभावना और चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर इसके व्यापक प्रभावों पर चर्चा करें।
6. निष्कर्ष: ECI की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के महत्व पर बल दें।

स्रोत: The Indian Express

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