COP प्रतिज्ञाओं को निवेश मार्ग की आवश्यकता: एक विश्लेषण

12 Nov COP प्रतिज्ञाओं को निवेश मार्ग की आवश्यकता: एक विश्लेषण

✎ प्रतिज्ञाओं और निवेश के बीच का अंतर इच्छाशक्ति का नहीं, बल्कि स्थिर नीति, विश्वसनीय जोखिम-मूल्यांकन, मानकीकरण और सस्ते वित्त की अनुपस्थिति का है; NCQG (2035 तक प्रतिवर्ष 300 अरब डॉलर) इसी कार्यान्वयन-अंतर को पाटने का मापदंड है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (जलवायु कूटनीति, UNFCCC और COP प्रक्रिया)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था और पर्यावरण (जलवायु वित्त, हरित संक्रमण, कार्बन बाज़ार, सतत व्यापार)
• Prelims: COP (Conference of the Parties) और COP31 का स्थान (अंतल्या, तुर्कीये), नई सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal — NCQG), COP29, 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम 300 अरब डॉलर, पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 (कार्बन बाज़ार) और अनुच्छेद 9 (वित्त), राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions — NDC), कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM), बहुपक्षीय विकास बैंक (Multilateral Development Banks — MDBs) और मिश्रित वित्त (Blended Finance), अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर (International Chamber of Commerce — ICC), COP30 में अपनाए गए अनुकूलन संकेतक (Adaptation Indicators)
• Essay: जलवायु प्रतिज्ञाएँ कागज़ से निवेश तक: कार्यान्वयन की वैश्विक चुनौती, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हरित संक्रमण: विनिर्माण क्षमता, बाज़ार पहुँच और न्यायपूर्ण वित्त

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रतिज्ञाओं और निवेश के बीच का अंतर इच्छाशक्ति का नहीं, बल्कि स्थिर नीति, विश्वसनीय जोखिम-मूल्यांकन, मानकीकरण और सस्ते वित्त की अनुपस्थिति का है; NCQG (2035 तक प्रतिवर्ष 300 अरब डॉलर) इसी कार्यान्वयन-अंतर को पाटने का मापदंड है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

COP31 को ‘कार्यान्वयन COP’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सफलता का आकलन इस बात से होगा कि प्रतिज्ञाओं के बाद कितना निवेश, व्यापार और परियोजनाएँ सामने आती हैं। लेख के अनुसार अंतर इच्छाशक्ति की कमी से कम, और उन परिस्थितियों की कमी से अधिक है जो प्रतिबद्धता को पूँजी में बदलती हैं, जैसे स्थिर नीति, विश्वसनीय प्रोत्साहन, समान मानक, निवेश योग्य परियोजनाएँ और उचित लागत पर वित्त। लेख तीन क्षेत्रों पर बल देता है: स्वच्छ ऊर्जा में केवल स्थापित क्षमता के बजाय ग्रिड और नियामक तंत्र का विकास, अनुकूलन को आर्थिक प्राथमिकता बनाना, और जलवायु वित्त जुटाने में आने वाली नियामकीय, ऋण-जोखिम और ऋण-रेटिंग संबंधी बाधाएँ दूर करना।

पृष्ठभूमि

• UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन) 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था; इसके अंतर्गत COP की वार्षिक बैठकें होती हैं।
• पेरिस समझौता (2015) ने वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस की दिशा में प्रयास का लक्ष्य रखा; इसमें हर देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) का प्रावधान है।
• COP29 (बाकू) में नई सामूहिक परिमाणित लक्ष्य अपनाया गया, जिसमें विकसित देशों की अग्रणी भूमिका के साथ 2035 तक कम से कम 300 अरब डॉलर प्रतिवर्ष का वित्तीय लक्ष्य और 1.3 ट्रिलियन डॉलर की व्यापक आकांक्षा रखी गई।
• COP30 में अनुकूलन के लिए संकेतक अपनाए गए; लेख के अनुसार इन संकेतकों को वास्तविक अर्थव्यवस्था की भाषा में मापनीय और उपयोगी आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए।
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 30 प्रतिशत तक योगदानकर्ता माना गया है, फिर भी सतत व्यापार की कोई साझा परिभाषा नहीं थी; यही कारण है कि कार्बन सीमा शुल्क जैसे उपायों के प्रसार के साथ निर्यातकों के लिए हरित प्रमाण-पत्र और मानक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

जलवायु वित्त और निवेश मार्ग क्या है?

• जलवायु वित्त वह धन है जो शमन (उत्सर्जन में कमी) और अनुकूलन (जलवायु प्रभावों के प्रति सहनशीलता) के लिए सार्वजनिक और निजी स्रोतों से जुटाया जाता है।
• पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9 विकसित देशों से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता का दायित्व निर्धारित करता है; पेरिस समझौते में अनुच्छेद 6 के अंतर्गत सहयोगी दृष्टिकोण और कार्बन बाज़ार के नियम शामिल हैं।
• सार्वजनिक धन वहाँ अनिवार्य है जहाँ लचीलेपन से वाणिज्यिक प्रतिफल नहीं मिलता, जैसे बाढ़-नियंत्रण या तटीय सुरक्षा; जबकि बीमाकर्ता और ऋणदाता तभी आगे आते हैं जब अनुकूलन का प्रतिफल मापा जा सके।
• निवेश को रोकने वाली प्रमुख बाधाएँ हैं: स्वच्छ अवसंरचना के लिए महँगा ऋण, बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निजी पूँजी को कम आकर्षित करना, और उभरते बाज़ारों के लिए ऐसी ऋण-रेटिंग जो वास्तविक के बजाय अनुमानित जोखिम का मूल्य लगाती है।
• मिश्रित वित्त में सार्वजनिक धन का उपयोग जोखिम घटाने के लिए किया जाता है ताकि निजी पूँजी उन परियोजनाओं में आए जिन्हें अकेले बाज़ार अपर्याप्त जोखिम-प्रतिफल के कारण नहीं अपनाता।
• कार्बन बाज़ार में विश्वास के लिए विवाद-समाधान की तटस्थ व्यवस्था और सीमा-पार प्रवर्तन आवश्यक है; इसी संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर (ICC) की मध्यस्थता और मध्यस्थता-सेवाएँ उल्लेखनीय हैं।
• कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे उपाय यूरोपीय संघ जैसे बाज़ारों में आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन उत्सर्जन के आधार पर लागू होते हैं, इसलिए विकासशील देशों के निर्यातकों के लिए सत्यापित हरित आँकड़े और मानक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
COP31 को ‘कार्यान्वयन COP’ कहा जाना (तुर्किये के अंताल्या में आयोजित)	लक्ष्य-निर्धारण के बाद अब फोकस घोषणाओं से हटकर निवेश, व्यापार और परियोजनाओं पर है। इन्हीं से जलवायु सम्मेलन की सफलता आंकी जाएगी।
नया सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (New Collective Quantified Goal, NCQG)	COP29 में अपनाया गया। इसके तहत 2035 तक कम से कम 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष का जलवायु वित्त प्रदान करने की प्रतिबद्धता है, और व्यापक महत्वाकांक्षा 1.3 ट्रिलियन डॉलर की है।
अनुकूलन संकेतक (Adaptation Indicators)	COP30 में सहमत। इन्हें वास्तविक अर्थव्यवस्था की भाषा में मापने योग्य बनाने के लिए विश्वसनीय पद्धति और उपयोगी डेटा की आवश्यकता है।
निजी पूंजी जुटाने की बाधाएँ	स्वच्छ अवसंरचना के ऋण का महंगा होना, बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा कम सह-निवेश, और उभरते बाज़ारों में वास्तविक के बजाय अनुमानित जोखिम का मूल्यांकन।
ICC व्यापार रजिस्टर और सतत व्यापार सिद्धांत	बैंकों के निष्पादन आंकड़ों से व्यापार और आपूर्ति-शृंखला वित्त में लगातार कम चूक दर का पता चलता है। ये सिद्धांत व्यापार वित्त को सतत आपूर्ति-शृंखलाओं की ओर मोड़ने का मानक ढांचा देते हैं।
कार्बन बाज़ार और सीमा-पार विवाद निपटान	सीमा-पार जलवायु अनुबंधों में निष्पक्ष विवाद समाधान और देशों के पार निर्णयों का प्रवर्तन आवश्यक है। ICC की मध्यस्थता और मध्यस्थता-समाधान सेवाएँ इसी उद्देश्य से बनी हैं।

महत्व

आर्थिक

• जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निजी पूंजी का प्रवाह निर्णायक है, क्योंकि सार्वजनिक धन अकेले पर्याप्त नहीं है।
• स्थिर नीति, विश्वसनीय प्रोत्साहन और सस्ता वित्त निवेश को पूंजी में बदलने की मूल शर्तें हैं।
• जलवायु-अनुकूल परियोजनाएँ तभी आगे बढ़ती हैं जब वे बैंकिंग योग्य (bankable) हों, अर्थात् उनका जोखिम और प्रतिफल स्पष्ट हो।

वित्तीय एवं नियामकीय

• जोखिम के वास्तविक आंकड़े नियामकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को उभरते बाज़ारों के जोखिम का सही मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं।
• लक्षित उत्प्रेरक ऋण (catalytic lending) से पूंजी की लागत घट सकती है।
• बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका केवल ऋण देने तक सीमित न रहकर निजी निवेश को आकर्षित करने की है।

अनुकूलन और लचीलापन

• अनुकूलन को आर्थिक प्राथमिकता बनाने का अर्थ है कि बीमाकर्ता, ऋणदाता और विकास बैंक लचीलापन (resilience) में निवेश का प्रतिफल माप सकें।
• सार्वजनिक धन वहाँ अनिवार्य है जहाँ लचीलापन वाणिज्यिक प्रतिफल नहीं देता।

व्यापार और वैश्विक शासन

• स्रोत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 30 प्रतिशत तक से जुड़ा है, फिर भी सतत व्यापार की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है।
• कार्बन सीमा उपाय (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) के प्रसार के साथ निर्यातकों के लिए अपनी हरित साख सिद्ध करना आवश्यक होता जा रहा है।
• मानकीकृत मूल्यांकन से सतत व्यापार का वर्गीकरण संभव होता है, जो विभिन्न देशों के बीच तुलनीयता बढ़ाता है।

समावेशी संक्रमण

• अधिकांश व्यवसाय छोटे होते हैं, इसलिए जलवायु संक्रमण की सफलता के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) का समावेश अनिवार्य है।
• SME Climate Hub जैसी पहलों में छोटे व्यवसायों ने 2030 तक उत्सर्जन आधा करने और 2050 तक शून्य उत्सर्जन (net zero) तक पहुँचने की प्रतिबद्धता जताई है।

चुनौतियाँ

1. नीतिगत अस्थिरता और प्रोत्साहनों की अविश्वसनीयता

• नीतियों में बार-बार बदलाव निवेशकों के दीर्घकालिक जोखिम-आकलन को कमजोर करता है।
• स्वच्छ परियोजनाओं के लिए स्पष्ट, विश्वसनीय और दीर्घकालिक प्रोत्साहन का अभाव पूंजी को रोकता है।
• मानक (common standards) न होने से परियोजनाओं की तुलना और मूल्यांकन कठिन हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था, निवेश मॉडल और नीति-स्थिरता

2. ऊर्जा संक्रमण में ग्रिड और प्रणाली का पिछड़ना

• स्रोत के अनुसार 35 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य इस पर निर्भर करेगा कि ग्रिड, कनेक्शन, प्रणाली-डिज़ाइन और नियामक ढांचा नवीकरणीय क्षमता की गति से तालमेल रखें।
• केवल स्थापित क्षमता (installed capacity) को उपलब्धि मानना भ्रामक है, क्योंकि बिजली तभी उपयोगी होती है जब उसे पहुँचाने की व्यवस्था हो।

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और बुनियादी ढांचा

3. अनुकूलन का वित्तीय मूल्यांकन

• लचीलापन निवेश का प्रतिफल मापने के लिए विश्वसनीय पद्धति और उपयोगी डेटा की कमी है।
• अनुकूलन संकेतकों को अर्थव्यवस्था की भाषा में बदलना आवश्यक है, ताकि बीमा और वित्त संस्थाएँ उनका उपयोग कर सकें।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव

4. ऊँची वित्तीय लागत और जोखिम का गलत मूल्यांकन

• स्वच्छ अवसंरचना के लिए ऋण पर अनावश्यक नियामकीय बोझ उसकी लागत बढ़ाता है।
• क्रेडिट रेटिंग द्वारा उभरते बाज़ारों में वास्तविक के बजाय अनुमानित जोखिम का मूल्यांकन पूंजी के प्रवाह को सीमित करता है।
• बहुपक्षीय विकास बैंक हर डॉलर के साथ अपेक्षित मात्रा में निजी धन आकर्षित नहीं कर पा रहे।

यूपीएससी लिंक: GS-3: बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएँ और क्रेडिट रेटिंग

5. सीमा-पार विवाद निपटान और प्रवर्तन

• कार्बन बाज़ार में खरीदार और विक्रेता को यह भरोसा चाहिए कि विवाद की स्थिति में निष्पक्ष समाधान और सीमा-पार प्रवर्तन संभव हो।
• देशों के अलग-अलग कानूनी ढांचों के कारण अनुबंधों का प्रवर्तन जटिल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और GS-3: अंतरराष्ट्रीय व्यापार

6. छोटे व्यवसायों का समावेशन

• अधिकांश व्यवसाय छोटे हैं, पर उनके पास स्वच्छ तकनीक और वित्त तक पहुँच सीमित है।
• सतत व्यापार के मानक और कार्बन सीमा उपायों के अनुपालन की लागत छोटे उद्यमों के लिए भारी पड़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और समावेशी विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
नीतिगत निश्चितता	नीतियों में बदलाव और अस्पष्ट प्रोत्साहन निवेशकों का विश्वास घटाते हैं और पूंजी को रोकते हैं।
ग्रिड और विद्युतीकरण	नवीकरणीय क्षमता बढ़ने के साथ ग्रिड और नियमन का विकास न होना लक्ष्य-प्राप्ति में बाधा बनता है।
अनुकूलन का मापन	लचीलापन का आर्थिक प्रतिफल मापने योग्य न होने से निजी वित्त इस क्षेत्र में कम आता है।
ऊँची पूंजी लागत	जोखिम का गलत मूल्यांकन और नियामकीय बोझ स्वच्छ परियोजनाओं के ऋण को महंगा बनाते हैं।
सीमा-पार प्रवर्तन	विवाद समाधान की अनिश्चितता कार्बन बाज़ार और जलवायु अनुबंधों में भरोसा कम करती है।
छोटे उद्यमों की पहुँच	लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास वित्त, तकनीक और अनुपालन क्षमता की कमी है।

आगे की राह

• जलवायु वित्त के लिए स्थिर, पूर्वानुमेय और विश्वसनीय नीतिगत ढांचा बनाया जाए, ताकि दीर्घकालिक निवेश का जोखिम घटे।
• ग्रिड, अंतरण क्षमता और नियामकीय प्रक्रियाओं को नवीकरणीय क्षमता की गति के अनुरूप विकसित किया जाए।
• अनुकूलन संकेतकों के लिए मानक पद्धति और खुला, उपयोगी डेटा विकसित किया जाए, ताकि बीमा और वित्त संस्थाएँ लचीलापन में निवेश कर सकें।
• जोखिम के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर नियामक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ उभरते बाज़ारों का मूल्यांकन करें।
• बहुपक्षीय विकास बैंकों के लक्षित उत्प्रेरक ऋण से निजी पूंजी को अधिक मात्रा में आकर्षित किया जाए।
• सतत व्यापार के मानकीकृत सिद्धांत अपनाकर व्यापार वित्त को हरित आपूर्ति-शृंखलाओं की ओर मोड़ा जाए।
• सीमा-पार विवाद समाधान और निर्णयों के प्रवर्तन के लिए निष्पक्ष मध्यस्थता तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
• लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वित्त, तकनीक और अनुपालन सहायता सुनिश्चित की जाए, ताकि संक्रमण सभी स्तरों पर समावेशी हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नई सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (NCQG) को COP29 में अपनाया गया था।
2. इसके अंतर्गत वर्ष 2035 तक कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जलवायु वित्त जुटाने की प्रतिबद्धता है।
3. यह लक्ष्य पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कार्बन बाज़ार के नियमों से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: NCQG को COP29 (बाकू, अज़रबैजान) में अपनाया गया। कथन 2 सही है: वर्ष 2035 तक कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष का लक्ष्य है, जो 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यापक आकांक्षा के भीतर आता है। कथन 3 गलत है: यह वित्त से संबंधित है, इसलिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 से जुड़ा है। अनुच्छेद 6 कार्बन बाज़ार और सहयोगात्मक दृष्टिकोणों से संबंधित है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): सीमा-पार कार्बन बाज़ार लेन-देन में विवाद-समाधान के लिए मध्यस्थता जैसी निष्पक्ष व्यवस्था आवश्यक होती है।
कारण (R): 1958 के न्यूयॉर्क अभिसमय के अंतर्गत विदेशी मध्यस्थता पंचाट को सदस्य देशों में मान्यता और प्रवर्तन दिलाया जा सकता है।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — सीमा-पार लेन-देन में विवाद की स्थिति में निष्पक्ष और लागू होने योग्य समाधान आवश्यक है, इसलिए अभिकथन सही है। न्यूयॉर्क अभिसमय (1958) विदेशी पंचाट के मान्यता और प्रवर्तन का अंतरराष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है, जो इस आवश्यकता की व्याख्या करता है। इसलिए (R), (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूची-I (संस्था/तंत्र) को सूची-II (विवरण) से सुमेलित कीजिए:

सूची-I
A. हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund)
B. अनुकूलन कोष (Adaptation Fund)
C. हानि और क्षति कोष (Loss and Damage Fund)
D. सीमा कार्बन समायोजन तंत्र (CBAM)

सूची-II
i. क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थापित, जो विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु है
ii. COP27 (शर्म अल-शेख, 2022) में निर्णय द्वारा स्थापित, जो जलवायु आपदाओं से हुई हानि और क्षति से निपटने में संवेदनशील देशों की सहायता करता है
iii. यूरोपीय संघ का तंत्र, जो कुछ कार्बन-गहन आयातित वस्तुओं पर कार्बन मूल्य लगाता है
iv. वर्ष 2010 में कैनकन (COP16) में स्थापित और UNFCCC के वित्तीय तंत्र की परिचालन इकाई

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-iv, B-i, C-ii, D-iii
2. A-i, B-iv, C-ii, D-iii
3. A-iv, B-ii, C-i, D-iii
4. A-iv, B-i, C-iii, D-ii

उत्तर: A-iv, B-i, C-ii, D-iii — हरित जलवायु कोष (2010, कैनकन) UNFCCC के वित्तीय तंत्र की परिचालन इकाई है, इसलिए A-iv। अनुकूलन कोष क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत बना, इसलिए B-i। हानि और क्षति कोष COP27 में निर्णय से स्थापित हुआ, इसलिए C-ii। CBAM यूरोपीय संघ का तंत्र है, इसलिए D-iii।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ‘क्रियान्वयन-केंद्रित COP’ के युग में जलवायु प्रतिबद्धताओं और उनके वित्तीय क्रियान्वयन के बीच का अंतर अब मुख्यतः पूंजी-प्रवाह की समस्या बन गया है। नई सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (NCQG) के अंतर्गत निजी पूंजी जुटाने की संभावनाओं और बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए ‘निर्माण क्षमता और बाज़ार पहुंच’ को जलवायु वित्त की शर्त मानना कहां तक न्यायसंगत है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना: (1) परिचय: COP31 (अंतल्या, तुर्की) को ‘क्रियान्वयन COP’ कहने का आशय; पेरिस समझौता (2015) के शमन, अनुकूलन और वित्त के तीन स्तंभ; अनुच्छेद 2.1(ग) के अंतर्गत वित्तीय प्रवाह को निम्न-उत्सर्जन और जलवायु-सहिष्णु विकास के अनुरूप बनाने की बाध्यता। (2) NCQG: COP29 (बाकू, 2024) में अपनाया गया; वर्ष 2035 तक कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष, और 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यापक आकांक्षा; यह COP15 (कोपेनहेगन, 2009) के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर लक्ष्य का स्थान लेता है; विकसित देशों के नेतृत्व का प्रश्न। (3) निजी पूंजी की बाधाएं: स्वच्छ अवसंरचना ऋण की अनावश्यक रूप से ऊंची लागत; बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) द्वारा हर डॉलर पर अपर्याप्त निजी पूंजी का आकर्षण (catalytic lending की सीमाएं); ऋण रेटिंग में वास्तविक के बजाय कथित जोखिम का मूल्यांकन, विशेषकर उभरते बाज़ारों में; ICC Trade Register के आंकड़े (व्यापार और आपूर्ति-शृंखला वित्त में कम चूक दर) का उपयोग। (4) कार्बन बाज़ार और विवाद-समाधान: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6; सीमा-पार लेन-देन में मध्यस्थता की भूमिका और 1958 के न्यूयॉर्क अभिसमय का प्रवर्तन पक्ष। (5) व्यापार का उत्सर्जन और मानक: अंतरराष्ट्रीय व्यापार से वैश्विक उत्सर्जन का बड़ा अंश जुड़ा होने का दावा; सतत व्यापार के साझा मानकों का अभाव; यूरोपीय संघ का सीमा कार्बन समायोजन तंत्र (CBAM) और निर्यातकों पर उसका प्रभाव। (6) संतुलित दृष्टिकोण: विकासशील देशों का पक्ष कि वित्त अनुदान/रियायती स्वरूप में हो और ‘साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएं’ (CBDR-RC) का सिद्धांत (UNFCCC अनुच्छेद 3.1) बना रहे; दूसरी ओर विकसित देशों और निजी क्षेत्र का पक्ष कि जोखिम-समायोजित और बाज़ार-आधारित उपाय आवश्यक हैं; ICC जैसी संस्थाओं की व्यावसायिक दृष्टि और उसकी सीमाएं। (7) भारत के संदर्भ में: गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य (2030 तक 500 GW), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) और घरेलू विनिर्माण क्षमता का महत्व; ग्रिड और भंडारण क्षमता पर निर्भरता। (8) निष्कर्ष: निजी पूंजी और सार्वजनिक वित्त का पूरक संबंध; जोखिम-डेटा, नियामकीय स्पष्टता और मानकीकरण पर बल; समान उत्तरदायित्व और विकास-अधिकार के बीच संतुलन का नीतिगत निष्कर्ष।

स्रोत: The Indian Express

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• How to prepare for GS paper 1 for UPSC CSE mains exam
• Best UPSC coaching for IFOS exam
• Best geography optional coaching
• Best geography optional coaching