COP31: AI व विश्वसनीय जलवायु सूचना हेतु नई पहल

13 Nov COP31: AI व विश्वसनीय जलवायु सूचना हेतु नई पहल

✎ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्राप्त जलवायु सूचना की विश्वसनीयता के लिए AI कंपनियों से पारदर्शिता और पर्यावरणीय खुलासा, तथा राष्ट्रों से राष्ट्रीय AI रणनीतियों में सूचना अखंडता का समावेश, COP31 की मूल प्राथमिकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (बहुपक्षीय संस्थाएँ और जलवायु शासन)  |  GS Paper III — विज्ञान और प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव)  |  GS Paper III — पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन और शमन-अनुकूलन)
• Prelims: COP (पक्षकारों का सम्मेलन) और UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन), पेरिस समझौता (Paris Agreement), 2015, UNESCO (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन), IPCC (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल), बेलेम घोषणा (Belém Declaration on Information Integrity on Climate Change), COP30, सूचना अखंडता (Information Integrity) और भ्रामक सूचना (Disinformation), कार्बन फुटप्रिंट और जल फुटप्रिंट की अवधारणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल
• Essay: तकनीकी नवाचार बनाम विश्वसनीय ज्ञान: क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जलवायु संकट में सहायक है या भ्रम का स्रोत?, सूचना के युग में सत्य की सुरक्षा: वैश्विक शासन और जवाबदेही की आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्राप्त जलवायु सूचना की विश्वसनीयता के लिए AI कंपनियों से पारदर्शिता और पर्यावरणीय खुलासा, तथा राष्ट्रों से राष्ट्रीय AI रणनीतियों में सूचना अखंडता का समावेश, COP31 की मूल प्राथमिकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

13 नवंबर 2026 को तुर्की के अंताल्या में आयोजित COP31 जलवायु सम्मेलन में वैश्विक जलवायु सूचना अखंडता पहल (Global Initiative for Information Integrity on Climate Change) ने ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु सूचना की अखंडता पर प्राथमिकताएँ’ (Priorities for Action on AI and Climate Information Integrity) जारी कीं। इस पहल के सह-अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र, उसकी वैज्ञानिक एजेंसी UNESCO और ब्राज़ील हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जलवायु संबंधी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकें और यह समझ सकें कि यह तकनीक पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। दिशानिर्देशों में AI कंपनियों से अपने तंत्रों के प्रभाव का आकलन करने, निष्कर्ष प्रकाशित करने और अपनी ऊर्जा, कार्बन, जल और भूमि खपत का खुलासा करने की अपेक्षा की गई है। साथ ही राष्ट्रों से आग्रह किया गया है कि वे सूचना अखंडता को अपनी राष्ट्रीय AI रणनीतियों और जलवायु योजनाओं में शामिल करें। इसी अवसर पर विज्ञापन क्षेत्र के लिए ‘जलवायु सूचना अखंडता चार्टर’ (Charter for Climate Information Integrity in Advertising) भी प्रारंभ हुआ, जो भ्रामक सूचना और जलवायु-इनकार के मुद्रीकरण जैसी समस्याओं पर केंद्रित है। जर्मनी ने इस दिशा में शोध, संचार रणनीतियों और जन-जागरूकता अभियानों के लिए 22 लाख डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है।

पृष्ठभूमि

• जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं का मंच UNFCCC है, जिसके निर्णय-निकाय के रूप में COP हर वर्ष बैठक करता है। पेरिस समझौता (2015) के अंतर्गत देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तर से काफ़ी नीचे रखने का लक्ष्य अपनाया था।
• COP30 (2025) में ब्राज़ील के बेलेम में ‘जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता पर बेलेम घोषणा’ जारी हुई थी, जिसे इस नई प्राथमिकता-सूची का आधार बताया गया है।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल स्थापित किया। इसने चेतावनी दी कि ‘प्रवाहपूर्ण पाठ तैयार करना, तथ्यात्मक पाठ तैयार करने से आसान है।’
• UN Global Principles for Information Integrity संयुक्त राष्ट्र का वह ढाँचा है जो मानवाधिकारों पर आधारित है और ऑनलाइन सूचना-परिवेश में सत्य, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
• आपदा के समय AI-निर्मित चित्र और वीडियो आधिकारिक चेतावनियों से भी तेज़ फैल सकते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए सूचना की विश्वसनीयता अब आपदा प्रबंधन का भी हिस्सा है।

सूचना अखंडता (Information Integrity) क्या है?

• सूचना अखंडता से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें सार्वजनिक सूचना-प्रवाह सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय हो तथा उसमें भ्रामक सूचना (Misinformation) और दुर्भावनापूर्ण सूचना (Disinformation के साथ जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी) के लिए स्थान न हो।
• जलवायु के संदर्भ में सूचना अखंडता का अर्थ है कि जलवायु विज्ञान, जोखिम, समाधान और तकनीक के असर से जुड़ी जानकारी वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित हो।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) बड़े भाषा मॉडल और जनरेटिव तकनीकों के माध्यम से पाठ, चित्र और वीडियो तैयार करती है। इनकी प्रवाहपूर्ण भाषा कभी-कभी तथ्यात्मक अशुद्धियों को छिपा देती है।
• AI का पर्यावरणीय प्रभाव दोहरा है: एक ओर यह ऊर्जा-दक्षता और जलवायु मॉडलिंग में सहायक हो सकती है, दूसरी ओर डेटा केंद्रों की ऊर्जा, जल और भूमि की माँग बढ़ाती है। इसीलिए इन खपतों का खुलासा महत्वपूर्ण है।
• जवाबदेही (Accountability) और पारदर्शिता (Transparency) इस दृष्टिकोण के केंद्र में हैं, जिसके तहत तकनीकी कंपनियों से अपने प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन और सार्वजनिक प्रकटीकरण अपेक्षित है।
• विज्ञापन-तंत्र में भ्रामक सामग्री के मुद्रीकरण को रोकने के लिए विज्ञापन आपूर्ति शृंखला (Advertising Supply Chain) में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, जबकि उपयोगकर्ता की गोपनीयता का भी सम्मान किया जाना चाहिए।
• भारत के संदर्भ में यह विषय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत डिजिटल सामग्री के नियमन, AI शासन की नीतिगत बहसों और जलवायु-अनुकूलन की सार्वजनिक जागरूकता से जुड़ता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
मार्गदर्शी प्रकृति के कार्रवाई-बिंदु (Priorities for Action)	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और जलवायु सूचना की सत्यनिष्ठा पर राज्यों, कंपनियों और अन्य हितधारकों के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित; ये सिफारिशी स्वरूप के हैं
सह-अध्यक्षता वाली वैश्विक पहल	संयुक्त राष्ट्र, उसकी वैज्ञानिक एजेंसी UNESCO और ब्राज़ील द्वारा सह-अध्यक्षता; बहुपक्षीय सहयोग का उदाहरण
AI कंपनियों के लिए पारदर्शिता की अपेक्षा	AI प्रणालियों के सूचना-सत्यनिष्ठा पर प्रभाव का आकलन, निष्कर्षों का प्रकाशन तथा ऊर्जा उपयोग एवं कार्बन, जल और भूमि पदचिह्न का प्रकटीकरण
मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण	कार्रवाई-बिंदु मानवाधिकारों पर आधारित हैं; सूचना तक पहुँच के साथ उसकी विश्वसनीयता पर भी बल
विज्ञापन क्षेत्र के लिए चार्टर	विज्ञापन आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता, जिससे विज्ञापनदाता विज्ञापन-स्थानों को देख सकें और उपयोगकर्ता की गोपनीयता भी सुरक्षित रहे
पूर्ववर्ती ढाँचों से निरंतरता	COP30 में प्रस्तुत बेलेम घोषणा (Belém Declaration on Information Integrity on Climate Change) और UN Global Principles for Information Integrity पर आधारित

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

• जलवायु संबंधी सही जानकारी नागरिकों के अनुकूलन और शमन के निर्णयों का आधार होती है; गलत सूचना से नीतिगत समर्थन कमजोर पड़ता है
• AI के अपने पर्यावरणीय प्रभाव (ऊर्जा, कार्बन, जल और भूमि उपयोग) पर पारदर्शी आँकड़े उपलब्ध कराने से जलवायु-नीति के लिए वैज्ञानिक आधार मजबूत होता है

प्रौद्योगिकीय एवं शासकीय महत्व

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के शासन में तथ्यात्मक सटीकता को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत मिलता है
• राष्ट्रीय AI रणनीतियों और जलवायु योजनाओं में सूचना-सत्यनिष्ठा को समाहित करने की अपेक्षा से नीति-समन्वय को बढ़ावा मिलता है

वैश्विक शासन एवं कूटनीति

• COP31 की प्राथमिकताओं में जलवायु-वार्ता को तकनीकी और सूचना-संबंधी आयाम से जोड़ा गया है
• बहुपक्षीय मंच पर UN, UNESCO और एक सदस्य राज्य की साझेदारी से वैश्विक सूचना-शासन के ढाँचे को व्यावहारिक स्वरूप मिलता है

सामाजिक एवं आर्थिक पहलू

• गलत सूचना के मुद्रीकरण पर रोक की दिशा में विज्ञापन उद्योग की भूमिका तय होती है
• जागरूकता अभियानों और संचार रणनीतियों में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है; जर्मनी ने इस हेतु 22 लाख डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है

चुनौतियाँ

1. तथ्य बनाम प्रवाहिता का अंतर

• स्रोत में स्वतंत्र वैज्ञानिक पैनल का निष्कर्ष उद्धृत है कि प्रवाहपूर्ण पाठ तैयार करना तथ्यात्मक पाठ तैयार करने से आसान है
• AI द्वारा आकर्षक किंतु असत्यापित उत्तर देने से उपयोगकर्ता की भरोसेमंदता पर संकट आता है

यूपीएससी लिंक: GS-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नैतिक और सामाजिक प्रभाव

2. आपदा के समय गलत सूचना का तीव्र प्रसार

• जलवायु आपदाओं के दौरान AI-निर्मित चित्र और वीडियो आधिकारिक चेतावनियों से अधिक तेज़ी से फैल सकते हैं
• इससे बचाव और राहत के निर्णय प्रभावित होते हैं तथा जनता का भरोसा घटता है

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा प्रबंधन और सूचना-आधारित तैयारी

3. AI के पर्यावरणीय प्रभाव पर आँकड़ों का अभाव

• जनता से AI के जलवायु प्रभाव से जुड़े दावे स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि मूल्यांकन के लिए आवश्यक आँकड़े उपलब्ध नहीं होते
• ऊर्जा, कार्बन, जल और भूमि पदचिह्न के प्रकटीकरण के बिना उत्सर्जन-आकलन अधूरा रहता है

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

4. विज्ञापन द्वारा गलत सूचना का मुद्रीकरण

• स्रोत में चिंता जताई गई है कि गलत सूचना और जलवायु-इनकार से विज्ञापन-राजस्व अर्जित होने की प्रवृत्ति बनी रहती है
• विज्ञापन आपूर्ति शृंखला की अपारदर्शिता जवाबदेही तय करने में बाधा बनती है, जबकि उपयोगकर्ता गोपनीयता का संरक्षण भी आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही; GS-3: डिजिटल मीडिया का नियमन

5. सूचना-निवेश की सीमित उपलब्धता

• जलवायु-संबंधी सही सूचना के लिए अनुसंधान, संचार रणनीति और जनजागरूकता में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है
• स्रोत में कुल आवश्यक निधि का आँकड़ा नहीं दिया गया है; इसलिए निवेश की कमी का परिमाण स्रोत से सिद्ध नहीं होता

यूपीएससी लिंक: GS-3: जलवायु वित्त और पर्यावरण-संरक्षण के लिए संसाधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
सूचना की विश्वसनीयता	AI द्वारा दिया गया उत्तर भाषा की दृष्टि से प्रवाहपूर्ण हो सकता है, पर तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकता है
आपदा के दौरान प्रसार	AI-निर्मित सामग्री आधिकारिक चेतावनियों से पहले फैल सकती है, जिससे जोखिम बढ़ता है
कंपनियों की पारदर्शिता	AI कंपनियों द्वारा ऊर्जा और संसाधन-उपयोग के आँकड़े सार्वजनिक करना अभी स्वैच्छिक प्रकृति का माना गया है
विज्ञापन-आधारित गलत सूचना	जलवायु-इनकार और गलत सूचना का मुद्रीकरण विज्ञापन तंत्र के माध्यम से हो सकता है
जनता की सूचना-क्षमता	आँकड़ों के अभाव में नागरिक AI के पर्यावरणीय दावों का मूल्यांकन नहीं कर पाते
वित्तीय सहयोग का विस्तार	सूचना-सत्यनिष्ठा के लिए निवेश के कई देशों तक विस्तार की आवश्यकता बनी हुई है

आगे की राह

• AI कंपनियों के लिए सूचना-सत्यनिष्ठा पर प्रभाव-आकलन और परिणामों के प्रकाशन को मानक प्रक्रिया बनाया जाए
• ऊर्जा उपयोग तथा कार्बन, जल और भूमि पदचिह्न के मानकीकृत प्रकटीकरण का ढाँचा तैयार किया जाए
• राष्ट्रीय AI रणनीतियों और जलवायु योजनाओं में सूचना-सत्यनिष्ठा के प्रावधान समाहित किए जाएँ
• आपदा-प्रबंधन में आधिकारिक चेतावनी-तंत्र को डिजिटल माध्यमों पर तेज़ी से सत्यापित संदेश पहुँचाने की क्षमता से लैस किया जाए
• विज्ञापन आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता बढ़ाते हुए उपयोगकर्ता की गोपनीयता का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए
• जलवायु-सूचना के अनुसंधान, संचार और जनजागरूकता में सार्वजनिक एवं अंतरराष्ट्रीय निवेश का विस्तार किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पेरिस समझौते का दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है।
2. पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी परिणाम-लक्ष्य है, जिसे पूरा न करने पर अंतरराष्ट्रीय दंड का प्रावधान है।
3. UNESCO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: पेरिस समझौता (2015) का दीर्घकालिक लक्ष्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास है। कथन 2 गलत है: NDC निर्धारित योगदान हैं, उनके लक्ष्य परिणाम-बाध्यकारी दंड से नहीं जुड़े हैं, और अनुपालन तंत्र सुविधात्मक (facilitative) है। कथन 3 सही है: UNESCO संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है और इसका मुख्यालय पेरिस में है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): जलवायु आपदाओं के दौरान AI से निर्मित चित्र और वीडियो आधिकारिक चेतावनियों से अधिक तेजी से फैल सकते हैं।
कारण (R): AI प्रणालियों के लिए धाराप्रवाह पाठ तैयार करना तथ्यात्मक पाठ तैयार करने की तुलना में अधिक आसान है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(a) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, but (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र वैज्ञानिक पैनल ने चेतावनी दी है कि धाराप्रवाह पाठ तैयार करना तथ्यात्मक पाठ से आसान है, और आपदा के समय ऐसी भ्रामक सामग्री आधिकारिक चेतावनियों से तेजी से फैल सकती है। अतः R, A की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:
सूची I (अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था/समझौता): A. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) B. क्योटो प्रोटोकॉल C. पेरिस समझौता D. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
सूची II (वर्ष/अपनाने का वर्ष): 1. 1987 2. 1992 3. 1997 4. 2015
सही मिलान चुनिए:

1. A-2, B-3, C-4, D-1
2. A-3, B-2, C-1, D-4
3. A-2, B-1, C-4, D-3
4. A-4, B-3, C-2, D-1

उत्तर: A-2, B-3, C-4, D-1 — UNFCCC 1992 में रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया; क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में; पेरिस समझौता 2015 में; और ओज़ोन परत संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया। अतः A-2, B-3, C-4, D-1 सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सूचना का एक प्रमुख स्रोत बनती जा रही है। ऐसे में जलवायु सूचना की सूचना अखंडता (Information Integrity) सुनिश्चित करने हेतु बहु-हितधारक शासन की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि यदि AI कंपनियाँ अपने ऊर्जा, कार्बन और जल पदचिह्न के आँकड़े सार्वजनिक करने से बचती हैं, तो नीति-निर्माण और जन-विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना (Model-Answer Skeleton):
1. भूमिका: COP31 (अंतल्या, तुर्कीये) में ‘Priorities for Action on AI and Climate Information Integrity’ का शुभारंभ; इस पहल का संयोजन संयुक्त राष्ट्र, UNESCO और ब्राज़ील द्वारा; Independent International Scientific Panel on AI की चेतावनी कि धाराप्रवाह पाठ तथ्यात्मक पाठ से आसान है।
2. अवधारणा की स्पष्टता: सूचना अखंडता का अर्थ, जलवायु सूचना की विश्वसनीयता, भ्रामक सूचना (disinformation) और दुष्प्रचार (misinformation) का अंतर; UN Global Principles for Information Integrity (2024) के मूल सिद्धांत।
3. आवश्यकता के तर्क: (क) आपदा के समय AI-निर्मित चित्र और वीडियो का तेज़ प्रसार; (ख) जनता से AI के पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी दावों को स्वीकार करने की अपेक्षा, जबकि उसके पास आँकड़े नहीं हैं; (ग) विज्ञापन उद्योग में ‘भ्रामक सूचना और इनकार के मुद्रीकरण’ की समस्या; (घ) पेरिस समझौते के अनुच्छेद 12 और UNFCCC के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जन-जागरूकता का दायित्व।
4. बहु-हितधारक शासन के घटक: बेलेम घोषणा (COP30, ब्राज़ील); AI कंपनियों द्वारा अपने प्रणाली-प्रभाव का आकलन और ऊर्जा, कार्बन, जल व भूमि पदचिह्न का प्रकाशन; राष्ट्रीय AI रणनीतियों और जलवायु योजनाओं में सूचना अखंडता का समावेश; जर्मनी द्वारा 2.2 मिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जैसे वित्तीय उदाहरण; विज्ञापन क्षेत्र हेतु Charter for Climate Information Integrity in Advertising।
5. संतुलित दृष्टिकोण: (क) स्व-नियमन बनाम वैधानिक नियमन की बहस; (ख) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(क)) और अनुच्छेद 19(2) के युक्तियुक्त निर्बंधन का संतुलन; (ग) नवाचार बनाम सावधानी सिद्धांत (precautionary principle); (घ) पारदर्शिता बनाम कंपनियों की व्यावसायिक गोपनीयता; (ङ) उपयोगकर्ता गोपनीयता, जिसके लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 प्रासंगिक है।
6. भारत का संदर्भ: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 79 के अंतर्गत मध्यस्थों का दायित्व) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021; IndiaAI Mission (2024); राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (2008) और मिशन LiFE (2021) के माध्यम से जन-जागरूकता।
7. परिणाम-विश्लेषण (दूसरा भाग): आँकड़ों की अनुपलब्धता से नीति-निर्माण में साक्ष्य-आधारित निर्णयों का कमज़ोर होना; जन-विश्वास का क्षरण और जलवायु-संशयवाद को बढ़ावा; SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव; नियामकों के लिए ‘रिपोर्टिंग मानक’ तय करने की आवश्यकता।
8. निष्कर्ष: सूचना अखंडता को तकनीकी, कानूनी और सार्वजनिक-शिक्षा के त्रिस्तरीय ढाँचे से सुनिश्चित करने पर संतुलित और तर्कसंगत निष्कर्ष, जिसमें पारदर्शिता की न्यूनतम अनिवार्यता और नवाचार की स्वतंत्रता दोनों को स्वीकार किया गया हो।

स्रोत: news.un.org

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