दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट बंद: 2024 टेलीकॉम नियम क्या कहते हैं?

10 Oct दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट बंद: 2024 टेलीकॉम नियम क्या कहते हैं?

✎ दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित कारणों के साथ आदेश जारी करने…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: दूरसंचार अधिनियम, 2023, दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024, इंटरनेट शटडाउन, सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19
• Essay: डिजिटल युग में मौलिक अधिकारों का संतुलन: चुनौतियाँ और समाधान, आंतरिक सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य स्थापित करना

त्वरित पुनरावृत्ति: दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित कारणों के साथ आदेश जारी करने और उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, तथा निलंबन की अधिकतम अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली के कुछ हिस्सों में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इस घटना ने इन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से संबंधित कानूनी ढांचे और प्रक्रियाओं पर बहस छेड़ दी है, विशेष रूप से निलंबन आदेशों के प्रकाशन और उसमें निहित सुरक्षा उपायों को लेकर।

पृष्ठभूमि

• भारत में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार पहले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 (2020 में संशोधित) द्वारा शासित होता था।
• दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का स्थान लिया है, और इसके साथ ही दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 (Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024) नवंबर 2024 में अधिसूचित किए गए।
• ये नए नियम सार्वजनिक आपातकाल (Public Emergency) या सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) के हित में दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के लिए एक अद्यतन कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं।
• इंटरनेट शटडाउन का उपयोग अक्सर कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों को फैलने से रोकने और विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
• हालांकि, इंटरनेट शटडाउन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) और सूचना तक पहुंच के अधिकार के उल्लंघन के रूप में भी देखा जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (Article 19) के तहत संरक्षित हैं।

दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 क्या हैं?

• ये नियम केंद्र या राज्य सरकारों को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार देते हैं, यदि वे संतुष्ट हैं कि ऐसा करना राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध करने के लिए उकसावे को रोकने जैसे निर्दिष्ट आधारों पर आवश्यक या समीचीन है।
• निलंबन आदेश लिखित में दर्ज कारणों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के मामले में, यह केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, और राज्य सरकार के मामले में, यह राज्य के गृह सचिव होते हैं।
• अपरिहार्य परिस्थितियों में, संयुक्त सचिव रैंक के कम से कम एक अधिकृत अधिकारी भी आदेश जारी कर सकता है, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर इसकी पुष्टि की जाए।
• नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत जारी किसी भी निलंबन आदेश को प्रकाशित किया जाना चाहिए।
• आदेश में निलंबन के स्पष्ट कारण बताए जाने चाहिए, विशिष्ट कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए, प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र और दूरसंचार सेवा के प्रकार को परिभाषित किया जाना चाहिए, और 15 दिनों से अधिक की अवधि निर्दिष्ट नहीं की जानी चाहिए।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 (Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि वे निलंबन आदेशों के स्पष्ट कारणों, भौगोलिक क्षेत्र और अवधि के उल्लेख को अनिवार्य बनाते हैं।
• निलंबन आदेशों के प्रकाशन की आवश्यकता नागरिकों को यह जानने का अधिकार देती है कि इंटरनेट सेवाएं क्यों बाधित की गई हैं, जिससे सरकारी कार्रवाइयों में विश्वास बढ़ता है।

नागरिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था

• ये नियम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की शक्ति को संतुलित करते हैं, जबकि नागरिकों के सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को भी ध्यान में रखते हैं।
• इंटरनेट निलंबन के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि ऐसी कार्रवाई केवल ‘सार्वजनिक आपातकाल’ या ‘सार्वजनिक सुरक्षा के हित’ में ही की जाए, मनमाने ढंग से नहीं।

कानूनी और संवैधानिक निहितार्थ

• ये नियम दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) के तहत बनाए गए हैं, जो इंटरनेट निलंबन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, और 2017 के नियमों का स्थान लेते हैं।
• नियमों में उल्लिखित सुरक्षा उपाय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के लिए आधार प्रदान करते हैं, यदि कोई आदेश मनमाना या असंवैधानिक पाया जाता है।

चुनौतियाँ

1. पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव

• नियमों के बावजूद, कुछ मामलों में निलंबन आदेशों को सार्वजनिक न करने के आरोप लगते हैं, जिससे पारदर्शिता की कमी होती है।
• जब आदेश सार्वजनिक नहीं होते, तो नागरिकों और प्रभावित पक्षों के लिए निलंबन के कारणों को समझना और उसकी वैधता पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. अनुपातहीनता का मुद्दा

• कभी-कभी, विरोध प्रदर्शनों या छोटी घटनाओं के दौरान भी बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी जाती हैं, जो स्थिति की गंभीरता के अनुपात में नहीं होतीं।
• इंटरनेट निलंबन से आम जनता के दैनिक जीवन, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर लक्षित समस्या से कहीं अधिक व्यापक होता है।

यूपीएससी लिंक: नागरिकों के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था

3. कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग

• ‘सार्वजनिक आपातकाल’ या ‘सार्वजनिक सुरक्षा’ जैसे शब्दों की व्यापक व्याख्या के कारण, इन प्रावधानों का उपयोग उन स्थितियों में भी किया जा सकता है जहां इंटरनेट निलंबन वास्तव में आवश्यक नहीं होता।
• नियमों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘संतुष्ट’ होने की शर्त है, लेकिन इस ‘संतुष्टि’ की वस्तुनिष्ठता पर सवाल उठ सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: कानूनी ढाँचा, संवैधानिक नैतिकता

4. डिजिटल अधिकारों का हनन

• इंटरनेट तक पहुंच को अब एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाता है, और इसका बार-बार निलंबन नागरिकों के सूचना, अभिव्यक्ति और व्यवसाय करने के डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
• इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बाधित होती है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: मौलिक अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• निलंबन आदेशों के प्रकाशन को कड़ाई से लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे सरकारी वेबसाइटों पर समय पर उपलब्ध हों।
• निलंबन के कारणों को अधिक विशिष्ट, वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक रूप से समझने योग्य बनाया जाए, ताकि मनमानी की गुंजाइश न रहे।
• निलंबन के भौगोलिक क्षेत्र और अवधि को स्थिति की वास्तविक आवश्यकता के अनुपात में सीमित रखा जाए, ताकि अनावश्यक व्यापक प्रभाव से बचा जा सके।
• सक्षम प्राधिकारियों के लिए इंटरनेट निलंबन के संबंध में नियमित प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि वे नियमों और उनके निहितार्थों को बेहतर ढंग से समझ सकें।
• इंटरनेट निलंबन के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि भविष्य के निर्णयों में इन कारकों को ध्यान में रखा जा सके।
• न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए, ताकि प्रभावित पक्ष आसानी से निलंबन आदेशों को चुनौती दे सकें और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
• इंटरनेट निलंबन के विकल्प के रूप में कम प्रतिबंधात्मक उपायों पर विचार किया जाए, जैसे कि विशिष्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना, यदि स्थिति इसकी अनुमति देती है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए थे।
2. निलंबन आदेश केवल केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
3. किसी भी निलंबन आदेश में भौगोलिक क्षेत्र और प्रभावित सेवा का प्रकार स्पष्ट रूप से बताना होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। ये नियम दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत बनाए गए हैं, न कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत। कथन 2 गलत है। केंद्रीय गृह सचिव या राज्य गृह सचिव निलंबन आदेश जारी कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी भी आदेश जारी कर सकता है। कथन 3 सही है। नियमों के अनुसार, निलंबन आदेश में भौगोलिक क्षेत्र और प्रभावित सेवा का प्रकार स्पष्ट रूप से बताना होगा।

Q2. कथन (A): दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत जारी किए गए इंटरनेट निलंबन आदेशों को प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है।
कारण (R): ये नियम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — कथन (A) सही है। दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम 3(1) के तहत जारी किसी भी निलंबन आदेश को प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। कारण (R) भी सही है। इन नियमों का उद्देश्य इंटरनेट निलंबन आदेशों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, जैसा कि उनके प्रकाशन की आवश्यकता से स्पष्ट होता है। R, A की सही व्याख्या भी है क्योंकि प्रकाशन की आवश्यकता पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024, इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में क्या सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं? क्या ये प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने में पर्याप्त हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 का संक्षिप्त परिचय और उनका महत्व।
2. नियम, 2024 के तहत सुरक्षा उपाय: उन विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करें जो इंटरनेट निलंबन आदेशों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं, जैसे: सक्षम प्राधिकारी (केंद्रीय/राज्य गृह सचिव), लिखित में कारण दर्ज करना, भौगोलिक क्षेत्र और सेवा का प्रकार परिभाषित करना, अधिकतम 15 दिनों की अवधि, आदेशों का प्रकाशन, और 24 घंटे के भीतर पुष्टि की आवश्यकता (यदि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो)।
3. सार्वजनिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन: इस बात पर चर्चा करें कि ये नियम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के अधिकार और नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं।
4. पर्याप्तता का समालोचनात्मक परीक्षण: इन सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करें। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है:
* सकारात्मक पहलू: पारदर्शिता, जवाबदेही, मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास।
* कमियाँ/चुनौतियाँ: आदेशों के प्रकाशन में देरी या अनुपलब्धता, ‘सार्वजनिक आपातकाल’ या ‘सार्वजनिक सुरक्षा’ की अस्पष्ट परिभाषा, आनुपातिकता के सिद्धांत का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ, न्यायिक समीक्षा की भूमिका और उसकी सीमाएँ।
* उच्चतम न्यायालय के निर्णय: अनुराग भसीन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का संदर्भ दें, जिसमें इंटरनेट निलंबन को आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन और न्यायिक समीक्षा के दायरे में माना गया था।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें जिसमें नियमों के महत्व को स्वीकार करते हुए, उनके प्रभावी कार्यान्वयन और संभावित सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया जाए ताकि सार्वजनिक व्यवस्था और मौलिक अधिकारों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित हो सके।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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