मुंबई में AI और कौशल विकास पर शिक्षा नीति चर्चा 2025

29 Oct मुंबई में AI और कौशल विकास पर शिक्षा नीति चर्चा 2025

✎ शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कौशल विकास से जुड़ी नीति में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है; ऐसे सम्मेलन परामर्श के मंच हैं, वैधानिक निर्णय के नहीं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन: शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, हस्तक्षेप और नीति-निर्माण में हितधारकों का परामर्श  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शैक्षिक अनुप्रयोग और उससे जुड़े नैतिक पक्ष; रोज़गार तथा कौशल विकास
• Prelims: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (National Education Policy, 2020), राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF), कौशल भारत मिशन (Skill India Mission), भारतीय AI मिशन (IndiaAI Mission), शिक्षा — समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टि 25, अनुच्छेद 21क (Article 21A) — 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)
• Essay: तकनीक और शिक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसर है या अवरोध?, कौशल-आधारित शिक्षा और रोज़गारपरकता का प्रश्न: शिक्षा-से-रोज़गार की खाई कैसे पाटें?

त्वरित पुनरावृत्ति: शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कौशल विकास से जुड़ी नीति में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है; ऐसे सम्मेलन परामर्श के मंच हैं, वैधानिक निर्णय के नहीं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

Education Growth Network (EGN India) द्वारा आयोजित दो-दिवसीय सम्मेलन EGN ConnectX India 2026 मुंबई में 3 नवंबर से होने वाला है। इसमें विद्यालय और विश्वविद्यालय के नेतृत्वकर्ता, नीति-निर्माता, एडटेक नवप्रवर्तक और समाधान-प्रदाता कक्षाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, भविष्योन्मुखी पाठ्यचर्या और कौशल विकास पर विचार-विमर्श करेंगे। EGN India लगभग 10,000 शिक्षकों का एक समुदाय है। यह समाचार किसी नई सरकारी योजना या वैधानिक निर्णय की घोषणा नहीं है, बल्कि नीति-संवाद और क्षेत्र के अनुभवों के आदान-प्रदान का मंच है। परीक्षा की दृष्टि से यह अंतर महत्त्वपूर्ण है कि ऐसे मंचों के विचार नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं, पर उनका स्वयं कोई विधिक प्राधिकार नहीं होता।

पृष्ठभूमि

• शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची में थी, जिसे 42वें संशोधन (1976) द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। इसलिए शिक्षा-नीति में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है।
• अनुच्छेद 21क (86वाँ संशोधन, 2002) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा क्रियान्वित किया गया।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने पाठ्यचर्या, शिक्षण-पद्धति और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने पर बल दिया है। इसमें कक्षा 6 से व्यावसायिक अवगम (vocational exposure) की व्यवस्था की गई है।
• राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF) विभिन्न कौशल-स्तरों को शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताओं से जोड़ता है, ताकि शिक्षा और रोज़गार के बीच समन्वय बने।
• भारतीय AI मिशन (IndiaAI Mission) को 2024 में स्वीकृति मिली। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौशल और अनुसंधान-क्षमता के विकास को भी स्थान दिया गया है।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के आने से छात्रों के डेटा के संग्रह और उपयोग से जुड़े विधिक दायित्व तय हुए हैं, जो शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के संदर्भ में प्रासंगिक हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल विकास और भविष्योन्मुखी पाठ्यचर्या क्या है?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) ऐसी कंप्यूटर प्रणालियाँ हैं जो मानव-बुद्धि से जुड़े कार्य, जैसे सीखना, तर्क करना और भाषा समझना, करने में सक्षम होती हैं। शिक्षा में इसका उपयोग अनुकूली अधिगम (adaptive learning) और व्यक्तिगत शिक्षण-योजना के लिए किया जा सकता है।
• कक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ तभी मिलता है जब शिक्षकों का प्रशिक्षण, डिजिटल आधारभूत ढाँचा और गुणवत्ता-मानक साथ-साथ विकसित हों। अन्यथा डिजिटल विभाजन बढ़ने का जोखिम रहता है।
• भविष्योन्मुखी पाठ्यचर्या का अर्थ है ऐसा पाठ्यक्रम जो विषय-ज्ञान के साथ विश्लेषणात्मक क्षमता, रचनात्मकता, डिजिटल साक्षरता और बहु-विषयक दृष्टि का विकास करे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा (NCF-SE, 2023) इसी दिशा का संदर्भ-दस्तावेज़ है।
• कौशल विकास से आशय ऐसे प्रशिक्षण से है जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय या कार्य-क्षेत्र के लिए तैयार करे। इसके लिए कौशल भारत मिशन और NSQF जैसे ढाँचे कार्य करते हैं।
• रोज़गारपरकता (Employability) का अर्थ है वह क्षमता जिससे शिक्षित युवा नियोक्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सके। बढ़ते तकनीकी परिवर्तन के दौर में पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच तालमेल एक प्रमुख चुनौती है।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग में विद्यार्थियों के डेटा की गोपनीयता, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह और मानवीय शिक्षक की भूमिका जैसे नैतिक प्रश्न भी उठते हैं। इन्हीं पर डेटा संरक्षण विधि और नीति-स्तर पर दिशा-निर्देश आवश्यक होते हैं।
• ऐसे सम्मेलन सरकार, शिक्षण-संस्थानों, उद्योग और नागरिक समाज के बीच संवाद का मंच देते हैं। नीति-निर्माण में सहभागी परामर्श (stakeholder consultation) लोकतांत्रिक शासन की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
आयोजन का स्वरूप	एजुकेशन ग्रोथ नेटवर्क (EGN India) द्वारा आयोजित दो-दिवसीय सम्मेलन EGN ConnectX India 2026, जो 3 नवंबर से मुंबई में होगा। इस नेटवर्क में 10,000 से अधिक शिक्षकों का समुदाय है।
प्रमुख विषय	कक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) यानी AI का उपयोग, भविष्य-उन्मुख पाठ्यचर्या और कौशल विकास
सहभागी	विद्यालय और विश्वविद्यालय के नेतृत्वकर्ता, नीति-निर्माता, शैक्षिक प्रौद्योगिकी (Edtech) के नवप्रवर्तक और समाधान प्रदाता
नीतिगत प्रासंगिकता	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बहु-विषयक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेश की दिशा से सीधा संबंध
स्वरूप की प्रकृति	यह सरकारी योजना या नियामक निर्णय नहीं, बल्कि विचार-विमर्श का मंच है। इसके निष्कर्ष नीतिगत रूप से बाध्यकारी नहीं होते, किंतु नीति-विमर्श को दिशा दे सकते हैं।

महत्व

शैक्षणिक

• कक्षा-शिक्षण में AI के उपयोग पर बहु-हितधारक संवाद से शिक्षण पद्धतियों के व्यावहारिक मॉडल सामने आते हैं।
• पाठ्यचर्या को भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ने का विचार विषय-ज्ञान के साथ डिजिटल साक्षरता और तार्किक चिंतन पर बल देता है।

कौशल और रोजगार

• कौशल विकास पर चर्चा से शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच का अंतराल कम करने की दिशा में विचार मिलते हैं।
• कौशल योग्यताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे (NSQF) से जोड़ने की आवश्यकता पर विमर्श प्रासंगिक है।

तकनीकी

• AI आधारित अनुकूली अधिगम (Adaptive Learning) और शिक्षक-सहायक उपकरणों के नीतिगत और व्यावहारिक पहलुओं की समीक्षा होती है।
• शैक्षिक प्रौद्योगिकी के नवप्रवर्तकों और नीति-निर्माताओं के बीच सेतु बनता है।

नीति-प्रक्रिया

• शिक्षा संघ और राज्य, दोनों के अधिकार-क्षेत्र में आती है, इसलिए केंद्र और राज्य स्तर के नीति-निर्माताओं का एक मंच पर आना समन्वय के लिए उपयोगी है।
• गैर-सरकारी शिक्षक-समुदायों द्वारा आयोजित मंच नीति-निर्माण में ज़मीनी अनुभव का इनपुट जोड़ते हैं।

चुनौतियाँ

1. कक्षा में AI का डेटा-संरक्षण और नैतिक आयाम

• छात्रों के शैक्षिक और व्यवहारिक डेटा का संग्रह, भंडारण और विश्लेषण व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए जोखिम बन सकता है।
• नाबालिग छात्रों के डेटा पर विशेष सावधानी और सहमति-तंत्र की आवश्यकता है।
• AI-आधारित मूल्यांकन में पूर्वाग्रह (Bias) से निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; GS-3: प्रौद्योगिकी का नैतिक उपयोग

2. डिजिटल विभाजन और समान पहुँच

• ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट, उपकरण और विद्युत आपूर्ति की कमी से AI आधारित शिक्षा का लाभ असमान रूप से पहुँचता है।
• AI-आधारित शिक्षा शहरी-ग्रामीण और आर्थिक वर्गों के बीच मौजूदा अंतर को बढ़ा सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक न्याय; शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21क) और समान अवसर

3. शिक्षकों की तैयारी और क्षमता-निर्माण

• अधिकांश शिक्षकों के पास AI उपकरणों के शिक्षणशास्त्रीय उपयोग का प्रशिक्षण नहीं है।
• सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के बिना नई तकनीक का उपयोग सतही रह जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शिक्षा क्षेत्र में सुधार; शिक्षक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

4. कौशल और रोजगार का अंतराल

• कौशल प्रशिक्षण के परिणाम उद्योग की बदलती माँग से पूरी तरह मेल नहीं खाते।
• प्रमाणन और वास्तविक दक्षता के बीच का अंतर रोजगार-योग्यता को प्रभावित करता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: रोजगार; कौशल विकास और मानव संसाधन

5. पाठ्यचर्या का तकनीकी गति से पिछड़ना

• पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन-ढाँचे के अद्यतन में समय लगता है, जबकि तकनीक तेज़ी से बदलती है।
• पाठ्यचर्या निर्माण में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद; समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 (शिक्षा)

6. गैर-सरकारी पहल और नीति के बीच समन्वय

• निजी और गैर-सरकारी मंचों के सुझावों को नीति में कैसे शामिल किया जाए, यह स्पष्ट प्रक्रिया पर निर्भर है।
• हितों के टकराव और वाणिज्यिक प्रभाव से नीति-विमर्श की निष्पक्षता पर प्रश्न उठ सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में नागरिक समाज की भूमिका; नीति-निर्माण प्रक्रिया

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
डेटा सुरक्षा	छात्रों के डेटा के दुरुपयोग और अनधिकृत उपयोग का जोखिम
समान पहुँच	ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों के छात्रों का पीछे रह जाना
शिक्षक तैयारी	AI उपकरणों के प्रभावी शैक्षणिक उपयोग में प्रशिक्षण का अभाव
कौशल-रोजगार संरेखण	प्रशिक्षण और उद्योग की माँग के बीच अंतर से रोजगार-योग्यता पर असर

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• कौशल भारत मिशन (Skill India Mission)

आगे की राह

• छात्र डेटा के लिए स्पष्ट सहमति-तंत्र और उद्देश्य-सीमित उपयोग के नियम बनाए जाएँ, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप हों।
• AI उपकरणों की खरीद और उपयोग से पहले स्वतंत्र प्रभाव-मूल्यांकन और पूर्वाग्रह-जाँच को अनिवार्य किया जाए।
• ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऑफ़लाइन और कम-बैंडविड्थ सामग्री तथा विद्युत-इंटरनेट की आधारभूत सुविधाओं में निवेश बढ़ाया जाए।
• शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में AI और डिजिटल शिक्षणशास्त्र को शामिल किया जाए।
• NSQF के अंतर्गत कौशल योग्यताओं को उद्योग-मान्य मानकों और रोजगार परिणामों से जोड़ा जाए।
• केंद्र और राज्यों के बीच पाठ्यचर्या-समन्वय के लिए नियमित मंच बनाए जाएँ, ताकि नवाचार राज्यों की विविधता के अनुकूल हो।
• गैर-सरकारी मंचों के सुझावों को नीति-प्रक्रिया में लेने के लिए पारदर्शी परामर्श-प्रणाली अपनाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के शिक्षा में अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. AI व्यक्तिगत शिक्षण पथ (Personalized Learning Paths) बनाने में सहायता कर सकता है।
2. AI शिक्षकों के लिए प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करके उनका बोझ कम कर सकता है।
3. AI आधारित उपकरण छात्रों के मूल्यांकन और प्रतिक्रिया (Feedback) प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है: AI छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने की गति के अनुसार अनुकूलित शिक्षण सामग्री और पथ प्रदान कर सकता है। कथन 2 सही है: AI उपस्थिति दर्ज करने, ग्रेडिंग और रिपोर्ट तैयार करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे शिक्षकों को शिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है। कथन 3 सही है: AI आधारित उपकरण वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, तत्काल प्रतिक्रिया और सीखने के अंतराल की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित है?

1. केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना।
2. शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रोत्साहित करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
3. उच्च शिक्षा में विदेशी विश्वविद्यालयों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त करना।
4. केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।

उत्तर: शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रोत्साहित करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। — राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की वकालत करती है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन शिक्षण और AI जैसे उपकरणों का एकीकरण शामिल है, ताकि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में कौशल विकास और भविष्य के पाठ्यक्रमों को आकार देने में AI की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** शिक्षा में AI के बढ़ते महत्व और वर्तमान संदर्भ (मुंबई सम्मेलन) का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **अवसर:**
* **व्यक्तिगत शिक्षण:** छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित शिक्षण।
* **शिक्षक सहायता:** प्रशासनिक कार्यों में कमी, शिक्षण पर अधिक ध्यान।
* **पहुँच और समावेशिता:** दूरस्थ शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उपकरण।
* **मूल्यांकन और प्रतिक्रिया:** तत्काल और सटीक मूल्यांकन।
* **कौशल विकास:** AI से संबंधित नए कौशल का विकास और AI द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण।
* **भविष्य के पाठ्यक्रम:** AI को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना, AI साक्षरता को बढ़ावा देना।
3. **चुनौतियाँ:**
* **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण-शहरी और आर्थिक असमानता के कारण प्रौद्योगिकी तक पहुँच में अंतर।
* **शिक्षक प्रशिक्षण:** शिक्षकों को AI उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता।
* **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** छात्र डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
* **नैतिक मुद्दे:** AI के पूर्वाग्रह, पारदर्शिता और जवाबदेही।
* **रोजगार पर प्रभाव:** कुछ पारंपरिक नौकरियों का विस्थापन।
* **आधारभूत संरचना:** तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
4. **भारत में कौशल विकास और भविष्य के पाठ्यक्रमों में AI की भूमिका:**
* **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** NEP 2020 में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर।
* **कौशल अंतर को पाटना:** AI-संचालित प्लेटफॉर्म द्वारा नए कौशल (जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग) का प्रशिक्षण।
* **रोजगारपरक शिक्षा:** उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन।
* **जीवनपर्यंत सीखना:** AI उपकरणों के माध्यम से निरंतर कौशल उन्नयन।
5. **निष्कर्ष:** शिक्षा में AI के संतुलित और नैतिक उपयोग की आवश्यकता, नीतिगत हस्तक्षेप और हितधारकों के सहयोग से एक समावेशी और भविष्य-उन्मुख शिक्षा प्रणाली का निर्माण।

स्रोत: Hindustan Times

Maharashtra PCS (MPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: मुंबई में आयोजित ‘एज्युकेशन सेक्टर लीडर्स, पॉलिसीमेकर्स’ पर हुई बैठक का मुख्य विषय क्‍या था?

1. A. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग और कौशल विकास
2. B. ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों का विस्तार
3. C. शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण की भूमिका
4. D. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन

उत्तर: A. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग और कौशल विकास — मुंबई में आयोजित बैठक में शिक्षा क्षेत्र के नेताओं और नीति निर्माताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग और कौशल विकास पर चर्चा की थी।

Mains: महाराष्ट्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को शिक्षा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इन चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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