जर्मनी का सैन्य इंटरनेट विश्लेषण में एआई निवेश: एक महत्वपूर्ण कदम

11 Nov जर्मनी का सैन्य इंटरनेट विश्लेषण में एआई निवेश: एक महत्वपूर्ण कदम

✎ OSINT खुले स्रोतों से खुफिया सूचना है; AI उसकी गति बढ़ाता है, पर सत्यापन और मानव जवाबदेही के बिना वह विश्वसनीय निष्कर्ष की गारंटी नहीं देता।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (नाटो, यूरोपीय देशों की रक्षा नीति)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा के नैतिक पक्ष)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — आंतरिक सुरक्षा (खुफिया तंत्र, खुले स्रोतों से सूचना संग्रह)
• Prelims: OSINT (ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस), बुंडेसवेयर (Bundeswehr) — जर्मनी के संघीय सशस्त्र बल, BWI — बुंडेसवेयर की संघीय स्वामित्व वाली आईटी सेवा कंपनी, बुंडेस्टाग (Bundestag) की बजट समिति, नाटो (North Atlantic Treaty Organization), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निजता का अधिकार — अनुच्छेद 21 (के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय, 2017), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 — धारा 69
• Essay: सूचना की अधिकता में सत्य की परख: स्वचालन क्या निर्णय को सटीक बनाता है?, सुरक्षा, गोपनीयता और तकनीक: लोकतांत्रिक राज्य में खुफिया तंत्र की जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: OSINT खुले स्रोतों से खुफिया सूचना है; AI उसकी गति बढ़ाता है, पर सत्यापन और मानव जवाबदेही के बिना वह विश्वसनीय निष्कर्ष की गारंटी नहीं देता।

यह खबर चर्चा में क्यों?

रिपोर्टों के अनुसार जर्मनी लगभग €50 मिलियन (लगभग 50 मिलियन यूरो) का निवेश उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण पर करने की योजना बना रहा है, जो खुले स्रोतों की सार्वजनिक और वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और दृश्य प्रस्तुति करेगा। यह खरीद BWI के माध्यम से प्रस्तावित बताई गई है और इसका प्रस्तावित नाम Internet Reconnaissance है। रिपोर्ट के अनुसार बुंडेस्टाग की बजट समिति इस प्रस्ताव की समीक्षा अगले सप्ताह करेगी, जो 10 नवंबर वाले सप्ताह में पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खबर केवल प्रस्ताव की है। यह न तो संसदीय स्वीकृति की पुष्टि करती है, न किसी आपूर्तिकर्ता को अनुबंध मिलने की, और न ही तैनाती या सटीकता के स्वतंत्र मापन की। इसलिए इस मामले में मुख्य प्रश्न यह है कि सूचना-संग्रह का स्वचालन विश्लेषण की गुणवत्ता बढ़ाता है या केवल निष्कर्षों को तेज़ी से वितरित करता है। साथ ही, नाटो और अमेरिकी खुफिया एजेंसियाँ भी खुले स्रोतों के उपयोग के अपने ढाँचे औपचारिक बना रही हैं, जिससे यह विषय अंतरराष्ट्रीय रक्षा नीति का भी हिस्सा बन गया है।

पृष्ठभूमि

• OSINT ऐसी खुफिया सूचना है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध या वाणिज्यिक स्रोतों से प्राप्त हो और किसी विशिष्ट खुफिया आवश्यकता के लिए विश्लेषित की जाए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के विस्तार ने इसका दायरा और मात्रा दोनों बहुत बढ़ा दिए हैं।
• बुंडेसवेयर जर्मनी के संघीय सशस्त्र बल हैं। BWI की कंपनी प्रोफ़ाइल के अनुसार यह बुंडेसवेयर की आईटी सेवा प्रदाता है और पूर्णतः संघीय स्वामित्व वाली कंपनी है। इसलिए रक्षा क्षेत्र की सूचना-प्रौद्योगिकी खरीद में इसकी भूमिका सरकारी ढाँचे के भीतर तय होती है।
• संघीय संसदीय लोकतंत्र में सरकार के बड़े व्यय के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। जर्मनी में इस स्वीकृति की प्रक्रिया में बजट समिति की केंद्रीय भूमिका होती है, जो सैन्य खरीद पर भी निगरानी रखती है।
• खरीद प्रक्रिया के चरण आम तौर पर अलग-अलग होते हैं: आवश्यकता की पहचान, बजट स्वीकृति, अनुबंध, आपूर्ति और स्वीकृति परीक्षण। किसी एक चरण से यह सिद्ध नहीं होता कि अंतिम उपयोगकर्ता को विश्वसनीय क्षमता मिल गई है।
• भारत में निजता का अधिकार के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्य है। इसलिए राज्य द्वारा व्यापक डेटा संग्रह के किसी भी ढाँचे में आनुपातिकता और वैधानिक आधार की कसौटी लागू होती है।

OSINT क्या है?

• OSINT (ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस) वह खुफिया सूचना है जो सार्वजनिक या वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से जुटाई जाती है। इसमें समाचार, सरकारी प्रकाशन, शैक्षणिक शोध, सोशल मीडिया, चित्र और वीडियो शामिल हो सकते हैं।
• पारंपरिक खुफिया तंत्र में HUMINT (मानव स्रोत) और SIGINT (संकेत खुफिया) जैसे गुप्त स्रोत प्रमुख रहे हैं। OSINT इनसे इस अर्थ में भिन्न है कि इसका कच्चा माल खुला और सुलभ होता है, परंतु उससे निष्कर्ष निकालने का कार्य उतना ही सावधानी माँगता है।
• स्वचालित उपकरण दस्तावेज़ों की छँटाई, नामों और स्थानों की पहचान, अनुवाद, छवियों का वर्गीकरण और सारांश जैसे कार्य कर सकते हैं। इन कार्यों के जोखिम अलग-अलग हैं, इसलिए यह देखना आवश्यक है कि किस कार्य के लिए किस पद्धति का उपयोग हो रहा है।
• OSINT की सबसे बड़ी चुनौती सत्यापन है। सार्वजनिक सूचना में गलत, भ्रामक या हेरफेर की गई सामग्री भी हो सकती है, इसलिए स्रोत की विश्वसनीयता और तथ्य की पुष्टि विश्लेषण की अनिवार्य प्रक्रिया है।
• स्वचालन से सूचना संसाधन की गति बढ़ती है, पर यह गारंटी नहीं देता कि निष्कर्ष सही हैं। मशीन द्वारा किया गया वर्गीकरण भी पूर्वाग्रह या त्रुटि से मुक्त नहीं होता, इसलिए मानव विश्लेषक की समीक्षा और जवाबदेही आवश्यक है।
• नैतिक दृष्टि से OSINT में निजता, नागरिक स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों का प्रश्न उठता है। लोकतांत्रिक राज्यों में ऐसे उपकरणों के लिए विधिक आधार, निगरानी तंत्र और संसदीय नियंत्रण का होना अपेक्षित माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
प्रस्तावित व्यय	लगभग €50 मिलियन (करीब 50 मिलियन यूरो) की योजना; यह खरीद का पैमाना बताता है, क्षमता की मात्रा या गुणवत्ता नहीं
खरीद माध्यम	BWI, जो जर्मन संघीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और बुंडेसवेयर की IT सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करती है
प्रस्तावित उपकरण	Internet Reconnaissance, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना को एकत्र, विश्लेषित और दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखता है
सामग्री का दायरा	पाठ, चित्र और वीडियो; इससे स्पष्ट होता है कि प्रणाली बहु-माध्यमी डेटा को संभालने के लिए बनाई जा रही है
अनुमोदन की स्थिति	बजट समिति द्वारा समीक्षा की रिपोर्ट है, परन्तु अनुमोदन, आपूर्तिकर्ता चयन या अनुबंध की पुष्टि अभी नहीं हुई है
अपेक्षित लाभ	बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता और सैनिकों की सुरक्षा; ये लक्ष्य हैं, मापे हुए परिणाम नहीं

महत्व

सामरिक एवं सुरक्षा

• खुला स्रोत खुफिया (OSINT) का उपयोग सैन्य निर्णय-प्रक्रिया में सूचना के तेज़ संग्रह और प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ा सकता है, जिससे स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार की अपेक्षा है।
• सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित विश्लेषण गोपनीय स्रोतों पर निर्भरता घटाने में सहायक हो सकता है, परन्तु इससे सूचना की विश्वसनीयता का प्रश्न समाप्त नहीं होता।
• नाटो (NATO) और अमेरिकी खुफिया एजेंसियाँ भी खुले स्रोतों के उपयोग के अपने ढाँचे को औपचारिक रूप दे रही हैं, जिससे यह प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर स्पष्ट होती है।

तकनीकी और औद्योगिक

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण में डेटा संग्रह, पहचान, अनुवाद और सारांश जैसे अलग-अलग कार्य आते हैं, और हर कार्य के जोखिम और उपयोगिता भिन्न होते हैं।
• सरकारी खरीद से रक्षा-तकनीक और AI बाज़ार में आपूर्तिकर्ताओं के लिए अवसर बनते हैं, परन्तु इसके लिए मानक, परीक्षण और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन आवश्यक हैं।

नीतिगत और शासन-संबंधी

• यह मामला बताता है कि किसी तकनीक को अपनाने से पहले आवश्यकता की पहचान, बजट अनुमोदन, अनुबंध और परिनियोजन, इन चरणों को अलग-अलग देखना क्यों ज़रूरी है।
• सार्वजनिक धन से खरीदी गई निगरानी-सम्बन्धी क्षमता के लिए पारदर्शिता और संसदीय निगरानी की भूमिका केंद्रीय हो जाती है।

चुनौतियाँ

1. सूचना की विश्वसनीयता और सत्यापन

• स्वचालित संग्रह से यह तय नहीं होता कि संग्रहित सामग्री सही, पूर्ण और संदर्भ में प्रासंगिक है।
• भ्रामक सामग्री, नकली चित्र और वीडियो (डीपफेक सहित) स्वचालित प्रणाली में प्रवेश कर निष्कर्षों को विकृत कर सकते हैं।
• सत्यापन की मानवीय परत हटने पर गलत निष्कर्ष तेज़ी से निर्णय तक पहुँच सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-III: आंतरिक सुरक्षा में सूचना-तंत्र; GS-III: प्रौद्योगिकी का प्रभाव

2. जवाबदेही और मानवीय निर्णय

• यदि विश्लेषण एल्गोरिदम से निकलता है, तो गलत निर्णय की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह स्पष्ट करना कठिन हो जाता है।
• निर्णय-प्रक्रिया में मानव विवेक का स्थान बना रहे, इसके लिए संस्थागत ढाँचा और ऑडिट-तंत्र चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-II: शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता; GS-II: सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता

3. निजता और डेटा संरक्षण

• सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना भी व्यक्तियों के बारे में संवेदनशील विवरण जोड़ सकती है, जिससे व्यक्तिगत निजता पर प्रभाव पड़ता है।
• भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है, परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपवादों की व्याख्या अलग प्रश्न खड़ा करती है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: नागरिक अधिकार और निजता; GS-III: साइबर सुरक्षा

4. दोहरे उपयोग (Dual-Use) का जोखिम

• जो तकनीक सैन्य विश्लेषण के लिए बनाई जाए, उसका प्रयोग नागरिक निगरानी में भी हो सकता है।
• इसलिए उपयोग-सीमा, लक्ष्य-निर्धारण और दुरुपयोग रोकने के नियम पहले से तय होने चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-III: आंतरिक सुरक्षा; GS-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध में प्रौद्योगिकी नियंत्रण

5. खरीद-प्रक्रिया की पारदर्शिता

• आवश्यकता, अनुमोदन, अनुबंध और वितरण, ये चरण अक्सर एक ही सुर्खी में मिल जाते हैं, जिससे वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रह जाती है।
• आपूर्तिकर्ता, मॉडल और परिनियोजन ढाँचे की सार्वजनिक जानकारी के अभाव में स्वतंत्र मूल्यांकन कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का मूल्यांकन; GS-III: रक्षा अधिग्रहण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सटीकता	स्वतंत्र रूप से सत्यापित सटीकता माप उपलब्ध नहीं; दावे लक्ष्य-स्तर पर हैं
जवाबदेही	एल्गोरिदमिक निष्कर्षों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए
निजता	सार्वजनिक डेटा का संयोजन व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल बना सकता है
दोहरा उपयोग	सैन्य उपकरण का नागरिक निगरानी में विस्तार जोखिम पैदा कर सकता है
पारदर्शिता	आपूर्तिकर्ता, मॉडल और परिनियोजन की जानकारी सार्वजनिक नहीं है

आगे की राह

• अधिग्रहण से पहले स्वतंत्र परीक्षण और सटीकता के मानक तय हों, ताकि प्रदर्शन के दावे मापे जा सकें।
• मानव-समीक्षा की अनिवार्य परत हो, जिससे स्वचालित निष्कर्ष अंतिम आकलन न बनें।
• उपयोग-नीति में स्पष्ट लिखा जाए कि कौन-से कार्य स्वचालित होंगे और किन निर्णयों के लिए मानव अधिकारी उत्तरदायी होगा।
• संसदीय या विधायी समिति की समीक्षा में खरीद के चरण, लागत और अपेक्षित परिणाम सार्वजनिक रूप से दर्ज हों।
• व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर निजता-सुरक्षा उपाय, जैसे डेटा न्यूनीकरण और उद्देश्य-सीमा, लागू किए जाएँ।
• सहयोगी देशों के साथ खुले स्रोत विश्लेषण के लिए साझा मानक और नैतिक दिशानिर्देश विकसित किए जाएँ।
• सैन्य और नागरिक उपयोग के बीच स्पष्ट सीमाएँ और दुरुपयोग की स्थिति में दंड-प्रावधान तय हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) ऐसी जानकारी पर आधारित होती है जो सार्वजनिक रूप से या वाणिज्यिक स्रोतों से उपलब्ध हो।
2. मानव-स्रोत आसूचना (HUMINT) ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस की एक उपश्रेणी है।
3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार, विहित प्रक्रिया के साथ, सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन का आदेश दे सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: OSINT सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध सूचना पर आधारित है। कथन 2 गलत है, क्योंकि HUMINT मानव स्रोतों से प्राप्त आसूचना है और OSINT से भिन्न श्रेणी है। कथन 3 सही है, क्योंकि IT अधिनियम की धारा 69 सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और सुरक्षा के हित में अवरोधन व निगरानी की शक्ति देती है, जिसकी प्रक्रिया 2009 के नियमों में विहित है।

Q2. अभिकथन (A): स्वचालित प्रणाली द्वारा ओपन-स्रोत डेटा के संग्रह से उसकी विश्वसनीयता के मानव-सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
कारण (R): स्वचालित प्रणाली बड़ी मात्रा में सूचना को तीव्रता से संसाधित कर सकती है, परंतु इससे सूचना की सटीकता स्वतः सिद्ध नहीं होती।

उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, परंतु R गलत है।
4. A गलत है, परंतु R सही है।

उत्तर: A गलत है, परंतु R सही है। — अभिकथन (A) गलत है, क्योंकि स्वचालन सूचना-संग्रह की गति बढ़ाता है, पर विश्वसनीयता का सत्यापन आवश्यक रहता है। कारण (R) सही है, क्योंकि प्रसंस्करण की गति और सत्यता दो भिन्न बातें हैं। इसलिए R, A को गलत सिद्ध करता है और विकल्प (घ) सही है।

Q3. निम्नलिखित सूची-I (आसूचना प्रकार) को सूची-II (विशेषता) से सुमेलित कीजिए:

सूची-I
1. OSINT
2. HUMINT
3. SIGINT
4. IMINT

सूची-II
a. मानव स्रोतों से प्राप्त आसूचना
b. अवरोधित इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से प्राप्त आसूचना
c. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से प्राप्त आसूचना
d. उपग्रह एवं हवाई चित्रों से प्राप्त आसूचना

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
2. 1-a, 2-c, 3-b, 4-d
3. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d
4. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

उत्तर: 1-c, 2-a, 3-b, 4-d — OSINT सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त होती है (1-c)। HUMINT मानव स्रोतों से (2-a)। SIGINT अवरोधित संकेतों से (3-b)। IMINT चित्रों और उपग्रह प्रतिबिंबों से (4-d)। अतः विकल्प (क) सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से सूचना के प्रसंस्करण की गति बढ़ती है, परंतु इससे आसूचना-मूल्यांकन की विश्वसनीयता स्वतः सुनिश्चित नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी प्रणालियों से उत्पन्न चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि भारत का वैधानिक ढाँचा निजता के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन के लिए कौन-से सुरक्षा-उपाय प्रदान करता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना: (1) परिचय: जर्मनी द्वारा BWI के माध्यम से लगभग €50 मिलियन की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस प्रणाली की प्रस्तावित खरीद का संदर्भ; यह स्पष्ट करें कि यह केवल प्रस्ताव है, अनुमोदित अनुबंध नहीं। (2) स्वचालन के लाभ: बड़े डेटा-संग्रह, पाठ, छवि और वीडियो के विश्लेषण में गति; पर यह सूचना की सत्यता का प्रमाण नहीं। (3) चुनौतियाँ: गलत सकारात्मक निष्कर्ष, पूर्वाग्रही प्रशिक्षण डेटा, दुष्प्रचार और कृत्रिम सामग्री का प्रभाव, तथा निर्णय-प्रक्रिया में मानव जवाबदेही का क्षरण; सत्यापन (Verification) और स्रोत-मूल्यांकन की आवश्यकता। (4) भारतीय वैधानिक ढाँचा: IT अधिनियम, 2000 की धारा 69 और 2009 के अवरोधन नियम; DPDP अधिनियम, 2023 में राज्य संस्थाओं को सुरक्षा के आधार पर दी गई छूट (धारा 17); सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 के अंतर्गत कुछ आसूचना संगठनों को छूट; अनुच्छेद 19(2) के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध। (5) न्यायिक दृष्टिकोण: के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार मानना और आनुपातिकता परीक्षण (legality, necessity, proportionality) की आवश्यकता। (6) संतुलित विचार: सुरक्षा हेतु त्वरित आसूचना आवश्यक, किंतु बिना स्वतंत्र निगरानी (जैसे पुनरावलोकन समिति) के व्यापक निगरानी लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करती है। (7) निष्कर्ष: मानव-सत्यापन, पारदर्शी लेखा-परीक्षा, स्वतंत्र पुनरावलोकन तथा डेटा-संरक्षण मानकों के साथ ही स्वचालन उत्तरदायी बन सकता है।

स्रोत: remio.ai

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