चक्रवात ‘अर्णब’ और ‘मुरसु’: आंध्र प्रदेश में प्रभाव और राहत प्रयास

05 Nov चक्रवात ‘अर्णब’ और ‘मुरसु’: आंध्र प्रदेश में प्रभाव और राहत प्रयास

✎ आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF/SDRF) अब राहत के साथ पुनर्निर्माण के लिए भी उपलब्ध है, जिसे पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया; कृषि राज्य सूची का विषय होने से फसल बीमा में केंद्र-राज्य सहयोग आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper III — आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण  |  GS Paper III — कृषि, फसल बीमा और किसान कल्याण की योजनाएँ
• Prelims: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (National Disaster Response Fund), राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (State Disaster Response Fund), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana), वर्ष 2016 में आरंभ, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority), पंद्रहवाँ वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission) और आपदा प्रतिक्रिया निधि में पुनर्निर्माण घटक, वास्तविक समय शासन सोसाइटी (Real Time Governance Society), आंध्र प्रदेश, राज्य सूची की प्रविष्टि 14: कृषि (Agriculture), सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)
• Essay: प्राकृतिक आपदाएँ और आपदा-पश्चात पुनर्निर्माण: जोखिम न्यूनीकरण से सहनशीलता तक, आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्यों का सहयोगी संघवाद

त्वरित पुनरावृत्ति: आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF/SDRF) अब राहत के साथ पुनर्निर्माण के लिए भी उपलब्ध है, जिसे पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया; कृषि राज्य सूची का विषय होने से फसल बीमा में केंद्र-राज्य सहयोग आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के तट पर लगातार आए चक्रवात अर्णब (28 अक्टूबर को स्थलपात) और चक्रवात मुरासु (3 नवंबर को तट पार) से राज्य में लगभग 52,500 हेक्टेयर खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं। राज्य में 12 मौतें दर्ज की गईं। चक्रवात अर्णब ने ओडिशा के दक्षिणी भागों में लगभग 90,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुँचाया। पूर्वानुमान और समय पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया के कारण जनहानि सीमित रही, जबकि वर्ष 2014 के चक्रवात हुदहुद में आंध्र प्रदेश में 63 मौतें और लगभग 22,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई थी। अब केंद्र द्वारा प्रारंभिक आकलन के बाद पहली किस्त जारी किए जाने की संभावना है। साथ ही, फसल बीमा कवरेज की सीमाएँ और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय व्यवस्था की भूमिका चर्चा में है।

पृष्ठभूमि

• भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठते हैं; बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात अधिक तीव्र और विनाशकारी माने जाते हैं, जिनसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।
• चक्रवात हुदहुद (2014) के बाद आंध्र प्रदेश में आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया, जिससे जनहानि घटाने में सुधार दिखता है।
• आपदा प्रबंधन मुख्यतः राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्र सहायता, समन्वय और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधियों का मूल उद्देश्य पहले राहत और प्रतिक्रिया था; पुनर्निर्माण और पुनर्वास को इनके घटक के रूप में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद जोड़ा गया।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर किसानों को बीमा सुरक्षा देने के लिए लागू है, परंतु इसकी व्यापक कवरेज और समयबद्ध भुगतान पर प्रश्न उठते रहे हैं।

आपदा-पश्चात पुनर्निर्माण और फसल बीमा व्यवस्था क्या है?

• आपदा प्रबंधन के चार चरण माने जाते हैं: जोखिम न्यूनीकरण (Mitigation), तैयारी (Preparedness), प्रतिक्रिया (Response) और पुनर्निर्माण (Reconstruction); इनमें से प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण का वित्तीय स्वरूप अलग होता है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति व दिशानिर्देश तैयार करता है; राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्य करते हैं।
• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) केंद्र और राज्यों के हिस्से से बनती हैं और प्रभावित राज्यों को राहत व पुनर्वास के लिए धन उपलब्ध कराती हैं; NDRF को आपदा प्रतिक्रिया बल से भ्रमित नहीं करना चाहिए।
• पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर इन निधियों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास को एक घटक के रूप में जोड़ा गया, जिससे सार्वजनिक अवसंरचना की स्थायी मरम्मत के लिए धन की व्यवस्था सुदृढ़ हुई।
• कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए फसल बीमा और क्षतिपूर्ति की योजनाओं में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है; केंद्र योजना का ढाँचा तैयार करता है और राज्य उसमें अतिरिक्त सहायता (टॉप-अप) दे सकते हैं।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, कीट-रोग और अन्य जोखिमों से फसल हानि पर बीमा दावे का प्रावधान है, किंतु अधिक किसानों की भागीदारी और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना चुनौती है।
• सहकारी संघवाद का अर्थ है कि संविधान के ढाँचे में केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग से नीति बनाएँ और लागू करें; आपदा के समय यह सिद्धांत वित्तीय सहायता और संसाधन-साझेदारी में दिखाई देता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
चक्रवात अर्नब (Cyclone Arnab)	28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भूस्पर्श हुआ। ओडिशा के दक्षिणी भागों में लगभग 90,000 हेक्टेयर खड़ी फसल प्रभावित हुई।
चक्रवात मुरासू (Cyclone Murasu)	3 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार किया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 52,500 हेक्टेयर खड़ी फसल प्रभावित हुई।
आंध्र प्रदेश में कुल क्षति	अर्नब से हुई क्षति का अनुमान लगभग ₹4,526 करोड़ है। दोनों चक्रवातों से राज्य में 12 मौतें दर्ज की गईं।
मानवीय हानि में कमी के कारण	दीर्घकालिक तैयारी, त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया और वास्तविक समय शासन सोसाइटी (Real Time Governance Society) जैसी तकनीक के उपयोग से मानवीय हानि और संपत्ति की क्षति में उल्लेखनीय कमी आई।
तुलनात्मक संदर्भ	अक्टूबर 2014 के चक्रवात हुदहुद में आंध्र प्रदेश में 63 मौतें हुई थीं और लगभग ₹22,000 करोड़ की क्षति का अनुमान था।
अंतरराज्यीय सहयोग	कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश में बचाव कार्य के लिए कर्मी भेजे, जो राज्यों के बीच आपसी सहायता का उदाहरण है।

महत्व

प्रशासनिक और शासकीय

• वास्तविक समय शासन सोसाइटी (RTGS) जैसी प्रणालियाँ निर्णय-प्रक्रिया को तेज़ करती हैं और आपदा के समय संसाधनों के समन्वित उपयोग में सहायक होती हैं।
• पूर्व-तैयारी और स्थानीय प्रशासन की त्वरित भूमिका से मानवीय हानि सीमित रहती है, जो आपदा प्रबंधन की प्राथमिक कसौटी है।

आर्थिक और कृषि

• खड़ी फसल की क्षति सीधे किसानों की आय और खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती है, इसलिए फसल-क्षति के प्रभावी मुआवजा ढाँचे की आवश्यकता बढ़ जाती है।
• राज्यों द्वारा अनुमानित ₹4,526 करोड़ जैसी क्षति का आकलन बताता है कि अवसंरचना और उत्पादन पर आपदा का वित्तीय भार कितना बड़ा होता है।

संघीय और वित्तीय

• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund) में पुनर्निर्माण को घटक के रूप में जोड़ना केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विकास का संकेत है।
• पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के व्यावहारिक स्वरूप को दर्शाती है।

वैज्ञानिक और तकनीकी

• बढ़ती आपदाओं के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थानों, और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग आवश्यक है।
• पूर्वानुमान, पुनर्निर्माण-योजना और जोखिम मानचित्रण में वैज्ञानिक आधार आपदा प्रबंधन की गुणवत्ता बढ़ाता है।

चुनौतियाँ

1. फसल-क्षति हेतु प्रभावी मुआवजा ढाँचे का अभाव

• स्रोत के अनुसार फसल बचाने और फसल-क्षति की भरपाई के लिए प्रभावी मुआवजा ढाँचा विकसित करना आवश्यक है।
• मुआवजे के मानदंड, भुगतान की समय-सीमा और राज्य-केंद्र की साझा जिम्मेदारी स्पष्ट न होने से किसानों तक सहायता में विलंब होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-III: कृषि और खाद्य सुरक्षा; GS-II: केंद्र-राज्य संबंध

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सीमित सुरक्षा

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) को लागू हुए एक दशक हो चुका है, फिर भी यह किसानों को व्यापक सुरक्षा कवच नहीं दे पाई है।
• सभी किसानों को योजना से जोड़ने और राज्यों द्वारा अतिरिक्त लाभ (टॉप-अप) देने की आवश्यकता बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: GS-III: कृषि सहायता एवं बीमा; सामाजिक सुरक्षा

3. पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार

• प्रारंभ में राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोषों को केवल प्रतिक्रिया और राहत के लिए माना गया था, न कि पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए।
• 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण को कोषों का घटक बनाया गया, परंतु स्थायी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए सहायता का स्वरूप अभी स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: वित्त आयोग और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध; GS-III: आपदा प्रबंधन

4. राज्यों पर अवसंरचना क्षति का वित्तीय भार

• सार्वजनिक अवसंरचना की व्यापक क्षति का पुनर्निर्माण राज्यों के सीमित वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है।
• ऐसी स्थिति में केंद्र से अतिरिक्त सहायता की अपेक्षा संघीय ढाँचे में वित्तीय संतुलन के प्रश्न को सामने लाती है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: संघवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

5. बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति

• स्रोत के अनुसार भारत में प्राकृतिक आपदाएँ अधिक बार हो रही हैं, जिससे निरंतर और दीर्घकालिक तैयारी की आवश्यकता है।
• तटीय क्षेत्रों में बार-बार आने वाले चक्रवात आजीविका, अवसंरचना और पारिस्थितिकी तीनों पर दबाव डालते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-III: आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
फसल-क्षति मुआवजा	मुआवजा ढाँचे की अनुपस्थिति से किसानों की आय सुरक्षा कमज़ोर होती है और राहत में विलंब होता है।
बीमा योजना की पहुँच	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों को पूर्ण सुरक्षा नहीं देती, इसलिए प्राकृतिक जोखिम का बोझ किसानों पर ही रहता है।
पुनर्निर्माण का वित्तपोषण	आपदा कोषों का पुनर्निर्माण घटक हाल में जुड़ा है, इसलिए स्थायी पुनर्वास परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था अभी परिपक्व नहीं है।
राज्यों का वित्तीय दबाव	व्यापक अवसंरचना क्षति से राज्यों के बजट पर भारी भार पड़ता है, जिससे विकास परियोजनाएँ प्रभावित हो सकती हैं।
केंद्र-राज्य समन्वय	सहायता की राशि और समय-सीमा पर स्पष्ट प्रक्रिया न होने से सहयोगी संघवाद की भावना को व्यवहार में लाना कठिन होता है।
आपदा की बढ़ती आवृत्ति	बार-बार आने वाले चक्रवात दीर्घकालिक योजना और लचीली अवसंरचना के निर्माण को अनिवार्य बनाते हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
• वास्तविक समय शासन सोसाइटी (Real Time Governance Society)

आगे की राह

• फसल-क्षति के लिए स्पष्ट और समयबद्ध मुआवजा ढाँचा विकसित किया जाए, जिसमें केंद्र और राज्य की भूमिका पूर्व-निर्धारित हो।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कवरेज को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान योजना के अंतर्गत आएँ।
• राज्य सरकारें बीमा योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ और बीमा कवर पर अतिरिक्त लाभ (टॉप-अप) देकर किसानों को सहारा दें।
• राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोषों में पुनर्निर्माण घटक के लिए स्थायी पुनर्वास परियोजनाओं हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाएँ।
• सार्वजनिक अवसंरचना की व्यापक क्षति की स्थिति में केंद्र अतिरिक्त सहायता के लिए पूर्व-निर्धारित मानदंड अपनाए, ताकि राज्यों का वित्तीय बोझ कम हो।
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र-राज्य एजेंसियों के बीच पूर्वानुमान, जोखिम मानचित्रण और तकनीकी समन्वय को संस्थागत रूप दिया जाए।
• वास्तविक समय शासन सोसाइटी (RTGS) जैसी तकनीकी प्रणालियों के अनुभव को अन्य तटीय राज्यों में भी अपनाने के लिए मानक प्रक्रियाएँ तैयार की जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया है।
2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित की जाती है और इसमें केंद्र सरकार का योगदान भी होता है।
3. आपदा प्रतिक्रिया निधियों का उपयोग केवल राहत और बचाव के लिए किया जा सकता है, पुनर्निर्माण के लिए नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अंतर्गत गठित होती है। कथन 2 सही है: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि धारा 48 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित होती है, और केंद्र उसमें अंशदान करता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद दोनों निधियों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास को भी एक घटक के रूप में जोड़ा गया है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक कथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है।

कथन (A): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बावजूद अनेक किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से व्यापक सुरक्षा कवच नहीं मिल पाता।
कारण (R): गैर-ऋणी किसानों के लिए इस योजना में भागीदारी ऐच्छिक है, इसलिए बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल नहीं होते।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है — प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में आरंभ हुई। ऋण लेने वाले किसानों के लिए अधिसूचित ऋणदाता संस्थाओं से फसल ऋण लेने पर यह योजना अनिवार्य है, जबकि गैर-ऋणी किसानों के लिए यह ऐच्छिक है। ऐच्छिक भागीदारी के कारण कवरेज सीमित रहता है, इसलिए कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए :

सूची-I (संस्था/ढाँचा) सूची-II (विशेषता)
a. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं
b. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 2. राज्य सरकारों द्वारा गठित, जो राज्य स्तर पर आपदा नीति का समन्वय करता है
c. सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचा 3. संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाया गया वैश्विक ढाँचा
d. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4. विशेष प्रशिक्षित बल, जो आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्य करता है

सही सुमेलन का चयन कीजिए :

1. a-1, b-4, c-3, d-2
2. a-2, b-1, c-4, d-3
3. a-1, b-3, c-2, d-4
4. a-4, b-2, c-1, d-3

उत्तर: a-1, b-4, c-3, d-2 — राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (a) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं (1)। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (b) विशेष प्रशिक्षित बल है (4)। सेंडाई ढाँचा (c) वर्ष 2015 में अपनाया गया वैश्विक ढाँचा है (3)। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (d) राज्य स्तर पर गठित होता है (2)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ‘आपदा प्रबंधन मुख्यतः राज्यों का दायित्व है, किंतु सार्वजनिक अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए राज्यों की केंद्रीय सहायता पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।’ इस कथन के संदर्भ में आपदा प्रबंधन में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि हाल के चक्रवातों के संदर्भ में राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधियों में पुनर्निर्माण को शामिल करने का क्या प्रभाव पड़ सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-संरचना (मॉडल उत्तर के बिंदु):
1. भूमिका: आंध्र प्रदेश तट पर चक्रवात अर्णब (28 अक्टूबर को भू-स्पर्श, लगभग ₹4,526 करोड़ क्षति) और मुरासु (3 नवंबर को तट पार, लगभग 52,500 हेक्टेयर फसल प्रभावित, 12 मृत्यु) का उल्लेख; 2014 के हुदहुद (63 मृत्यु, लगभग ₹22,000 करोड़ क्षति) से तुलना; ओडिशा में लगभग 90,000 हेक्टेयर फसल क्षति।
2. संवैधानिक और विधिक ढाँचा: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA); धारा 46 (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि) और धारा 48 (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि); कृषि राज्य सूची (सातवीं अनुसूची, राज्य सूची की प्रविष्टि 14) का विषय होने से राज्य की प्राथमिक भूमिका; अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की भूमिका और अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान।
3. वित्तीय विकास: केंद्र का प्रारंभिक रुख कि निधियाँ केवल प्रतिक्रिया और राहत के लिए हैं; 15वें वित्त आयोग के सुझाव के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास को दोनों निधियों का घटक बनाना।
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016 से): कवरेज की सीमाएँ, ऐच्छिक भागीदारी (गैर-ऋणी किसान), फसल क्षति के मुआवजे का ढाँचा; राज्यों द्वारा अतिरिक्त ‘टॉप-अप’ सहायता का सुझाव।
5. विभिन्न दृष्टिकोण: (क) राज्यों का पक्ष कि सार्वजनिक अवसंरचना की पुनर्बहाली के लिए केंद्र को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए; (ख) केंद्र का पक्ष कि राजकोषीय अनुशासन और लक्षित सहायता आवश्यक है तथा नैतिक जोखिम (moral hazard) से बचना चाहिए; (ग) सहकारी संघवाद की भावना में संतुलन।
6. वैश्विक और नीतिगत संदर्भ: सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचा (2015–2030) का ‘पुनर्निर्माण में बेहतर निर्माण’ (Build Back Better) सिद्धांत; प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और वास्तविक-समय शासन (RTGS) की भूमिका जिससे जनहानि कम हुई।
7. पुनर्निर्माण को निधि में शामिल करने का प्रभाव: राज्यों पर वित्तीय भार में कमी, त्वरित पुनर्बहाली की संभावना; किंतु निधि-आवंटन के मानदंड, पारदर्शिता और आपदा-पूर्व निवेश (mitigation) की उपेक्षा का जोखिम।
8. निष्कर्ष: सहकारी संघवाद के आधार पर संतुलित केंद्र-राज्य वित्तीय साझेदारी, मानकीकृत मुआवजा-ढाँचा, आपदा-रोधी अवसंरचना और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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