आंध्र प्रदेश में चक्रवात आपदा प्रबंधन: एक केस स्टडी

05 Nov आंध्र प्रदेश में चक्रवात आपदा प्रबंधन: एक केस स्टडी

✎ चक्रवात में कम जनहानि का श्रेय पूर्वानुमान, समय पर निकासी और समन्वय को है, पर फसल और आधारभूत ढाँचे की आर्थिक क्षति को अलग से मापना और घटाना आपदा प्रबंधन की अगली चुनौती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भौगोलिक विशेषताएँ और घटनाएँ (तटीय चक्रवात, बंगाल की खाड़ी)  |  GS Paper II — शासन: केंद्र-राज्य समन्वय और आपदा प्रबंधन ढाँचा (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005)  |  GS Paper III — आपदा प्रबंधन; कृषि और आर्थिक संवृद्धि पर आपदा का प्रभाव; फसल बीमा
• Prelims: चक्रवात का वर्गीकरण (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force), राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (State Disaster Response Fund), उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की व्यवस्था, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015–2030, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
• Essay: प्राकृतिक आपदाएँ: जनहानि में कमी और आर्थिक क्षति की चुनौती, तकनीक और पूर्वानुमान: आपदा प्रबंधन में सूचना की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: चक्रवात में कम जनहानि का श्रेय पूर्वानुमान, समय पर निकासी और समन्वय को है, पर फसल और आधारभूत ढाँचे की आर्थिक क्षति को अलग से मापना और घटाना आपदा प्रबंधन की अगली चुनौती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

द हिंदू के संपादकीय में आंध्र प्रदेश द्वारा चक्रवात अर्नब और मुरासु से निपटने के अनुभव का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार बेहतर मौसम पूर्वानुमान, तकनीक-आधारित शासन और समन्वित आपदा प्रतिक्रिया के कारण जनहानि अपेक्षाकृत कम रही, जिसका श्रेय समय पर निकासी और तैयारी के उपायों को दिया गया है। किंतु आंध्र प्रदेश और ओडिशा में फसलों, आधारभूत ढाँचे और आजीविका को हुई आर्थिक क्षति गंभीर बनी रही। इसलिए यह घटना आपदा प्रबंधन की सफलता के साथ-साथ उसकी सीमाओं को समझने का उपयुक्त उदाहरण है।

पृष्ठभूमि

• बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात भारत के पूर्वी तटों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए सतत खतरा हैं, क्योंकि इन तटों पर घनी आबादी और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था है।
• 1999 के ओडिशा सुपर चक्रवात में बड़ी संख्या में जनहानि हुई थी। उसके बाद चक्रवात-रोधी आश्रय स्थलों, पूर्व-चेतावनी प्रणाली और निकासी योजनाओं पर ज़ोर बढ़ा और इसे आपदा प्रबंधन की दिशा में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन हुआ, जिससे आपदा प्रबंधन को एक संस्थागत और बहु-स्तरीय ढाँचा मिला।
• सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक रूपरेखा है, जो पूर्व-चेतावनी, जोखिम-सूचना और सामुदायिक तैयारी पर बल देती है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।
• मौसम पूर्वानुमान में सुधार हेतु मिशन मौसम जैसे प्रयासों और उपग्रह-आधारित निगरानी से चक्रवात के मार्ग, तीव्रता और तट से टकराने के समय का अनुमान अधिक सटीक हुआ है।

चक्रवात और आपदा प्रबंधन क्या है?

• चक्रवात निम्न वायुदाब वाला एक बड़ा घूर्णनशील वायु-तंत्र है, जो उष्ण और आर्द्र समुद्री सतह से ऊर्जा प्राप्त करता है। समुद्र की सतह का लगभग 26-27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, निम्न पवन कतरन (Wind Shear) और कोरिऑलिस बल इसके निर्माण के अनुकूल कारक हैं।
• भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों को तीव्रता के आधार पर अवदाब, गहन अवदाब, चक्रवाती तूफ़ान, गंभीर चक्रवाती तूफ़ान, अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान, अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफ़ान और सुपर चक्रवाती तूफ़ान में वर्गीकृत करता है।
• उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उठने वाले चक्रवातों के नाम क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा सुझाए जाते हैं। इससे संचार और चेतावनी में भ्रम कम होता है।
• आपदा प्रबंधन का चक्र शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के चरणों में समझा जाता है। निकासी और आश्रय स्थल तैयारी और प्रतिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि आधारभूत ढाँचे को लचीला बनाना शमन का हिस्सा है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल राहत और बचाव कार्य में सहायता करते हैं। राहत और पुनर्वास के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
• जनहानि और आर्थिक क्षति अलग-अलग मापदंड हैं। निकासी से जान बचती है, परंतु फसल, घर, सड़क और आजीविका की हानि के लिए बीमा, मुआवज़ा और दीर्घकालिक लचीलापन आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएँ किसानों की फसल-हानि के एक भाग की भरपाई में सहायक हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
बेहतर पूर्वानुमान (Improved Forecasting)	चक्रवात के पथ और तीव्रता का समय पूर्व अनुमान मिलने से निकासी और तैयारी की योजना समय रहते बन सकी।
तकनीक-आधारित शासन (Technology-driven Governance)	उपग्रह और मौसम आंकड़ों के उपयोग से चेतावनी का प्रसार और संसाधनों का आवंटन अधिक सटीक हुआ।
समन्वित आपदा प्रतिक्रिया (Coordinated Disaster Response)	केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल से राहत और बचाव कार्य एक ढांचे में चले।
निकासी और पूर्व-तैयारी (Evacuation and Preparedness)	समय रहते तटीय आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से मानव हानि अपेक्षाकृत कम रही।
आर्थिक क्षति (Economic Damage)	फसलों, अवसंरचना और आजीविका को व्यापक नुकसान हुआ, जो मानव हानि कम होने के बावजूद गंभीर है।

महत्व

आपदा प्रबंधन और शासन

• आपदा से पहले की तैयारी (Preparedness) को जीवन-रक्षा का सबसे प्रभावी साधन माना गया है, और इस घटना में यह व्यवहार में दिखा।
• पूर्वानुमान, चेतावनी और निकासी को एक ही श्रृंखला के चरणों के रूप में देखना आपदा प्रबंधन के समेकित दृष्टिकोण को पुष्ट करता है।

सामाजिक सुरक्षा और मानव जीवन

• जीवन की सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य के दायित्व का अंग है, और समय पर निकासी इसी दायित्व की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।
• तटीय समुदायों की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर चेतावनी का अंतिम छोर तक पहुंचना (Last-mile Connectivity) अनिवार्य है।

आर्थिक और आजीविका

• फसल, मत्स्यपालन और अवसंरचना की क्षति से ग्रामीण आय पर सीधा दबाव पड़ता है, इसलिए पुनर्वास और आजीविका बहाली आवश्यक है।
• आपदा-उपरांत पुनर्निर्माण में वित्तीय संसाधनों का सही समय पर उपयोग राज्य के राजकोषीय संतुलन पर भी असर डालता है।

चुनौतियाँ

1. आर्थिक क्षति का भार

• मानव हानि कम होने के बावजूद फसलों और आजीविका को व्यापक नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय प्रभावित हुई है।
• क्षति का आकलन, मुआवजे का वितरण और ऋण-राहत जैसे उपाय प्रशासनिक रूप से जटिल होते हैं।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन; ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि नीति

2. अवसंरचना की पुनर्बहाली

• सड़कों, बिजली और जल आपूर्ति की क्षति से राहत कार्य और सामान्य जीवन दोनों बाधित होते हैं।
• पुनर्निर्माण में आपदा-रोधी डिज़ाइन (Disaster-resilient Design) अपनाना लागत और समय दोनों की चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: अवसंरचना विकास; आपदा-रोधी निर्माण

3. चेतावनी का अंतिम छोर तक प्रसार

• सटीक पूर्वानुमान के बावजूद दूरदराज़ और तटीय गांवों तक चेतावनी का समय पर पहुंचना सदैव सुनिश्चित नहीं होता।
• भाषा, साक्षरता और मोबाइल कनेक्टिविटी की सीमाएं चेतावनी के प्रभाव को कम कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन; डिजिटल शासन और सूचना प्रसार

4. जलवायु परिवर्तन और चक्रवातों की बढ़ती अनिश्चितता

• समुद्र के तापमान में परिवर्तन से चक्रवातों की तीव्रता और मार्ग की अनिश्चितता बढ़ने की आशंका जताई गई है।
• बार-बार आने वाली आपदाओं से राज्यों के संसाधन और दीर्घकालिक योजना दोनों पर दबाव बढ़ता है।

यूपीएससी लिंक: जलवायु परिवर्तन; पर्यावरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण

5. आपदा-उपरांत वित्तपोषण

• राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय साझेदारी का स्पष्ट और त्वरित ढांचा आवश्यक है।
• आपदा कोष के उपयोग में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना प्रशासनिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध; आपदा प्रबंधन निधि

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
फसल और आजीविका की क्षति	किसानों और मत्स्य-श्रमिकों की आय में अस्थायी या दीर्घकालिक गिरावट।
अवसंरचना का नुकसान	सड़क, बिजली और संचार व्यवस्था बाधित होने से राहत कार्य धीमा पड़ सकता है।
चेतावनी का अंतिम छोर तक प्रसार	दूरदराज़ और तटीय बस्तियों तक सूचना पहुंचने में देरी या कमी।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति में अनिश्चितता से दीर्घकालिक जोखिम।
आपदा-उपरांत वित्त	राहत और पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों की समय पर उपलब्धता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (National Cyclone Risk Mitigation Project)

आगे की राह

• पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली को स्थानीय भाषाओं में और अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए बहु-माध्यम (Multi-channel) संचार व्यवस्था विकसित की जाए।
• तटीय क्षेत्रों में आपदा-रोधी आश्रय स्थल और सुरक्षित सड़क संपर्क का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।
• फसल बीमा और आपदा-उपरांत मुआवजे की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाए।
• आजीविका पुनर्वास के लिए मत्स्यपालन और कृषि समुदायों को वैकल्पिक आय के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
• जलवायु जोखिम का मानचित्रण (Risk Mapping) कर स्थानीय आपदा योजनाओं में इसे शामिल किया जाए।
• स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और स्वयंसेवी समूहों को प्रशिक्षित कर समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए।
• केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर आपदा-उपरांत समन्वय के लिए स्पष्ट भूमिकाएं और निर्णय-श्रृंखला तय की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
2. भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के अधीन कार्य करता है।
3. उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों के नाम भारत द्वारा अकेले ही निर्धारित किए जाते हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: NDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हुआ है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कथन 2 सही है: IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और चक्रवात पूर्वानुमान व चेतावनी इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। कथन 3 गलत है: उत्तर हिंद महासागर के चक्रवातों के नाम क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं, जो WMO-ESCAP पैनल के तहत व्यवस्थित होता है, न कि भारत अकेले निर्धारित करता है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): चक्रवात से होने वाली मानवीय मृत्यु-दर कम होने पर भी उससे होने वाली आर्थिक हानि अत्यधिक हो सकती है।
कारण (R): चक्रवात से फसलों, आवासों और आजीविका को होने वाली क्षति मृत्यु-आँकड़ों में प्रतिबिंबित नहीं होती।
उपर्युक्त के संबंध में सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अभिकथन (A) सही है: पूर्व चेतावनी और निकासी से जीवन बचते हैं, पर फसल, अवसंरचना और आजीविका की हानि अलग से और बड़ी हो सकती है। कारण (R) भी सही है: मृत्यु-दर केवल जीवन-हानि मापती है, आर्थिक क्षति का पूरा चित्र नहीं देती। अतः (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:
सूची-I (चक्रवात)
1. फैलिन (Phailin)
2. हुदहुद (Hudhud)
3. तौकते (Tauktae)
4. अम्फन (Amphan)

सूची-II (प्रमुख प्रभावित राज्य)
A. ओडिशा
B. आंध्र प्रदेश
C. गुजरात
D. पश्चिम बंगाल

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
2. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
3. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
4. 1-A, 2-B, 3-D, 4-C

उत्तर: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D — फैलिन (2013) ने ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया, जहाँ बड़े पैमाने पर निकासी से मानवीय क्षति सीमित रही। हुदहुद (2014) का प्रमुख प्रभाव आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र पर पड़ा। तौकते (2021) ने गुजरात के तट को प्रभावित किया। अम्फन (2020) का सर्वाधिक प्रभाव पश्चिम बंगाल में रहा। अतः विकल्प 1 सही सुमेलन है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में चक्रवात-प्रबंधन में पूर्व चेतावनी, समय पर निकासी और समन्वित प्रतिक्रिया ने मानवीय क्षति को उल्लेखनीय रूप से सीमित किया है, किंतु फसलों, अवसंरचना और आजीविका को होने वाली आर्थिक क्षति अब भी गंभीर बनी हुई है। इस कथन का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि आपदा-जोखिम न्यूनीकरण को केवल मृत्यु-दर घटाने तक सीमित रखने से नीति-निर्माण के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर के लिए अपेक्षित बिंदु:
(1) प्रस्तावना: चक्रवात अर्नब और मुरासु के प्रबंधन का उदाहरण। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मानवीय क्षति अपेक्षाकृत कम, किंतु फसल, अवसंरचना और आजीविका की आर्थिक क्षति अधिक। यह अंतर उत्तर का केंद्रीय विषय है।
(2) मानवीय क्षति घटाने वाले कारक: IMD का चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी प्रसार प्रणाली (Cyclone Warning Dissemination System); राज्य स्तर पर समय पूर्व निकासी; तटीय चक्रवात आश्रय गृह। 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन के बाद की नीतिगत सीख और फैलिन (2013) में बड़े पैमाने पर निकासी का उदाहरण।
(3) संस्थागत ढाँचा: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का तीन-स्तरीय ढाँचा; राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की भूमिका; केंद्र-राज्य समन्वय और संघवाद के प्रश्न।
(4) आर्थिक क्षति के आयाम: फसल हानि और PMFBY की सीमाएँ (कवरेज, समय पर भुगतान, बटाईदार किसानों की स्थिति); आवास और सड़क जैसी अवसंरचना की पुनर्निर्माण लागत; छोटे व्यवसायों और मत्स्य-पालन पर आजीविका-प्रभाव।
(5) अंतरराष्ट्रीय ढाँचा: सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के लक्ष्य, विशेषकर प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति को कम करना और महत्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति घटाना; इस दृष्टि से मृत्यु-दर को ही सफलता का मानदंड मानने की सीमा।
(6) आलोचनात्मक विश्लेषण: मृत्यु-दर बनाम आर्थिक क्षति का मापन; राहत-केंद्रित दृष्टिकोण बनाम पूर्व-निवेश (शमन) दृष्टिकोण; आपदा-रोधी निर्माण मानकों का पालन; जलवायु परिवर्तन से बढ़ती तीव्रता; मुआवजे पर निर्भरता से उत्पन्न वित्तीय दबाव।
(7) निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह तर्क दिया जा सकता है कि जीवन-रक्षा में सफलता आवश्यक किंतु अपर्याप्त है; आजीविका-सुरक्षा और अवसंरचना-लचीलापन को नीति का समान केंद्र बनाना होगा।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आपदा को कम करने में सबसे प्रभावी रही?

1. A. केवल तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाना।
2. B. चक्रवात से पहले सभी प्रभावित क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना।
3. C. केवल राहत शिविरों की संख्या बढ़ाना।
4. D. केवल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की तैनाती बढ़ाना।

उत्तर: B. चक्रवात से पहले सभी प्रभावित क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना। — आंध्र प्रदेश ने चक्रवात से पहले प्रभावित क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालकर आपदा के प्रभाव को सफलतापूर्वक कम किया।

Mains: आंध्र प्रदेश ने हाल ही में एक बड़े चक्रवात आपदा को टालने में कैसे सफलता प्राप्त की? इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों और उनके कार्यान्वयन के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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