भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग एवं लॉजिस्टिक्स में 10वीं संयुक्त समिति बैठक

30 Sep भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग एवं लॉजिस्टिक्स में 10वीं संयुक्त समिति बैठक

✎ भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा उद्योगों और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर 10वीं संयुक्त समिति की बैठक ने 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' को मजबूत करते हुए 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के तहत रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: भारत-दक्षिण कोरिया संबंध, रक्षा उद्योग सहयोग, लॉजिस्टिक्स सहयोग, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विशेष रणनीतिक साझेदारी, रक्षा निर्यात
• Essay: बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की रक्षा कूटनीति और आत्मनिर्भरता का महत्व, एशिया में उभरती भू-राजनीति और भारत की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा उद्योगों और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर 10वीं संयुक्त समिति की बैठक ने ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ को मजबूत करते हुए ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहलों के तहत रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई, जिसमें अनुसंधान एवं विकास, सह-उत्पादन और सह-विकास शामिल हैं। यह बैठक दोनों देशों के बीच ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ (Special Strategic Partnership) को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि

• दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसमें नियमित उच्च-स्तरीय दौरे और सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
• भारत ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दे रहा है, जिसमें दक्षिण कोरिया जैसे भागीदार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
• दक्षिण कोरिया एक उन्नत रक्षा विनिर्माण आधार वाला देश है और भारत के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश का एक संभावित स्रोत है।
• दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के साझा हित रखते हैं।
• यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिससे रक्षा सहयोग की आवश्यकता और बढ़ गई है।

भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा सहयोग क्या है?

• भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा सहयोग एक बहुआयामी साझेदारी है जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
• यह सहयोग मुख्य रूप से रक्षा उद्योगों, लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान एवं विकास, सैन्य प्रशिक्षण और सूचना साझाकरण पर केंद्रित है।
• रक्षा उद्योगों के क्षेत्र में, भारत दक्षिण कोरियाई कंपनियों से उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के अधिग्रहण में रुचि रखता है।
• लॉजिस्टिक्स सहयोग का अर्थ है कि दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों और सुविधाओं का उपयोग मरम्मत, रखरखाव और आपूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ती है।
• यह साझेदारी भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और दक्षिण कोरिया की ‘न्यू सदर्न पॉलिसी’ के अनुरूप है, जो एशिया में कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देती है।
• सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारत में रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास को बढ़ावा देना है, जिससे भारत की विनिर्माण क्षमताएं मजबूत होंगी।
• इस सहयोग का उद्देश्य रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना भी है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

रणनीतिक महत्व

• यह बैठक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग को मजबूत करती है।
• यह चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकती है।
• दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को गहरा करके, यह साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाता है।

आर्थिक महत्व

• रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और सह-विकास से दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को लाभ होगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• तकनीकी हस्तांतरण से भारत के रक्षा विनिर्माण आधार को मजबूती मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।
• यह बैठक रक्षा व्यापार और निवेश के नए अवसर खोलती है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में विविधता आती है।

तकनीकी महत्व

• दक्षिण कोरिया की उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुँच से भारत की रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण होगा।
• संयुक्त अनुसंधान और विकास पहल से अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का विकास संभव होगा।
• यह भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरने में मदद करेगा।

चुनौतियाँ

1. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बाधाएँ

• उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) और निर्यात नियंत्रण नियमों की जटिलताएँ एक चुनौती हो सकती हैं।
• दोनों देशों के बीच तकनीकी मानकों और प्रणालियों में अंतर एकीकरण में कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

2. वित्तपोषण और निवेश की चुनौतियाँ

• संयुक्त रक्षा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तपोषण जुटाना और निवेश जोखिमों का प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है।
• परियोजनाओं की उच्च लागत और लंबी विकास अवधि निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

3. भू-राजनीतिक जटिलताएँ

• क्षेत्रीय भू-राजनीतिक गतिशीलता, जैसे कि चीन के साथ संबंध, दोनों देशों के रक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकती हैं।
• उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया के संबंधों का भी इस सहयोग पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा

4. मानकीकरण और अंतरसंचालनीयता

• रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के मानकीकरण और अंतरसंचालनीयता (Interoperability) को सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य है, खासकर जब विभिन्न देशों के उपकरण शामिल हों।
• प्रशिक्षण और रखरखाव प्रोटोकॉल में अंतर भी चुनौती पेश कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और समय-सीमा निर्धारित की जाए।
• संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी ढाँचा विकसित किया जाए।
• रक्षा रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाए।
• नियमित उच्च-स्तरीय संवाद और संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से सहयोग को मजबूत किया जाए।
• छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को रक्षा विनिर्माण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
• साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ है।
2. दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर संयुक्त समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित होती हैं।
3. दक्षिण कोरिया भारत का एक प्रमुख रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2015 में अपने संबंधों को ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ (Special Strategic Partnership) तक बढ़ाया था।
कथन 2 सही है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर संयुक्त समिति की 10वीं बैठक हाल ही में आयोजित हुई है, जो नियमित बैठकों को दर्शाती है।
कथन 3 सही है। दक्षिण कोरिया भारत के लिए रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जिसमें नौसैनिक जहाजों और तोपखाने जैसे उपकरण शामिल हैं।

Q2. भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ के संदर्भ में, दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा सहयोग का क्या महत्व है?

1. यह केवल आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है।
2. यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करता है।
3. यह भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देता है।
4. इसका उद्देश्य केवल संयुक्त सैन्य अभ्यास करना है।

उत्तर: यह भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देता है। — भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ (Act East Policy) का उद्देश्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा सहयोग भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है और न ही इसका उद्देश्य किसी एक देश के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग का एक पहलू हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र उद्देश्य नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग के प्रमुख आयामों का विश्लेषण कीजिए। भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के संदर्भ में यह सहयोग किस प्रकार महत्वपूर्ण है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ का उल्लेख।
2. रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग के प्रमुख आयाम:
क. संयुक्त अनुसंधान और विकास: नई प्रौद्योगिकियों का विकास।
ख. संयुक्त उत्पादन और सह-उत्पादन: रक्षा प्लेटफार्मों और घटकों का निर्माण।
ग. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान।
घ. लॉजिस्टिक्स सहायता: सैन्य उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) में सहयोग।
ङ. रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण।
च. समुद्री सुरक्षा सहयोग।
3. ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के संदर्भ में महत्व:
क. स्वदेशीकरण को बढ़ावा: भारत में रक्षा विनिर्माण क्षमताओं का विकास।
ख. रक्षा आयात पर निर्भरता कम करना: स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन।
ग. निर्यात क्षमता में वृद्धि: भारत को रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करना।
घ. रोजगार सृजन और कौशल विकास।
ङ. रणनीतिक स्वायत्तता: महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
4. चुनौतियाँ और आगे की राह: नौकरशाही बाधाएँ, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गति, बौद्धिक संपदा अधिकार।
5. निष्कर्ष: भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा सहयोग के रणनीतिक और आर्थिक लाभों को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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