INDIAN NAVY TO CONDUCT PASSING OUT PARADE OF LARGEST BATCH OF AGNIVEERS AT INS CHILKA

09 Nov INDIAN NAVY TO CONDUCT PASSING OUT PARADE OF LARGEST BATCH OF AGNIVEERS AT INS CHILKA

✎ अग्निपथ योजना (चार वर्ष की अल्पकालिक सेवा, सेवा निधि और नियमित कैडर में चयन का प्रावधान) सशस्त्र बलों में युवा भर्ती का मॉडल है, जिसका प्रशासन रक्षा मंत्रालय करता है और सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार-सीमा का संवैधानिक आधार अनुच्छेद…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन एवं संविधान (रक्षा प्रशासन, संवैधानिक प्रावधान, सरकारी योजनाएँ)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — आंतरिक सुरक्षा (सशस्त्र बलों की संरचना और रक्षा तैयारी)
• Prelims: अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) — 14 जून 2022 को घोषित; चार वर्ष की अल्पकालिक सेवा हेतु सशस्त्र बलों में भर्ती, अग्निवीर — अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती सैनिक; सेवा अवधि चार वर्ष, सेवा निधि (Seva Nidhi) — अग्निवीरों की बचत का एकमुश्त भुगतान; सरकार द्वारा समान अंशदान का प्रावधान, अनुच्छेद 33 — संसद द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति, अनुच्छेद 53 — संघ की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति का सर्वोच्च सेनानायक होना, INS चिल्का (INS Chilka) — ओडिशा स्थित भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भारतीय नौसेना (Indian Navy) — समुद्री सीमाओं की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी सेना अंग; सर्वोच्च अधिकारी नौसेना प्रमुख, रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) — सशस्त्र बलों से संबंधित नीति और प्रशासन का नोडल मंत्रालय
• Essay: राष्ट्र सुरक्षा और युवा शक्ति: अल्पकालिक सैन्य सेवा मॉडल की संभावनाएँ और चुनौतियाँ, सैन्य भर्ती सुधार और सामाजिक रूपांतरण: सेवा के बाद कौशल, अनुशासन और रोजगार का प्रश्न

त्वरित पुनरावृत्ति: अग्निपथ योजना (चार वर्ष की अल्पकालिक सेवा, सेवा निधि और नियमित कैडर में चयन का प्रावधान) सशस्त्र बलों में युवा भर्ती का मॉडल है, जिसका प्रशासन रक्षा मंत्रालय करता है और सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार-सीमा का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 33 है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना ने ओडिशा स्थित अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का में अब तक के सबसे बड़े अग्निवीर बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित करने की घोषणा की है। यह समारोह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया अब प्रशिक्षण के चरण से आगे बढ़कर सेवा में प्रवेश के चरण तक पहुँच रही है। पासिंग आउट परेड किसी भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की औपचारिक पूर्णता होती है, इसलिए इस अवसर पर नौसेना के मूलभूत प्रशिक्षण ढाँचे, अनुशासन-निर्माण और तकनीकी दक्षता पर ध्यान केंद्रित होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह समाचार अग्निपथ योजना के क्रियान्वयन, सशस्त्र बलों में युवा भर्ती के मॉडल और रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका को समझने का अवसर देता है।

पृष्ठभूमि

• अग्निपथ योजना जून 2022 में घोषित की गई, जिसके अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में चार वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की आयु-संरचना को युवा बनाना और भर्ती प्रक्रिया को अधिक लचीला करना बताया गया था।
• पारंपरिक भर्ती में सैनिकों को लंबी सेवा के लिए नियुक्त किया जाता था। अग्निपथ योजना में निर्धारित अवधि के बाद अग्निवीरों में से एक निश्चित अनुपात को नियमित कैडर में सम्मिलित करने का प्रावधान रखा गया है, जबकि शेष सदस्य सेवा निधि के साथ नागरिक जीवन में लौटते हैं।
• सशस्त्र बलों की भर्ती और सेवा-शर्तें रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, तथा सशस्त्र बलों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त सीमाएँ लगा सकती है। इसी संवैधानिक आधार पर सैन्य अनुशासन से जुड़े नियम बनाए जाते हैं।
• भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जैसे INS चिल्का, नाविकों के मूलभूत प्रशिक्षण, समुद्री कौशल, शस्त्र-प्रशिक्षण और अनुशासन-निर्माण के केंद्र होते हैं। इन संस्थानों की क्षमता-वृद्धि बड़े बैचों के प्रशिक्षण को संभव बनाती है।
• अग्निपथ योजना को लेकर सार्वजनिक चर्चा में भर्ती-मॉडल, सेवा के बाद के रोजगार और सेवा निधि जैसे पहलुओं पर विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से इन्हें तथ्यात्मक और संतुलित रूप में समझना आवश्यक है।

अग्निपथ योजना क्या है?

• अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए एक अल्पकालिक सेवा-मॉडल है, जिसमें सैनिकों की सेवा अवधि चार वर्ष निर्धारित है।
• इस योजना के अंतर्गत भर्ती हुए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है; वे थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करते हैं।
• सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को निर्धारित वेतन और सेवा-लाभ मिलते हैं, तथा उनकी बचत का एक भाग सेवा निधि में जमा होता है, जिसमें सरकार का समान अंशदान होता है।
• चार वर्ष पूरे होने पर अग्निवीरों में से एक निश्चित अनुपात को नियमित सेवा में चयनित करने का प्रावधान है; शेष सदस्य सेवा निधि और कौशल-आधारित अवसरों के साथ नागरिक जीवन में लौटते हैं।
• सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है (अनुच्छेद 53), जबकि सशस्त्र बलों का प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के माध्यम से होता है।
• अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को उनके कर्तव्यों और अनुशासन के अनुरूप सीमित कर सकती है।
• पासिंग आउट परेड किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफल समापन का औपचारिक क्षण होती है, जो प्रशिक्षुओं को सेवा में प्रवेश के लिए तैयार घोषित करती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
दीक्षांत परेड (Passing Out Parade) का स्थान	INS चिल्का (INS Chilka) नौसेना का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। यहाँ से प्रशिक्षण पूरा होने की औपचारिकता अग्निवीरों को सेवा में प्रवेश का प्रमाण देती है।
अग्निवीरों की संख्या	यह अब तक की सबसे बड़ी अग्निवीर बैच है। इससे अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के क्रियान्वयन की गति और नौसेना में इसकी स्वीकार्यता का संकेत मिलता है।
सेवा की प्रकृति	अग्निवीर चार वर्ष की निश्चित अवधि के लिए सेवा में आते हैं। इसलिए यह भर्ती मॉडल स्थायी करियर के बजाय अल्पकालिक सेवा पर आधारित है।
सशस्त्र बलों का संयुक्त ढाँचा	थलसेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में अग्निवीर भर्ती एक समान नीति के तहत होती है। इससे रक्षा सेवाओं में एकीकृत भर्ती प्रणाली का स्वरूप सामने आता है।
प्रशिक्षण और अनुशासन	दीक्षांत परेड नौसैनिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम, शारीरिक दक्षता और अनुशासन की परिणति है। यह प्रशिक्षण-आधारित तैयारी को प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है।

महत्व

रक्षा और सामरिक

• नौसेना को तकनीकी रूप से दक्ष और युवा जनशक्ति मिलने से समुद्री सुरक्षा और परिचालन तत्परता को सहारा मिलता है।
• सैन्य सेवा में युवा आबादी की भागीदारी से सशस्त्र बलों की औसत आयु कम रहने की संभावना बनती है, जो परिचालन ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है।

सामाजिक और युवा सशक्तीकरण

• चार वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों को कौशल, अनुशासन और नेतृत्व का अनुभव मिलता है, जो नागरिक जीवन में रोज़गार के अवसर बढ़ा सकता है।
• सेवा निधि (Seva Nidhi) जैसे प्रावधान सेवा-समाप्ति पर वित्तीय आधार प्रदान करते हैं, जिससे युवाओं के उद्यम और आगे की शिक्षा की राह आसान होती है।

प्रशासनिक और नीतिगत

• अग्निपथ योजना भर्ती और वेतन-संरचना में सुधार का एक नीतिगत प्रयोग है, जिसे सरकारी व्यय और सैन्य आवश्यकता के संतुलन के रूप में देखा जाता है।
• बड़े बैच का सफल प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता-विस्तार और संसाधन-नियोजन की व्यावहारिक परख भी है।

चुनौतियाँ

1. सेवा-पश्चात रोज़गार और पुनर्वास

• चार वर्ष बाद लगभग तीन-चौथाई अग्निवीरों को नियमित सेवा से बाहर होना होता है, इसलिए उनके लिए कौशल-आधारित पुनर्वास आवश्यक है।
• नागरिक क्षेत्र में सैन्य कौशल को प्रमाणित और मान्य करने के लिए स्पष्ट मानक अभी विकसित हो रहे हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और रोज़गार नीति; कौशल विकास

2. सेवा-शर्तों की संवैधानिक संगति

• सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 33 के दायरे में आती है, इसलिए सेवा-शर्तों का संतुलन विधिक परीक्षण का विषय है।
• सेवा की अवधि, पेंशन और सेवा-निधि जैसे प्रावधानों पर सार्वजनिक चर्चा में समानता और अपेक्षाओं के प्रश्न उठते रहे हैं।

यूपीएससी लिंक: मौलिक अधिकार; संसद की शक्तियाँ; सशस्त्र बल संबंधी संवैधानिक प्रावधान

3. प्रशिक्षण क्षमता और गुणवत्ता

• बड़ी संख्या में भर्ती होने पर प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की आधारभूत संरचना, प्रशिक्षकों और आवास पर दबाव बढ़ता है।
• कम अवधि के प्रशिक्षण में तकनीकी दक्षता और सैन्य मूल्य दोनों को बनाए रखना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: रक्षा प्रशासन; अवसंरचना और संसाधन नियोजन

4. मानव संसाधन की दीर्घकालिक योजना

• चार वर्षीय मॉडल में अनुभवी कर्मियों की स्थायी उपलब्धता और नेतृत्व-पंक्ति का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
• नियमित कैडर और अग्निवीरों के अनुपात का निर्धारण रक्षा-बजट और परिचालन आवश्यकताओं से जुड़ा है।

यूपीएससी लिंक: रक्षा बजट; सशस्त्र बलों का संगठन और प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
सेवा-पश्चात पुनर्वास	चार वर्ष बाद बड़ी संख्या में युवाओं को नागरिक रोज़गार से जोड़ना आवश्यक है, जिसके लिए ठोस कौशल-प्रमाणन चाहिए।
सेवा-शर्तों पर संवैधानिक परीक्षण	मौलिक अधिकारों की सीमा और सशस्त्र बलों की विशेष स्थिति के बीच संतुलन का प्रश्न बना रहता है।
प्रशिक्षण-आधारभूत संरचना	बड़े बैच के लिए आवास, प्रशिक्षक और उपकरणों की पर्याप्तता पर निरंतर दबाव रहता है।
नियमित कैडर का अनुपात	अग्निवीरों और नियमित कर्मियों के बीच संतुलन से परिचालन-अनुभव और नेतृत्व की निरंतरता प्रभावित हो सकती है।
वित्तीय नियोजन	सेवा निधि और वेतन-व्यय के दीर्घकालिक प्रभाव का सटीक आकलन रक्षा बजट में आवश्यक है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)

आगे की राह

• अग्निवीरों के कौशल-प्रमाणन को नागरिक प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग मानकों से जोड़ा जाए, ताकि सेवा-पश्चात रोज़गार की राह स्पष्ट हो।
• सेवा-निधि और सेवा-समाप्ति के बाद के लाभों के बारे में पारदर्शी और सुलभ जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
• प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की क्षमता-वृद्धि के लिए आवास, प्रशिक्षक और सिमुलेशन उपकरणों में नियोजित निवेश किया जाए।
• नियमित कैडर और अग्निवीरों के अनुपात की समीक्षा परिचालन आवश्यकताओं और रक्षा-बजट के आधार पर नियमित रूप से की जाए।
• सेवा-शर्तों से जुड़े प्रावधानों की संवैधानिक और विधिक संगति पर संसदीय समितियों में खुली चर्चा को प्रोत्साहित किया जाए।
• निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ अग्निवीरों के लिए आरक्षण या प्राथमिकता जैसे प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर नीति-विकल्प तय किए जाएँ।
• नौसेना और अन्य सेवाओं में प्रशिक्षण-अनुभव के मूल्यांकन के लिए नियमित प्रभाव-आकलन रिपोर्ट तैयार की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती एक निश्चित अवधि, अर्थात चार वर्ष, के लिए की जाती है।
2. संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन और अनुशासन के लिए सीमित कर सके।
3. अग्निपथ योजना की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, क्योंकि अग्निवीरों की सेवा अवधि चार वर्ष निर्धारित है। कथन 2 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर संसद द्वारा विधि बनाकर सीमा लगाने की व्यवस्था करता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि इस योजना का संबंध रक्षा मंत्रालय से है, गृह मंत्रालय से नहीं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:

अभिकथन (A): संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है।

कारण (R): सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखना और उनके कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करना ऐसे प्रतिबंधों के बिना संभव नहीं माना गया है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।
2. (b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, किंतु कारण (R), अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. (c) अभिकथन (A) सही है, किंतु कारण (R) गलत है।
4. (d) अभिकथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।

उत्तर: (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है। — अनुच्छेद 33 स्पष्ट रूप से संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विधि द्वारा सीमित या समाप्त करने की शक्ति देता है। यह प्रावधान अनुशासन और कर्तव्य-पालन की आवश्यकता से जुड़ा है, इसलिए कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (संवैधानिक प्रावधान)
1. अनुच्छेद 33
2. अनुच्छेद 53
3. अनुच्छेद 72

स्तंभ II (प्रावधान का विषय)
A. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना तथा राष्ट्रपति का रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होना
B. सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर विधि द्वारा सीमा लगाना
C. दंड के लघुकरण, परिहार और क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति

सही उत्तर चुनिए:

1. 1-B, 2-A, 3-C
2. 1-A, 2-B, 3-C
3. 1-B, 2-C, 3-A
4. 1-C, 2-A, 3-B

उत्तर: 1-B, 2-A, 3-C — अनुच्छेद 33 का संबंध सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर सीमा से है (B)। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति देता है और उसे रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति बनाता है (A)। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड-लघुकरण और परिहार की शक्ति देता है (C)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस चिल्का में सबसे बड़े अग्निवीर बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित किए जाने की पृष्ठभूमि में, अग्निपथ योजना को सैन्य भर्ती के एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना के संवैधानिक, संस्थागत और आर्थिक आयामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर में यह भी स्पष्ट कीजिए कि अल्पकालिक सैन्य सेवा से सशस्त्र बलों की व्यावसायिक क्षमता और सेवा-मुक्त अग्निवीरों के पुनर्नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON: (1) भूमिका: अग्निपथ योजना की घोषणा जून 2022 में हुई; चार वर्ष की अल्पकालिक सेवा, लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में बनाए रखने का प्रावधान, तथा सेवा निधि (Seva Nidhi) के रूप में सेवा-मुक्ति पर एकमुश्त राशि; भर्ती भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए। (2) संवैधानिक आयाम: अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा विधि बनाकर सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 19 और 14 से संबंधित) पर सीमा का औचित्य; सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत सेवा-शर्तों का नियमन; अनुच्छेद 53(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का सर्वोच्च सेनापति होना और सैन्य नीति पर नागरिक नियंत्रण का सिद्धांत। (3) संस्थागत आयाम: रक्षा मंत्रालय, सैन्य मामलों का विभाग (2019), चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की भूमिका; प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईएनएस चिल्का की भूमिका; भर्ती का केंद्रीकृत प्रक्रिया। (4) पक्ष में तर्क: युवा और अपेक्षाकृत नई आयु वाली सेना की तत्परता; प्रतिवर्ष पेंशन-दायित्वों में सापेक्ष कमी और रक्षा बजट के पूंजीगत व्यय पर प्रभाव; शेकटकर समिति (2016-17) जैसी समितियों द्वारा सेवा-संरचना और खर्च-सुधार पर दिए गए सुझावों का संदर्भ; सेवा-मुक्त युवाओं के लिए कौशल और पुनर्नियोजन के अवसर। (5) विपक्षी/आलोचनात्मक दृष्टिकोण: पूर्ण-कालिक सैनिकों में अनुभव-आधारित व्यावसायिकता और इकाई-संगठन की स्थिरता का प्रश्न; चार वर्ष के बाद बड़ी संख्या में युवाओं के पुनर्नियोजन की चुनौती; सैन्य सेवा को रोजगार-योजना से अलग रखने की अवधारणा; अनुशासन और मनोबल पर दीर्घकालिक प्रभाव। (6) सुझाव और संतुलित निष्कर्ष: सेवा-मुक्त अग्निवीरों के लिए राज्य और केंद्र के कौशल कार्यक्रमों के साथ तालमेल, पारदर्शी मूल्यांकन, नियमित कैडर में चयन के मानदंडों की स्पष्टता; नीति-मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र आंकड़ों की आवश्यकता। नोट: उत्तर में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचकर केवल नीति, विधि और आंकड़ों पर बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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