तमिलनाडु में शराब की बोतल वापसी योजना पर क्लबों की चुनौती

09 Nov तमिलनाडु में शराब की बोतल वापसी योजना पर क्लबों की चुनौती

Posted at 09 Nov 2026 in Hindi Current Affairs by Tushar 0 Comments

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Map of Tamil Nadu highlighted on the map of India — शराब बोतल वापसी योजना तमिलनाडु — मानचित्र: तमिलनाडु में शराब की खाली बोतलें वापस खरीदने की योजना

✎ मद्य राज्य सूची का विषय है, पर खाली बोतल वापसी जैसी पर्यावरणीय व्यवस्था में प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत, उपकर की वैधता और प्रशासनिक मनमानी की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा होती है।

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

GS Paper II — शासन व्यवस्था (राज्य सूची का विषय, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक उपबंध) | GS Paper III — पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत और अर्थव्यवस्था (उपकर और राजस्व)
Prelims: मद्य (Intoxicating Liquors) — राज्य सूची की प्रविष्टि 8, अनुच्छेद 48A (राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण का निदेश), अनुच्छेद 51A(छ) (मूल कर्तव्य: प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा), अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता), प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle), विस्तारित उत्पादक दायित्व (Extended Producer Responsibility — EPR), उपकर (Cess) और कर (Tax) में अंतर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC)
Essay: जन-स्वास्थ्य और राज्य राजस्व के बीच संतुलन: मद्य नीति की नैतिक और आर्थिक दुविधा, पर्यावरण न्याय में उत्तरदायित्व का वितरण: उत्पादक, विक्रेता और उपभोक्ता की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्य राज्य सूची का विषय है, पर खाली बोतल वापसी जैसी पर्यावरणीय व्यवस्था में प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत, उपकर की वैधता और प्रशासनिक मनमानी की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा होती है।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें तमिलनाडु के आबकारी एवं निषेध आयुक्त (Commissioner of Prohibition and Excise) के वर्ष 2022 के परिपत्र को चुनौती दी गई है। इस परिपत्र के आधार पर खाली शराब की बोतलों की वापसी योजना लागू है। याचिका के अनुसार इसी व्यवस्था के कारण 1 नवंबर 2026 से प्रति बोतल ₹10 का पर्यावरणीय एवं सामाजिक कल्याण उपकर लगाया गया, जिससे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) बढ़ा। FL2 (सदस्यों को मद्य बेचने वाले गैर-स्वामित्व वाले क्लब) और FL3 (स्टार होटल) अनुज्ञप्तिधारियों के संघ का तर्क है कि यह परिपत्र मनमाना है और क्लबों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सदस्यों के घरों से खाली बोतलें एकत्र करें। न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार के समक्ष सुनवाई 12 नवंबर 2026 को प्रत्याशित है। इस मामले में पर्यावरण संरक्षण, राज्य के आबकारी अधिकार, उपकर के वैधानिक स्वरूप और प्रशासनिक मनमानी के प्रश्न एक साथ जुड़े हैं।

पृष्ठभूमि

मद्य राज्य सूची का विषय है, इसलिए मद्य के उत्पादन, विक्रय और मूल्य-निर्धारण पर मुख्यतः राज्य सरकार को विधायी और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। तमिलनाडु में इसका विपणन तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) करता है।
FL2 और FL3 अनुज्ञप्तियाँ आबकारी आयुक्त द्वारा विशेषाधिकार शुल्क और अनुज्ञप्ति शुल्क के बदले जारी होती हैं। अनुज्ञप्तिधारी TASMAC से थोक में मद्य खरीदते हैं।
खाली बोतल वापसी योजना की उत्पत्ति पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष खंडपीठ के आदेश में बताई गई है। खंडपीठ की चिंता थी कि खाली कांच की बोतलें सार्वजनिक स्थानों, कृषि भूमि और वनों में फेंकी जा रही थीं, जिससे मनुष्यों और पशुओं को हानि हो रही थी।
आबकारी आयुक्त ने 2 अगस्त 2022 के परिपत्र द्वारा इस योजना को लागू किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार परिपत्र जारी करते समय क्लबों और होटलों पर पड़ने वाले व्यावहारिक भार का समुचित आकलन नहीं किया गया।
आरंभ में खुदरा दुकानें प्रति बोतल MRP से ऊपर ₹10 लेकर बोतल लौटाने पर यह राशि वापस करती थीं। बाद में इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जिसके बाद ₹10 को MRP में जोड़े गए उपकर के रूप में देखा जाने लगा।

खाली बोतल वापसी योजना क्या है?

यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें मद्य की खाली बोतल लौटाने पर उपभोक्ता को जमा राशि वापस मिलती है। इसका उद्देश्य कांच की बोतलों को सार्वजनिक स्थानों और पर्यावरण में फेंके जाने से रोकना और उनके संग्रह को सुनिश्चित करना है।
इस तरह की योजनाओं को सामान्यतः जमा-वापसी प्रणाली (Deposit Refund System) कहा जाता है, जिसमें उत्पाद के मूल्य के साथ एक जमा राशि जुड़ी होती है और वापसी पर वह लौटाई जाती है।
पर्यावरण नीति में विस्तारित उत्पादक दायित्व का सिद्धांत उत्पादक या विक्रेता पर उत्पाद के जीवन-चक्र के अंत तक जिम्मेदारी डालता है। यहाँ प्रश्न यह है कि यह दायित्व विक्रेता/अनुज्ञप्तिधारी पर कितनी दूर तक डाला जा सकता है।
प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाला पक्ष उसकी रोकथाम और क्षतिपूर्ति का व्यय वहन करे। भारतीय न्यायालयों ने इस सिद्धांत को पर्यावरण विधि का अंग माना है।
उपकर (Cess) किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है, जिसकी आय उसी उद्देश्य पर व्यय होती है। यह सामान्य कर (Tax) से भिन्न है, क्योंकि इसकी संरचना और प्रयोजन दोनों सीमित होते हैं।
इस प्रकार के उपायों की वैधता को प्रायः इन कसौटियों पर परखा जाता है: क्या इसका विधिक आधार है, क्या यह मनमाना है, क्या उद्देश्य और साधन में तार्किक संबंध है, और क्या इसका भार उचित रूप से वितरित है।
संवैधानिक दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण राज्य का निदेशक तत्व (अनुच्छेद 48A) और नागरिकों का मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(छ)) है, जबकि स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का भाग माना गया है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
खाली बोतल वापसी योजना (Empty Liquor Bottle Buyback Scheme)	तमिलनाडु में शराब की खाली बोतलों को वापस लेने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य बोतलों को खेतों, वनों और सार्वजनिक स्थलों पर फेंके जाने से रोकना है, जिससे मनुष्यों और पशुओं को हानि होती है।
मूल्य-वापसी तंत्र	शुरुआत में TASMAC की खुदरा दुकानें अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ऊपर ₹10 प्रति बोतल लेती थीं और खाली बोतल लौटाने पर यह राशि वापस कर देती थीं। इससे बोतल वापसी को वित्तीय प्रोत्साहन मिलता था।
निषेध एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का परिपत्र (2022)	2 अगस्त 2022 को जारी इस परिपत्र के आधार पर योजना लागू की गई। याचिका के अनुसार इसी परिपत्र के कारण 1 नवंबर 2026 से ₹10 प्रति बोतल का पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण उपकर लगाया गया, जिससे MRP बढ़ी।
उत्पत्ति: विशेष खंडपीठ का आदेश	योजना की शुरुआत पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित मद्रास उच्च न्यायालय की एक विशेष खंडपीठ के आदेश से हुई बताई गई है।
FL2 और FL3 अनुज्ञप्तिधारी	FL2 (सदस्यों को शराब बेचने वाले गैर-स्वामित्व वाले क्लब) और FL3 (स्टार होटल) इस योजना से सीधे प्रभावित होते हैं। ये अनुज्ञप्ति के लिए विशेषाधिकार शुल्क और अनुज्ञप्ति शुल्क देते हैं और TASMAC से थोक में शराब खरीदते हैं।
न्यायिक चुनौती	अनुज्ञप्तिधारी संघ ने मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ Petition) दायर की है, जिसकी सुनवाई 12 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार के समक्ष होने की संभावना है।

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

कांच की खाली बोतलों का खेतों, वनों और सार्वजनिक स्थलों पर फेंका जाना पर्यावरण प्रदूषण और पशुओं के लिए खतरे का कारण माना गया है।
बोतल वापसी से कांच अपशिष्ट के संग्रह और पुनर्चक्रण (Recycling) की व्यवस्था को संस्थागत रूप मिलता है।
यह योजना अपशिष्ट प्रबंधन में उत्पादक के दायित्व के सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक राज्य-स्तरीय प्रयोग है।

संवैधानिक एवं विधिक महत्व

मद्यनिषेध और उत्पादन, विनिर्माण, परिवहन तथा बिक्री से जुड़े विषय राज्य सूची में आते हैं, इसलिए राज्य सरकार को ऐसे उपाय करने की विधायी और कार्यकारी क्षमता प्राप्त है।
इस मामले में न्यायपालिका की भूमिका दिखती है, जहाँ कार्यपालिका के परिपत्र की वैधता की जाँच न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से की जा रही है।
पर्यावरण मामलों पर विशेष खंडपीठ के आदेश से लागू हुई नीति पर न्यायालय के निर्देश और प्रशासनिक क्रियान्वयन के बीच संबंध का अध्ययन होता है।

आर्थिक एवं प्रशासनिक महत्व

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति और शुल्क राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए नीति परिवर्तन का वित्तीय प्रभाव भी होता है।
उपकर बढ़ने से उपभोक्ता का खर्च और MRP प्रभावित होते हैं, जिससे मूल्य-निर्धारण और उपभोक्ता हित का प्रश्न उठता है।
TASMAC जैसे राज्य विपणन निगम की खुदरा दुकानों पर संचालन और भीड़ प्रबंधन की चुनौती भी इसी से जुड़ी है।

चुनौतियाँ

1. उपकर के अधिरोपण की वैधता

याचिकाकर्ता संघ का तर्क है कि अनुज्ञप्तिधारियों पर ₹10 प्रति बोतल का पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण उपकर नहीं लगाया जा सकता।
परिपत्र के माध्यम से कर-समान वसूली की वैधानिक प्रकृति पर प्रश्न उठता है, क्योंकि कर और शुल्क का अधिरोपण विधि द्वारा होना चाहिए।
यह देखना होगा कि परिपत्र किस विधिक शक्ति के अंतर्गत जारी हुआ और क्या वह उपकर अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त है।

यूपीएससी लिंक: कर, शुल्क और उपकर में अंतर; राज्य वित्त और विधायी शक्तियाँ

2. मनमानेपन और समानता का प्रश्न

याचिका में परिपत्र को मनमाना (Arbitrary) बताया गया है और कहा गया है कि इसने क्लबों और होटलों पर अनुचित भार डाला।
बिना प्रभाव-मूल्यांकन के परिपत्र जारी होने से प्रशासनिक निर्णय की तर्कसंगतता पर प्रश्न उठता है।
एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था हो सकती है, इसलिए वर्गीकरण के आधार की भी जाँच आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानेपन का सिद्धांत; प्रशासनिक विधि

3. दायित्व का व्यावहारिक हस्तांतरण

याचिका के अनुसार क्लबों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अपने सदस्यों के घरों से खाली बोतलें एकत्र करें।
जब ग्राहक शराब घर ले जाते हैं, तब बोतलों की वापसी सुनिश्चित करना संस्था के लिए व्यावहारिक रूप से कठिन होता है।
इससे स्पष्ट होता है कि अपशिष्ट संग्रह का दायित्व ऐसे मध्यवर्ती पर डालना, जिसका उस पर नियंत्रण सीमित हो, प्रभावी नीति नहीं हो सकती।

यूपीएससी लिंक: सुशासन में कार्यान्वयन की चुनौतियाँ; प्रशासनिक सुधार

4. पर्यावरण संरक्षण बनाम राजस्व एवं उपभोक्ता हित

पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य को कांच अपशिष्ट नियंत्रित करना आवश्यक है, जिसके लिए संविधान में निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, शराब पर भारी मूल्य-वृद्धि और उससे जुड़े राजस्व के प्रभाव के बीच संतुलन भी आवश्यक है।
नीति में उपभोक्ता पर भार डालने के बजाय संग्रह तंत्र को सुदृढ़ करने जैसे विकल्पों पर विचार हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: राज्य नीति के निदेशक तत्व; पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास

5. न्यायिक निर्देश और कार्यकारी क्रियान्वयन का संबंध

योजना की उत्पत्ति विशेष खंडपीठ के आदेश से हुई, जबकि उसे लागू करने का कार्य आबकारी आयुक्त के परिपत्र से किया गया।
न्यायालय द्वारा दिए गए सामान्य निर्देश को विस्तृत नीति में बदलने की प्रक्रिया पर प्रश्न उठ सकते हैं।
इससे न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक विवेक की सीमाओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक समीक्षा; शक्तियों का पृथक्करण और प्रशासनिक विवेक

6. हितधारकों के बीच सहमति का अभाव

TASMAC कर्मचारियों और अनुज्ञप्तिधारियों की आपत्तियों से संकेत मिलता है कि योजना के संचालन पर व्यापक सहमति नहीं बन पाई है।
दुकानों पर भीड़, कतारों और कर्मचारियों पर दबाव जैसी व्यावहारिक समस्याएँ सामने आई हैं।
सार्वजनिक परामर्श और हितधारक-आधारित नीति निर्माण की कमी से कार्यान्वयन कमजोर हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: नीति निर्माण में सार्वजनिक परामर्श; शासन में हितधारक सहभागिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
उपकर की वैधानिक नींव	परिपत्र के आधार पर ₹10 प्रति बोतल का उपकर लगाना कानूनी रूप से टिकेगा या नहीं, यह न्यायालय तय करेगा।
मनमानापन	परिपत्र बिना पर्याप्त प्रभाव-मूल्यांकन के जारी हुआ, जिससे अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई है।
संग्रह का व्यावहारिक भार	क्लबों और होटलों से घरों तक जाकर बोतलें लौटवाने की अपेक्षा व्यावहारिक नहीं मानी गई है।
उपभोक्ता पर आर्थिक भार	MRP में वृद्धि से उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ता है और दुकानों पर अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है।
पर्यावरणीय उद्देश्य की पूर्ति	यदि संग्रह प्रभावी नहीं हुआ तो कांच अपशिष्ट के खेतों और वनों में फैलने की समस्या बनी रह सकती है।
कर्मचारियों पर प्रभाव	TASMAC कर्मचारियों ने योजना के संचालन में कठिनाइयों की शिकायत की है, जिससे सेवा-वितरण प्रभावित हो सकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

खाली बोतल वापसी योजना (Empty Liquor Bottle Buyback Scheme), तमिलनाडु

आगे की राह

संग्रह का दायित्व ऐसी व्यवस्था पर डाला जाए जिसका बोतल वितरण और बिक्री पर वास्तविक नियंत्रण हो, जैसे TASMAC की अपनी दुकानें।
उपकर या शुल्क का अधिरोपण स्पष्ट विधिक आधार पर हो और उसका उद्देश्य, दर तथा उपयोग सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाएँ।
योजना लागू करने से पहले प्रभाव-मूल्यांकन और हितधारकों के साथ परामर्श किया जाए, विशेषकर अनुज्ञप्तिधारियों और कर्मचारियों के साथ।
कांच अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और पुनर्चक्रण के लिए स्थानीय निकायों और अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाओं के साथ समन्वित तंत्र बने।
बोतलों पर वापसी-योग्य चिह्न या ट्रैकिंग जैसे तकनीकी उपाय अपनाए जाएँ, ताकि वापसी का रिकॉर्ड पारदर्शी रहे।
योजना के परिणामों की नियमित समीक्षा हो, जिसमें बोतल वापसी दर, खेतों और वनों में अपशिष्ट की स्थिति तथा उपभोक्ता मूल्य में परिवर्तन शामिल हों।
न्यायालय के निर्देशों और प्रशासनिक परिपत्रों के बीच स्पष्ट संबंध रखा जाए, ताकि नीति की वैधता और उद्देश्य दोनों सुरक्षित रहें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) · विस्तारित उत्पादक दायित्व (Extended Producer Responsibility) · मनमानापन और अनुच्छेद 14 (Arbitrariness and Article 14) · कर और शुल्क में अंतर (Distinction between Tax and Fee) · उपकर (Cess) · अनुच्छेद 265 (Article 265) · अनुच्छेद 19(6) और उचित निर्बंध (Reasonable Restrictions under Article 19(6)) · राज्य सूची की प्रविष्टि 8 (State List Entry 8) · अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(g) (Articles 48A and 51A(g)) · न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार (Judicial Review and Writ Jurisdiction) · सार्वजनिक स्वास्थ्य और मद्य निषेध की नीति (Public Health and Prohibition Policy) · तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (Tamil Nadu State Marketing Corporation – TASMAC)

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

अनुच्छेद 14: मनमानेपन के विरुद्ध समानता का सिद्धांत
अनुच्छेद 19(1)(छ): व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, जो अनुज्ञप्तिधारियों से जुड़ी है
अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, याचिका का आधार
अनुच्छेद 47: मादक पेयों के नियंत्रण से संबंधित राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का राज्य का दायित्व
अनुच्छेद 51क(छ): प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का मौलिक कर्तव्य
सातवीं अनुसूची, राज्य सूची की प्रविष्टि 8: मादक पेयों के उत्पादन और बिक्री पर राज्य की विधायी शक्ति

अवधारणा प्रवाह

पर्यावरणीय चिंता: कांच की खाली बोतलों का खेतों, वनों और सार्वजनिक स्थलों पर फैलना। → न्यायिक आदेश: मद्रास उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ द्वारा बोतल वापसी व्यवस्था का निर्देश। → प्रशासनिक क्रियान्वयन: आबकारी आयुक्त का 2 अगस्त 2022 का परिपत्र, जिसके तहत ₹10 प्रति बोतल की वापसी-योग्य राशि लागू हुई। → नीति परिवर्तन: 1 नवंबर 2026 से ₹10 प्रति बोतल का उपकर अधिरोपित होने से MRP में वृद्धि। → प्रभाव: अनुज्ञप्तिधारियों ने दायित्व और वसूली की व्यावहारिकता पर आपत्ति उठाई, जबकि दुकानों पर कतार और अव्यवस्था की स्थिति बनी। → न्यायिक समीक्षा: अनुज्ञप्तिधारी संघ की रिट याचिका पर परिपत्र की वैधता और मनमानेपन की जाँच। → परिणाम: न्यायालय के निर्णय से तय होगा कि योजना का स्वरूप बना रहेगा, संशोधित होगा या वापस लिया जाएगा।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 8 मादक शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्ज़े, परिवहन, क्रय और विक्रय से संबंधित है।
2. संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली वस्तुओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
3. संविधान का अनुच्छेद 265 कार्यपालिका के आदेश द्वारा कर लगाने की अनुमति देता है, भले ही उसके लिए विधि का प्राधिकार न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

केवल एक
केवल दो
केवल तीन
सभी चार

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, क्योंकि मादक शराब राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में आती है और इस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। कथन 2 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 47 राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में आता है और जनस्वास्थ्य के संदर्भ में मादक पेयों पर रोक की बात करता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जा सकता।

Q2. कथन (A): न्यायालय मनमाने ढंग से जारी किए गए कार्यकारी परिपत्र को अनुच्छेद 14 के आधार पर निरस्त कर सकता है।
कारण (R): अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानापन न्यायिक समीक्षा का एक स्वतंत्र आधार है, जैसा कि ई.पी. रॉयप्पा वाद (1974) में स्पष्ट किया गया था।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — कार्यकारी आदेश या परिपत्र भी अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखे जाते हैं और मनमाने पाए जाने पर निरस्त किए जा सकते हैं। ई.पी. रॉयप्पा (1974) में सर्वोच्च न्यायालय ने मनमानापन को समानता के विरुद्ध माना, जो कारण (R) को सिद्ध करता है और कथन (A) की व्याख्या करता है।

Q3. संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन का प्रयास करेगा तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा?

अनुच्छेद 47
अनुच्छेद 48A
अनुच्छेद 51A(g)
अनुच्छेद 21

उत्तर: अनुच्छेद 48A — अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है और यह नीति-निर्देशक तत्वों का भाग है। अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों का मूल कर्तव्य है, जबकि अनुच्छेद 47 मादक पेयों और जनस्वास्थ्य से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ तमिलनाडु में एक ऐसे उपकर (Cess) के प्रश्न पर विचार कीजिए जो पर्यावरणीय और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य में जोड़ा गया है, किंतु उसका भार अंततः उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी पर पड़ता है। इस उपकर को संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(g) एवं अनुच्छेद 265 की कसौटी पर परखिए और यह स्पष्ट कीजिए कि क्या प्रदूषक भुगतान सिद्धांत तथा विस्तारित उत्पादक दायित्व जैसी अवधारणाएँ ऐसे उपाय का औचित्य सिद्ध करती हैं। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि न्यायालय ऐसे परिपत्र को मनमाना घोषित कर दे, तो राज्य के पास पर्यावरणीय उद्देश्य की पूर्ति के कौन-से वैकल्पिक संवैधानिक और प्रशासनिक मार्ग शेष रहते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा: (1) भूमिका: तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की खाली बोतल वापसी योजना, 2022 का परिपत्र, और 1 नवंबर 2026 से लागू ₹10 प्रति बोतल के उपकर का तथ्यात्मक परिचय; मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका (अनुच्छेद 226 के अंतर्गत) का उल्लेख। (2) संवैधानिक ढाँचा: मादक शराब राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में; अनुच्छेद 47 (जनस्वास्थ्य और मादक पेयों पर रोक का निर्देश); अनुच्छेद 48A और 51A(g) (पर्यावरण संरक्षण); अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991)। (3) अनुच्छेद 19(1)(g) और 19(6): शराब व्यापार को मौलिक अधिकार मानने की स्थिति; पंजाब राज्य बनाम देवांस मॉडर्न ब्रूअरीज़ (2004) और खोडे डिस्टिलरीज़ (2019) में प्रतिपादित सिद्धांत कि अनुज्ञप्ति एक विशेष सुविधा है और राज्य इस पर व्यापक नियंत्रण रख सकता है। (4) कर बनाम शुल्क बनाम उपकर: अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार की आवश्यकता; उपकर का विशिष्ट उद्देश्य और उसके व्यय का संबंध; कल्याण-उन्मुख उपकर की वैधता पर न्यायिक दृष्टिकोण। (5) मनमानापन: अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ई.पी. रॉयप्पा (1974) और शायरा बानो (2017) का सिद्धांत; परिपत्र का मनमाना होना, जैसे उपकर का संग्रह अनुज्ञप्तिधारी पर डालना जबकि वापसी का दायित्व अन्य पक्ष पर हो। (6) पर्यावरणीय न्याय: प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम, 1996); विस्तारित उत्पादक दायित्व का सिद्धांत और कंटेनर/बोतल की वापसी प्रणाली (deposit-refund) का अंतरराष्ट्रीय अनुभव; सर्वोच्च न्यायालय के प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट संबंधी निर्णयों का संदर्भ। (7) संतुलित दृष्टिकोण: राज्य का पर्यावरणीय उद्देश्य और जनस्वास्थ्य का हित बनाम अनुज्ञप्तिधारी का विधिक हित और प्रशासनिक व्यावहारिकता (क्लबों और होटलों द्वारा खाली बोतलें एकत्र करने की कठिनाई)। (8) निष्कर्ष: उपकर के लक्ष्य और उसके संग्रह-तंत्र के बीच तर्कसंगत संबंध, पारदर्शी लागत-वितरण, और वैकल्पिक उपाय (विस्तारित उत्पादक दायित्व का ढाँचा, वापसी केंद्रों का विस्तार, कानूनी स्पष्टता) के सुझाव। ध्यान रहे कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचकर केवल विधिक और नीतिगत विश्लेषण प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तमिलनाडु में मनोरंजन क्लबों और स्टार होटलों के संघ ने हाल ही में किस योजना को चुनौती दी है, जिसके कारण शराब की कीमतों में वृद्धि हुई है?

A. शराब की खाली बोतलों की वापसी योजना
B. शराब की बिक्री पर अतिरिक्त कर योजना
C. शराब की दुकानों के निजीकरण की योजना
D. शराब उत्पादन पर सब्सिडी योजना

उत्तर: A. शराब की खाली बोतलों की वापसी योजना — मनोरंजन क्लबों और स्टार होटलों के संघ ने तमिलनाडु में खाली बोतल वापसी योजना को चुनौती दी है, जिससे शराब की कीमतों में वृद्धि हुई है।

Mains: तमिलनाडु में शराब की खाली बोतलों की वापसी योजना के कार्यान्वयन से जुड़े प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों का विश्लेषण करें, जैसा कि मनोरंजन क्लबों और स्टार होटलों के संघ द्वारा उठाया गया है।

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

Tushar

Tags:

TASMAC, UPSC राज्य पीसीएस, पर्यावरण उपकर, मद्रास उच्च न्यायालय, यूपीएससी

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