मुद्रास्फीति का प्रसार: मूल्य दबाव क्यों बढ़ रहे हैं और ब्याज दरों पर इसका प्रभाव

13 Oct मुद्रास्फीति का प्रसार: मूल्य दबाव क्यों बढ़ रहे हैं और ब्याज दरों पर इसका प्रभाव

✎ मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण तब होता है जब मूल्य वृद्धि खाद्य और ईंधन जैसी संवेदनशील वस्तुओं से आगे बढ़कर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में फैल जाती है, जो मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।  |  GS Paper III — सरकारी बजट।
• Prelims: मुद्रास्फीति सामान्यीकरण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), मौद्रिक नीति समिति (MPC), रेपो दर, आधार प्रभाव, मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति
• Essay: मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता: चुनौतियाँ एवं समाधान, भारत में आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण तब होता है जब मूल्य वृद्धि खाद्य और ईंधन जैसी संवेदनशील वस्तुओं से आगे बढ़कर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में फैल जाती है, जो मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी सितंबर माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों से पता चला है कि घरेलू मुद्रास्फीति (Household inflation) बढ़कर 5.54% हो गई है, जो अगस्त में 4.83% थी। इसके साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भी स्वीकार किया है कि मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़ रही हैं और मूल्य दबावों का सामान्यीकरण (Generalisation of price pressures) हो रहा है। यह स्वीकारोक्ति RBI के पहले के रुख से एक बदलाव को दर्शाती है, जब उसने अगस्त में कहा था कि मूल्य दबावों के सामान्यीकरण के ‘बहुत कम संकेत’ हैं। अब अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर सहमति बन रही है कि मूल्य दबाव वास्तव में फैल रहे हैं।

पृष्ठभूमि

• मुद्रास्फीति (Inflation) वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है।
• भारत में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) खुदरा मुद्रास्फीति को मापने का प्राथमिक पैमाना है, जो परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की औसत कीमत में बदलाव को दर्शाता है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) के माध्यम से मुद्रास्फीति को 2% से 6% के दायरे में, और मध्यम अवधि के लक्ष्य के रूप में 4% पर बनाए रखने का अधिदेश (Mandate) प्राप्त है।
• मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है, जिनमें रेपो दर (Repo Rate), रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) और नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio – CRR) शामिल हैं।
• मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण तब होता है जब मूल्य वृद्धि केवल कुछ वस्तुओं तक सीमित न रहकर, उपभोग टोकरी की विभिन्न श्रेणियों में फैल जाती है।
• आधार प्रभाव (Base Effect) मुद्रास्फीति की गणना को प्रभावित करता है, क्योंकि यह पिछले वर्ष की समान अवधि की कीमतों पर निर्भर करता है। यदि पिछले वर्ष कीमतें कम थीं, तो वर्तमान मुद्रास्फीति दर अधिक दिख सकती है, भले ही मासिक मूल्य वृद्धि सामान्य हो।
• मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (Demand-pull inflation) तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जबकि लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-push inflation) उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण होती।

मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण क्या है?

• मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च कीमतें एक स्थायी तरीके से घरेलू उपभोग टोकरी (Household consumption basket) में फैलना शुरू हो जाती हैं।
• इसका अर्थ है कि मूल्य वृद्धि केवल उन वस्तुओं तक सीमित नहीं रहती है जो मूल्य वृद्धि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं, जैसे कि खाद्य और ईंधन, बल्कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं जैसी अन्य श्रेणियों में भी फैल जाती है।
• इसकी पहचान करने का एक तरीका यह देखना है कि CPI टोकरी में कितनी वस्तुओं की मुद्रास्फीति RBI के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4% से ऊपर है।
• जनवरी में, भारत की CPI टोकरी में 358 वस्तुओं में से 65 वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर 4% या उससे अधिक थी। सितंबर तक, यह संख्या लगभग दोगुनी होकर 129 हो गई।
• मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण इस बात का संकेत है कि मूल्य दबाव अब विशिष्ट आपूर्ति झटकों (Supply shocks) तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में व्यापक हो गए हैं।
• यह स्थिति मौद्रिक नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़ रही हैं और इसे नियंत्रित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• माह-दर-माह मूल्य गति (Month-on-month price momentum) भी मुद्रास्फीति के प्रसार को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि यह आधार प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण दर्शाता है कि मूल्य दबाव अब केवल खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में फैल रहे हैं।
• यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह संकेत देता है कि मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़ रही हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए अधिक निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है।
• उच्च और व्यापक मुद्रास्फीति परिवारों की क्रय शक्ति को कम करती है, जिससे उनकी वास्तविक आय घट जाती है और जीवन-यापन की लागत बढ़ जाती है।
• यह व्यापार निवेश और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अनिश्चितता बढ़ जाती है और भविष्य की लागतों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है।

मौद्रिक नीति संबंधी महत्व

• RBI ने मुद्रास्फीति के सामान्यीकरण को स्वीकार किया है, जो उसकी पिछली स्थिति से एक बदलाव है और यह संकेत देता है कि वह अब इसे एक गंभीर चुनौती के रूप में देख रहा है।
• मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण ब्याज दरों में वृद्धि के लिए दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि RBI को मूल्य स्थिरता बनाए रखने के अपने प्राथमिक जनादेश को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा।
• उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदें स्वयं मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उपभोक्ता और व्यवसाय भविष्य में उच्च कीमतों की उम्मीद में अपनी खर्च और मूल्य निर्धारण व्यवहार को समायोजित करते हैं।

सामाजिक महत्व

• खाद्य और ईंधन के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य वृद्धि से निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपनी उपभोग की आदतों को समायोजित करने के लिए कम लचीलापन होता है।
• यह आय असमानता को बढ़ा सकता है, क्योंकि उच्च आय वाले व्यक्ति मुद्रास्फीति के प्रभावों से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं, जबकि गरीब अधिक असुरक्षित होते हैं।

चुनौतियाँ

1. मुद्रास्फीति नियंत्रण

• मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण इसे नियंत्रित करना अधिक कठिन बना देता है, क्योंकि यह केवल आपूर्ति-पक्ष के झटकों तक सीमित नहीं है।
• RBI को ब्याज दरों में वृद्धि और संवृद्धि पर इसके संभावित प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति

2. आर्थिक संवृद्धि पर प्रभाव

• उच्च और लगातार मुद्रास्फीति आर्थिक संवृद्धि को बाधित कर सकती है, क्योंकि यह निवेश को हतोत्साहित करती है और उपभोक्ता मांग को कम करती है।
• ब्याज दरों में वृद्धि से ऋण महंगा हो जाता है, जिससे निवेश और उपभोग दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: संवृद्धि और विकास

3. नीतिगत विश्वसनीयता

• RBI की मुद्रास्फीति के सामान्यीकरण को स्वीकार करने में देरी ने उसकी नीतिगत विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
• भविष्य में, RBI को मूल्य दबावों की पहचान करने और उन पर प्रतिक्रिया देने में अधिक सक्रिय और पारदर्शी होना होगा।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति समिति और RBI के कार्य

4. उपभोक्ता क्रय शक्ति

• व्यापक मूल्य वृद्धि परिवारों की वास्तविक आय को कम करती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति घट जाती है।
• यह विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवन-यापन की लागत को बढ़ाता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: गरीबी और आय असमानता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारतीय रिज़र्व बैंक को मुद्रास्फीति के सामान्यीकरण को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत मौद्रिक नीति रणनीति अपनानी चाहिए।
• सरकार को आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• राजकोषीय नीति को मौद्रिक नीति के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि समग्र मांग को नियंत्रित किया जा सके और मुद्रास्फीति के दबावों को कम किया जा सके।
• खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाने चाहिए।
• पेट्रोलियम उत्पादों पर करों की समीक्षा की जा सकती है ताकि उपभोक्ताओं पर ईंधन की कीमतों के प्रभाव को कम किया जा सके।
• मुद्रास्फीति की उम्मीदों को प्रबंधित करने के लिए RBI को अपने संचार को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना चाहिए।
• कमजोर वर्गों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाने के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुद्रास्फीति सामान्यीकरण का अर्थ है जब मूल्य वृद्धि खाद्य और ईंधन जैसी वस्तुओं से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं तक फैल जाती है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य 2% से 6% के बैंड में 4% है।
3. आधार प्रभाव का अर्थ है कि मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष के समान महीने में कीमतों के व्यवहार पर निर्भर करती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। मुद्रास्फीति सामान्यीकरण तब होता है जब मूल्य वृद्धि विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं में फैल जाती है। कथन 2 सही है। RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें 2-6% का सहिष्णुता बैंड है। कथन 3 सही है। आधार प्रभाव पिछले वर्ष की कीमतों की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में बदलाव को संदर्भित करता है, जो मुद्रास्फीति दर को प्रभावित करता है।

Q2. कथन (A): भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में मुद्रास्फीति सामान्यीकरण के कुछ प्रमाण स्वीकार किए हैं।
कारण (R): सितंबर में भारत की घरेलू खपत टोकरी की लगभग आधी वस्तुओं में 4% से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जबकि जनवरी में यह केवल 16% थी।

1. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
2. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
3. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
4. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

उत्तर: कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है। — कथन (A) सही है, क्योंकि RBI ने हाल ही में मुद्रास्फीति सामान्यीकरण के प्रमाण स्वीकार किए हैं। कारण (R) भी सही है और यह कथन (A) का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि मूल्य दबाव व्यापक रूप से फैल रहे हैं, जिससे RBI को अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर होना पड़ा।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मुद्रास्फीति सामान्यीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: मुद्रास्फीति सामान्यीकरण की परिभाषा दें (जब मूल्य वृद्धि खाद्य और ईंधन से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं तक फैलती है)।
2. पहचान के तरीके: स्पष्ट करें कि इसे कैसे पहचाना जाता है (जैसे CPI टोकरी में 4% से अधिक मुद्रास्फीति वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि, माह-दर-माह मूल्य गति)।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: उपभोक्ता क्रय शक्ति में कमी, निवेश पर प्रभाव, आर्थिक संवृद्धि पर नकारात्मक असर, आय असमानता में वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव जैसे बिंदुओं पर चर्चा करें।
4. RBI की मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएं: RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (4% +/- 2% बैंड) का उल्लेख करें। ब्याज दरों में वृद्धि (रेपो दर), तरलता प्रबंधन, और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा करें।
5. चुनौतियां: आपूर्ति-पक्ष के झटकों और मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के बीच अंतर करने की चुनौती, वैश्विक कारकों का प्रभाव, और नीतिगत दुविधाओं का उल्लेख करें।
6. निष्कर्ष: आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के समन्वय के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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