केरल उच्च न्यायालय में जलभराव समस्या: पीटी अपार्टमेंट की स्थिति पर रिपोर्ट आज

13 Oct केरल उच्च न्यायालय में जलभराव समस्या: पीटी अपार्टमेंट की स्थिति पर रिपोर्ट आज

✎ न्याय मित्र (Amicus Curiae) एक ऐसा व्यक्ति या संस्था है जो किसी मामले में पक्षकार न होते हुए भी न्यायालय को निष्पक्ष जानकारी और विशेषज्ञता प्रदान कर न्याय प्रक्रिया में सहायता करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: विभिन्न संवैधानिक पदों, शक्तियों, कार्यों और उत्तरदायित्वों का तुलनात्मक अध्ययन; न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था: पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय
• Prelims: न्याय मित्र (Amicus Curiae), उच्च न्यायालय (High Court), न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL), अनुच्छेद 226, न्यायपालिका की भूमिका, स्थानीय स्वशासन
• Essay: न्यायपालिका और सुशासन में उसकी भूमिका, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका का योगदान

त्वरित पुनरावृत्ति: न्याय मित्र (Amicus Curiae) एक ऐसा व्यक्ति या संस्था है जो किसी मामले में पक्षकार न होते हुए भी न्यायालय को निष्पक्ष जानकारी और विशेषज्ञता प्रदान कर न्याय प्रक्रिया में सहायता करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) में थेवारा-पेरंडूर नहर और शहर के अन्य जल निकायों के उचित रखरखाव से संबंधित एक मामले में जलभराव की समस्या का समाधान करने के लिए नियुक्त न्याय मित्र (Amicus Curiae) ने मुंडामवेली स्थित पी एंड टी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। यह दौरा मीडिया रिपोर्टों और अदालत में प्रस्तुत कई पत्रों के बाद किया गया, जिसमें अपार्टमेंट की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। न्याय मित्र 16 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेंगे, जिसके बाद मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। यह मामला 2018 से लंबित है और नहर के रखरखाव से संबंधित व्यापक चिंता का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

• केरल उच्च न्यायालय 2018 से थेवारा-पेरंडूर नहर और अन्य जल निकायों के उचित रखरखाव से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसका उद्देश्य शहर में जलभराव की समस्या का समाधान करना है।
• न्यायालय ने इस मामले में गोविन्द पद्मनाभन को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया है ताकि न्यायालय को निष्पक्ष और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की जा सके।
• हाल ही में, मीडिया रिपोर्टों और निवासियों द्वारा प्रस्तुत पत्रों ने पी एंड टी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की खराब स्थिति को उजागर किया, जिसमें शौचालयों से रिसाव जैसी गंभीर समस्याएं शामिल थीं।
• इन रिपोर्टों के बाद, न्यायालय ने न्याय मित्र को राजस्व मंडल अधिकारी (Revenue Divisional Officer) और ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण (Greater Cochin Development Authority) के अधिकारियों के साथ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का दौरा करने का निर्देश दिया।
• न्याय मित्र का यह दौरा न्यायालय को मामले की जमीनी हकीकत से अवगत कराने और उचित निर्णय लेने में सहायता करने के उद्देश्य से किया गया है।
• यह मामला न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है, जहाँ न्यायपालिका नागरिकों की समस्याओं को हल करने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आगे आती है।

न्याय मित्र (Amicus Curiae) क्या है?

• न्याय मित्र (Amicus Curiae) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ‘अदालत का मित्र’ है। यह एक ऐसा व्यक्ति या संस्था होती है जो किसी मामले में पक्षकार न होते हुए भी न्यायालय को कानून या तथ्य के किसी बिंदु पर जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से या न्यायालय के अनुरोध पर प्रस्तुत होती है।
• न्याय मित्र की मुख्य भूमिका न्यायालय को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रदान करना है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ जटिल कानूनी या तकनीकी मुद्दे शामिल हों, या जहाँ कोई पक्ष स्वयं का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हो।
• भारत में, न्याय मित्र की अवधारणा जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ न्यायालय अक्सर समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए या सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए इनकी सहायता लेता है।
• न्याय मित्र के रूप में आमतौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता, कानूनी विशेषज्ञ या कभी-कभी गैर-सरकारी संगठन (NGOs) नियुक्त किए जाते हैं, जिनके पास संबंधित विषय में विशेष ज्ञान होता है।
• न्याय मित्र की रिपोर्ट या प्रस्तुतियाँ न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन वे न्यायाधीशों को मामले के विभिन्न पहलुओं को समझने और अधिक सूचित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं।
• यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी निर्णय प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी प्रासंगिक जानकारी और दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए।
• न्याय मित्र की नियुक्ति न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि यह न्यायालय को व्यापक जनहित में कार्य करने में सक्षम बनाती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह घटना स्थानीय निकायों, जैसे ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथॉरिटी (Greater Cochin Development Authority) और राजस्व विभाग, की जवाबदेही को रेखांकित करती है, जो शहरी बुनियादी ढांचे के रखरखाव और नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार हैं।
• न्यायालय द्वारा एमिकस क्यूरी की नियुक्ति यह दर्शाती है कि जब कार्यकारी निकाय अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है।

पर्यावरण और शहरी विकास

• थेवारा-पेरंदूर नहर (Thevara-Perandoor Canal) जैसे जल निकायों का उचित रखरखाव शहरी क्षेत्रों में जलभराव को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• अतिक्रमण और जल निकायों की उपेक्षा शहरी नियोजन की कमजोरियों को उजागर करती है, जिससे निवासियों को गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकार

• P&T अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के निवासियों की दुर्दशा, जिसमें शौचालयों से रिसाव जैसी समस्याएं शामिल हैं, स्वच्छ और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है।
• न्यायालय का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कमजोर वर्गों और प्रभावित समुदायों की आवाज सुनी जाए और उन्हें न्याय मिले।

चुनौतियाँ

1. शहरी बुनियादी ढांचे का कुप्रबंधन

• शहरों में जल निकासी प्रणालियों, नहरों और अन्य जल निकायों का अपर्याप्त रखरखाव जलभराव और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का एक प्रमुख कारण है।
• स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी और संसाधनों का अभाव अक्सर बुनियादी ढांचे के प्रभावी प्रबंधन में बाधा डालता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, शहरीकरण

2. अतिक्रमण और अवैध निर्माण

• जल निकायों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ और पर्यावरणीय क्षरण होता है।
• अवैध निर्माण को रोकने और हटाने में प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण, शहरीकरण

3. न्यायिक सक्रियता की सीमाएँ

• यद्यपि न्यायिक सक्रियता जनहित में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कार्यपालिका के दायरे में अत्यधिक हस्तक्षेप का जोखिम भी पैदा कर सकती है।
• न्यायालयों के पास अक्सर नीतियों को लागू करने या परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधन नहीं होते हैं।

यूपीएससी लिंक: संविधान, शासन

4. पुनर्वास और विस्थापन

• जल निकायों के किनारे रहने वाले निवासियों के पुनर्वास में देरी और चुनौतियाँ अक्सर सामाजिक और मानवीय संकट पैदा करती हैं।
• पुनर्वास नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रभावित लोगों के अधिकारों का संरक्षण एक जटिल मुद्दा है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• शहरी जल निकासी प्रणालियों और जल निकायों के नियमित रखरखाव और उन्नयन के लिए एक व्यापक योजना विकसित करना।
• जल निकायों पर सभी प्रकार के अतिक्रमणों को सख्ती से हटाना और भविष्य में ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना।
• स्थानीय निकायों, जैसे नगर निगम और विकास प्राधिकरणों, के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ताकि शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
• नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
• प्रभावित निवासियों के लिए समयबद्ध और गरिमापूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करना, जिसमें उचित आवास और बुनियादी सुविधाएं शामिल हों।
• सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना ताकि नागरिक जल निकायों के महत्व और उनके संरक्षण में अपनी भूमिका को समझ सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ‘अदालत का मित्र’ है।
2. एमिकस क्यूरी की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है।
3. एमिकस क्यूरी का मुख्य कार्य अदालत को कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करना है, खासकर जब मामले में जटिल कानूनी या तथ्यात्मक मुद्दे शामिल हों।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। एमिकस क्यूरी का अर्थ ‘अदालत का मित्र’ है। कथन 2 गलत है। एमिकस क्यूरी की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायिक निकायों द्वारा भी की जा सकती है। कथन 3 सही है। एमिकस क्यूरी का प्राथमिक कार्य अदालत को निष्पक्ष और विशेषज्ञ कानूनी राय या जानकारी प्रदान करके सहायता करना है।

Q2. उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों के प्रावधान से संबंधित है। कथन 2 सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। कथन 3 सही है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) के संदर्भ में ‘एमिकस क्यूरी’ की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह न्यायपालिका के लिए एक आवश्यक उपकरण है या यह शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का अतिक्रमण करता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: न्यायिक सक्रियता और एमिकस क्यूरी की संक्षिप्त परिभाषा।
2. एमिकस क्यूरी की भूमिका: अदालत को कानूनी/तथ्यात्मक सहायता, निष्पक्ष राय, विशेषज्ञ जानकारी प्रदान करना, विशेषकर जटिल मामलों में (जैसे पर्यावरण, मानवाधिकार)।
3. न्यायिक सक्रियता में एमिकस क्यूरी का महत्व: न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में मदद करता है जहाँ कार्यपालिका या विधायिका विफल रही है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। केरल उच्च न्यायालय के मामले का उदाहरण दें।
4. आलोचनात्मक परीक्षण/चुनौतियाँ: एमिकस क्यूरी की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, उनके द्वारा दी गई सलाह की बाध्यकारी प्रकृति, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर संभावित प्रभाव (न्यायपालिका का कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश)।
5. संतुलन: एमिकस क्यूरी एक आवश्यक उपकरण है, लेकिन इसकी भूमिका को न्यायिक संयम (Judicial Restraint) के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
6. निष्कर्ष: न्यायिक सक्रियता और एमिकस क्यूरी दोनों ही लोकतंत्र में महत्वपूर्ण हैं, बशर्ते उनका उपयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर और लोक कल्याण के लिए हो।

स्रोत: The Hindu

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