तमिलनाडु के मंदिरों में हाथियों का स्थानांतरण: प्रक्रिया और चुनौतियाँ

08 Nov तमिलनाडु के मंदिरों में हाथियों का स्थानांतरण: प्रक्रिया और चुनौतियाँ

✎ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत हाथी अनुसूची I का पशु है, और बंदी हाथियों का हस्तांतरण केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति तथा विधिक पंजीकरण के आधार पर ही वैध है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — भारतीय संस्कृति (मंदिर परंपराएँ और अनुष्ठानों में पशुओं की भूमिका)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन (धार्मिक संस्थानों का प्रशासन, राज्य विभागों की भूमिका और विधि के क्रियान्वयन में कमियाँ)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — पर्यावरण (वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और मानव-हाथी संघर्ष)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV — नैतिकता (पशु कल्याण और शक्ति-संबंधों में नैतिक दायित्व)
• Prelims: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 — अनुसूची I में हाथी का स्थान, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 — बंदी पशुओं की घोषणा और पंजीकरण, राष्ट्रीय विरासत पशु (National Heritage Animal) — भारत में हाथी को यह दर्जा (2010), प्रोजेक्ट एलीफैंट (Project Elephant), 1992 — केंद्र प्रवर्तित योजना, एशियाई हाथी (Asian Elephant) — IUCN सूची में संकटग्रस्त (Endangered) और CITES परिशिष्ट I में, कुम्की हाथी (Kumki Elephant) — वन विभाग द्वारा प्रशिक्षित हाथी, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ विन्यास विभाग (HR&CE), तमिलनाडु — मंदिरों का प्रशासनिक नियंत्रण, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960)
• Essay: धार्मिक परंपरा, पशु अधिकार और विधिक नियंत्रण: मंदिरों में बंदी पशुओं के उपयोग का नैतिक विश्लेषण, कानून की खामियाँ और प्रशासनिक पारदर्शिता: क्या वन्यजीव संरक्षण के नियम वास्तव में ‘छल-प्रूफ’ हैं?

त्वरित पुनरावृत्ति: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत हाथी अनुसूची I का पशु है, और बंदी हाथियों का हस्तांतरण केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति तथा विधिक पंजीकरण के आधार पर ही वैध है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के मंदिरों में असम से पाँच हाथियों के हस्तांतरण को जिस त्वरित गति से अंजाम दिया गया, उसने पशु हस्तांतरण की प्रक्रिया और उसके नियमों की पर्याप्तता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मंदिरों में हाथी अनुष्ठानों, जुलूसों और उत्सवों में भाग लेते हैं, इसलिए उनकी माँग बनी रहती है। इस लेख में यह परखा गया है कि राज्य में मंदिरों के लिए हाथी किन तरीकों से प्राप्त किए जाते हैं, नियमों में कौन-सी खाली जगहें हैं और किन प्रक्रियाओं के माध्यम से हाथियों का व्यापारिक लेन-देन संभव हो पाता है। यह विषय वन्यजीव विधि, राज्य प्रशासन और पशु कल्याण के बीच संतुलन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• मंदिरों में हाथियों की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा रही है। तिरुवट्टार (कन्याकुमारी) के आदि केशव पेरुमाल मंदिर के हाथी ‘केशवन’ की कथा इसका प्रतीक है, जिसमें राजकीय संरक्षण से जुड़े हाथी की सामाजिक हैसियत बाद में घटकर केवल एक बंदी पशु की रह गई।
• भारत में हाथी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल है, जिसे उच्चतम संरक्षण प्राप्त है। बंदी हाथियों पर यह अधिनियम 2002 के संशोधन के बाद अधिक स्पष्ट रूप से लागू होता है, जिसमें पशुओं की घोषणा, पंजीकरण और स्वामित्व-प्रमाणपत्र से जुड़े प्रावधान हैं।
• बंदी हाथियों का स्वामित्व, रख-रखाव और हस्तांतरण मुख्यतः राज्य सरकार के वन विभाग और अधिकृत वन्यजीव प्राधिकारियों की निगरानी में होता है, जबकि मंदिरों का प्रशासन हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ विन्यास विभाग (HR&CE) जैसे राज्य विभागों के माध्यम से होता है। दोनों संस्थाओं के बीच समन्वय की व्यवस्था प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु है।
• पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम, में हाथियों की उपस्थिति अधिक है, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों में बंदी हाथियों की माँग बनी रहती है। इस क्षेत्रीय अंतर के कारण अंतर-राज्यीय हस्तांतरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
• उच्चतम न्यायालय ने पशु गरिमा और कल्याण के सिद्धांत को पशु क्रूरता से जुड़े मामलों में (जैसे A. Nagaraja मामला, 2014) रेखांकित किया है, जो बंदी पशुओं के प्रबंधन पर भी लागू होने वाला नैतिक-विधिक आधार है।

बंदी हाथी (Captive Elephant) और उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या है?

• बंदी हाथी वे हाथी हैं जो मनुष्यों के अधीन रखे जाते हैं, जैसे मंदिरों, सर्कस, निजी स्वामित्व या वन विभाग के कुम्की कार्यक्रम में।
• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत बंदी पशुओं की घोषणा और पंजीकरण अनिवार्य है, जिससे उनकी पहचान और स्वामित्व का रिकॉर्ड बना रहता है।
• किसी बंदी हाथी का एक स्वामी या संस्था से दूसरे को हस्तांतरण सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना वैध नहीं माना जाता; अनुमति से पूर्व स्वास्थ्य और रख-रखाव की जाँच आवश्यक है।
• जंगल से हाथियों को पकड़कर बंदी बनाना सामान्यतः प्रतिबंधित है और ऐसे मामले केवल विशेष परिस्थितियों में, विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही अनुमत हो सकते हैं।
• प्रोजेक्ट एलीफैंट (1992) हाथी संरक्षण, आवास सुरक्षा और मानव-हाथी संघर्ष न्यूनीकरण पर केंद्रित है, जबकि बंदी हाथियों का प्रबंधन उसके व्यापक ढाँचे का एक अलग पहलू है।
• बंदी हाथियों के कल्याण से जुड़े प्रमुख मुद्दे हैं: लंबे समय तक जंजीर में बाँधा जाना, भीड़-भरे उत्सवों का तनाव, परिवहन के दौरान शारीरिक-मानसिक कष्ट, तथा मद (Musth) काल में सुरक्षा जोखिम।
• पारदर्शिता के लिए स्वामित्व, स्वास्थ्य प्रमाण, परिवहन की शर्तें और अंतर-राज्यीय हस्तांतरण का सार्वजनिक रिकॉर्ड आवश्यक है, ताकि नियमों की खामियों का दुरुपयोग न हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
बंदी हाथी का हस्तांतरण (Transfer of Captive Elephants)	असम से पाँच हाथियों को तमिलनाडु के मंदिरों में भेजने की घटना ने पशु हस्तांतरण की प्रक्रिया और नियमों की पर्याप्तता पर प्रश्न उठाए हैं।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972)	एशियाई हाथी अनुसूची I में आता है। इसलिए बंदी हाथी के स्वामित्व, पंजीकरण और हस्तांतरण पर विधिक नियंत्रण लागू होता है।
मंदिरों में हाथी की भूमिका	अनुष्ठान, शोभायात्रा, उत्सव और गर्भगृह के समीप ठहराव जैसे कार्यों में हाथी का उपयोग होता है। इससे धार्मिक-सांस्कृतिक माँग बनी रहती है।
नियम-व्यवस्था की कमजोरियाँ	हस्तांतरण की अनुमति, स्वास्थ्य जाँच, पहचान और निगरानी के बीच समन्वय की कमी है। इससे नियमों को बायपास करने की गुंजाइश बनती है।
ऐतिहासिक संदर्भ	रियासती दौर में हाथियों की प्रतिष्ठा ऊँची थी। बदले समय में उनकी सामाजिक स्थिति बदली, जिसे जयमोहन की कृति ‘मथागम’ में केसवन के प्रसंग से समझाया गया है।

महत्व

विधिक-प्रशासनिक

• वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत बंदी हाथी का हस्तांतरण केवल अधिकृत प्रक्रिया से ही होना चाहिए, ताकि पशु-व्यापार पर रोक लगे।
• पंजीकरण और स्वामित्व-अभिलेख का सटीक होना प्रवर्तन की पहली शर्त है।
• राज्य और केंद्र की भूमिका स्पष्ट होने से जवाबदेही तय की जा सकती है।

पशु कल्याण

• परिवहन, आवास और कार्य-भार का निर्धारण हाथी के स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रभावित करता है।
• अनुचित हस्तांतरण से तनाव, चोट और महावत के साथ हिंसक घटनाओं का खतरा बढ़ता है।
• पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) के सिद्धांत इस मामले में प्रासंगिक हैं।

सांस्कृतिक-धार्मिक

• हाथी मंदिर परंपरा का अभिन्न अंग रहे हैं, इसलिए उनके उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील है।
• परंपरा और पशु-अधिकार के बीच संतुलित नीति बनाना नीति-निर्माण की चुनौती है।

संरक्षण और जैव विविधता

• बंदी हाथियों की आबादी का वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रजनन और आनुवंशिक विविधता पर भी असर डालता है।
• वन्य हाथी और बंदी हाथी दोनों के प्रबंधन में समन्वय आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. नियामक खामियाँ (Regulatory Gaps)

• हस्तांतरण की अनुमति प्रक्रिया में समय-सीमा, सार्वजनिक सूचना और तुलनात्मक जाँच का अभाव बताया गया है।
• जल्दबाज़ी में किए गए हस्तांतरण से नियमों के पालन की वास्तविक जाँच कठिन हो जाती है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: सरकारी नीतियाँ, नियामक संस्थाएँ और उनकी प्रभावशीलता

2. पशु कल्याण और परिवहन जोखिम

• लंबी दूरी के परिवहन में हाथी को तनाव, थकान और चोट का खतरा रहता है।
• कार्य-भार, आहार और चिकित्सीय देखभाल के मानक सभी स्थानों पर एक-समान नहीं हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-III: जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून एवं तंत्र

3. धार्मिक परंपरा और पशु-अधिकार में संतुलन

• मंदिर परंपराओं में हाथी की भूमिका गहरी है, जिससे पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक रूप से कठिन है।
• परंपरा के नाम पर पशु-शोषण को रोकने के लिए मानक-आधारित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-I: भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराएँ

4. पहचान, पंजीकरण और अनुरेखण

• व्यक्तिगत हाथी की सटीक पहचान और उसके स्वामित्व का निरंतर अभिलेख रखना चुनौतीपूर्ण है।
• एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले हाथी का डिजिटल अनुरेखण अभी सीमित है।

यूपीएससी लिंक: GS-III: पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

5. केंद्र-राज्य समन्वय

• वन्यजीव संरक्षण समवर्ती सूची का विषय है, जबकि मंदिरों का प्रशासन राज्य के अधीन आता है।
• दोनों स्तरों की भूमिकाएँ स्पष्ट न हों तो अंतर-राज्य हस्तांतरण में जवाबदेही धुंधली हो जाती है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
हस्तांतरण की अनुमति	प्रक्रिया में पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श का अभाव; जल्दबाज़ी में अनुमति दिए जाने की आशंका।
स्वास्थ्य प्रमाणन	पशु चिकित्सक की जाँच की गुणवत्ता और परिवहन से पहले की स्वास्थ्य-स्थिति का सत्यापन कमजोर हो सकता है।
परिवहन मानक	लंबी यात्रा में तनाव, चोट और सुरक्षा के मानक स्पष्ट और लागू करने योग्य होने चाहिए।
पहचान और अभिलेख	हाथी की विशिष्ट पहचान और स्वामित्व-इतिहास का केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड अपर्याप्त है।
महावत और देखभाल	प्रशिक्षित महावत और देखभाल-कर्मियों की कमी से पशु और मनुष्य दोनों के लिए जोखिम बढ़ता है।
निगरानी और शिकायत तंत्र	नियम उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने और उसकी समयबद्ध जाँच की व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रोजेक्ट एलिफेंट (Project Elephant)

आगे की राह

• हस्तांतरण की अनुमति के लिए स्पष्ट समय-सीमा, लिखित कारण-पत्र और सार्वजनिक सूचना की व्यवस्था की जाए।
• हर बंदी हाथी की माइक्रोचिप या डीएनए-आधारित पहचान अनिवार्य हो, ताकि उसका स्वामित्व-इतिहास सत्यापित रह सके।
• परिवहन से पहले पशु चिकित्सक का स्वतंत्र स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र और यात्रा-योग्यता की जाँच अनिवार्य की जाए।
• परिवहन, आवास, आहार और कार्य-भार के न्यूनतम मानक राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप तय और लागू किए जाएँ।
• केंद्र और तमिलनाडु के वन विभाग तथा हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ विभाग के बीच समन्वय-तंत्र बनाया जाए।
• महावतों के प्रशिक्षण और मान्यता का मानकीकरण किया जाए तथा उनके कौशल को प्रमाणित किया जाए।
• नागरिक शिकायत और स्वतंत्र निरीक्षण की व्यवस्था हो, ताकि नियम-उल्लंघन की समय पर जाँच हो सके।
• मंदिरों में हाथी के उपयोग के लिए परंपरा-संवेदी किंतु पशु-कल्याण पर आधारित दिशा-निर्देश तैयार किए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एशियाई हाथी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध है।
2. एशियाई हाथी CITES के परिशिष्ट I में सम्मिलित है।
3. प्रोजेक्ट एलिफेंट वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: एशियाई हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में रखा गया है, जिससे उसे उच्चतम विधिक संरक्षण मिलता है। कथन 2 सही है: एशियाई हाथी CITES के परिशिष्ट I में है, जिसके अंतर्गत उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कठोर प्रतिबंध है। कथन 3 गलत है: प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आरंभ की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, न कि अधिनियम के अंतर्गत बना वैधानिक प्राधिकरण।

Q2. निम्नलिखित में से कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): मंदिरों में बंदी हाथियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण विनियामक निगरानी के अधीन होना चाहिए।
कारण (R): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुसूची I के हाथियों के कब्ज़े और हस्तांतरण पर विधिक नियंत्रण लागू होता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
A. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
B. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
C. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
D. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — (A) नियामक निगरानी की आवश्यकता का कथन है, जो संरक्षण और पशु कल्याण की दृष्टि से उचित है। (R) स्पष्ट करता है कि अनुसूची I में होने के कारण हाथी के कब्ज़े और हस्तांतरण पर विधिक नियंत्रण लागू होता है, इसलिए (R) ही (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I (संस्था/अवधारणा)
a. प्रोजेक्ट एलिफेंट
b. CITES
c. IUCN रेड लिस्ट
d. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I

सूची II (विवरण)
1. लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाला अंतरराष्ट्रीय समझौता
2. संकटग्रस्त प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति का सूचीकरण
3. 1992 में आरंभ की गई हाथी संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना
4. सर्वोच्च विधिक संरक्षण स्तर देने वाला वर्गीकरण

सही सुमेलन चुनिए:

1. a-3, b-1, c-2, d-4
2. a-1, b-3, c-2, d-4
3. a-3, b-2, c-1, d-4
4. a-4, b-1, c-3, d-2

उत्तर: a-3, b-1, c-2, d-4 — प्रोजेक्ट एलिफेंट (a) 1992 में आरंभ की गई केंद्र प्रायोजित योजना है (3)। CITES (b) लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है (1)। IUCN रेड लिस्ट (c) प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति का सूचीकरण करती है (2)। अनुसूची I (d) उच्चतम विधिक संरक्षण देती है (4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मंदिरों में बंदी हाथियों का अंतरराज्यीय स्थानांतरण इस बात को उजागर करता है कि पशु संरक्षण के विधिक ढाँचे और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन कितना कठिन है। विधिक प्रावधानों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की कमियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या पशु कल्याण के संवैधानिक मूल्य धार्मिक प्रथाओं पर विधिक सीमाएँ लगाने को न्यायोचित ठहराते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर का ढाँचा:
1. भूमिका: केरल एवं तमिलनाडु के मंदिरों में बंदी हाथियों की परंपरा; केरल के थिरुवट्टार के आदि केशव पेरुमाल मंदिर के हाथी ‘केशवन’ का उदाहरण (जेयमोहन का उपन्यास ‘मथगम’) यह दिखाता है कि बंदी हाथी की सामाजिक स्थिति और उसके पराभव का प्रश्न पुराना है।
2. विधिक ढाँचा: (क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एशियाई हाथी अनुसूची I में है; बंदी पशुओं की घोषणा, पंजीकरण और हस्तांतरण पर नियंत्रण। (ख) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और पशु कल्याण बोर्ड की भूमिका। (ग) संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 48क (पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का राज्य का दायित्व) और अनुच्छेद 51क(छ) (जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का मौलिक कर्तव्य)। (घ) सर्वोच्च न्यायालय का पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा (2014) निर्णय, जिसमें पशुओं की गरिमा और ‘पाँच स्वतंत्रताओं’ के सिद्धांत को मान्यता दी गई।
3. नीतिगत ढाँचा: प्रोजेक्ट एलिफेंट (1992) और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया जाना (2010)।
4. प्रक्रियागत कमियाँ: स्थानांतरण के दस्तावेज़ों की जाँच में अंतराल, राज्यों के बीच समन्वय का अभाव, मंदिर प्रशासन की भूमिका (हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग) की स्पष्टता, स्वामित्व के दस्तावेज़ों में हेरफेर की आशंका, और निगरानी तंत्र की अपर्याप्तता।
5. मानव-हाथी संघर्ष और हाथी की शारीरिक-मानसिक देखभाल जैसे पक्ष भी उठाए जाएँ।
6. संतुलित दृष्टिकोण: धार्मिक परंपरा के सांस्कृतिक महत्त्व और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के तर्क को स्वीकारते हुए, पशु कल्याण के लिए नियम-आधारित, पारदर्शी और निगरानीयुक्त ढाँचे की वकालत।
7. निष्कर्ष: सुधार के सुझाव (डिजिटल पंजीकरण, स्वतंत्र पशु चिकित्सीय जाँच, स्थानांतरण पर पूर्व अनुमति, दंडात्मक प्रावधानों का प्रवर्तन) और राज्य की भूमिका का संतुलित मूल्यांकन।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, तमिलनाडु के मंदिरों में हाथियों के स्थानांतरण के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. A. यह स्थानांतरण केवल तमिलनाडु के भीतर ही किया गया है।
2. B. यह स्थानांतरण केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया गया है।
3. C. यह स्थानांतरण तमिलनाडु के बाहर के राज्यों से भी किया गया है।
4. D. यह स्थानांतरण केवल वन विभाग के आदेश पर किया गया है।

उत्तर: C. यह स्थानांतरण तमिलनाडु के बाहर के राज्यों से भी किया गया है। — तमिलनाडु के मंदिरों में हाथियों का स्थानांतरण राज्य के भीतर और बाहर दोनों से हुआ है, जिसमें अन्य राज्यों से भी हाथी लाए गए हैं।

Mains: तमिलनाडु के मंदिरों में हाथियों के स्थानांतरण से जुड़े पर्यावरणीय, धार्मिक और पशु कल्याण संबंधी मुद्दों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। राज्य सरकार इस संबंध में क्या नीतियां अपना सकती है?

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।