कर्नाटक HC: दिव्यांगजन आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती पर नोटिस

05 Nov कर्नाटक HC: दिव्यांगजन आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती पर नोटिस

✎ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त की नियुक्ति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 और राज्य नियमों के अनुरूप होनी चाहिए, और अनुच्छेद 14 की मनमानेपन-विरोधी कसौटी पर उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है; न्यायालय का नोटिस केवल सुनवाई का…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — राजव्यवस्था एवं शासन (सांविधानिक निकाय, वैधानिक आयोग, न्यायिक समीक्षा)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — सामाजिक न्याय (दिव्यांगजन के अधिकार, संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षण)
• Prelims: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) और इसकी धारा 79 (राज्य आयुक्त की नियुक्ति), अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता और मनमानेपन का निषेध), अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार), अधिकार-पृच्छा रिट (Quo Warranto): सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की वैधता की जांच, बेंचमार्क दिव्यांगता (Benchmark Disability) — न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता, दिव्यांगता की 21 श्रेणियां, जिनमें चलन-निःशक्तता (Locomotor Disability) भी शामिल है, खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) और राज्य नियम, दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD), जिसे भारत ने 2007 में अनुसमर्थित किया
• Essay: नियुक्तियों में पारदर्शिता और विधि का शासन: सांविधानिक पदों तथा वैधानिक आयोगों में चयन की विश्वसनीयता, समावेशी समाज की ओर: दिव्यांगजन के अधिकार, औपचारिक समानता बनाम वास्तविक समानता

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य दिव्यांगजन आयुक्त की नियुक्ति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 और राज्य नियमों के अनुरूप होनी चाहिए, और अनुच्छेद 14 की मनमानेपन-विरोधी कसौटी पर उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है; न्यायालय का नोटिस केवल सुनवाई का प्रारंभ है, निष्कर्ष नहीं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में राज्य दिव्यांगजन अधिकार आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता, जो स्वयं दिव्यांगजन अधिकारों पर कार्यरत अधिवक्ता हैं, का कहना है कि यह पद 5 मार्च 2026 को रिक्त हुआ था और 7 मार्च को अंग्रेजी व कन्नड़ समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया। उन्होंने 4 अप्रैल को आवेदन किया। याचिका के अनुसार लगभग 47 आवेदन प्राप्त हुए और कर्नाटक राज्य दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 के नियम 31 के अंतर्गत खोज-सह-चयन समिति गठित की गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें चयन प्रक्रिया की आगे की जानकारी नहीं दी गई और न ही अस्वीकृति का कारण बताया गया। उनके अनुसार समिति की संरचना, शॉर्टलिस्टिंग के मानदंड और चयन का आधार सार्वजनिक नहीं किए गए। याचिका में यह भी कहा गया है कि नियम 31 के अनुसार समिति को कम से कम तीन उपयुक्त उम्मीदवारों का पैनल सुझाना होता है, जिसमें कम से कम एक दिव्यांग सदस्य या देखभालकर्ता होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का तर्क दिया है और नई चयन प्रक्रिया की मांग की है। यह केवल प्रारंभिक चरण है; न्यायालय ने अभी किसी तथ्य पर निष्कर्ष नहीं दिया है।

पृष्ठभूमि

• दिव्यांगजन के लिए भारत का विधिक ढांचा पहले दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 पर आधारित था। इसकी जगह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू हुआ, जिसने संरक्षित दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ाई और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाया।
• अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में मुख्य आयुक्त और राज्यों में राज्य आयुक्त की व्यवस्था है। ये पद अधिकारों के संरक्षण, शिकायतों की जांच और नीतियों की निगरानी से जुड़े हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति की वैधता और पारदर्शिता सार्वजनिक महत्व रखती है।
• वैधानिक ढांचे में राज्य सरकारें अपने नियम बनाती हैं। कर्नाटक में राज्य नियम, 2019 लागू हैं, जिनमें चयन हेतु खोज-सह-चयन समिति और पैनल सिफारिश की व्यवस्था है। ऐसे में नियमों का पालन और प्रक्रिया की पारदर्शिता न्यायिक जांच का विषय बनती है।
• भारत में सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन का निषेध और निष्पक्ष अवसर का सिद्धांत लागू होता है। सरकारी निर्णय की समीक्षा का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, जिसमें न्यायालय प्रायः प्रक्रिया की वैधता देखता है, न कि उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का पुनर्मूल्यांकन।
• दिव्यांगजन अधिकारों का आधार संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD) है, जिसे भारत ने 2007 में अनुसमर्थित किया। इसके अनुसार दिव्यांगजन के लिए समान अवसर और निर्णय-प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी आवश्यक है।

राज्य दिव्यांगजन आयुक्त और उससे जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है?

• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य सरकार अपने राज्य के लिए राज्य आयुक्त (State Commissioner for Persons with Disabilities) की नियुक्ति करती है। यह व्यवस्था अधिनियम की धारा 79 में दी गई है।
• राज्य आयुक्त का कार्य दिव्यांगजन के अधिकारों और कल्याण से संबंधित नीतियों की समीक्षा करना, शिकायतों की जांच करना तथा सरकार को सुझाव देना है।
• अधिनियम दिव्यांगता की परिभाषा में 21 श्रेणियां शामिल करता है और लाभ के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता को बेंचमार्क दिव्यांगता माना गया है।
• नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं, जिनके अनुसार खोज-सह-चयन समिति आवेदनों पर विचार कर उपयुक्त उम्मीदवारों का पैनल सिफारिश करती है।
• सार्वजनिक पद पर नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए प्रक्रिया का स्पष्ट होना, समिति की संरचना का पता होना और चयन के कारणों का अभिलेखित होना आवश्यक माना जाता है।
• यदि किसी नियुक्ति को चुनौती दी जाती है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। सार्वजनिक पद पर वैधता की जांच के लिए अधिकार-पृच्छा रिट (Quo Warranto) का उपयोग होता है।
• न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना केवल याचिका के स्वीकार किए जाने और राज्य से जवाब मांगने का संकेत है; यह नियुक्ति के अवैध होने का निर्णय नहीं है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
नियुक्ति का पद	राज्य दिव्यांगजन अधिकार आयुक्त (State Commissioner for Rights of Persons with Disabilities), जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के अंतर्गत राज्य स्तर का वैधानिक पद है
रिक्ति और विज्ञापन	याचिका के अनुसार पद 5 मार्च 2026 को रिक्त हुआ और 7 मार्च को अंग्रेज़ी व कन्नड़ समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया गया। यह प्रक्रिया अधिनियम की धारा 79 के अनुरूप बताई गई है
चयन की व्यवस्था	कर्नाटक राज्य दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 के नियम 31 के तहत खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) गठित की गई, जिसे लगभग 47 आवेदन प्राप्त हुए
नियमानुसार अपेक्षित सूची	नियम 31 के अनुसार समिति को कम से कम तीन उपयुक्त उम्मीदवारों का पैनल सुझाना होता है, जिसमें कम से कम एक दिव्यांग सदस्य या देखभालकर्ता (caregiver) शामिल हो
नियुक्ति की तिथि	डॉ. वेंकटरमणस्वामी एस.वी. की नियुक्ति 31 अक्टूबर 2026 को हुई। चयन की प्रक्रिया, समिति की संरचना और चयन-आधार सार्वजनिक नहीं होने का आरोप है
न्यायालयीन कार्रवाई	कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 14 के उल्लंघन और पूरी चयन प्रक्रिया नए सिरे से कराने की मांग की है

महत्व

संवैधानिक और वैधानिक महत्त्व

• वैधानिक पदों पर नियुक्ति का आधार अधिनियम और उसके अधीन बने नियम होते हैं। इसलिए नियम 31 का पालन सीधे वैधानिक अनुपालन का प्रश्न बनता है
• अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता और मनमाने निर्णय पर रोक का सिद्धांत यहाँ प्रासंगिक है। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता इसी सिद्धांत से जुड़ी मानी जाती है
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का प्रयोग यहाँ प्रक्रियागत त्रुटियों की जाँच तक सीमित रहता है; न्यायालय स्वयं उम्मीदवार का चयन नहीं करता

दिव्यांगजन अधिकार के संदर्भ में महत्त्व

• राज्य आयुक्त का कार्य राज्य में दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्रियान्वयन की निगरानी और शिकायतों की जाँच से जुड़ा है। इसलिए इस पद की विश्वसनीयता सीधे संस्थागत प्रभावशीलता को प्रभावित करती है
• नियम में दिव्यांग सदस्य या देखभालकर्ता को चयन समिति में स्थान देने का प्रावधान इस बात का संकेत है कि नीति-निर्माण में दिव्यांगजनों की भागीदारी को विधिक मान्यता दी गई है

शासन और प्रशासनिक पारदर्शिता

• चयन-समिति की संरचना, शॉर्टलिस्ट के मानदंड और चयन के कारण सार्वजनिक करना सुशासन के पारदर्शिता सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है
• रिक्ति से नियुक्ति तक लगभग आठ महीने का अंतराल प्रशासनिक समयसीमा और पद-पूर्ति की व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है

चुनौतियाँ

1. चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता

• याचिका के अनुसार समिति की संरचना, शॉर्टलिस्ट का आधार और चयन के कारण उम्मीदवारों को नहीं बताए गए
• अस्वीकृत आवेदकों को कारण बताने की कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने से प्रक्रिया के प्रति भरोसा कमजोर होता है
• सूचना के अधिकार और प्रशासनिक निर्णय के कारण बताने के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व; सुशासन के उपाय (GS-II)

2. वैधानिक नियमों के अनुपालन की चुनौती

• नियम 31 के अनुसार तीन उम्मीदवारों का पैनल और दिव्यांग सदस्य या देखभालकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य है। इनका पालन न होने पर नियुक्ति की वैधता पर प्रश्न उठता है
• नियुक्ति-प्रक्रिया में नियमों की प्रक्रियागत शुद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण की होती है

यूपीएससी लिंक: संविधान और वैधानिक निकायों की भूमिका; प्रशासनिक विधि (GS-II)

3. समता और अवसर की समानता का प्रश्न

• सार्वजनिक पदों पर चयन में निष्पक्षता और मनमानी से बचाव अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 की भावना से जुड़ा है
• आवेदक का दिव्यांगता-आधारित अनुभव और नेतृत्व-भूमिका चयन में विचारणीय मानदंड हो सकते हैं, पर इसके लिए स्पष्ट और ज्ञात मानदंड आवश्यक हैं

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार; दिव्यांगजन के लिए संस्थागत तंत्र (GS-II)

4. पद-रिक्ति और समयबद्ध नियुक्ति

• 5 मार्च से 31 अक्टूबर 2026 तक लगभग आठ महीने पद रिक्त रहा, जिससे राज्य स्तर पर निगरानी और शिकायत निवारण का कार्य प्रभावित हो सकता है
• समयबद्ध चयन सुनिश्चित करना वैधानिक निकायों की सक्रियता के लिए आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन में मानव संसाधन प्रबंधन; शासन की दक्षता (GS-II)

5. न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा

• न्यायालय सामान्यतः चयन के गुण-दोष पर स्वयं निर्णय नहीं लेता। वह केवल यह देखता है कि नियम और प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं
• इसलिए याचिका का परिणाम प्रक्रिया की वैधता पर निर्भर करेगा, न कि उम्मीदवारों की योग्यता के तुलनात्मक मूल्यांकन पर

यूपीएससी लिंक: न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की भूमिका (GS-II)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
चयन समिति की संरचना	समिति में दिव्यांग सदस्य या देखभालकर्ता की उपस्थिति का सार्वजनिक रिकॉर्ड न होने से नियम 31 के अनुपालन की पुष्टि कठिन है
शॉर्टलिस्ट और कारण-लेखन	अस्वीकृत आवेदकों को चयन का आधार न बताए जाने से मनमानी के आरोपों को बल मिलता है
पैनल का गठन	तीन उम्मीदवारों के पैनल की अनिवार्यता का पालन न होने पर सरकार के पास सीमित विकल्प बचते हैं और प्रक्रिया पर प्रश्न उठते हैं
रिक्ति से नियुक्ति तक की अवधि	लगभग आठ महीने का अंतराल राज्य आयुक्त के कार्यों के संचालन में अंतराल पैदा कर सकता है
संवैधानिक समता का प्रश्न	अनुच्छेद 14 के अंतर्गत पारदर्शिता और मनमानी-रहित चयन सुनिश्चित करना प्रशासन की संवैधानिक जिम्मेदारी है
न्यायिक समीक्षा की सीमा	अदालत द्वारा नए सिरे से चयन का आदेश देने की मांग पर प्रक्रियागत त्रुटि के ठोस प्रमाण की आवश्यकता होगी

आगे की राह

• चयन समिति की संरचना, उसमें दिव्यांग सदस्य या देखभालकर्ता की उपस्थिति और नियम 31 के अनुपालन का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए
• शॉर्टलिस्ट के मानदंड और चयन के आधार पहले से अधिसूचित किए जाएँ, ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़े
• सभी आवेदकों को चयन-परिणाम के साथ संक्षिप्त तर्कसंगत आदेश (reasoned order) भेजने की व्यवस्था की जाए
• वैधानिक पदों की रिक्ति पर समयसीमा निर्धारित हो और रिक्ति की सूचना अग्रिम रूप से प्रकाशित की जाए
• आवेदकों के लिए सरल और शीघ्र शिकायत-निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाए
• राज्य स्तर पर वैधानिक नियुक्तियों की प्रक्रिया की नियमित आंतरिक समीक्षा और लेखा-परीक्षा की व्यवस्था हो
• न्यायालय के निर्णय के बाद नियुक्ति-प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज़ और निर्णय-आधार संस्थागत रूप से दर्ज किए जाएँ

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में ‘मानक दिव्यांगता’ (Benchmark Disability) को ऐसी दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें संबंधित व्यक्ति की कम-से-कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो।
2. राज्य दिव्यांगजन आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
3. भारत ने संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD) का अनुसमर्थन वर्ष 2007 में किया था।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अधिनियम में मानक दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 40 प्रतिशत रखी गई है। कथन 2 गलत है, क्योंकि राज्य आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं। कथन 3 सही है, भारत ने वर्ष 2007 में UNCRPD का अनुसमर्थन किया था, अतः सही कथन दो हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): किसी वैधानिक पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की वैधता को उच्च न्यायालय की रिट-अधिकारिता में परखा जा सकता है।
कारण (R): संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और राज्य की मनमानी कार्रवाई अनुच्छेद 14 के समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी कर सकता है, इसलिए वैधानिक नियुक्ति की प्रक्रिया भी परखी जा सकती है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानापन असंवैधानिक है, जो इस परख का आधार बनता है, अतः (R), (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:
सूची-I (संवैधानिक प्रावधान)
1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 226
3. अनुच्छेद 41
4. राज्य सूची की प्रविष्टि 9

सूची-II (विषय)
(i) विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण
(ii) उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति
(iii) कुछ दशाओं में, जैसे बीमारी और अशक्तता में, लोक सहायता का राज्य का दायित्व
(iv) असमर्थ और बेरोजगार व्यक्तियों की राहत

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)
2. 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)
3. 1-(i), 2-(iii), 3-(ii), 4-(iv)
4. 1-(iv), 2-(ii), 3-(i), 4-(iii)

उत्तर: 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv) — अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट-अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 41 (राज्य नीति का निदेशक तत्व) बीमारी और अशक्तता की दशाओं में लोक सहायता की बात करता है, जबकि राज्य सूची की प्रविष्टि 9 असमर्थ और बेरोजगार व्यक्तियों की राहत से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त जैसे वैधानिक पदों पर नियुक्ति में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और तर्कसंगतता संवैधानिक समानता का प्रश्न है। इस संदर्भ में चयन प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की संभावनाओं और सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि न्यायालय किसी चयन को मनमाना पाए, तो उपयुक्त उपचार क्या हो सकते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: 1. प्रस्तावना: उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होना केवल प्रारंभिक चरण है; मामला लंबित है और कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तथ्य: 31 अक्टूबर को नियुक्ति, 5 मार्च 2026 को पद रिक्त होना, 7 मार्च को विज्ञापन, लगभग 47 आवेदन, और याचिका में धारा 79 तथा राज्य नियम, 2019 के नियम 31 का उल्लेख।
2. वैधानिक ढांचा: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 के अंतर्गत राज्य आयुक्त की नियुक्ति; नियम 31 के अंतर्गत खोज-सह-चयन समिति द्वारा तीन उपयुक्त उम्मीदवारों के पैनल की अपेक्षा और याचिका के अनुसार समिति में कम-से-कम एक दिव्यांगजन सदस्य या देखभालकर्ता होने का प्रावधान (यह याचिकाकर्ता का तर्क है, न्यायालय का निर्णय नहीं)।
3. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14 और मनमानापन के विरुद्ध सिद्धांत, जिसे E.P. Royappa बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) और Ajay Hasia बनाम Khalid Mujib (1981) में विकसित किया गया; अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट-अधिकारिता; अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का विकल्प; अनुच्छेद 41 और राज्य नीति के निदेशक तत्व द्वारा दिव्यांगजन कल्याण की सामाजिक प्रतिबद्धता।
4. न्यायिक सीमाएँ: Shankarsan Dash बनाम भारत संघ (1991) के अनुसार केवल चयन सूची में नाम होने से नियुक्ति का मौलिक अधिकार नहीं बनता; न्यायालय नियुक्ति के गुण-दोष में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता, केवल प्रक्रियागत मनमानापन, पक्षपात या नियमों के उल्लंघन की जाँच करता है। इस पर संतुलन का प्रश्न।
5. पारदर्शिता बनाम गोपनीयता: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत चयन समिति की संरचना, शॉर्टलिस्टिंग मानदंड और चयन के कारणों का प्रकटीकरण; दूसरी ओर उम्मीदवारों की गोपनीयता और प्रशासनिक स्वायत्तता; कारण-सहित सूचना देने का तर्क।
6. उपचार: परमादेश (mandamus) या चयन-आदेश को निरस्त करके नई प्रक्रिया का निर्देश; पुनर्विचार का न्यायसंगत दायरा; अदालत द्वारा सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेने का अवसर देना।
7. सुधार: चयन मानदंडों और समिति संरचना का पूर्व-प्रकाशन; कारण-सहित परिणाम सूचना; दिव्यांगजन प्रतिनिधित्व की सुनिश्चितता; संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD) के समान अवसर और भागीदारी के सिद्धांत; प्रशासनिक सुधार आयोग की पारदर्शिता संबंधी सिफारिशों की प्रासंगिकता।
7. निष्कर्ष: न्यायिक समीक्षा और पारदर्शी प्रक्रिया के बीच संतुलन से ही सुशासन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है।

स्रोत: The Hindu

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