केरल कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया, जानिए प्रमुख प्रावधान

09 Oct केरल कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया, जानिए प्रमुख प्रावधान

✎ केरल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ नागरिक अधिकार विधेयक, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के युग में बुजुर्गों के अधिकारों की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय (Social Justice), शासन (Governance)  |  GS Paper I — भारतीय समाज (Indian Society)
• Prelims: वरिष्ठ नागरिक अधिकार विधेयक, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, सामाजिक सुरक्षा, सिल्वर इकोनॉमी, राज्य विधानमंडल
• Essay: बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य में वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण, भारत में सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा

त्वरित पुनरावृत्ति: केरल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ नागरिक अधिकार विधेयक, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के युग में बुजुर्गों के अधिकारों की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक को राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह विधेयक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के युग में बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रावधान करता है और यदि यह पारित हो जाता है, तो यह अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल कानून बन सकता है।

पृष्ठभूमि

• भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे उनके कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण नीतिगत चिंता बन गई है।
• संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत होने का अनुमान है।
• भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण के लिए ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007’ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) जैसे कानून बनाए हैं।
• कई राज्यों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट नीतियां और योजनाएं लागू की हैं, लेकिन कानूनी गारंटी का अभाव अभी भी एक चुनौती है।
• केरल सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक समर्पित विभाग का गठन किया है, जिसे बाद में वरिष्ठ नागरिक विभाग का नाम दिया गया।
• राज्य के संशोधित बजट 2026-27 में ‘सिल्वर इकोनॉमी’ (Silver Economy) को बढ़ावा देने और वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का अधिकतम उपयोग करने की बात कही गई है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रस्तावित विधेयक का महत्व

• यह विधेयक वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी गारंटी प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
• यह विधेयक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होगा, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता।
• यह कानून वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिससे वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें।
• यह विधेयक वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करेगा, जिससे उन्हें वित्तीय और भावनात्मक रूप से सहायता मिल सकेगी।
• यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है, जो उन्हें अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए इसी तरह के कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
• यह पहल ‘सिल्वर इकोनॉमी’ की अवधारणा को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी, जहां वरिष्ठ नागरिकों की विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग आर्थिक विकास में किया जा सकता है।
• यह विधेयक वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें समाज का एक अभिन्न अंग मानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की कानूनी गारंटी	यह विधेयक राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी सुरक्षा और कल्याण को बल मिलेगा।
जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के युग में सहायता	बढ़ती उम्र की आबादी (Ageing Population) की चुनौतियों का समाधान करता है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सहायता मिल सके।
समर्पित विभाग का गठन	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग का निर्माण उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर केंद्रित नीति-निर्माण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
‘सिल्वर इकोनॉमी’ को बढ़ावा	वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करके एक मजबूत ‘सिल्वर इकोनॉमी’ (Silver Economy) विकसित करने का लक्ष्य, जिससे वे आर्थिक रूप से सक्रिय रह सकें।
अन्य राज्यों के लिए मॉडल कानून	केरल सरकार का मानना है कि यह विधेयक अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक ‘मॉडल कानून’ बन सकता है, जिससे पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह विधेयक वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करता है, जो भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप है।
• यह बुजुर्गों के प्रति बढ़ती उपेक्षा और दुर्व्यवहार की चिंताओं को संबोधित करता है, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलती है।
• जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) के बाद बढ़ती वृद्ध आबादी की देखभाल और कल्याण के लिए एक संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है।

शासन और नीति-निर्माण का महत्व

• यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह अपने नागरिकों के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देती है।
• एक समर्पित विभाग का गठन और विशिष्ट कानून का प्रस्ताव नीति-निर्माण में विशेषज्ञता और लक्षित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
• यह विधेयक संघवाद (Federalism) के सिद्धांत को मजबूत करता है, जहाँ राज्य अपने नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कानून बना सकते हैं, जो केंद्र सरकार के मौजूदा कानूनों के पूरक हो सकते हैं।

आर्थिक महत्व

• ‘सिल्वर इकोनॉमी’ की अवधारणा वरिष्ठ नागरिकों को केवल आश्रितों के रूप में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदानकर्ताओं के रूप में देखती है, जिससे नए आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
• वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन और अन्य सेवाओं की बढ़ती मांग से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

• कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता होगी।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों तक इन अधिकारों और सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएँ

2. जागरूकता का अभाव

• वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के बीच इस नए कानून और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण होगा।
• कानूनी प्रावधानों की जटिलता आम जनता के लिए समझने में बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण

3. अंतर-विभागीय समन्वय

• वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विभागों (स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, वित्त) के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
• एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) का अभाव सेवाओं के वितरण में देरी का कारण बन सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

4. जनसांख्यिकीय दबाव

• भारत में बढ़ती वृद्ध आबादी (Ageing Population) के कारण भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाओं और संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।
• सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Net) को मजबूत करना एक सतत चुनौती बनी रहेगी।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, सामाजिक क्षेत्र

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
संसाधनों की कमी	कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजट आवंटन और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता।
सामाजिक दृष्टिकोण	बुजुर्गों के प्रति समाज के बदलते दृष्टिकोण और परिवार के भीतर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी में कमी।
डिजिटल डिवाइड	वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं तक पहुँच और उनके उपयोग में असमानता।
स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच	विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं और दीर्घकालिक देखभाल (Long-term Care) की उपलब्धता और सामर्थ्य।
कानूनी सहायता की पहुँच	कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी और कानूनी सहायता तक पहुँच का अभाव।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007)

आगे की राह

• वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।
• कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित किया जाए।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ, विशेषकर जराचिकित्सा (Geriatric Care) सेवाएँ प्रदान की जाएँ।
• अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत किया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सके।
• वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय रूप से ‘सिल्वर इकोनॉमी’ में शामिल करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जाए ताकि वे आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) को मजबूत और सुलभ बनाया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को वरिष्ठ नागरिकों सहित कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
2. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण के लिए कानूनी प्रावधान करता है।
3. भारत में ‘सिल्वर इकोनॉमी’ का तात्पर्य वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं और क्रय शक्ति से उत्पन्न आर्थिक अवसरों से है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 41 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) का हिस्सा है और यह राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्जित अभाव की दशाओं में काम पाने के, शिक्षा पाने के और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी करने के लिए उपबंध करने का निर्देश देता है। कथन 2 सही है। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों और रिश्तेदारों से भरण-पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है, साथ ही उनके कल्याण के लिए अन्य प्रावधान भी करता है। कथन 3 सही है। ‘सिल्वर इकोनॉमी’ एक उभरती हुई अवधारणा है जो वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं (स्वास्थ्य सेवा, अवकाश, आवास आदि) को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित है, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण महत्वपूर्ण होती जा रही है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित नहीं है?

1. राष्ट्रीय वयोश्री योजना
2. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
3. अटल पेंशन योजना
4. प्रधानमंत्री जन धन योजना

उत्तर: प्रधानमंत्री जन धन योजना — राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो उन्हें निश्चित पेंशन प्रदान करती है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) से संबंधित है और इसका प्राथमिक लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण नहीं है, हालांकि वे इसके लाभार्थी हो सकते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केरल कैबिनेट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की गारंटी के लिए विधेयक को मंजूरी, भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बीच वृद्ध आबादी के कल्याण के लिए राज्य-स्तरीय विधायी प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है। इस संदर्भ में, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: केरल विधेयक का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
2. संवैधानिक प्रावधान:
• अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार का उल्लेख (विशेषकर बुढ़ापे में)।
• अनुच्छेद 46: राज्य के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, जिसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हो सकते हैं।
• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) के तहत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा।
• सातवीं अनुसूची: ‘वृद्धावस्था पेंशन’ और ‘विकलांगों और बेरोजगारों को राहत’ राज्य सूची का विषय है, जो राज्य सरकारों की भूमिका को दर्शाता है।
3. केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएँ:
• माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007): इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख (भरण-पोषण, संपत्ति का हस्तांतरण, वृद्धाश्रम आदि)।
• राष्ट्रीय वयोश्री योजना: गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना।
• प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना।
• अटल पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना।
• एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (Integrated Programme for Older Persons – IPOP): वृद्धाश्रमों, डे-केयर सेंटरों आदि के लिए वित्तीय सहायता।
• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) सहित।
4. निष्कर्ष: वृद्ध आबादी के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के महत्व पर बल दें, साथ ही ‘सिल्वर इकोनॉमी’ जैसी अवधारणाओं की बढ़ती प्रासंगिकता का भी उल्लेख करें।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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