जल जीवन मिशन: जल बजटिंग पर अभियंताओं के ज्ञान की कमी

04 Nov जल जीवन मिशन: जल बजटिंग पर अभियंताओं के ज्ञान की कमी

✎ जल बजट का अर्थ है किसी क्षेत्र में जल स्रोतों की उपलब्धता और जल माँग का वैज्ञानिक आकलन, जिसके बिना टिकाऊ ग्रामीण पेयजल योजना संभव नहीं है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन एवं राजव्यवस्था (पंचायती राज, केंद्र-राज्य संबंध, विकेंद्रीकरण)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं संसाधन प्रबंधन (भूजल, जल संसाधन, जल सुरक्षा)
• Prelims: जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) और कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC), अनुच्छेद 243G और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (पेयजल का उल्लेख), सातवीं अनुसूची की राज्य सूची, प्रविष्टि 17 (जल आपूर्ति, सिंचाई, जल भंडारण), केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Ground Water Board) और वार्षिक गतिशील भूजल संसाधन आकलन, अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana), बहु-ग्राम योजना (Multi-Village Scheme) और एकल-ग्राम योजना, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका में अंतर, भूजल स्तर और जल की माँग-आपूर्ति संतुलन
• Essay: जल सुरक्षा के बिना ग्रामीण विकास संभव नहीं: संसाधन आकलन से सतत नियोजन तक, नल तो पहुँचा, पर पानी कितना टिकेगा? जल योजनाओं में स्थानीय आकलन और जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: जल बजट का अर्थ है किसी क्षेत्र में जल स्रोतों की उपलब्धता और जल माँग का वैज्ञानिक आकलन, जिसके बिना टिकाऊ ग्रामीण पेयजल योजना संभव नहीं है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मैसूरु जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने जल जीवन मिशन के अभियंताओं से पूछा कि जल बजट क्या है। अधिकारी इसका उत्तर नहीं दे सके, जिसके बाद मंत्री ने इस अवधारणा को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि पेयजल परियोजनाओं की योजना बनाने से पहले प्रत्येक गाँव में बोरवेल और खुले कुएँ की संख्या, भूजल स्तर और अन्य जल स्रोतों की उपलब्धता का वैज्ञानिक आकलन आवश्यक है। साथ ही अगले एक और पाँच वर्षों की जल माँग का अनुमान जनसंख्या वृद्धि, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आंगनवाड़ी, अस्पतालों और उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगाया जाना चाहिए। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार बहु-ग्राम और एकल-ग्राम पेयजल योजनाओं पर 67,000 करोड़ रुपये व्यय कर रही है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जल वास्तव में हर घर तक पहुँचे। इसी संदर्भ में उप सचिवों को गाँवों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने का निर्देश दिया गया।

पृष्ठभूमि

• जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर को कार्यात्मक नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसका क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
• पेयजल संविधान के अनुसार मुख्यतः राज्य का विषय है। सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में जल आपूर्ति, सिंचाई और जल भंडारण का उल्लेख है, जबकि पंचायतों को पेयजल सहित आर्थिक विकास की योजनाएँ बनाने की शक्ति अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है।
• ग्रामीण जल योजनाओं में अक्सर जल स्रोतों के वास्तविक आकलन के बिना परियोजनाएँ बनाई जाती हैं, जिससे भूजल पर दबाव बढ़ता है और कई स्थानों पर योजनाएँ पूरी क्षमता से काम नहीं कर पातीं।
• भूजल प्रबंधन के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रतिवर्ष गतिशील भूजल संसाधन का आकलन प्रकाशित करता है, जिसमें भूजल विकास के स्तर के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है।

जल बजट क्या है?

• जल बजट किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल की आपूर्ति (स्रोत) और उसकी माँग (उपभोग) का व्यवस्थित लेखा-जोखा है, जो उसी तरह तैयार होता है जैसे आर्थिक बजट में आय और व्यय का हिसाब रखा जाता है।
• ग्राम स्तर पर जल बजट में बोरवेल, खुले कुएँ, तालाब और अन्य स्रोतों की गिनती, भूजल स्तर तथा मौसमी उपलब्धता का आकलन शामिल होता है।
• माँग पक्ष में वर्तमान और भविष्य की जनसंख्या, पशुधन, विद्यालय, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और उद्योगों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है।
• नियोजन की दृष्टि से अल्पकालिक (1 वर्ष), मध्यकालिक (5 वर्ष) और दीर्घकालिक (लगभग 30 वर्ष) अनुमान अलग-अलग तैयार किए जाने चाहिए, ताकि परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित हो।
• यदि जल बजट में यह पाया जाए कि भविष्य में भूजल पर्याप्त नहीं होगा, तो सतही जल स्रोतों पर आधारित योजनाओं की व्यवहार्यता की जाँच आवश्यक होती है।
• जल बजट का उद्देश्य संसाधन की सीमा को पहचानकर माँग का युक्तिसंगत प्रबंधन करना और जल योजनाओं को टिकाऊ बनाना है।
• यह प्रक्रिया पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजना और समुदाय की भागीदारी के साथ जुड़कर अधिक प्रभावी बनती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
जल बजट (Water Budgeting) की अवधारणा	किसी गाँव या क्षेत्र में उपलब्ध जल स्रोतों और भविष्य की मांग का वैज्ञानिक आकलन करके पेयजल योजना की योजना बनाना
आकलन की समय-सीमा	अगले 1 वर्ष और 5 वर्ष की मांग का अनुमान, तथा सतही जल स्रोतों की 30 वर्ष तक की पर्याप्तता की जाँच
मांग के घटक	जनसंख्या वृद्धि के साथ विद्यालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी, अस्पताल और उद्योगों की जल आवश्यकता को शामिल करना
आपूर्ति के घटक	बोरवेल और खुले कुएँ की संख्या, भूजल स्तर और अन्य उपलब्ध जल स्रोतों का सर्वेक्षण
योजना का दायरा	बहु-ग्राम और एक-ग्राम पेयजल योजनाओं पर भारी व्यय, जिसकी सफलता अंतिम घर तक जल पहुँचने से मापी जाती है

महत्व

प्रशासनिक

• जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के क्रियान्वयन में तकनीकी योजना और जमीनी आकलन को पहले चरण में रखा गया है, जिससे परियोजना की टिकाऊपन बढ़ती है।
• इंजीनियरों की क्षमता-वृद्धि और समीक्षा बैठकों में प्रश्न-उत्तर की प्रक्रिया से जवाबदेही का ढाँचा मजबूत होता है।

आर्थिक

• राज्य द्वारा ₹67,000 करोड़ का व्यय बहु-ग्राम और एक-ग्राम योजनाओं पर हो रहा है; जल बजट के बिना यह निवेश अपेक्षित परिणाम न दे, तो संसाधनों की बर्बादी होती है।
• गलत अनुमान पर बनी परियोजनाएँ बाद में महँगे पुनर्गठन की मांग करती हैं, इसलिए पूर्व-आकलन लागत-प्रभावी योजना का आधार है।

पर्यावरणीय और जल-संसाधन संबंधी

• भूजल के अति-दोहन को रोकने के लिए भूजल स्तर और उपलब्ध स्रोतों का मूल्यांकन आवश्यक है।
• सतही जल स्रोतों की दीर्घकालिक पर्याप्तता की जाँच से जल-संकट के बदलते स्वरूप के प्रति सावधानी बढ़ती है।

सामाजिक

• जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुँचाना है; अंतिम घर तक सत्यापन सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. भूजल पर निर्भरता और अति-दोहन का खतरा

• बोरवेल और खुले कुएँ की बढ़ती संख्या से भूजल स्तर पर दबाव बढ़ता है, और कई क्षेत्र अति-दोहित श्रेणी की ओर बढ़ सकते हैं।
• भूजल पुनर्भरण की दर कम होने पर सूखे के वर्षों में स्रोत जल्दी सूख जाते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: जल संसाधन प्रबंधन, भूजल विकास और संरक्षण

2. दीर्घकालिक स्रोत-पर्याप्तता का आकलन

• 30 वर्ष की अवधि के लिए सतही जल स्रोतों की पर्याप्तता का अनुमान जलवायु परिवर्तन और वर्षा की अनिश्चितता के कारण कठिन है।
• जनसंख्या, पशुपालन, उद्योग और शहरी विस्तार से मांग का पैटर्न बदलता रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-1: भूगोल (जलवायु परिवर्तन, वर्षा प्रतिरूप); GS-3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

3. अंतिम घर तक सेवा सुनिश्चित करना

• योजना के तहत नल कनेक्शन लगने के बाद भी जल आपूर्ति नियमित न होना या कुछ परिवारों तक न पहुँचना एक आम समस्या है।
• बहु-ग्राम योजनाओं में पाइपलाइन विस्तार और रख-रखाव की लागत तथा दक्षता का प्रश्न बना रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक न्याय, सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच; GS-3: बुनियादी ढाँचा

4. तकनीकी क्षमता और योजना-निर्माण में अंतर

• योजना-निर्माण के चरण में जल बजट जैसी बुनियादी अवधारणाओं की समझ कमजोर होने से परियोजना की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण के बिना लक्ष्य-आधारित प्रगति से नीति के उद्देश्य पूरे होने में बाधा आती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में प्रशासनिक सुधार और क्षमता-निर्माण

5. स्थानीय संस्थाओं और राज्य-स्तरीय विभागों में समन्वय

• ग्राम पंचायत, पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जिला प्रशासन के बीच आँकड़ों और निर्णयों का समन्वय आवश्यक है।
• पंचायत-स्तरीय योजना और राज्य-स्तरीय वित्त के बीच तालमेल न होने से परियोजनाएँ अधूरी रह जाती हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भूजल स्तर	बोरवेल की बढ़ती संख्या से अति-दोहन और स्रोतों के सूखने का खतरा
स्रोत की दीर्घकालिक पर्याप्तता	30 वर्ष की मांग का अनुमान जलवायु और जनसंख्या बदलाव के कारण अनिश्चित
सेवा की वास्तविक पहुँच	नल कनेक्शन होने के बावजूद अंतिम घर तक नियमित जल आपूर्ति न होना
वित्तीय दक्षता	बड़े व्यय के बावजूद परिणाम न मिलने पर सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग प्रश्नों में
तकनीकी क्षमता	योजना-चरण में जल बजट जैसी मूल अवधारणाओं की समझ की कमी
संस्थागत समन्वय	पंचायत, इंजीनियरिंग विभाग और जिला प्रशासन के बीच आँकड़ों का अभाव

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)

आगे की राह

• प्रत्येक गाँव के लिए जल बजट को पेयजल योजना की अनिवार्य पूर्व-शर्त बनाया जाए, जिसमें स्रोत-सूची, भूजल स्तर और मांग का आकलन शामिल हो।
• भूजल स्तर की नियमित निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर आँकड़ा-संग्रह को मजबूत किया जाए और परिणाम ग्राम सभा के सामने रखे जाएँ।
• सतही और भूजल स्रोतों के संयुक्त उपयोग की योजना बनाई जाए, ताकि एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता न रहे।
• इंजीनियरों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जल बजट, जल सुरक्षा और मांग-प्रबंधन पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।
• नल कनेक्शन की कार्यात्मकता (functionality) को प्रमुख संकेतक मानकर स्वतंत्र सत्यापन और अंतिम घर तक पहुँच की जाँच की जाए।
• जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल-कुशल उपयोग को स्थानीय योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि मांग-पक्ष का प्रबंधन भी हो।
• राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर एक समन्वित डैशबोर्ड बनाया जाए, जिससे व्यय और प्रगति की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जल की आपूर्ति, सिंचाई और जल भंडारण संबंधी विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में आते हैं।
2. पेयजल संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है और अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को सौंपा जा सकता है।
3. केंद्रीय भूजल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भूजल संसाधनों का वार्षिक आकलन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: उपर्युक्त सभी — कथन 1 सही है: जल आपूर्ति राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में है, इसलिए जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की केंद्रीय भूमिका रहती है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 243G पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों (मद 11: पेयजल) पर शक्तियाँ सौंपने की व्यवस्था करता है। कथन 3 सही है: केंद्रीय भूजल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है और भूजल संसाधनों का गतिशील आकलन करता है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक दो कथनों को ध्यान से पढ़िए:
कथन (A): ग्राम स्तर पर जल बजट तैयार करने से पेयजल योजनाओं का नियोजन उपलब्ध और अनुमानित माँग के वैज्ञानिक आकलन पर आधारित हो पाता है।
कारण (R): भूजल की उपलब्धता, जल स्रोतों की संख्या और भविष्य की जनसंख्या-आधारित माँग का आकलन किए बिना पेयजल परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — जल बजट में जल स्रोतों (बोरवेल, खुले कुएँ, भूजल स्तर, सतही स्रोत) और माँग (जनसंख्या, विद्यालय, आंगनवाड़ी, अस्पताल, उद्योग) का आकलन किया जाता है। यही आकलन नियोजन को वैज्ञानिक बनाता है, अतः कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन सुमेलित कीजिए:
सूची I (योजना/संस्था)
1. अटल भूजल योजना
2. जल जीवन मिशन
3. केंद्रीय भूजल बोर्ड

सूची II (कार्य)
a. ग्रामीण परिवारों के घरों तक नल से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना
b. जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना
c. भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय स्तर पर आकलन और निगरानी करना

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-b, 2-a, 3-c
2. 1-a, 2-b, 3-c
3. 1-c, 2-a, 3-b
4. 1-b, 2-c, 3-a

उत्तर: 1-b, 2-a, 3-c — अटल भूजल योजना सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन पर केंद्रित है (1-b)। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण घरों में कार्यात्मक नल कनेक्शन देना है (2-a)। केंद्रीय भूजल बोर्ड भूजल संसाधनों का आकलन और निगरानी करता है (3-c)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुँचाने के लक्ष्य पर भारी निवेश हो रहा है, किंतु गाँव-स्तर पर जल बजट के वैज्ञानिक आकलन की अनुपस्थिति से योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्न उठते हैं। संविधान में पेयजल के संदर्भ में राज्यों और पंचायतों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए जल बजट की अवधारणा और उसकी व्यावहारिक सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि जल बजट की उपेक्षा कर पेयजल परियोजनाएँ बनाई जाती हैं, तो भूजल स्तर और योजनाओं की सफलता पर क्या परिणाम हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (संकेत-बिंदु):
(1) भूमिका: जल जीवन मिशन (2019 में आरंभ) का लक्ष्य ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) सुनिश्चित करना; मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में जल बजट पर अधिकारियों की अनभिज्ञता का तथ्यात्मक संदर्भ; राज्य सरकार द्वारा बहु-ग्राम और एक-ग्राम योजनाओं पर ₹67,000 करोड़ व्यय का उल्लेख।
(2) संवैधानिक ढाँचा: पेयजल सामान्यतः राज्य का विषय (राज्य सूची की प्रविष्टि 17); अनुच्छेद 243G और ग्यारहवीं अनुसूची की मद 11 (पेयजल) के अंतर्गत पंचायतों को विकास और नियोजन की भूमिका; 73वाँ संशोधन (1992) का विकेंद्रीकरण दर्शन; केंद्र-राज्य सहयोग (सहकारी संघवाद) की आवश्यकता।
(3) जल बजट की अवधारणा: गाँव में बोरवेल, खुले कुएँ, भूजल स्तर और अन्य जल स्रोतों की गणना; 1 और 5 वर्षीय माँग का अनुमान (जनसंख्या वृद्धि, विद्यालय, आंगनवाड़ी, अस्पताल, उद्योग); सतही स्रोतों की 30 वर्षीय पर्याप्तता का आकलन; केंद्रीय भूजल बोर्ड का भूजल संसाधन आकलन और अटल भूजल योजना के सामुदायिक प्रबंधन मॉडल का संदर्भ।
(4) समालोचनात्मक परीक्षण: पक्ष में—वैज्ञानिक और माँग-आधारित नियोजन, संसाधन की सततता, परिसंपत्तियों का टिकाऊ उपयोग; विपक्ष/सीमाएँ—डेटा की गुणवत्ता और स्थानीय क्षमता की कमी, इंजीनियर-केंद्रित आपूर्ति-पक्षीय दृष्टि, ग्राम पंचायत और ग्राम जल-स्वच्छता समिति की सीमित क्षमता, योजना-लक्ष्यों का दबाव (घर-घर कनेक्शन की गिनती बनाम वास्तविक आपूर्ति)।
(5) विचार-विमर्श: एलिनोर ऑस्ट्रोम के सामान्य संपत्ति संसाधन (CPR) प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार स्थानीय समुदाय की भागीदारी और स्पष्ट नियमों से भूजल का संरक्षण संभव है; तकनीकी आकलन और सामुदायिक निर्णय का संतुलन।
(6) परिणाम-उप-प्रश्न: जल बजट की उपेक्षा से भूजल का अति-दोहन, गर्मियों में स्रोतों का सूखना, बार-बार होने वाले मरम्मत-व्यय, ‘अटके हुए परिसंपत्ति’ (stranded assets) की समस्या, तथा कनेक्शन होने पर भी जल न पहुँचना जैसी स्थितियाँ; इसका प्रभाव सबसे अधिक अंतिम घर तक पहुँच की समानता पर पड़ता है।
(7) निष्कर्ष: जल बजट को पंचायत-स्तरीय जल सुरक्षा योजना से जोड़कर, आकलन-आधारित निवेश, क्षमता-निर्माण और नियमित निगरानी के साथ नियोजन को सतत और समावेशी बनाया जा सकता है।

स्रोत: The Hindu

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