केरल उच्च न्यायालय: KIIFB खातों का CAG ऑडिट अनिवार्य

13 Nov केरल उच्च न्यायालय: KIIFB खातों का CAG ऑडिट अनिवार्य

✎ सरकारी गारंटी पर ली गई उधारी ऑफ-बजट उधारी के रूप में राज्य के वास्तविक ऋण-दायित्व को छिपा सकती है, इसलिए ऐसी संस्थाओं की CAG लेखा परीक्षा सार्वजनिक वित्त की पारदर्शिता और राजकोषीय जवाबदेही के लिए आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति (संघवाद, संवैधानिक संस्थाएँ, CAG की भूमिका)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (राजकोषीय संघवाद, सार्वजनिक वित्त, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक उधारी)
• Prelims: महालेखा परीक्षक (CAG) — अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 293 — राज्यों की उधारी की शर्तें, ऑफ-बजट उधारी (Off-Budget Borrowings), राज्य विकास ऋण और राज्य सरकार की गारंटी, केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (KIIFB), CAG (DPC) अधिनियम, 1971, FRBM अधिनियम, 2003 और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, जनहित याचिका (PIL) और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट अधिकारिता
• Essay: सार्वजनिक धन की जवाबदेही और संस्थागत पारदर्शिता: संवैधानिक लेखा परीक्षा की भूमिका, राजकोषीय संघवाद में राज्यों की उधारी, गारंटी और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता

त्वरित पुनरावृत्ति: सरकारी गारंटी पर ली गई उधारी ऑफ-बजट उधारी के रूप में राज्य के वास्तविक ऋण-दायित्व को छिपा सकती है, इसलिए ऐसी संस्थाओं की CAG लेखा परीक्षा सार्वजनिक वित्त की पारदर्शिता और राजकोषीय जवाबदेही के लिए आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (KIIFB) के खातों की लेखा परीक्षा महालेखा परीक्षक (CAG) से कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट में “भारी विसंगतियाँ” पाई गई थीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा उधारी पर दी गई गारंटी को देखते हुए KIIFB के खातों और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों से केंद्र द्वारा निर्धारित सीमाएँ बायपास हुईं और ऑफ-बजट उधारी का सृजन हुआ, जिससे राज्य के राजकोषीय स्थायित्व पर प्रभाव पड़ा। CAG के शपथ-पत्र के अनुसार 31 मार्च 2024 तक KIIFB के ऋणों का बकाया शेष ₹20,041.52 करोड़ था, और इन ऋणों के मूलधन व ब्याज का भुगतान राज्य द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने KIIFB के पुनर्गठन और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप CAG से व्यापक लेखा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, जिसे देखते हुए न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।

पृष्ठभूमि

• भारत में राज्यों की उधारी का आधार संविधान का अनुच्छेद 293 है। राज्य अपने राज्य की संचित निधि की गारंटी पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर उधार ले सकते हैं, जबकि केंद्र द्वारा दी गई सीमाएँ और केंद्र की सहमति से जुड़ी शर्तें भी लागू होती हैं।
• FRBM अधिनियम, 2003 केंद्र और राज्यों दोनों के लिए राजकोषीय घाटे और ऋण के लक्ष्य निर्धारित करता है, ताकि सार्वजनिक वित्त में अनुशासन बना रहे। ऑफ-बजट उधारी से इन लक्ष्यों की वास्तविक तस्वीर धुंधली हो सकती है।
• सार्वजनिक क्षेत्र की कई संस्थाएँ, जैसे विकास निगम और निधि बोर्ड, सरकारी गारंटी पर बाजार से उधार लेती हैं। इनका ऋण राज्य के बजट में सीधे न दिखने के कारण इन्हें अक्सर ऑफ-बजट उधारी के रूप में देखा जाता है।
• CAG संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 के अंतर्गत राज्यों के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। CAG (DPC) अधिनियम, 1971 के प्रावधान राज्य के सांविधिक निकायों और ऐसी संस्थाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित हैं, जिन्हें सरकारी वित्तपोषण प्राप्त होता है।
• जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से नागरिक सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों में न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के तहत आता है।

KIIFB और ऑफ-बजट उधारी से जुड़े संवैधानिक व वित्तीय प्रावधान क्या हैं?

• केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (KIIFB) राज्य का एक सांविधिक निकाय है, जो सड़क, पुल और अन्य सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन जुटाता है।
• ऑफ-बजट उधारी (Off-Budget Borrowings) वह उधारी है जो राज्य की संचित निधि या बजट दस्तावेज़ों में सीधे दर्ज नहीं होती, लेकिन जिसके मूलधन और ब्याज का अंततः दायित्व राज्य सरकार पर होता है।
• राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी ऐसी उधारी को बढ़ाती है, जिसका दायित्व सरकार पर आकस्मिक (Contingent) होता है। ऐसी गारंटियाँ राज्य के वास्तविक ऋण बोझ को बजट से बाहर दिखा सकती हैं।
• महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा परीक्षा से खातों की सच्चाई और निष्पक्षता (True and Fair) की पुष्टि होती है, तथा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन सुनिश्चित होता है।
• CAG की लेखा परीक्षा से सार्वजनिक धन के उपयोग में दक्षता, मितव्ययिता और नियमितता की जाँच होती है, जो संसदीय या विधानमंडलीय जवाबदेही का आधार बनती है।
• राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में राज्यों की उधारी पर केंद्र की निगरानी और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बना रहना आवश्यक है।
• न्यायालय का यह निर्णय इस सिद्धांत पर बल देता है कि सरकारी गारंटी पर चलने वाली संस्थाओं के खातों में पारदर्शिता बनाए रखना लोकहित का विषय है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
मामला	केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सार्वजनिक हित याचिका (Public Interest Litigation) का निपटारा करते हुए केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (Kerala Infrastructure Investment Fund Board – KIIFB) के खातों की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) द्वारा लेखा-परीक्षा को आवश्यक माना
संस्था की वित्तीय संरचना	KIIFB राज्य सरकार की गारंटी के आधार पर उधार लेता है, इसलिए उसकी देनदारियों का भार अंततः राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है
बकाया ऋण	31 मार्च 2024 तक KIIFB के बकाया ऋण ₹20,041.52 करोड़ थे; राज्य ने इन ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान का दायित्व स्वीकार किया है
न्यायालय का रुख	खातों में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक बताया गया और CAG लेखा-परीक्षा से परहेज़ के रुख पर असंतोष व्यक्त किया गया, विशेषकर प्रारंभिक रिपोर्ट में पाई गई ‘भारी विसंगतियों’ के संदर्भ में
प्रस्तावित लेखा-परीक्षा का दायरा	CAG द्वारा व्यापक लेखा-परीक्षा होगी, जिसमें वित्तीय विवरणों का प्रमाणन (Certification) शामिल है, ताकि वे सत्य और उचित रूप में तैयार हों

महत्व

संवैधानिक एवं शासकीय

• अनुच्छेद 149 और 151 के अंतर्गत CAG की भूमिका सार्वजनिक धन के उपयोग की स्वतंत्र जाँच सुनिश्चित करती है
• राज्य-वित्त-पोषित संस्थाओं को लेखा-परीक्षा से बाहर रखने की प्रवृत्ति पर न्यायिक टिप्पणी संस्थागत जवाबदेही का सिद्धांत पुष्ट करती है

वित्तीय

• ऑफ-बजट उधारी (Off-Budget Borrowing) में ऋण बजट दस्तावेज़ों के मुख्य भाग में दिखाई नहीं देता, जिससे राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण का वास्तविक आकार अस्पष्ट रह सकता है
• राज्य की गारंटी से उत्पन्न आकस्मिक देयता (Contingent Liability) का मूल्यांकन राज्य की राजकोषीय स्थिरता के आकलन के लिए अनिवार्य है

संघीय

• राज्य की उधारी और गारंटी पर संवैधानिक एवं वैधानिक सीमाएँ संघ-राज्य वित्तीय समन्वय का आधार हैं
• यदि गारंटी के माध्यम से निर्धारित सीमाओं से आगे उधारी होती है, तो संघ और राज्य के बीच वित्तीय विश्वास और समन्वय प्रभावित हो सकता है

सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता

• CAG प्रतिवेदन विधानमंडल की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) जैसी संस्थाओं के लिए साक्ष्य का मुख्य स्रोत होते हैं
• सत्य और उचित लेखा-विवरण (True and Fair Accounts) नागरिकों को सार्वजनिक उधारी की स्थिति समझने का अधिकार देते हैं

चुनौतियाँ

1. ऑफ-बजट उधारी और आकस्मिक देयताएँ

• गारंटी के माध्यम से लिया गया ऋण राज्य की प्रत्यक्ष देनदारी की तरह नहीं दिखता, जिससे राजकोषीय पारदर्शिता कमज़ोर होती है
• आकस्मिक देयताओं का समय पर आकलन न होने पर भविष्य में राजकोषीय दबाव अचानक उभर सकता है

यूपीएससी लिंक: GS-III: अर्थव्यवस्था – राजकोषीय नीति, सार्वजनिक ऋण

2. संघ-राज्य उधारी सीमाओं में समन्वय

• राज्यों की उधारी पर संवैधानिक प्रावधानों और वित्तीय अनुशासन के नियमों की व्याख्या को लेकर प्रश्न उठ सकते हैं
• संघ द्वारा निर्धारित सीमाओं और राज्य द्वारा अपनाए गए वैकल्पिक ढाँचों के बीच तालमेल आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-II: संघवाद – संघ-राज्य वित्तीय संबंध; अनुच्छेद 293

3. स्वायत्त संस्थाओं की लेखा-परीक्षा

• राज्य-वित्त-पोषित निकायों की लेखा-परीक्षा किस प्रकार हो, इस पर स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं
• लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया में विलंब या परहेज़ से प्रारंभिक असंगतियाँ गहरी समस्या का रूप ले सकती हैं

यूपीएससी लिंक: GS-II: शासन – जवाबदेही और पारदर्शिता

4. पारदर्शिता बनाम संस्थागत प्रतिरोध

• लेखा-परीक्षा का विरोध या टालमटोल सार्वजनिक विश्वास को कम करता है, चाहे उसका कारण प्रशासनिक हो या नीतिगत
• न्यायिक हस्तक्षेप पर निर्भरता से यह संकेत मिलता है कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त नहीं थे

यूपीएससी लिंक: GS-II: शासन – संस्थागत जवाबदेही; लोक प्रशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
ऑफ-बजट उधारी	बजट दस्तावेज़ों में ऋण का पूर्ण प्रतिबिंब न होने से राजकोषीय घाटे का सही आकलन कठिन होता है
आकस्मिक देयता का मूल्यांकन	राज्य की गारंटी से जुड़ी संभावित वित्तीय जिम्मेदारी का समय पर अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है
लेखा-परीक्षा में विलंब	प्रारंभिक रिपोर्ट में विसंगतियाँ होने पर भी पूर्ण लेखा-परीक्षा न होने से समस्याएँ लंबी खिंच सकती हैं
संस्थागत विश्वास	CAG लेखा-परीक्षा से परहेज़ की धारणा सार्वजनिक संस्थाओं की साख पर प्रश्नचिह्न लगाती है
संघ-राज्य समन्वय	उधारी सीमाओं की व्याख्या पर स्पष्टता न होने से वित्तीय नियमों के पालन में असमंजस बना रह सकता है

आगे की राह

• KIIFB जैसी राज्य-गारंटीकृत संस्थाओं के सभी ऋणों को राज्य के बजट विवरण और सार्वजनिक ऋण लेखे में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए
• आकस्मिक देयताओं का वार्षिक आकलन अनिवार्य किया जाए और उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए
• CAG द्वारा प्रमाणित लेखा-परीक्षा को सार्वजनिक उद्यमों और वैधानिक निकायों के लिए मानक प्रक्रिया बनाया जाए
• प्रारंभिक लेखा-परीक्षा में पाई गई विसंगतियों के निवारण के लिए समयबद्ध कार्य-योजना और उत्तरदायी अधिकारी तय किए जाएँ
• लोक लेखा समिति जैसी विधायी समितियाँ CAG प्रतिवेदनों की नियमित समीक्षा करें और उनकी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करें
• राज्य की उधारी और गारंटी से संबंधित संघ-राज्य परामर्श तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, ताकि सीमाओं की व्याख्या पर स्पष्टता बनी रहे
• राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व ढाँचे में ऑफ-बजट उधारी के प्रकटीकरण के नियम स्पष्ट रूप से शामिल किए जाएँ

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
3. पद से सेवानिवृत्त होने के बाद महालेखा परीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 148(1) के अनुसार महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 149 के अनुसार उसके कर्तव्य और शक्तियाँ संसद द्वारा विधि से निर्धारित होती हैं। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 148(4) के अनुसार पद छोड़ने के बाद महालेखा परीक्षक भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य होता है।

Q2. निम्नलिखित में दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): किसी राज्य द्वारा अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर लिया गया ऋण उसके विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 293(1) राज्य की उधारी को विधानमंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन रखता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अनुच्छेद 293(1) के अनुसार राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण ले सकता है, परंतु यह ऋण विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही होगा। अतः (R) सही है और यही (A) की व्याख्या भी करता है। अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत पहले से संघ के ऋण बकाया होने की स्थिति में संघ की सहमति का उपबंध अलग से लागू होता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:
सूची I (संवैधानिक प्रावधान)
P. संचित निधि (Consolidated Fund of India)
Q. आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India)
R. वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)
S. राज्य के लेखाओं पर महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सूची II (अनुच्छेद)
1. अनुच्छेद 112
2. अनुच्छेद 151
3. अनुच्छेद 266
4. अनुच्छेद 267
सही सुमेलन चुनिए:

1. P-1, Q-2, R-3, S-4
2. P-3, Q-4, R-1, S-2
3. P-2, Q-1, R-4, S-3
4. P-4, Q-3, R-2, S-1

उत्तर: P-3, Q-4, R-1, S-2 — अनुच्छेद 266 संचित निधि से, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के लेखाओं से संबंधित महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य सरकारों द्वारा स्वायत्त वित्तीय निकायों के माध्यम से जुटाई गई उधारी को प्रायः बजट से बाहर उधारी कहा जाता है, जिसके ऋण-भार की अंतिम जिम्मेदारी राज्य की संचित निधि पर पड़ती है। इस व्यवस्था में महालेखा परीक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि यदि ऐसे निकायों के लेखे महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा से बाहर रहें, तो राज्य की राजकोषीय स्थिरता और विधानमंडलीय वित्तीय जवाबदेही पर क्या परिणाम होते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा (Model-Answer Skeleton):
1. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 148 (महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, कार्यकाल और पद-मुक्ति की प्रक्रिया), अनुच्छेद 149 (कर्तव्य और शक्तियाँ, जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है), अनुच्छेद 151 (राज्य के लेखाओं पर प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं) तथा अनुच्छेद 266 (संचित निधि)।
2. वैधानिक ढाँचा: महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के उपबंध, जो सरकारी वित्त-पोषण प्राप्त करने वाले निकायों की लेखा-परीक्षा से संबंधित हैं।
3. उधारी का ढाँचा: अनुच्छेद 293(1) और 293(3) के अंतर्गत राज्य की उधारी की सीमा और संघ की सहमति; राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुरूप राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम; गारंटी को आकस्मिक देयता (Contingent Liability) के रूप में पहचानना।
4. समसामयिक प्रसंग: केरल उच्च न्यायालय का निर्णय (खंडपीठ), जिसमें सरकार द्वारा महालेखा परीक्षक को लेखा-परीक्षा न सौंपे जाने पर असंतोष व्यक्त हुआ; अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जनहित याचिका का निपटारा, क्योंकि राज्य ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर व्यापक लेखा-परीक्षा का निर्णय लिया; महालेखा परीक्षक के शपथ-पत्र में 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण ₹20,041.52 करोड़ तथा मूलधन और ब्याज के भुगतान की राज्य की प्रतिबद्धता का उल्लेख।
5. विभिन्न दृष्टिकोण: निकायों की संस्थागत स्वायत्तता और परिचालन दक्षता के तर्क बनाम सार्वजनिक धन के उपयोग पर विधायी और सर्वोच्च लेखा-परीक्षा संस्था के नियंत्रण का तर्क; वित्तीय पारदर्शिता में महालेखा परीक्षक के प्रमाणीकरण (Certification) की भूमिका।
6. परिणाम: लेखा-परीक्षा से बाहर रहने पर राजकोषीय घाटे और ऋण-भार का कम आकलन, विधानमंडल की निगरानी का क्षीण होना, लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) और प्राक्कलन समिति की जाँच की सीमित पहुँच, तथा निवेशकों व रेटिंग एजेंसियों के बीच विश्वास में कमी।
7. निष्कर्ष: सरकारी गारंटी वाली उधारी पर महालेखा परीक्षक की व्यापक लेखा-परीक्षा, पारदर्शी प्रकटीकरण और विधायी निगरानी को संस्थागत रूप देना राजकोषीय उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक है, जबकि परिचालन स्वायत्तता बनी रह सकती है।

स्रोत: The Hindu

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केरल उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के संदर्भ में, केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के खातों के ऑडिट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि KIIFB के खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाना चाहिए।
2. KIIFB केरल सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाना है।
3. CAG ऑडिट का उद्देश्य सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि KIIFB के खातों का ऑडिट CAG द्वारा किया जाना चाहिए, और KIIFB एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाना है, जिससे सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

Mains: केरल उच्च न्यायालय के KIIFB खातों के CAG ऑडिट संबंधी हालिया फैसले के निहितार्थों पर चर्चा करें। केरल राज्य के संदर्भ में सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में CAG की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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