लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानसभाओं के लिए साझा डिजिटल ऑडिट प्लेटफॉर्म का आह्वान किया

04 Nov लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानसभाओं के लिए साझा डिजिटल ऑडिट प्लेटफॉर्म का आह्वान किया

✎ अनुच्छेद 151 के अनुसार राज्यों से जुड़े CAG के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं, और लोक लेखा समिति उन पर कार्रवाई की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति (Polity): संसद और राज्य विधानमंडल, संघवाद, संवैधानिक संस्थाएँ  |  GS Paper II — शासन (Governance): संस्थागत जवाबदेही और डिजिटल शासन (e-Governance)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा परीक्षा
• Prelims: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) — अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149 — CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ, अनुच्छेद 151 — संघ और राज्यों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, अनुच्छेद 266 — भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि, लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की भूमिका और कार्यक्षेत्र, विनियोग लेखा और वित्त लेखा में अंतर
• Essay: लोकतंत्र में वित्तीय जवाबदेही: विधायी निगरानी की भूमिका, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और संस्थागत पारदर्शिता

त्वरित पुनरावृत्ति: अनुच्छेद 151 के अनुसार राज्यों से जुड़े CAG के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं, और लोक लेखा समिति उन पर कार्रवाई की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

लोक सभा अध्यक्ष ने संसद की और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों के सम्मेलन में इस बात पर बल दिया कि राज्य विधानमंडलों के लिए भी संसद की तर्ज पर एक डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए। सम्मेलन में इस आशय का संकल्प पारित हुआ। इसका केंद्रीय उद्देश्य लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की नियमित निगरानी को सुगम बनाना और विभिन्न विधानमंडलों की समितियों के बीच एक समान कार्य-पद्धति विकसित करना है। यह विषय संघीय ढाँचे में वित्तीय जवाबदेही के संस्थागत तंत्र से जुड़ा है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इसका महत्व अधिक है।

पृष्ठभूमि

• संविधान का अनुच्छेद 151 यह व्यवस्था करता है कि राज्यों के लेखों से संबंधित CAG के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यपाल उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
• CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि उसके कर्तव्य और शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में उल्लिखित हैं।
• लोक लेखा समिति संसद और राज्य विधानमंडलों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है और सरकार से यह अपेक्षा रखती है कि वह उसकी सिफारिशों पर समयबद्ध कार्रवाई करे।
• राज्य विधानमंडलों की समितियों के बीच अनुभव और कार्य-पद्धति के आदान-प्रदान के लिए सभापतियों के सम्मेलन जैसे मंच उपयोगी माने जाते हैं।
• सरकारी व्यय की निगरानी में राज्यों की संचित निधि (अनुच्छेद 266) और विनियोग विधेयकों की भूमिका केंद्रीय है, इसलिए लेखा परीक्षा के निष्कर्षों का प्रभावी अनुसरण आवश्यक है।

लोक लेखा समिति और लेखा परीक्षा तंत्र क्या है?

• लेखा परीक्षा (Audit) वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी व्यय की वैधता, नियमितता और मितव्ययिता की जाँच की जाती है। भारत में यह कार्य CAG करता है।
• CAG संविधान द्वारा स्थापित स्वतंत्र संवैधानिक पद है। वह संघ और राज्यों के लेखों की लेखा परीक्षा करता है।
• लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं, जिससे विधायी निगरानी का आधार बनता है।
• लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विनियोग लेखों की जाँच करना है। यह समिति कार्यपालिका से जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला प्रमुख विधायी उपकरण है।
• विनियोग लेखा (Appropriation Accounts) यह दिखाते हैं कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत राशि वास्तव में कैसे व्यय हुई, जबकि वित्त लेखा (Finance Accounts) सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति दर्शाता है।
• लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर कार्रवाई की स्थिति की नियमित ट्रैकिंग को प्रभावी जवाबदेही के लिए आवश्यक माना जाता है, और इसी संदर्भ में डिजिटल निगरानी का विचार सामने आता है।
• संसद और राज्य विधानमंडलों की प्रक्रिया-नियमावलियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए किसी भी मानकीकृत प्रणाली को संबंधित विधानमंडल की स्वीकृति और नियमों के अनुरूप ही अपनाया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
प्रस्ताव का स्वरूप	संसद की तर्ज पर राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के लिए एक साझा डिजिटल लेखापरीक्षा निगरानी मंच (Digital Audit Monitoring Platform) का प्रस्ताव, जिसे सम्मेलन में संकल्प के रूप में पारित किया गया
आयोजन और प्रस्तावक	संसद तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों का सम्मेलन; प्रस्ताव लोक सभा अध्यक्ष की ओर से आया
लोक लेखा समिति की भूमिका	लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच करना और सार्वजनिक धन के व्यय पर विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करना है
संवैधानिक आधार	CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टें अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष रखी जाती हैं और फिर संबंधित विधानमंडल के सदनों में प्रस्तुत की जाती हैं
प्रस्तावित लाभ	समिति की सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई की ट्रैकिंग, राज्यों में प्रक्रियाओं का मानकीकरण तथा रिपोर्टों की सार्वजनिक पहुँच में सुधार

महत्व

संवैधानिक और संसदीय महत्व

• लोक लेखा समिति वित्तीय जवाबदेही की संसदीय व्यवस्था का केंद्रीय अंग है; इसकी कार्यक्षमता बढ़ाना विधायी नियंत्रण को सुदृढ़ करता है
• CAG की रिपोर्टें अनुच्छेद 151 के अंतर्गत विधानमंडल तक पहुँचती हैं, इसलिए उनके प्रभावी अनुवर्ती (follow-up) के लिए संस्थागत तंत्र आवश्यक है
• संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच एक समान कार्यप्रणाली से संसदीय परंपराओं का प्रसार होता है

संघवाद और प्रशासनिक पक्ष

• राज्यों की वित्तीय जवाबदेही सुदृढ़ होने से राजकोषीय संघवाद की व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ती है
• एक साझा मंच से राज्यों के बीच अनुभव और उत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान संभव होता है
• राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानक की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है

शासन और डिजिटल शासन

• लेखापरीक्षा रिपोर्टों की ट्रैकिंग से सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति सार्वजनिक रूप से जाँची जा सकती है
• डिजिटल अभिलेखों से रिपोर्टों की खोज और तुलनात्मक विश्लेषण आसान होता है, जिससे नीति-निर्माण को तथ्य-आधारित सहायता मिलती है

आर्थिक और वित्तीय महत्व

• सार्वजनिक व्यय में अनियमितताओं की शीघ्र पहचान से संसाधनों के अपव्यय में कमी आ सकती है
• लोक वित्त में पारदर्शिता बढ़ने से निवेशकों और नागरिकों का सरकारी व्यय पर भरोसा मज़बूत होता है

चुनौतियाँ

1. डिजिटल अवसंरचना और क्षमता की असमानता

• राज्यों की डिजिटल अवसंरचना, तकनीकी कर्मचारियों और प्रशिक्षित मानव संसाधन में व्यापक अंतर है
• छोटे और कम संसाधन वाले राज्य मंच के रखरखाव और अद्यतन में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं

यूपीएससी लिंक: GS2: संघवाद; GS3: डिजिटल शासन

2. विधानमंडलों की विविध कार्यप्रणाली

• विभिन्न राज्यों में लोक लेखा समितियों की प्रक्रिया-नियमावली, सदस्य-संरचना और रिपोर्ट प्रस्तुति का तरीका भिन्न है
• एक समान मंच के लिए सामान्य डेटा-मानक और प्रारूप तय करना सरल नहीं है

यूपीएससी लिंक: GS2: संसदीय व्यवस्था; GS2: राज्य विधानमंडल

3. डेटा सुरक्षा और सूचना की गोपनीयता

• लेखापरीक्षा रिपोर्टों और संबंधित संवेदनशील वित्तीय डेटा का डिजिटल संग्रह साइबर जोखिमों से प्रभावित हो सकता है
• केंद्र और राज्य स्तर पर डेटा साझा करने के लिए स्पष्ट अधिकार-क्षेत्र और सुरक्षा प्रोटोकॉल आवश्यक हैं

यूपीएससी लिंक: GS3: साइबर सुरक्षा; GS2: शासन में पारदर्शिता

4. सिफारिशों पर कार्रवाई का अंतराल

• केवल रिपोर्टों की ट्रैकिंग पर्याप्त नहीं है; सिफारिशों के क्रियान्वयन की जवाबदेही तय करना अधिक महत्वपूर्ण है
• कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) प्रस्तुत करने में विलंब होने पर मंच का प्रभाव सीमित रह सकता है

यूपीएससी लिंक: GS2: लोक प्रशासन में जवाबदेही; GS3: सार्वजनिक वित्त

5. संस्थागत स्वायत्तता और समन्वय

• राज्य विधानमंडलों की स्वायत्तता और राष्ट्रीय स्तर के मानकों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है
• मंच का संचालन किस संस्था के पास होगा और उसकी निगरानी कैसे होगी, यह स्पष्ट करना होगा

यूपीएससी लिंक: GS2: संघवाद; GS2: संवैधानिक संस्थाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
तकनीकी अवसंरचना	राज्यों में इंटरनेट, सर्वर और तकनीकी कर्मचारियों की असमान उपलब्धता से मंच का समान क्रियान्वयन कठिन हो सकता है
डेटा सुरक्षा	वित्तीय और लेखापरीक्षा संबंधी संवेदनशील डेटा के साइबर हमलों या अनधिकृत पहुँच का जोखिम
प्रक्रियात्मक विविधता	लोक लेखा समितियों की नियमावली और रिपोर्ट-प्रारूप में अंतर से एकीकरण में बाधा
क्रियान्वयन की जवाबदेही	केवल डिजिटल ट्रैकिंग से सिफारिशों का वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं होता
संस्थागत स्वामित्व	मंच के संचालन, रखरखाव और निगरानी की ज़िम्मेदारी स्पष्ट न होने से दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है

आगे की राह

• मंच की रूपरेखा तय करने से पहले सभी राज्यों की लोक लेखा समितियों के साथ परामर्श कर सामान्य डेटा-मानक और रिपोर्ट-प्रारूप निर्धारित किए जाएँ
• संवेदनशील वित्तीय डेटा के लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा, पहुँच-नियंत्रण और एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल अनिवार्य किए जाएँ
• छोटे राज्यों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाए
• सिफारिशों के क्रियान्वयन की समय-सीमा और कार्रवाई रिपोर्ट का अनिवार्य प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाए
• CAG और संबंधित विधानमंडलों के बीच स्पष्ट समन्वय तंत्र बनाया जाए, ताकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रामाणिकता बनी रहे
• मंच के संचालन और रखरखाव की संस्थागत ज़िम्मेदारी तय की जाए, ताकि इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो
• सार्वजनिक पहुँच और पारदर्शिता के लिए रिपोर्टों की खुली उपलब्धता बढ़ाई जाए, जिससे नागरिक समाज और शोधकर्ता भी इनका उपयोग कर सकें

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1921 में हुई थी।
2. परंपरा के अनुसार इस समिति का सभापति सत्तारूढ़ दल से चुना जाता है।
3. यह समिति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा-परीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच उनके सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। कथन 2 गलत है: परंपरा के अनुसार इसका सभापति विपक्ष से होता है, ताकि सरकारी व्यय की स्वतंत्र जाँच सुनिश्चित हो। कथन 3 सही है: समिति कैग के प्रतिवेदनों को सदन में प्रस्तुत होने के बाद परखती है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. कथन (A): राज्य के खातों से संबंधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है और वह उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 151 राज्य के लेखाओं से संबंधित कैग प्रतिवेदनों के विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत राज्य लेखाओं से संबंधित कैग प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत होते हैं और वह उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अतः (A) सही है। अनुच्छेद 151 ही इस प्रक्रिया का आधार है, इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:
सूची-I (संविधान का अनुच्छेद) : A. अनुच्छेद 148 | B. अनुच्छेद 149 | C. अनुच्छेद 150 | D. अनुच्छेद 151
सूची-II (विषय) : 1. संघ और राज्यों के लेखाओं का स्वरूप | 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति और कार्यकाल | 3. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, जो संसद द्वारा निर्धारित हों | 4. कैग प्रतिवेदनों का विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण
सही सुमेलन चुनिए:

1. A-2, B-3, C-1, D-4
2. A-3, B-2, C-4, D-1
3. A-2, B-4, C-3, D-1
4. A-1, B-2, C-3, D-4

उत्तर: A-2, B-3, C-1, D-4 — अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख है (2)। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं (3)। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का स्वरूप है (1)। अनुच्छेद 151 कैग प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित है (4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसद की लोक लेखा समिति और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संवैधानिक वित्तीय जवाबदेही के प्रमुख उपकरण हैं। राज्य विधानमंडलों की वित्तीय निगरानी सुदृढ़ करने के लिए संसद की तर्ज पर एक साझा डिजिटल ऑडिट निगरानी मंच के प्रस्ताव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ऐसा मंच संघीय ढाँचे में राज्य विधानमंडलों की विधायी स्वायत्तता को प्रभावित किए बिना उत्तरदायित्व बढ़ा सकता है? तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: 1. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 148 (कैग की नियुक्ति और छह वर्ष का कार्यकाल), अनुच्छेद 149 (कर्तव्य और शक्तियाँ, जो कैग (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा विस्तृत हैं), अनुच्छेद 150 (लेखाओं का स्वरूप), अनुच्छेद 151 (संघ के लेखाओं के लिए संसद के समक्ष और राज्य के लेखाओं के लिए राज्यपाल के माध्यम से विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण)। 2. संस्थागत ढाँचा: लोक लेखा समिति (1921 से), प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जैसी वित्तीय समितियों की भूमिका; सभापति की विपक्ष से नियुक्ति की परंपरा का महत्व; कैग प्रतिवेदनों पर कार्रवाई-प्रतिवेदन (Action Taken Report) की प्रक्रिया और उसमें विलंब की समस्या। 3. राज्य विधानमंडल की स्वायत्तता: अनुच्छेद 208 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल अपनी प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियम स्वयं बनाता है; अनुच्छेद 202 (वार्षिक वित्तीय विवरण) और 204 (विनियोग विधेयक) के अंतर्गत बजट पर उसका अधिकार; डिजिटल मंच की संरचना, स्वामित्व और डेटा-प्रवाह पर राज्य की सहमति का प्रश्न। 4. डिजिटल आयाम: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार डेटा सुरक्षा और उत्तरदायी प्रसंस्करण की आवश्यकता; क्षमता-निर्माण, प्रशिक्षण और अवसंरचना में राज्यों के बीच असमानता; मंच के माध्यम से कैग प्रतिवेदनों, बजट दस्तावेज़ों और कार्रवाई-प्रतिवेदनों की समयबद्ध ट्रैकिंग। 5. पक्ष-विपक्ष का संतुलन: समर्थन में पारदर्शिता, समयबद्धता और तुलनीय डेटा; विरोध में संघीय स्वायत्तता, केंद्रीकरण की आशंका और राज्य-विशेष संदर्भों की उपेक्षा। 6. निष्कर्ष: सहकारी संघवाद के ढाँचे में स्वैच्छिक अपनापन, राज्य की भागीदारी और सुरक्षा मानकों सहित मंच ही संवैधानिक उत्तरदायित्व को सशक्त कर सकता है; बाध्यकारी केंद्रीकरण से बचना आवश्यक है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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