केरल राजस्व विभाग ने 2017 के सर्वेक्षण संख्या सुधार परिपत्र को रद्द किया

06 Oct केरल राजस्व विभाग ने 2017 के सर्वेक्षण संख्या सुधार परिपत्र को रद्द किया

✎ केरल सरकार का सर्वेक्षण संख्या सुधार परिपत्र को रद्द करने का निर्णय भू-राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही  |  GS Paper III — भूमि सुधार
• Prelims: सर्वेक्षण संख्या, शीर्षक विलेख (Title Deed), भू-राजस्व आयुक्त, तहसीलदार, जिला कलेक्टर, भूमि अभिलेख
• Essay: सुशासन और प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: केरल सरकार का सर्वेक्षण संख्या सुधार परिपत्र को रद्द करने का निर्णय भू-राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल सरकार के राजस्व विभाग ने ‘व्यापक दुरुपयोग’ का हवाला देते हुए 2017 के एक परिपत्र को रद्द कर दिया है। इस परिपत्र ने शीर्षक विलेख (Title Deed) प्रपत्रों में सर्वेक्षण संख्याओं को ठीक करने की अनुमति दी थी, जहाँ गलती से प्रविष्टियाँ हो गई थीं। यह निर्णय भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि

• केरल राजस्व विभाग ने अक्टूबर 2017 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें शीर्षक विलेखों में गलत दर्ज की गई सर्वेक्षण संख्याओं को सुधारने की अनुमति दी गई थी।
• इस परिपत्र का उद्देश्य उन मामलों में लोगों को सुविधा प्रदान करना था जहाँ तकनीकी त्रुटियों के कारण सर्वेक्षण संख्याएँ गलत दर्ज हो गई थीं।
• अगस्त 2026 में भू-राजस्व आयुक्त (Land Revenue Commissioner) द्वारा सरकार को भेजे गए एक संचार के अनुसार, 600 से अधिक मामलों में इस परिपत्र का दुरुपयोग करके सर्वेक्षण संख्याओं में संशोधन किया गया था।
• इडुक्की जिले के चिन्नकनाल और वागामोन जैसे क्षेत्रों में इस दुरुपयोग की व्यापक रिपोर्टें सामने आईं, जहाँ गलत सर्वेक्षण संख्याओं वाली भूमि का अधिग्रहण और बिक्री की गई।
• दुरुपयोग के कारण, विभाग ने 28 सितंबर, 2026 को एक नया परिपत्र जारी करके 2017 के परिपत्र को रद्द कर दिया।
• नए परिपत्र में जिला कलेक्टरों को उन सभी मामलों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है जिनमें 2017 के परिपत्र के तहत सर्वेक्षण संख्याओं में संशोधन किया गया था।

भारत में भू-राजस्व प्रशासन और भूमि अभिलेख

• भू-राजस्व प्रशासन (Land Revenue Administration) भारत में राज्य सरकारों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों का रखरखाव और भू-राजस्व का संग्रह करना है।
• भूमि अभिलेखों में भूमि के स्वामित्व, माप, प्रकार और अन्य संबंधित विवरण शामिल होते हैं, जो संपत्ति के अधिकारों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• सर्वेक्षण संख्या (Survey Number) भूमि के प्रत्येक पार्सल को दी गई एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जो भूमि की पहचान और उसके स्थान को निर्धारित करने में मदद करती है।
• शीर्षक विलेख (Title Deed) एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी संपत्ति के स्वामित्व को प्रमाणित करता है और उसमें संपत्ति का विवरण, जैसे सर्वेक्षण संख्या, माप और सीमाएँ, दर्ज होती हैं।
• तहसीलदार (Tahsildar) या तालुकादार प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो अपने संबंधित क्षेत्रों में भू-राजस्व संग्रह और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं।
• जिला कलेक्टर (District Collector) जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और भू-राजस्व प्रशासन सहित विभिन्न सरकारी कार्यों की देखरेख करते हैं।
• भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण (Digitalization and Modernization of Land Records) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भूमि संबंधी धोखाधड़ी को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक निर्णय कानून के दायरे में हों और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करें, खासकर जब भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह घटना भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण (Digitization) और अद्यतन (Updation) की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, ताकि त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोका जा सके।
• राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र को रद्द करना और पुनः जांच का आदेश देना प्रशासनिक जवाबदेही (Administrative Accountability) और पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• यह स्थानीय प्रशासन (तहसीलदार, राजस्व मंडल अधिकारी) की भूमिका और उनकी निगरानी की आवश्यकता को दर्शाता है, विशेषकर संवेदनशील मामलों में।

सामाजिक

• भूमि अभिलेखों में त्रुटियां और उनका दुरुपयोग भूमिहीन लोगों और कमजोर वर्गों के लिए गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकता है।
• सही भूमि अभिलेखों का अभाव भूमि विवादों को जन्म देता है, जिससे सामाजिक अशांति और कानूनी मुकदमेबाजी बढ़ती है।

आर्थिक

• भूमि अभिलेखों में स्पष्टता और सटीकता निवेश (Investment) और आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह संपत्ति अधिकारों (Property Rights) की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
• धोखाधड़ी और भूमि हड़पने से संपत्ति बाजार में अस्थिरता आती है और वैध लेनदेन में बाधा आती है।

चुनौतियाँ

1. भूमि अभिलेखों में त्रुटियाँ

• भारत में भूमि अभिलेख अक्सर पुराने, अधूरे और त्रुटिपूर्ण होते हैं, जिससे भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं।
• सर्वेक्षण संख्याओं का गलत दर्ज होना या उनमें हेरफेर करना आम बात है, जिससे स्वामित्व और सीमांकन (Demarcation) में अनिश्चितता आती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही – ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एवं संस्थागत तथा अन्य उपाय।

2. प्रशासनिक दुरुपयोग और भ्रष्टाचार

• अधिकारियों द्वारा परिपत्रों और नियमों का दुरुपयोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और जनता के विश्वास को कमजोर करता है।
• कमजोर निगरानी और जवाबदेही तंत्र ऐसे दुरुपयोगों को रोकने में विफल रहते हैं।

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3. डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ

• भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण में तकनीकी बाधाएँ, डेटा की गुणवत्ता और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी जैसी चुनौतियाँ हैं।
• डिजिटल प्रणाली में भी हेरफेर की संभावना बनी रहती है यदि सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हों।

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4. कानूनी और न्यायिक बोझ

• भूमि विवादों के कारण अदालतों पर भारी बोझ पड़ता है, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है।
• गलत अभिलेखों के कारण उत्पन्न होने वाले मुकदमेबाजी से नागरिकों और सरकार दोनों के संसाधनों का अपव्यय होता है।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सभी भूमि अभिलेखों का व्यापक डिजिटलीकरण और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना।
• भूमि अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारने के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित करना।
• राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी और ऑडिट तंत्र लागू करना।
• भूमि संबंधी धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों को लागू करना।
• जनता को भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच प्रदान करना और उन्हें अपनी संपत्ति के बारे में जागरूक करना।
• भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए विशेष न्यायाधिकरणों (Tribunals) की स्थापना पर विचार करना।
• अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि वे नवीनतम नियमों और तकनीकों से अवगत रहें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में भूमि अभिलेखों का रखरखाव केंद्र सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।
2. सर्वेक्षण संख्या (Survey number) किसी विशिष्ट भूमि पार्सल की पहचान के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता है।
3. भूमि अभिलेखों में त्रुटियों को ठीक करने की प्रक्रिया आमतौर पर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। भारत में भूमि अभिलेखों का रखरखाव मुख्य रूप से राज्य सरकारों के राजस्व विभागों द्वारा किया जाता है। कथन 2 सही है। सर्वेक्षण संख्या भूमि के एक विशिष्ट टुकड़े की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहचानकर्ता है। कथन 3 सही है। भूमि अभिलेखों में सुधार और रखरखाव राज्य सरकारों का विषय है।

Q2. अभिकथन (A): केरल राजस्व विभाग ने सर्वेक्षण संख्या में सुधार की अनुमति देने वाले 2017 के परिपत्र को रद्द कर दिया है।
कारण (R): यह निर्णय परिपत्र के व्यापक दुरुपयोग और भूमि धोखाधड़ी के मामलों के सामने आने के कारण लिया गया है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि केरल राजस्व विभाग ने वास्तव में 2017 के परिपत्र को रद्द कर दिया है। कारण (R) भी सत्य है क्योंकि परिपत्र को रद्द करने का मुख्य कारण इसके व्यापक दुरुपयोग और भूमि धोखाधड़ी के मामले थे। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अद्यतन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। केरल में सर्वेक्षण संख्या सुधार से संबंधित हालिया घटना के आलोक में, इस प्रक्रिया में संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भूमि अभिलेखों के महत्व और उनके डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर संक्षिप्त प्रकाश।
2. सरकार द्वारा उठाए गए कदम: भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अद्यतन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न पहलों का उल्लेख करें। उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP), स्वामित्व योजना, आदि। इन योजनाओं के तहत किए गए कार्यों जैसे भू-नक्शों का डिजिटलीकरण, पंजीकरण प्रक्रियाओं का ऑनलाइन होना, भू-अभिलेखों तक सार्वजनिक पहुंच आदि का विवरण दें।
3. केरल की घटना: केरल में सर्वेक्षण संख्या में सुधार से संबंधित 2017 के परिपत्र के दुरुपयोग और उसके रद्द होने की घटना का संक्षिप्त विवरण दें। यह बताएं कि कैसे गलत सर्वेक्षण संख्या दर्ज करके भूमि की धोखाधड़ी की गई।
4. संभावित चुनौतियाँ: भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अद्यतन प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें, जैसे: डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता, तकनीकी अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव, साइबर सुरक्षा के मुद्दे, लोगों में जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार की संभावना, और कानूनी एवं नियामक ढाँचे की जटिलता।
5. समाधान: इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संभावित समाधान सुझाएँ, जैसे: डेटा सत्यापन के लिए मजबूत तंत्र, तकनीकी उन्नयन और क्षमता निर्माण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, सख्त कानूनी प्रावधान और प्रवर्तन, नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, और अंतर-विभागीय समन्वय।
6. निष्कर्ष: सुशासन और भूमि संबंधी विवादों को कम करने में सटीक और पारदर्शी भूमि अभिलेखों के महत्व पर जोर देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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