COP31 में पर्वतीय मुद्दों को एजेंडा में शामिल कराने में नेपाल-भूटान विफल

11 Nov COP31 में पर्वतीय मुद्दों को एजेंडा में शामिल कराने में नेपाल-भूटान विफल

✎ पर्वतीय मुद्दे COP31 में अलग एजेंडा मद के रूप में नहीं अपनाए गए, किंतु अध्यक्षता की परामर्श प्रक्रिया और वर्ष 2027–28 की अधीनस्थ निकाय चर्चाएँ इन्हें आगे बढ़ाने का मार्ग हैं, और एजेंडा अपनाना पक्षकारों की सहमति पर निर्भर है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — भूगोल (हिमनद, जल-तंत्र और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (बहुपक्षीय जलवायु वार्ता और वार्ता-समूह)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और जलवायु वित्त)
• Prelims: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC), पक्षकारों का सम्मेलन (COP) और उसके अधीनस्थ निकाय (SBSTA और SBI), पेरिस समझौता और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य, तापमान ओवरशूट (Temperature Overshoot), एजेंडा 21 का अध्याय 13: सतत पर्वतीय विकास, अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD), काठमांडू, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र सतत मिशन (NMSHE), अल्पविकसित देश (LDCs)
• Essay: जलवायु न्याय और विकासशील देशों की सामूहिक सौदेबाज़ी: बहुपक्षीय वार्ता में एजेंडा निर्धारण की प्रक्रिया, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र: हिमनद, जल-सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: पर्वतीय मुद्दे COP31 में अलग एजेंडा मद के रूप में नहीं अपनाए गए, किंतु अध्यक्षता की परामर्श प्रक्रिया और वर्ष 2027–28 की अधीनस्थ निकाय चर्चाएँ इन्हें आगे बढ़ाने का मार्ग हैं, और एजेंडा अपनाना पक्षकारों की सहमति पर निर्भर है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

COP31 के पहले दिन, सोमवार को, तुर्कियाई शहर अंताल्या में आयोजित सम्मेलन में नेपाल और भूटान के प्रस्ताव, तथा अलग से किर्गिज़स्तान का प्रस्ताव, पर्वतीय मुद्दों को औपचारिक एजेंडा मद बनाने के लिए रखे गए थे। ये प्रस्ताव UNFCCC द्वारा 6 नवंबर को जारी पूरक अनंतिम एजेंडा में क्रमशः मद संख्या 20 और 18 के रूप में सूचीबद्ध थे, किंतु पक्षकारों ने एजेंडा अपनाते समय इन्हें अलग मदों के रूप में नहीं रखा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के अनुसार कुछ देशों ने प्रस्तावों का स्पष्ट समर्थन किया, जबकि कुछ देश अनिच्छुक रहे, और प्रमुख देशों के समर्थन के बिना औपचारिक मान्यता पाना कठिन है। इसके बदले पक्षकारों में सहमति बनी कि COP31 की अध्यक्षता पर्वतीय मुद्दों पर परामर्श करेगी, यह विषय आगामी शोध संवाद में शामिल होगा, और वर्ष 2027 तथा 2028 में अधीनस्थ निकायों की बैठकों में इस पर चर्चा होगी।

पृष्ठभूमि

• UNFCCC वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया और वर्ष 1994 से लागू हुआ। इसके तहत COP सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है, जो प्रतिवर्ष बैठक करता है।
• वर्ष 1992 में अपनाए गए एजेंडा 21 के अध्याय 13 में पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के प्रबंधन के रूप में मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था।
• वर्ष 2015 का पेरिस समझौता वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने, तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस की दिशा में प्रयास करने का लक्ष्य रखता है।
• IPCC की वर्ष 2019 की विशेष रिपोर्ट (महासागर और क्रायोस्फियर) ने पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमनदों और बर्फ़ भंडारों, पर तापमान वृद्धि के प्रभावों को रेखांकित किया था।
• हिमालय और हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों की जल-आपूर्ति का आधार हैं, इसलिए इन क्षेत्रों की जलवायु-संवेदनशीलता पर क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ी है।

COP एजेंडा में पर्वतीय मुद्दे: प्रक्रिया और महत्व क्या है?

• COP प्रत्येक वर्ष अनंतिम एजेंडा और उसके पूरक दस्तावेज़ को सत्र के आरंभ में अपनाता है। किसी मद को अलग एजेंडा मद बनाने के लिए पक्षकारों की व्यापक सहमति आवश्यक है।
• अधीनस्थ निकाय दो हैं: वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाह के लिए अधीनस्थ निकाय (SBSTA) और कार्यान्वयन के लिए अधीनस्थ निकाय (SBI)। अधिकांश तकनीकी और वैज्ञानिक विषय इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं।
• प्रस्तावित मदों में 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग और तापमान ओवरशूट के पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, हिमनद और जल-तंत्र, वैज्ञानिक आकलन, वार्षिक उच्च-स्तरीय संवाद और UN कार्य कार्यक्रम शामिल थे।
• तापमान ओवरशूट से आशय है कि वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए। इसके प्रभाव हिमनद-क्षय जैसी प्रक्रियाओं में दीर्घकालिक हो सकते हैं।
• अनुकूलन और वित्त ढाँचों में पर्वत-विशिष्ट प्राथमिकताएँ जोड़ने का प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय देशों की अनुकूलन लागत अधिक होती है, जबकि उनका वैश्विक उत्सर्जन में हिस्सा सीमित है।
• अल्पविकसित देश (LDCs) और पर्वतीय देश मिलकर विकासशील देशों के भीतर अपनी चिंताएँ उठाते हैं, जबकि विकसित देश नए एजेंडा मदों को सीमित संसाधनों और मौजूदा प्राथमिकताओं के आधार पर परखते हैं।
• भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC, 2008) के आठ मिशनों में राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र सतत मिशन (NMSHE) शामिल है, जो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और अनुकूलन से जुड़ा है।
• ICIMOD काठमांडू में स्थित है और हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र के देशों के साझा वैज्ञानिक और तकनीकी शोध का प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सम्मेलन (COP31) की स्थिति	संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) के 31वें पक्षकार सम्मेलन (COP31) का आयोजन तुर्की के अंतल्या में हुआ। पक्षकार सम्मेलन (Conference of the Parties, COP) UNFCCC का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है।
प्रस्तावित कार्यसूची मद	नेपाल और भूटान ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापन और तापमान अधिशूट (temperature overshoot) के पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभावों पर अलग चर्चा माँगी थी। कल्याण के लिए हिमनद, जल प्रणालियाँ और पर्वतीय समुदाय इसके केंद्र में थे।
ठोस प्रस्ताव	वैज्ञानिक मूल्यांकन, वार्षिक उच्च-स्तरीय राजनीतिक संवाद और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर एक समर्पित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया। पर्वतीय प्राथमिकताओं को अनुकूलन और वित्त ढाँचों में समाहित करने की माँग भी की गई।
किर्गिज़स्तान का प्रस्ताव	किर्गिज़स्तान ने पर्वत और जलवायु परिवर्तन पर वार्षिक संवाद को उपसहायक निकायों की बैठकों में स्थायी कार्यसूची मद बनाने का सुझाव दिया। इसके परिणाम पक्षकार सम्मेलन को भेजे जाने थे।
कार्यसूची का निर्णय	अनंतिम कार्यसूची में ये प्रस्ताव क्रमशः मद 20 और मद 18 के रूप में थे, पर कार्यसूची अपनाते समय इन्हें अलग मदों के रूप में नहीं रखा गया। पक्षकारों ने COP31 अध्यक्षता द्वारा पर्वतीय मुद्दों पर परामर्श कराने पर सहमति दी।
आगे की प्रक्रिया	शोध संवाद और उपसहायक निकायों की 2027 व 2028 की बैठकों में इस विषय पर चर्चा प्रस्तावित है। इससे विषय नीति-प्रक्रिया में बना रहेगा, यद्यपि औपचारिक मान्यता नहीं मिली।

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

• हिमालय और मध्य एशिया के पर्वत जल-स्रोतों के बड़े भंडार हैं। हिमनदों के पिघलने से नदी-प्रवाह और मौसमी जल-उपलब्धता प्रभावित होती है।
• 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का उल्लंघन पर्वतीय क्षेत्रों में तेज़ी से तापन को बढ़ा सकता है। इसलिए पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर अलग विश्लेषण की माँग वैज्ञानिक आधार रखती है।

कूटनीतिक महत्व

• छोटे और भूमि-आबद्ध पर्वतीय देशों के लिए UNFCCC जैसे बहुपक्षीय मंच में अपनी चिंताओं को औपचारिक कार्यसूची में लाना एक चुनौती है।
• कम विकसित देशों (LDCs) और पर्वतीय देशों के समूह में समर्थन मिलना दर्शाता है कि जलवायु वार्ता में हितों का गठबंधन बन रहा है।

नीति-संरचना के स्तर पर महत्व

• पर्वतीय मुद्दों पर परामर्श और शोध संवाद से यह विषय भविष्य के अनुकूलन और वित्त विमर्श में शामिल हो सकता है।
• अंतरराष्ट्रीय कार्यसूची में प्रवेश की प्रक्रिया यह भी दिखाती है कि सर्वसम्मति-आधारित वार्ता में नई मदें किन शर्तों पर स्वीकार होती हैं।

चुनौतियाँ

1. सर्वसम्मति-आधारित निर्णय प्रक्रिया

• UNFCCC में कार्यसूची सामान्यतः सर्वसम्मति से अपनाई जाती है। प्रमुख समूहों के समर्थन के बिना नई मद को औपचारिक रूप से जोड़ना कठिन होता है।
• विकसित देशों की नई मदों में रुचि न दिखाने से प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सके, यद्यपि विकासशील देशों ने इन्हें बाधित नहीं किया।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और भारत के हित; बहुपक्षीय वार्ता प्रक्रियाएँ

2. विकसित और विकासशील देशों के बीच हित-विभाजन

• विकसित देश शमन (mitigation) और वित्त के पारंपरिक एजेंडे पर केंद्रित रहते हैं, जबकि पर्वतीय देश अनुकूलन और हिमनद-जनित जोखिमों पर बल देते हैं।
• नए विषयों को जोड़ने से वित्तीय और प्रशासनिक दायित्व बढ़ने की आशंका भी रहती है, जिससे समर्थन सीमित रहा।

यूपीएससी लिंक: GS-2: विकसित और विकासशील देशों के बीच वार्ता-गतिशीलता; GS-3: जलवायु परिवर्तन

3. पर्वतीय क्षेत्रों की वैज्ञानिक और आँकड़ा-संबंधी कमियाँ

• हिमालय और मध्य एशिया के हिमनदों, जल-प्रणालियों और ऊँचाई-आधारित तापमान पर दीर्घकालिक, सघन आँकड़ों की कमी है।
• इससे पर्वतीय विशिष्ट लक्ष्य और सूचकांक तय करना कठिन होता है, और मूल्यांकन-आधारित प्रस्तावों को बल मिलना सीमित रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव; पर्यावरण और पारिस्थितिकी

4. अनुकूलन और वित्त में पर्वतीय प्राथमिकताओं की उपेक्षा

• वैश्विक अनुकूलन और वित्त ढाँचे प्रायः मैदानी और तटीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हैं। पर्वतीय समुदायों की विशिष्ट चुनौतियाँ इनमें कम दिखती हैं।
• हिमनद-झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) और भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए अलग वित्तीय व्यवस्था की माँग बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा प्रबंधन; GS-2: विकास योजनाएँ और सामाजिक क्षेत्र

5. सीमा-पार जल और पारिस्थितिक निर्भरता

• हिमालयी नदी प्रणालियाँ कई देशों से होकर बहती हैं। हिमनद-जल पर निर्भरता होने से किसी एक देश की नीति पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है।
• इसके लिए साझा वैज्ञानिक आँकड़ों और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है, जिसका अभाव वार्ता में भी दिखा।

यूपीएससी लिंक: GS-2: पड़ोस-नीति और क्षेत्रीय सहयोग; GS-1: भौगोलिक विशेषताएँ और नदी-तंत्र

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
कार्यसूची मदों की स्वीकृति	सर्वसम्मति के बिना नई मदें जोड़ना कठिन है और प्रमुख समूहों का समर्थन निर्णायक होता है।
विकसित देशों की अरुचि	यूरोपीय संघ सहित कुछ विकसित देशों ने नई मदों में रुचि नहीं दिखाई, जिससे प्रस्ताव कमजोर हुए।
पर्वतीय विज्ञान की कमी	हिमनद, जल-प्रवाह और ऊँचाई-आधारित तापन पर ठोस आँकड़ों का अभाव नीति-प्रस्तावों को सीमित करता है।
वित्त और अनुकूलन में असंतुलन	पर्वतीय अनुकूलन आवश्यकताओं के लिए अलग वित्तीय प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं।
क्षेत्रीय सहयोग का अभाव	सीमा-पार हिमालयी जल-तंत्र पर साझा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था कमजोर है।
प्रस्तावों का तनुकरण	मूल प्रस्तावों के परिष्कृत होने से पर्वतीय विषय का केंद्रीय स्वरूप कमजोर होने की आशंका है।

आगे की राह

• पर्वतीय मुद्दों पर COP31 अध्यक्षता द्वारा प्रस्तावित परामर्श को स्पष्ट समय-सीमा और परिणाम-लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
• हिमालय और मध्य एशिया के हिमनदों, जल-प्रणालियों और तापन-प्रवृत्तियों पर साझा वैज्ञानिक आँकड़ा-आधार तैयार करना आवश्यक है।
• अंतरराष्ट्रीय जलवायु मंचों पर पर्वतीय विशिष्ट संकेतकों को अनुकूलन लक्ष्यों में शामिल करने के लिए तकनीकी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
• कम विकसित देशों और पर्वतीय देशों के समूह में समन्वय बढ़ाकर प्रस्तावों को अधिक व्यापक समर्थन दिलाया जा सकता है।
• अनुकूलन वित्त में पर्वतीय समुदायों की आवश्यकताओं को अलग श्रेणी में दर्ज करने की माँग को नीति-विमर्श में आगे बढ़ाना चाहिए।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जैसे हिमनद-झील विस्फोट बाढ़ की पूर्व-चेतावनी, को सीमा-पार सहयोग के ढाँचे में शामिल करना उपयोगी होगा।
• क्षेत्रीय शोध संस्थानों के साथ सहयोग से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक निगरानी व्यवस्था विकसित की जा सकती है।
• पर्वतीय विषय को 2027 और 2028 की उपसहायक निकायों की बैठकों में नियमित चर्चा का हिस्सा बनाने के लिए सतत कूटनीतिक प्रयास आवश्यक हैं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) और उससे जुड़े ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. UNFCCC को वर्ष 1992 में रियो डी जनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था।
2. वैज्ञानिक एवं तकनीकी परामर्श के लिए अनुषंगी निकाय (SBSTA) और कार्यान्वयन के लिए अनुषंगी निकाय (SBI) इस सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित हैं।
3. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की स्थापना UNFCCC द्वारा की गई थी।
4. क्योटो प्रोटोकॉल ने अनुबंध I के विकसित देशों (पक्षकारों) पर उत्सर्जन लक्ष्य बाध्यकारी रूप से लागू किए थे।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: UNFCCC को 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। कथन 2 सही है: SBSTA और SBI इसके अनुषंगी निकाय हैं। कथन 3 गलत है: IPCC की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने की थी, यह UNFCCC का अंग नहीं है। कथन 4 सही है: क्योटो प्रोटोकॉल में बाध्यकारी लक्ष्य केवल अनुबंध I के देशों पर थे। अतः तीन कथन सही हैं।

Q2. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में तापमान अधिशेष का प्रभाव हिमनदों और जल-प्रणालियों पर अपेक्षाकृत अधिक गंभीर माना जाता है।
कारण (R): यह क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर बड़ी मात्रा में बर्फ़ संचित रखता है और एशिया की कई प्रमुख नदियों का स्रोत है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. (c) A सही है, किंतु R गलत है
4. (d) A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — हिंदू कुश हिमालय को प्रायः ध्रुवों के बाहर का सबसे बड़ा हिम-भंडार कहा जाता है, और यहीं से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ निकलती हैं। इसलिए तापमान वृद्धि से हिमनद-पिघलाव और जल-उपलब्धता पर सीधा असर पड़ता है। R, A के कारण को सही ढंग से समझाता है।

Q3. निम्नलिखित सूची-I और सूची-II का मिलान कीजिए:
सूची-I (संस्था/कोष)
A. ICIMOD
B. हरित जलवायु कोष (GCF)
C. हानि और क्षति कोष
D. अनुकूलन कोष
सूची-II (विशेषता)
1. काठमांडू (नेपाल) में मुख्यालय वाला हिंदू कुश हिमालय के लिए क्षेत्रीय ज्ञान केंद्र
2. क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थापित, विकासशील देशों की अनुकूलन परियोजनाओं के लिए कोष
3. COP27 में निर्णीत, जलवायु आपदाओं से हुई क्षति की भरपाई हेतु वित्तीय व्यवस्था
4. UNFCCC की वित्तीय व्यवस्था, जिसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सोंगडो में है
सही कूट चुनिए:

1. A-1, B-4, C-3, D-2
2. A-2, B-3, C-4, D-1
3. A-1, B-2, C-3, D-4
4. A-4, B-1, C-2, D-3

उत्तर: A-1, B-4, C-3, D-2 — ICIMOD काठमांडू में स्थित हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रीय ज्ञान केंद्र है (A-1)। हरित जलवायु कोष UNFCCC की वित्तीय व्यवस्था है और इसका मुख्यालय सोंगडो (दक्षिण कोरिया) में है (B-4)। हानि और क्षति कोष COP27 में निर्णीत हुआ था (C-3)। अनुकूलन कोष क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थापित है (D-2)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पर्वतीय देशों की चिंताओं को जलवायु वार्ताओं के एजेंडा में स्थान दिलाने की कठिनाइयाँ सहमति-आधारित निर्णय-प्रक्रिया की संरचना से किस प्रकार जुड़ी हैं? समझाइए कि हिमनद-प्रधान और पर्वतीय पारितंत्रों के लिए अलग से कार्यसूची मद की माँग किन तर्कों पर टिकी है और विकसित देशों की अनिच्छा को किन दृष्टियों से देखा जा सकता है। साथ ही बताइए कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुकूलन वित्त और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ऐसी कमियों की पूर्ति किस सीमा तक संभव है। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON (अपेक्षित बिंदु):
(1) समाचार का तथ्यात्मक आधार: COP31 (अंटाल्या, तुर्कीये) में नेपाल, भूटान और किर्गिज़स्तान के प्रस्ताव अनुपूरक अनंतिम कार्यसूची (6 नवंबर) में मद 20 और 18 के रूप में थे, परंतु कार्यसूची अपनाते समय अलग मद के रूप में नहीं रखे गए; प्रेसीडेंसी द्वारा परामर्श और 2027-28 में अनुषंगी निकायों की चर्चा पर सहमति बनी।
(2) संरचनात्मक पक्ष: UNFCCC (1992) और उसकी पक्षकार सम्मेलन (COP) व्यवस्था; कार्यसूची अपनाने की प्रक्रिया; सर्वसम्मति आधारित निर्णय का व्यवहार; समूह-आधारित वार्ता (G77 और चीन, LDCs, AOSIS, यूरोपीय संघ, BASIC) और इनके प्रभाव।
(3) वैज्ञानिक आधार: IPCC की SR1.5 रिपोर्ट (2018) और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2.1(क) का 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य; तापमान अधिशेष का खतरा; ICIMOD का हिंदू कुश हिमालय आकलन (2019) और हिमनद-जल-समुदाय पर प्रभाव; ऊँचाई-आधारित अधिक तापन (elevation-dependent warming) की अवधारणा।
(4) नीति-समर्थन पक्ष: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 7 (अनुकूलन) और अनुच्छेद 9 (वित्त); हानि और क्षति कोष; भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (2008) के अंतर्गत राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र सतत् पोषण मिशन (NMSHE)।
(5) विभिन्न दृष्टिकोण: (क) समावेशन-समर्थक दृष्टि: पर्वतीय देश जलवायु वित्त और अनुकूलन में पीछे हैं, अतः अलग मद आवश्यक है; (ख) प्रक्रियात्मक दृष्टि: कार्यसूची में अत्यधिक विस्तार से मुख्य मुद्दे (शमन, वित्त) दब सकते हैं, और विषय-आधारित परामर्श अधिक व्यावहारिक है; (ग) विकसित देशों की दृष्टि: नए मद बढ़ते बोझ और संसाधन-दायित्व से जुड़े हैं।
(6) निष्कर्ष/स्थिति: स्थायी समाधान के लिए अलग मद और ठोस वित्तीय प्रावधान दोनों चाहिए; संस्थागत मंच (अनुषंगी निकाय की नियमित चर्चा) और क्षेत्रीय सहयोग (ICIMOD जैसे संस्थानों के माध्यम से डेटा-साझेदारी) से अंतराल भरा जा सकता है।
(7) समापन पर अपेक्षित संदर्भ: ‘जलवायु न्याय’ और ‘सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ’ (CBDR-RC) के सिद्धांत का पर्वतीय संदर्भ में प्रयोग।

स्रोत: orissapost.com

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