COP31: जलवायु लक्ष्यों और पिछली प्रतिबद्धताओं पर एक विश्लेषण

13 Nov COP31: जलवायु लक्ष्यों और पिछली प्रतिबद्धताओं पर एक विश्लेषण

✎ COP31 में प्राथमिकता नए लक्ष्यों से पहले 2035 तक 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष के जलवायु वित्त जैसे पुराने वादों को लागू करने और वित्त के प्रवाह की व्यवस्था तय करने की है, जिसे COP32 तक टाला गया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations): जलवायु से जुड़े बहुपक्षीय समझौते, UNFCCC और पेरिस समझौता, विकसित-विकासशील देशों के बीच वार्ता तथा भारत की जलवायु कूटनीति  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — पर्यावरण और अर्थव्यवस्था (Environment and Economy): जलवायु वित्त, शमन और अनुकूलन, ऊर्जा संक्रमण, हानि और क्षति (Loss and Damage) तथा जीवाश्म ईंधन से संक्रमण
• Prelims: UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन) और COP की संरचना, पेरिस समझौता (Paris Agreement) के अनुच्छेद 2, 4 और 9, नई सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (New Collective Quantified Goal — NCQG) और 2035 तक 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष का लक्ष्य, हानि और क्षति कोष (Fund for responding to Loss and Damage — FRLD), वैश्विक समीक्षा (Global Stocktake) की प्रक्रिया और उसका आवधिक स्वरूप, IPCC (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल) की भूमिका और उसकी रिपोर्टें, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions — NDC), पंचामृत (भारत के 2030 और 2070 के जलवायु लक्ष्य) तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)
• Essay: जलवायु वित्त का प्रश्न: वचन और कार्यान्वयन के बीच का अंतर, और विकसित देशों की ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी, जलवायु न्याय और ऊर्जा संक्रमण: बाध्यकारी वैश्विक लक्ष्य बनाम राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार चुने गए मार्ग

त्वरित पुनरावृत्ति: COP31 में प्राथमिकता नए लक्ष्यों से पहले 2035 तक 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष के जलवायु वित्त जैसे पुराने वादों को लागू करने और वित्त के प्रवाह की व्यवस्था तय करने की है, जिसे COP32 तक टाला गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तुर्किये के अंतालिया में आयोजित 31वें पक्षकार सम्मेलन (COP31) की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी मेज़बानी तुर्किये कर रहा है और वार्ता की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास है। इस बार के मुख्य मुद्दे नए लक्ष्य तय करने के बजाय पिछले वादों को लागू करने पर केंद्रित हैं, जिनमें COP29 में बाकू में तय 2035 तक 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष का जलवायु वित्त और COP30 में अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने का आह्वान शामिल है। जलवायु वित्त के वास्तविक प्रवाह का तरीका COP32 तक टाल दिया गया है। इसी सम्मेलन में दूसरी वैश्विक समीक्षा शुरू होगी, जबकि COP30 बिना औपचारिक रूप से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के रोडमैप के समाप्त हुआ था। मेज़बान देश के अध्यक्ष द्वारा 2035 तक बिजली की हिस्सेदारी को कुल ऊर्जा उपभोग के 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का विद्युतीकरण लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है और अनुमानित जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा राष्ट्रीय स्तर पर तय मार्ग पर बल दिया है।

पृष्ठभूमि

• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) 1992 में अपनाया गया और उसके अंतर्गत पक्षकारों का सम्मेलन (COP) प्रतिवर्ष आयोजित होता है। पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया, जिसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने तथा सम्भव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य है।
• COP28 (दुबई) में जीवाश्म ईंधन से क्रमिक रूप से दूर जाने की सहमति बनी और पहली वैश्विक समीक्षा पूरी हुई। COP30 में उससे पीछे हटते हुए औपचारिक रोडमैप पर सहमति नहीं बन सकी, जिसे इस सम्मेलन में एक कमज़ोरी के रूप में देखा जा रहा है।
• COP29 (बाकू) में नई सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (NCQG) अपनाया गया, जिसके तहत विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष 300 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि सभी स्रोतों से कुल 1.3 खरब डॉलर तक पहुँचने की आकांक्षा व्यक्त की गई।
• हानि और क्षति कोष की स्थापना COP27 में हुई और COP28 में इसे परिचालन में लाया गया। जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की माँग विकासशील देशों की ओर से लगातार उठती रही है।
• पेरिस समझौते के अंतर्गत देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) स्वयं तय करते हैं। भारत ने 2021 में पंचामृत के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, 2030 तक कुल संस्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से, और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया था।

जलवायु वार्ता का ढाँचा और COP क्या है?

• COP (पक्षकारों का सम्मेलन) UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था है, जिसमें सभी पक्षकार देश शामिल होते हैं। इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, इसलिए प्रक्रिया धीमी किंतु समावेशी रहती है।
• पेरिस समझौता बॉटम-अप (नीचे से ऊपर) दृष्टिकोण पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक देश अपने NDC स्वयं तय करता है और समय के साथ उन्हें अधिक महत्वाकांक्षी बनाने की अपेक्षा रहती है, जिसे प्रगति-चक्र (ratchet) की व्यवस्था कहा जाता है।
• वैश्विक समीक्षा (Global Stocktake) हर पाँच वर्ष पर होने वाली आवधिक जाँच है, जिसमें सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन आगे की नीतियों और लक्ष्यों की दिशा तय करने में आधार बनता है।
• जलवायु वित्त (Climate Finance) का अर्थ है शमन और अनुकूलन जैसी परियोजनाओं के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर पूँजी का प्रवाह। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9 विकसित देशों की इस वित्तीय ज़िम्मेदारी को रेखांकित करता है।
• शमन (Mitigation) का अर्थ है ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, जबकि अनुकूलन (Adaptation) का अर्थ है जलवायु प्रभावों के अनुरूप स्वयं को ढालना। विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त की माँग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
• हानि और क्षति (Loss and Damage) उन प्रभावों को संदर्भित करता है जिनके अनुकूलन या शमन से परे होने के कारण होने वाली क्षति की भरपाई करनी पड़ती है। हानि और क्षति कोष इसी उद्देश्य से बना है।
• साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) सिद्धांत मानता है कि सभी देशों की साझा ज़िम्मेदारी है, पर ऐतिहासिक उत्सर्जन और विकास-क्षमता के आधार पर उनके दायित्व अलग-अलग हैं। भारत अपनी जलवायु नीति में इसी सिद्धांत पर बल देता है।
• IPCC जलवायु विज्ञान का मूल्यांकन करता है और उसकी रिपोर्टें नीति-निर्माताओं को वैज्ञानिक आधार देती हैं। उसकी रिपोर्टों की समय-सारणी में देरी का सीधा असर वैश्विक समीक्षा और नीतिगत महत्वाकांक्षा पर पड़ता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सम्मेलन का स्वरूप	COP31 का आयोजन तुर्किये के अंतल्या में हो रहा है, जबकि वार्ता की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। यह यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) के अंतर्गत पक्षकारों के सम्मेलन (COP) की वार्षिक बैठक है।
NCQG का लक्ष्य	COP29 (बाकू) में तय नव सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal) के तहत विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त का प्रवाह सुनिश्चित करना है।
अनुकूलन वित्त का आह्वान	COP30 में 2035 तक अनुकूलन वित्त को तिगुना करने का आह्वान किया गया था। इससे विकासशील देशों की जलवायु-प्रभाव सह-क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर बढ़ा है।
दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक	पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत प्रगति की आवधिक समीक्षा, जो COP31 में आरंभ हो रही है। इससे उत्सर्जन न्यूनीकरण और अनुकूलन की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन होगा।
जीवाश्म ईंधन से संक्रमण	COP28 (दुबई) की सर्वसम्मति से जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण की दिशा तय हुई थी। COP30 में औपचारिक रोडमैप न बनने से यह सहमति कमज़ोर पड़ी है और अब केवल स्वैच्छिक रोडमैप मौजूद है।
विद्युतीकरण लक्ष्य	COP31 अध्यक्ष मुराट कुरुम द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार 2035 तक कुल ऊर्जा उपभोग में विद्युत की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करनी है।

महत्व

आर्थिक एवं वित्तीय

• जलवायु वित्त (Climate Finance) का प्रवाह विकासशील देशों की ऊर्जा संक्रमण और अवसंरचना परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता तय करता है।
• यूरोप की वित्तीय दबाव की स्थिति और अमेरिका के पेरिस समझौते से हटने के बाद कोष जुटाना अधिक कठिन हो गया है, जिससे लक्ष्यों और संसाधनों के बीच अंतर बढ़ रहा है।
• हानि और क्षति कोष (Loss and Damage Fund) से नेपाल को 21 दस लाख डॉलर की स्वीकृति का उदाहरण दिखाता है कि उपलब्ध संसाधन माँग की तुलना में बहुत सीमित हैं।

पर्यावरणीय एवं वैज्ञानिक

• दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान लक्ष्य की दिशा में वास्तविक प्रगति का वैज्ञानिक आकलन करेगा।
• IPCC की अगली रिपोर्टों की समय-सारणी अनिश्चित होने से नीति-निर्माण के लिए वैज्ञानिक आधार पर असर पड़ सकता है।

कूटनीतिक एवं शासन-संबंधी

• सम्मेलन में बड़े नेताओं की अनुपस्थिति से बहुपक्षीय जलवायु शासन की राजनीतिक प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठते हैं।
• भारत द्वारा विद्युतीकरण लक्ष्य पर हस्ताक्षर से इनकार और पूर्वानुमेय जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उपायों पर ज़ोर, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों में विकसित और विकासशील देशों के बीच साझा किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) के सिद्धांत की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

चुनौतियाँ

1. जलवायु वित्त की अनिश्चितता

• 300 अरब डॉलर के लक्ष्य के बावजूद यह तय नहीं है कि धन वास्तव में किस रूप में और किस माध्यम से प्रवाहित होगा, और इसका निर्णय COP32 पर टाल दिया गया है।
• अनुदान, रियायती ऋण और निजी निवेश के बीच संरचना स्पष्ट न होने से विकासशील देशों को पूर्वानुमेयता नहीं मिलती।

यूपीएससी लिंक: GS-III: पर्यावरण, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था

2. उत्तरदायित्व बनाम नए लक्ष्य

• पिछले वादों को पूरा करने के बजाय नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने की प्रवृत्ति से विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है।
• विकसित देशों की वित्तीय सीमाएँ और विकासशील देशों की ज़रूरतें एक साथ बढ़ रही हैं, जिससे सहमति कठिन होती है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और बहुपक्षीय समझौते

3. जीवाश्म ईंधन पर कमज़ोर सहमति

• COP28 की प्रतिबद्धता की तुलना में COP30 में औपचारिक रोडमैप का अभाव प्रतिगामी कदम माना गया है।
• स्वैच्छिक रोडमैप औपचारिक वार्ता पाठ से बाहर होने के कारण उसकी बाध्यकारी प्रभावशीलता सीमित है।

यूपीएससी लिंक: GS-III: ऊर्जा संक्रमण और जलवायु न्यूनीकरण

4. वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ

• पश्चिम एशिया के संघर्ष और ऊर्जा बाज़ार की अस्थिरता से देशों की प्राथमिकताएँ ऊर्जा सुरक्षा की ओर मुड़ गई हैं।
• अमेरिका के पेरिस समझौते से हटने से वैश्विक सहयोग की संरचना कमज़ोर हुई है।

यूपीएससी लिंक: GS-II: भारत के हित और वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरण

5. वैज्ञानिक समय-सारणी में विलंब

• IPCC की अगली रिपोर्टों की समय-सारणी स्पष्ट न होने से स्टॉकटेक और नीति-निर्माण के बीच तालमेल कमज़ोर हो सकता है।
• 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के लिए समय-सीमा के भीतर ठोस वैज्ञानिक आधार आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-III: जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार और पर्यावरणीय शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
जलवायु वित्त का प्रवाह	300 अरब डॉलर के लक्ष्य का वितरण तंत्र अभी तय नहीं है, जिससे विकासशील देशों को निश्चित सहायता का भरोसा नहीं मिलता।
अनुकूलन वित्त	तिगुना करने का आह्वान है, परंतु उसकी आधार-रेखा और धन-स्रोत पर स्पष्टता नहीं है।
हानि और क्षति कोष	नेपाल को 21 दस लाख डॉलर की स्वीकृति बनाम अरबों डॉलर की माँग, संसाधनों की भारी कमी दर्शाती है।
जीवाश्म ईंधन रोडमैप	औपचारिक वार्ता पाठ से बाहर स्वैच्छिक रोडमैप से संक्रमण की बाध्यकारी दिशा कमज़ोर होती है।
विद्युतीकरण लक्ष्य पर मतभेद	भारत का इनकार इस बात को दर्शाता है कि राष्ट्रीय परिस्थितियों और विकास-प्राथमिकताओं के बिना सार्वभौमिक लक्ष्य लागू करना कठिन है।
वैज्ञानिक रिपोर्टों की समय-सारणी	IPCC की अनिश्चित समय-सारणी से दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक के निष्कर्षों का नीतिगत उपयोग प्रभावित हो सकता है।

आगे की राह

• जलवायु वित्त के लिए स्पष्ट वितरण तंत्र, अनुदान और रियायती ऋण का अनुपात तथा निगरानी की प्रक्रिया COP32 से पहले तय की जानी चाहिए।
• पिछले वादों, विशेषकर 300 अरब डॉलर और अनुकूलन वित्त के लक्ष्यों, की वार्षिक समीक्षा और पारदर्शी रिपोर्टिंग व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।
• हानि और क्षति कोष के लिए पूर्वानुमेय और पर्याप्त पूँजी सुनिश्चित करने हेतु दाता देशों की प्रतिबद्धता को बाध्यकारी स्वरूप दिया जाना चाहिए।
• जीवाश्म ईंधन से संक्रमण के लिए स्वैच्छिक रोडमैप को औपचारिक वार्ता पाठ में शामिल करने पर सहमति बनाई जाए, ताकि COP28 की दिशा बनी रहे।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता-निर्माण को जलवायु वित्त के साथ जोड़कर विकासशील देशों की वास्तविक क्षमता के अनुसार सहायता तय की जाए।
• राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions) को देशों की विकासात्मक परिस्थितियों के अनुरूप रखते हुए, वैश्विक लक्ष्यों के साथ सामंजस्य का ढाँचा विकसित किया जाए।
• IPCC की अगली रिपोर्टों की समय-सारणी स्पष्ट कर दी जाए, ताकि दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक के निष्कर्ष समय पर नीति-निर्माण में उपयोग हो सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक पक्षकार अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करता है और उसे समय-समय पर संशोधित करता है।
2. पेरिस समझौते के अनुच्छेद 14 में वैश्विक सामूहिक जाँच (Global Stocktake) की व्यवस्था का उल्लेख है।
3. अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, क्योंकि NDC पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आते हैं और उन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। कथन 2 सही है, क्योंकि वैश्विक सामूहिक जाँच का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। कथन 3 गलत है, क्योंकि IPCC की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने की थी।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): हानि और क्षति कोष की स्थापना COP27 में की गई थी।
कारण (R): यह कोष केवल सरकारों के बीच ऋण-आधारित वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, किंतु R गलत है।
4. A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: A सही है, किंतु R गलत है। — अभिकथन सही है, क्योंकि COP27 (शर्म अल-शेख) में इस कोष की स्थापना पर सहमति बनी थी। कारण गलत है, क्योंकि यह कोष अनुदान-आधारित सहायता के लिए है, न कि ऋण-आधारित सहायता के लिए। अतः A सही और R गलत है।

Q3. नए सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (NCQG) के अंतर्गत विकसित देशों द्वारा 2035 तक प्रति वर्ष 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य किस COP में निर्धारित किया गया?

1. COP27 (शर्म अल-शेख)
2. COP28 (दुबई)
3. COP29 (बाकू)
4. COP30 (बेलेम)

उत्तर: COP29 (बाकू) — 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष का नया वित्तीय लक्ष्य COP29 में बाकू (अज़रबैजान) में तय हुआ, जिसे 2035 तक लागू करने का प्रावधान है। COP27 में हानि और क्षति कोष बना और COP28 में जीवाश्म ईंधन से संक्रमण पर सहमति बनी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जलवायु वार्ताओं में यह तर्क दिया जाता है कि नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने से पहले राष्ट्रों को अपनी पिछली प्रतिबद्धताएँ पूरी करनी चाहिए। इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए, विशेषकर जलवायु वित्त और अनुकूलन वित्त के संदर्भ में। साथ ही बताइए कि यदि विकसित देश वित्तीय प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं करते, तो पेरिस समझौते की साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व की भावना और विकासशील देशों के विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए:
(क) भूमिका: UNFCCC (1992) का उद्देश्य और CBDR-RC का सिद्धांत (UNFCCC के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में); पेरिस समझौता (2015) में ‘सभी के लिए’ दायित्व और NDC की स्वैच्छिक-किंतु-प्रगतिशील प्रकृति; COP28 का दुबई समझौता जिसमें जीवाश्म ईंधन से संक्रमण की बात हुई।
(ख) पिछली प्रतिबद्धताओं का लेखा-जोखा: क्योटो प्रोटोकॉल (1997) के अंतर्गत विकसित देशों (अनुलग्नक I) के लक्ष्य; पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 में विकसित देशों की वित्त-सहायता की बाध्यता; COP29 (बाकू) में 2035 तक 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष का NCQG; COP30 (बेलेम) में अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने का आह्वान; इन वादों के प्रवाह की व्यावहारिक व्यवस्था का COP32 तक स्थगित होना।
(ग) ‘पहले वादे पूरे करो’ तर्क के पक्ष में: विश्वास-निर्माण; दोहरे मानकों से बचाव; छोटे द्वीपीय देशों जैसे फिजी और तुवालु की असुरक्षा; वैश्विक सामूहिक जाँच (पेरिस समझौता, अनुच्छेद 14) की वैधता इसी पर निर्भर है।
(घ) विपरीत तर्क: जलवायु परिवर्तन की गति को देखते हुए केवल पुराने वादों पर टिके रहना उत्सर्जन-कटौती की तात्कालिकता को कमज़ोर कर सकता है; IPCC की रिपोर्टों के अनुसार 1.5°C सीमा के लिए तेज़ कटौती आवश्यक है; वैश्विक दक्षिण का तर्क कि समृद्ध देश नए लक्ष्य बिना वित्त के थोप रहे हैं।
(ङ) समकालीन संदर्भ: हानि और क्षति कोष से नेपाल को 21 मिलियन डॉलर की स्वीकृति बनाम अरबों डॉलर की माँग; अमेरिका का पेरिस समझौते से हटना; यूरोप पर वित्तीय दबाव; भारत का विद्युतीकरण लक्ष्य पर हस्ताक्षर से इनकार और तीन माँगें (पूर्वानुमेय जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित दृष्टिकोण)।
(च) परिणाम-विश्लेषण: साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व की भावना का क्षरण; विकासशील देशों में अनुकूलन क्षमता पर दबाव; पेरिस समझौते की सहमति-आधारित प्रकृति के कारण प्रवर्तन का अभाव; अनुच्छेद 9 की बाध्यता बनाम व्यवहार।
(छ) निष्कर्ष: संतुलित मत—पुरानी प्रतिबद्धताओं का पालन विश्वसनीयता की शर्त है, किंतु नई महत्वाकांक्षा को पूरी तरह स्थगित करना भी जलवायु-लक्ष्य के लिए जोखिमपूर्ण है; दोनों को समानांतर चलाने का सुझाव।
उद्धरण संदर्भ: अनिल अग्रवाल और सुनीता नारायण की पुस्तक Global Warming in an Unequal World (1991) का समता-आधारित तर्क CBDR की बहस में प्रासंगिक है।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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