NGT ने एलएसजीडी की प्रदूषण रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया, फोर्ट कोच्चि तट प्रभावित

08 Aug NGT ने एलएसजीडी की प्रदूषण रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया, फोर्ट कोच्चि तट प्रभावित

✎ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित एक विशेष अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष; विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय।  |  GS Paper III — पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; पर्यावरण प्रभाव आकलन।
• Prelims: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ), स्थानीय स्वशासन विभाग, सतत पर्यटन
• Essay: पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास: एक अनिवार्य संतुलन, न्यायिक सक्रियता और शासन में उसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित एक विशेष अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) ने केरल के फोर्ट कोच्चि के तटीय क्षेत्रों और बैकवाटर में बढ़ते प्रदूषण पर स्थानीय स्वशासन विभाग (Local Self-Government Department – LSGD) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया है। अधिकरण ने विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की कार्ययोजना का स्पष्ट उल्लेख हो। यह मामला तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि

• फोर्ट कोच्चि, केरल का एक ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो अपने बैकवाटर और तटीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
• तटीय क्षेत्रों में बढ़ते अपशिष्ट, समुद्री कचरे और शैवाल जमाव के कारण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है, जिससे पर्यटन क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है।
• NGT ने पहले स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एर्नाकुलम जिला कलेक्टर को बैकवाटर और तटीय जल से तैरते मलबे को हटाने के लिए आधुनिक उपकरणों की तैनाती की संभावना पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
• स्थानीय स्वशासन विभाग ने 16 जुलाई, 2026 को एक कार्य-योजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे NGT ने अपूर्ण पाया, क्योंकि इसमें प्रत्येक संबंधित प्राधिकरण के लिए विशिष्ट कार्ययोजना और कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का विवरण नहीं था।
• विभाग ने फोर्ट कोच्चि समुद्र तट के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण के लिए एक दीर्घकालिक योजना पर विचार करने की बात कही है, जिसमें मशीनीकृत और हस्त-संचालित रेत सफाई मशीनों की तैनाती शामिल है।
• कोच्चि नगर निगम ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुविधाओं के अंतर-विभागीय समन्वय और हितधारक समन्वय में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई उपाय करने की बात कही है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) क्या है?

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भारत में पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित एक विशेष निकाय है।
• इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (National Green Tribunal Act, 2010) के तहत की गई थी।
• यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसके पास पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत व मुआवजा देने का अधिकार है।
• NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code, 1908) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
• इसके प्रमुख पीठ नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में क्षेत्रीय पीठ हैं।
• अधिकरण उन सभी नागरिक मामलों की सुनवाई करता है जिनमें पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होता है, जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981; और जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैसे अधिनियमों के तहत मामले शामिल हैं।
• NGT के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

• फोर्ट कोच्चि के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा: यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता और संवेदनशील समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। प्रदूषण से इन पारिस्थितिकी तंत्रों को गंभीर खतरा है, जिससे समुद्री जीवों और पौधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• जल गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य: बैकवाटर और तटीय जल में प्रदूषण से जल गुणवत्ता खराब होती है, जिससे स्थानीय समुदायों और पर्यटकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। स्वच्छ जल संसाधनों का रखरखाव आवश्यक है।

आर्थिक महत्व

• पर्यटन पर प्रभाव: फोर्ट कोच्चि केरल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रदूषण से समुद्र तटों और बैकवाटर की सुंदरता कम होती है, जिससे पर्यटकों की संख्या और स्थानीय पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• स्थानीय आजीविका: मछली पकड़ने और पर्यटन जैसी गतिविधियों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आजीविका सीधे तौर पर स्वच्छ तटीय वातावरण से जुड़ी है। प्रदूषण इन आजीविकाओं को खतरे में डालता है।

शासन और नियामक महत्व

• NGT की भूमिका: यह मामला पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन और सरकारी विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में NGT की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है।
• अंतर-विभागीय समन्वय: प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी निकायों (स्थानीय स्वशासन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, पर्यटन निगम) के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता को उजागर करता है।
• सतत विकास लक्ष्य (SDGs) की पूर्ति: यह प्रयास SDG 14 (पानी के नीचे जीवन) और SDG 11 (सतत शहर और समुदाय) जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का हिस्सा हैं।

चुनौतियाँ

1. अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव

• विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों (जैसे स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, पर्यटन विभाग) के बीच प्रभावी समन्वय की कमी।
• कार्य योजना में प्रत्येक प्राधिकरण की विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख न होना, जिससे जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन में अंतर-विभागीय समन्वय; संघवाद

2. अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की अपर्याप्तता

• समुद्री कचरे, शैवाल जमाव और मिश्रित मलबे को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए आधुनिक उपकरणों और प्रणालियों की कमी।
• समुद्र तटों, पैदल मार्गों और पर्यटक क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रहण और निपटान सुविधाओं (जैसे स्टील बिन, बोतल बूथ) की अपर्याप्तता।

यूपीएससी लिंक: शहरी अपशिष्ट प्रबंधन; पर्यावरण प्रदूषण

3. दीर्घकालिक योजना का क्रियान्वयन

• फोर्ट कोच्चि समुद्र तट के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण की दीर्घकालिक योजना को केवल कागजों पर न रखकर, उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
• सतत पर्यटन सिद्धांतों को वास्तविक रूप से शामिल करना और केवल अल्पकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित न करना।

यूपीएससी लिंक: सतत विकास; पर्यटन नीति

4. निगरानी और रिपोर्टिंग में कमी

• NGT द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अपूर्ण मानना, जिसमें की गई कार्रवाई और कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का पर्याप्त विवरण नहीं था।
• प्रदूषण नियंत्रण उपायों की नियमित निगरानी और प्रगति रिपोर्टिंग तंत्र की कमजोरी।

यूपीएससी लिंक: जवाबदेही और पारदर्शिता; पर्यावरण प्रभाव आकलन

5. तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी

• समुद्री और तटीय प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• IITs/NITs जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ तकनीकी समन्वय बैठकों को प्रभावी बनाना।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग; क्षमता निर्माण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सभी संबंधित विभागों (स्थानीय स्वशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यटन, पोर्ट ट्रस्ट) के बीच एक स्पष्ट और बाध्यकारी समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें प्रत्येक की भूमिका और जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित हो।
• एक विस्तृत और समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशिष्ट लक्ष्य, समय-सीमा और प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा उठाए जाने वाले कदम शामिल हों।
• आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों, जैसे सी-बिन, उभयचर अपशिष्ट हटाने प्रणालियों और मशीनीकृत रेत सफाई मशीनों की खरीद और तैनाती को प्राथमिकता दी जाए।
• समुद्र तटों, बैकवाटर और पर्यटक क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में कचरा डिब्बे और बोतल बूथ स्थापित किए जाएं, साथ ही अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण सुविधाओं को मजबूत किया जाए।
• प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रगति की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
• जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके।
• फोर्ट कोच्चि समुद्र तट कायाकल्प योजना को सतत पर्यटन सिद्धांतों के साथ एकीकृत किया जाए, जिसमें पारिस्थितिक संतुलन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया जाए।
• पर्यावरण विशेषज्ञों, IITs/NITs के वैज्ञानिकों और स्थानीय हितधारकों को शामिल करते हुए तकनीकी समन्वय बैठकों को नियमित रूप से आयोजित किया जाए ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत की गई थी।
2. NGT के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य होने की शक्ति है।
3. NGT का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित विवादों का त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी, न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत। कथन 2 गलत है। NGT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, न कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा। कथन 3 सही है। NGT का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित विवादों का त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना है।

Q2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: NGT को पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत एवं मुआवजा प्रदान करने का अधिकार है।
कथन II: NGT की मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में हैं।
उपरोक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
2. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
3. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है। — कथन I सही है क्योंकि NGT को पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अधिकार है। कथन II भी सही है क्योंकि NGT की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और इसकी क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। हालांकि, कथन II, कथन I की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि NGT की संगठनात्मक संरचना के बारे में एक अलग तथ्य बताता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरा है। तटीय प्रदूषण से निपटने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना, उद्देश्य और पर्यावरण संरक्षण में इसकी व्यापक भूमिका का संक्षिप्त परिचय।
2. **तटीय प्रदूषण में NGT की भूमिका:**
* **न्यायिक सक्रियता:** तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण से संबंधित मामलों में NGT द्वारा स्वतः संज्ञान लेना या जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करना।
* **निर्देश जारी करना:** स्थानीय निकायों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करना (जैसे फोर्ट कोच्चि मामले में)।
* **जवाबदेही तय करना:** संबंधित विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा कार्ययोजनाओं और अनुपालन रिपोर्टों की मांग करना।
* **पर्यावरण मुआवजा:** प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाना और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मुआवजा तय करना।
* **दीर्घकालिक समाधानों पर जोर:** केवल तात्कालिक उपायों के बजाय दीर्घकालिक योजनाओं (जैसे फोर्ट कोच्चि के लिए कायाकल्प और सौंदर्यीकरण योजना) को प्रोत्साहित करना।
3. **आलोचनात्मक परीक्षण (चुनौतियाँ और सीमाएँ):**
* **कार्यान्वयन में कमी:** NGT के निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव (जैसा कि फोर्ट कोच्चि मामले में LSGD की रिपोर्ट से स्पष्ट है)।
* **अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव:** विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी, जिससे एकीकृत दृष्टिकोण बाधित होता है।
* **मानव संसाधन और विशेषज्ञता:** NGT के पास मामलों की बढ़ती संख्या के मुकाबले पर्याप्त मानव संसाधन और विशिष्ट विशेषज्ञता की कमी।
* **वित्तीय बाधाएँ:** पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के लिए धन की कमी।
* **स्थानीय प्रतिरोध:** कुछ मामलों में स्थानीय समुदायों या उद्योगों से प्रतिरोध।
* **कानूनी चुनौतियाँ:** NGT के निर्णयों को उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है।
4. **सुझाव और आगे की राह:**
* कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमता निर्माण।
* अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करना।
* पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना।
* जनभागीदारी और जागरूकता बढ़ाना।
* सतत पर्यटन और विकास मॉडल को अपनाना।
5. **निष्कर्ष:** NGT की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, तटीय प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देना।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

• Author
• Recent Posts

Tushar

Latest posts by Tushar (see all)

• Karnataka Groups Demand Action Against BCC Over Mahajan Commission Delay - August 8, 2026
• केरल उच्च न्यायालय ने कैश्यू आयात घोटाले के आरोपी के खिलाफ याचिका पर सीबीआई-राज्य सरकार से जवाब तलब किया - August 8, 2026
• Kerala HC seeks CBI, State reply on cashew scam accused holding key posts - August 8, 2026