उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 2024 आधार वर्ष: अक्टूबर 2026 के आंकड़े

12 Nov उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 2024 आधार वर्ष: अक्टूबर 2026 के आंकड़े

✎ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी आधार वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं की खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन मापता है, और RBI अधिनियम की धारा 45ZA के अंतर्गत संयुक्त CPI को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (4% ± 2%) का मानक संकेतक माना गया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन पेपर III — अर्थव्यवस्था (मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, सांख्यिकी)  |  सामान्य अध्ययन पेपर II — शासन (सांख्यिकीय संस्थाएँ और नीति-निर्माण हेतु आँकड़े)
• Prelims: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), आधार वर्ष (Base Year), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (4% ± 2%), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA, मौद्रिक नीति समिति (MPC), थोक मूल्य सूचकांक (WPI), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES)
• Essay: आँकड़ों की विश्वसनीयता और सुशासन, मुद्रास्फीति का मापन: चुनौतियाँ और नीतिगत निहितार्थ

त्वरित पुनरावृत्ति: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी आधार वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं की खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन मापता है, और RBI अधिनियम की धारा 45ZA के अंतर्गत संयुक्त CPI को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (4% ± 2%) का मानक संकेतक माना गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अक्टूबर 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जो आधार वर्ष 2024=100 वाली नई श्रृंखला पर आधारित है। आधार वर्ष में संशोधन का अर्थ है कि अब सूचकांक की गणना नए वर्ष की कीमतों के सापेक्ष की जा रही है और वस्तुओं व सेवाओं के भारांक उपभोक्ताओं के वर्तमान व्यय-स्वरूप को अधिक निकटता से दर्शाते हैं। यह विज्ञप्ति मुद्रास्फीति के मासिक रुझान और भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के विश्लेषण के लिए आधार-सामग्री है। इस लेख में विज्ञप्ति के विशिष्ट सूचकांक-मान और दरें शामिल नहीं की गई हैं; परीक्षा की दृष्टि से इन्हें मूल विज्ञप्ति से मिलान करना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

• भारत में 2012=100 आधार वाली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला वर्ष 2015 से लागू रही है। किसी भी सूचकांक का आधार वर्ष समय के साथ पुराना हो जाता है, क्योंकि उपभोग की संरचना, वस्तुओं की गुणवत्ता और सेवाओं की उपलब्धता बदलती रहती है।
• आधार वर्ष संशोधन का मुख्य उद्देश्य भारांक (Weights) को नवीनतम उपभोग-प्रवृत्ति के अनुरूप बनाना है, ताकि मुद्रास्फीति का मापन यथार्थ रहे। नए भारांक प्रायः नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं।
• वर्ष 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अंतर्गत सरकार ने रिज़र्व बैंक से परामर्श कर मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2%) निर्धारित किया और संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इसका मानक संकेतक माना गया।
• इसी संशोधन के तहत धारा 45ZB में मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ, जो नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) का निर्णय लेती है।
• वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया, जिसके बाद प्रमुख सांख्यिकीय आँकड़ों का समन्वय एक ही संस्था के अधीन आया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है?

• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी निर्दिष्ट आधार वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।
• इसकी गणना एक टोकरी (Basket) के आधार पर होती है, जिसमें खाद्य, ईंधन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मदों को उनके भारांक के अनुसार शामिल किया जाता है।
• आधार वर्ष 2024=100 का अर्थ है कि 2024 के औसत स्तर को 100 मानकर बाद के महीनों के सूचकांक निकाले जाते हैं।
• संयुक्त (Combined), ग्रामीण और शहरी सूचकांक अलग-अलग जारी किए जाते हैं; नीतिगत उद्देश्य के लिए प्रायः संयुक्त सूचकांक का उपयोग होता है।
• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्राप्त वार्षिक या मासिक मुद्रास्फीति दर का उपयोग मौद्रिक नीति, वेतन-समायोजन (जैसे महँगाई भत्ता) और अनुबंधों में मूल्य-समायोजन में होता है।
• थोक मूल्य सूचकांक उत्पादक या थोक स्तर की कीमतें मापता है और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है; दोनों सूचकांकों को अलग-अलग समझना आवश्यक है।
• आधार वर्ष संशोधन से पहले और बाद के सूचकांकों की सीधी तुलना सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि श्रृंखला बदलने से दर-आकलन में अंतर आ सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
आधार वर्ष 2024=100	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index, CPI) की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2024 रखा गया है, जिससे कीमत स्तर की तुलना वर्तमान उपभोग संरचना के आधार पर संभव होती है।
अक्टूबर 2026 के आँकड़े	यह विज्ञप्ति अक्टूबर 2026 के लिए है, इसलिए इसे मासिक सूचकांक और उसके परिवर्तन दर के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि वार्षिक औसत के रूप में।
जारीकर्ता संस्था	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation, MoSPI) के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office, NSO) यह सूचकांक जारी करता है।
भार संरचना	सूचकांक में विभिन्न मदों को दिए गए भार (weights) उपभोग व्यय के सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं, इसलिए नए आधार वर्ष में भार का अद्यतन होना आवश्यक है।
मुद्रास्फीति का मापक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्राप्त वार्षिक परिवर्तन दर खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) का प्रमुख मापक है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति में संदर्भ के रूप में उपयोग करता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• खुदरा मुद्रास्फीति का सटीक मापन मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों के लिए आधार प्रदान करता है।
• नया आधार वर्ष उपभोग की बदलती आदतों, जैसे डिजिटल सेवाओं और नई वस्तुओं के उपभोग, को सूचकांक में बेहतर ढंग से दर्शाने में सहायक है।
• वेतन समायोजन, महँगाई भत्ता और सामाजिक सुरक्षा भुगतान जैसी नीतिगत गणनाएँ इसी सूचकांक से जुड़ी होती हैं।

सांख्यिकीय महत्व

• आधार वर्ष के नियमित अद्यतन से सांख्यिकीय प्रणाली की विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय तुलनीयता बढ़ती है।
• पुरानी और नई श्रृंखला के बीच संबंध स्थापित करने की पद्धति से दीर्घकालिक प्रवृत्ति का विश्लेषण संभव रहता है।

प्रशासनिक और नीतिगत महत्व

• केंद्र और राज्य सरकारें राजकोषीय योजना, सार्वजनिक वितरण और गरीबी आकलन में मूल्य सूचकांकों का उपयोग करती हैं।
• पारदर्शी और समय पर जारी आँकड़े नीति-निर्माण में विश्वास और सार्वजनिक जवाबदेही को मज़बूत करते हैं।

चुनौतियाँ

1. आधार वर्ष परिवर्तन के बाद श्रृंखला का जोड़

• पुराने आधार वर्ष और नई श्रृंखला के बीच सीधी तुलना कठिन होती है, क्योंकि भार और मदों की संरचना बदल जाती है।
• जोड़ने की पद्धति (linking factor) के चयन पर आँकड़ों की निरंतरता निर्भर करती है।

यूपीएससी लिंक: सांख्यिकीय पद्धति, आर्थिक सर्वेक्षण और मुद्रास्फीति के मापन से संबंधित प्रश्न

2. उपभोग सर्वेक्षण पर निर्भरता

• भार निर्धारण के लिए नियमित और विश्वसनीय उपभोग व्यय सर्वेक्षण आवश्यक है।
• सर्वेक्षण में देरी या नमूना त्रुटि से भार की सटीकता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली और सांख्यिकीय सुधार

3. मदों के मूल्य संग्रह की चुनौतियाँ

• ऑनलाइन बाज़ार, सेवाओं और गुणवत्ता-परिवर्तन वाली वस्तुओं की कीमतें दर्ज करना जटिल है।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाज़ार संरचना के अंतर से मूल्य संग्रह में असमानता आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: मुद्रास्फीति के कारण और खाद्य एवं गैर-खाद्य मूल्य गतिकी

4. सार्वजनिक समझ और व्याख्या

• सूचकांक के मासिक परिवर्तन और वार्षिक परिवर्तन को प्रायः एक-दूसरे से भ्रमित कर दिया जाता है।
• आधार वर्ष बदलने पर पुराने और नए आँकड़ों की तुलना से गलत निष्कर्ष निकलने का जोखिम रहता है।

यूपीएससी लिंक: सूचना का अधिकार, सार्वजनिक नीति में आँकड़ों का उपयोग और नीति-संवाद

5. मौद्रिक नीति के साथ समन्वय

• मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे में खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान ब्याज दर निर्णयों को प्रभावित करता है।
• आपूर्ति-जनित मूल्य वृद्धि और माँग-जनित मूल्य वृद्धि में भेद करना नीति के लिए चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
भार संरचना का अद्यतन	उपभोग की बदली आदतें नए भार में समय पर न दिखें तो सूचकांक वास्तविक जीवन-यापन लागत से दूर हो सकता है।
पुरानी श्रृंखला से तुलना	दीर्घकालिक तुलना में असंगति आ सकती है, जिससे नीति-विश्लेषण प्रभावित होता है।
मूल्य संग्रह की गुणवत्ता	बाज़ार-स्थल और नमूना चयन में त्रुटि से क्षेत्रीय मूल्य रुझान गलत दिख सकते हैं।
सार्वजनिक व्याख्या	मासिक और वार्षिक परिवर्तन के भ्रम से जनमत और नीति-बहस में गलत धारणाएँ बन सकती हैं।
सांख्यिकीय संस्थाओं की स्वायत्तता	आँकड़ों की विश्वसनीयता के लिए पेशेवर स्वतंत्रता और पारदर्शी पद्धति आवश्यक है।

आगे की राह

• नई श्रृंखला की पद्धति, भार चयन और जोड़ने के सूत्र को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाए।
• उपभोग व्यय सर्वेक्षण को नियमित अंतराल पर आयोजित कर भार का समयानुसार अद्यतन सुनिश्चित किया जाए।
• ऑनलाइन और डिजिटल बाज़ार की कीमतों को संग्रह में शामिल करने की पद्धतिगत क्षमता बढ़ाई जाए।
• पुरानी और नई श्रृंखला के बीच तुलनात्मक तालिकाएँ जारी की जाएँ, ताकि शोधकर्ता और नीति-निर्माता निरंतरता का आकलन कर सकें।
• राज्य स्तरीय मूल्य संग्रह और क्षेत्रीय सूचकांकों की गुणवत्ता पर नियमित समीक्षा की जाए।
• सांख्यिकीय विभागों में प्रशिक्षित जनशक्ति और तकनीकी संसाधनों में निवेश बढ़ाया जाए।
• मीडिया और नागरिक समाज के लिए आँकड़ों की सरल व्याख्या सामग्री तैयार की जाए, ताकि मासिक और वार्षिक परिवर्तन की गलत व्याख्या कम हो।
• मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के निर्णयों में मूल और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों के संकेतकों का संतुलित उपयोग किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित किया जाता है।
2. मुद्रास्फीति लक्ष्य का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है।
3. मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है: CPI को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) संकलित करता है, RBI नहीं। कथन 2 सही है: रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अंतर्गत सरकार और RBI के समझौते के आधार पर मुद्रास्फीति लक्ष्य (4 प्रतिशत, ±2 प्रतिशत की सहनीय सीमा) हर पाँच वर्ष पर तय होता है। कथन 3 सही है: मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं।

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
कारण (R): उपभोग की आदतें और उपभोग की वस्तुओं व सेवाओं का भारांक समय के साथ बदलता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, किंतु R गलत है।
4. A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — आधार वर्ष का संशोधन इसलिए किया जाता है ताकि सूचकांक की भारांक-संरचना उपभोक्ताओं के वास्तविक व्यय-पैटर्न को प्रतिबिंबित करे। उपभोग की आदतें बदलने पर पुराना भारांक वास्तविक मूल्य-वृद्धि का सही अनुमान नहीं दे पाता, अतः R, A की सटीक व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची I (सूचकांक)
1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)
2. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)
3. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

सूची II (संकलनकर्ता संस्था)
A. श्रम ब्यूरो
B. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
C. उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

सही मिलान चुनिए:

1. 1-A, 2-B, 3-C
2. 1-B, 2-A, 3-C
3. 1-C, 2-A, 3-B
4. 1-B, 2-C, 3-A

उत्तर: 1-B, 2-A, 3-C — CPI (सामान्य) को MoSPI संकलित करता है, इसलिए 1-B। CPI-IW को श्रम ब्यूरो संकलित करता है, इसलिए 2-A। WPI को DPIIT के आर्थिक सलाहकार का कार्यालय संकलित करता है, इसलिए 3-C। इस प्रकार सही मिलान 1-B, 2-A, 3-C है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आधार वर्ष 2012=100 से बदलकर 2024=100 किया जाना उपभोग संरचना में आए परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास है। मौद्रिक नीति के निर्धारण में मुद्रास्फीति मापने के इस सूचकांक की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि संशोधित सूचकांक निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाली मूल्य-वृद्धि को कम करके आंके, तो नीतिगत और सामाजिक परिणाम क्या होंगे। (15 Marks)

रूपरेखा: 1. परिभाषा और संकलन: CPI उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की भारित समांतर माध्य पर आधारित मूल्य-सूचकांक है; संकलन MoSPI द्वारा होता है; CPI-सामान्य, CPI-ग्रामीण, CPI-शहरी, श्रम ब्यूरो का CPI-IW और CPI-AL/RL का अंतर स्पष्ट करें।
2. आधार वर्ष संशोधन का औचित्य: भारांक का आधार घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) से लिया जाता है; उपभोग-पैटर्न बदलने (डिजिटल सेवाएँ, स्वास्थ्य, परिवहन, खाद्य विविधीकरण) से पुराने भारांक अप्रासंगिक होते हैं; नए आधार से गुणवत्ता-परिवर्तन और नई वस्तुओं का समावेश संभव होता है।
3. मौद्रिक ढाँचा: RBI अधिनियम, 1934 में 2016 के संशोधन द्वारा धारा 45ZA से 45ZN जोड़ी गईं; मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 प्रतिशत (±2 प्रतिशत सहनीय सीमा) है; मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं (धारा 45ZB), जिसमें RBI गवर्नर अध्यक्ष होते हैं; रेपो दर संचारण के माध्यम से CPI पर प्रभाव डालती है।
4. समालोचना: CPI में खाद्य मूल्यों की अस्थिरता और आपूर्ति-पक्षीय कारकों (मानसून, वैश्विक तेल कीमतें) का मौद्रिक नीति के सीमित नियंत्रण में होना; खाद्य को अलग-अलग देखने पर कोर मुद्रास्फीति का प्रश्न; नीति के विलंबित प्रभाव; सूचकांक के भारांक के कारण उपभोग-विविधता में चूक; WPI और CPI का तुलनात्मक दृष्टिकोण।
5. परिणाम (दूसरा भाग): कम आंके गए सूचकांक से वास्तविक आय का अधिक अनुमान, अपर्याप्त मौद्रिक कसावट, निम्न आय वर्ग की क्रय-शक्ति में क्षरण; CPI-IW से जुड़े महंगाई भत्ते और सामाजिक सुरक्षा भुगतानों पर प्रभाव; सांख्यिकीय विश्वसनीयता और संस्थागत पारदर्शिता की आवश्यकता।
6. संतुलित निष्कर्ष: सूचकांक नीति का आधार है, पर यह अकेला पर्याप्त संकेतक नहीं; कोर मुद्रास्फीति, उपभोक्ता सर्वेक्षण और वितरण-सूचकांकों के साथ इसका उपयोग आवश्यक है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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