पश्चिम बंगाल में परिवहन सुधार: AI सिग्नलिंग, ट्राम पुनरुद्धार और जल टैक्सी की योजना

30 Sep पश्चिम बंगाल में परिवहन सुधार: AI सिग्नलिंग, ट्राम पुनरुद्धार और जल टैक्सी की योजना

✎ परिवहन क्षेत्र में AI, VLTD और ANPR जैसी प्रौद्योगिकियों का एकीकरण दक्षता, सुरक्षा और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि PPP और GCC जैसे मॉडल अवसंरचना विकास में तेजी लाते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, विमानपत्तन, रेलवे आदि
• Prelims: AI-संचालित यातायात सिग्नलिंग, जल टैक्सी, ट्राम पुनरुद्धार, ई-बसें, वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD), स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणाली, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल, सकल लागत अनुबंध (GCC) मॉडल
• Essay: भारत में शहरी परिवहन का भविष्य: चुनौतियाँ और समाधान, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन: सुशासन की दिशा में एक कदम

त्वरित पुनरावृत्ति: परिवहन क्षेत्र में AI, VLTD और ANPR जैसी प्रौद्योगिकियों का एकीकरण दक्षता, सुरक्षा और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि PPP और GCC जैसे मॉडल अवसंरचना विकास में तेजी लाते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पश्चिम बंगाल के परिवहन और श्रम मंत्री ने अपने कार्यकाल के पाँच महीनों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य के परिवहन और श्रम क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया। इन पहलों में AI-संचालित यातायात सिग्नलिंग, जल टैक्सी, ट्राम का पुनरुद्धार, ई-बसों का संचालन और जूट मिल श्रमिकों के लिए आवास जैसी योजनाएँ शामिल हैं। मंत्री ने परिवहन अवसंरचना में सुधार और अवैध वाहनों की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की।

पृष्ठभूमि

• भारत में परिवहन क्षेत्र आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। यह लोगों और वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाता है, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
• शहरीकरण के तीव्र गति से बढ़ने के साथ, शहरों में यातायात प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं।
• कई राज्यों में पुराने परिवहन अवसंरचना, अंतर-एजेंसी समन्वय की कमी और कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं, जो कुशल परिवहन सेवाओं में बाधा डालती हैं।
• अवैध वाहनों का संचालन, बिना परमिट के वाणिज्यिक वाहन और जाली पंजीकरण प्लेटों का उपयोग न केवल राजस्व हानि का कारण बनता है, बल्कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।
• प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल समाधानों का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में दक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता लाने की अपार क्षमता रखता है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और सकल लागत अनुबंध (GCC) जैसे मॉडल सरकारी विभागों पर वित्तीय बोझ कम करते हुए अवसंरचना विकास और सेवा वितरण में तेजी लाने में सहायक हो सकते हैं।

परिवहन क्षेत्र में प्रमुख नवाचार और अवधारणाएँ

• AI-संचालित यातायात सिग्नलिंग (AI-powered Traffic Signalling): यह प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वास्तविक समय में यातायात घनत्व का विश्लेषण करती है और तदनुसार यातायात सिग्नलों को समायोजित करती है, जिससे भीड़ कम होती है और यात्रा का समय घटता है।
• जल टैक्सी (Water Taxis): शहरी जलमार्गों का उपयोग करके यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली परिवहन सेवाएँ। ये अक्सर सड़क यातायात को बाईपास करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करने में मदद करती हैं।
• ट्राम पुनरुद्धार (Tram Revival): ट्राम, जो एक समय कई भारतीय शहरों में शहरी परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन थीं, को आधुनिक तकनीकों और अवसंरचना के साथ फिर से शुरू करना या उनका विस्तार करना। यह पर्यावरण के अनुकूल और विरासत-समृद्ध परिवहन विकल्प हो सकता है।
• ई-बसें (E-buses): ये इलेक्ट्रिक बसें हैं जो जीवाश्म ईंधन के बजाय बिजली पर चलती हैं। ये वायु प्रदूषण को कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।
• वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) (Vehicle Location Tracking Device): एक ऐसा उपकरण जो किसी वाहन के वास्तविक समय के स्थान को ट्रैक करता है। यह सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा बढ़ाने, मार्ग की निगरानी करने और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है।
• स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणाली (Automated Number Plate Recognition System): यह एक ऐसी तकनीक है जो वाहनों की नंबर प्लेटों को स्वचालित रूप से पढ़ने और पहचानने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) का उपयोग करती है। इसका उपयोग अवैध वाहनों, जाली नंबर प्लेटों और अपराधों में शामिल वाहनों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (Public-Private Partnership Model): यह सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों के बीच एक सहयोग है, जिसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन में शामिल होता है। यह अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन और विशेषज्ञता लाता है।
• सकल लागत अनुबंध (GCC) मॉडल (Gross Cost Contract Model): इस मॉडल के तहत, निजी ऑपरेटर बसों का संचालन और रखरखाव करता है, जबकि सरकार प्रति किलोमीटर के आधार पर एक निश्चित भुगतान करती है। यह मॉडल सरकारी विभागों पर पूंजीगत व्यय का बोझ कम करता है और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
AI-संचालित सिग्नलिंग और ANPR प्रणाली	यातायात प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना, अपराधों की रोकथाम और वाहनों की निगरानी
जल टैक्सी सेवा	शहरी परिवहन के लिए वैकल्पिक और पर्यावरण-अनुकूल साधन प्रदान करना
ट्राम का पुनरुद्धार	ऐतिहासिक परिवहन प्रणाली का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा
ई-बसें	वायु प्रदूषण को कम करना और हरित परिवहन को बढ़ावा देना
अनधिकृत वाहनों पर नियंत्रण	राजस्व हानि को कम करना और सड़क सुरक्षा में सुधार

महत्व

आर्थिक महत्व

• परिवहन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
• राजस्व संग्रह में सुधार से राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होगी।

सामाजिक महत्व

• महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा से उनकी गतिशीलता और सशक्तिकरण में वृद्धि होगी।
• जुट मिल श्रमिकों के लिए आवास से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

प्रशासनिक महत्व

• AI-आधारित प्रणालियों से कानून प्रवर्तन और यातायात प्रबंधन में दक्षता आएगी।
• विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से शासन में सुधार होगा।

पर्यावरणीय महत्व

• ई-बसों और जल टैक्सियों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
• सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने से व्यक्तिगत वाहनों पर निर्भरता कम होगी।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढांचे का अभाव

• परिवहन प्रणाली का पुराना और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा।
• RTO कार्यालयों में आधुनिक प्रणालियों की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन, सार्वजनिक सेवाएं

2. कर्मचारियों की कमी

• स्थायी अधिकारियों, चालकों और परिचालकों की कमी।
• नई भर्तियों का अभाव।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, सार्वजनिक प्रशासन

3. राजस्व संग्रह में चुनौती

• अतिरिक्त धन की कमी।
• अनधिकृत वाहनों के कारण राजस्व हानि।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति, राज्य वित्त

4. अनधिकृत परिवहन

• बिना परमिट और पंजीकरण के चलने वाले वाहन (जैसे टो-टो, ऑटो)।
• नकली नंबर प्लेट का उपयोग।

यूपीएससी लिंक: कानून और व्यवस्था, सड़क सुरक्षा

5. एजेंसी समन्वय का अभाव

• विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।
• परिवहन प्रणाली के भीतर विभाजन।

यूपीएससी लिंक: शासन, अंतर-एजेंसी समन्वय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
27 लाख अपंजीकृत वाहन	राजस्व हानि, सुरक्षा जोखिम, कानून का उल्लंघन
कर्मचारियों की कमी (स्थायी अधिकारी, चालक, परिचालक)	सेवा वितरण में बाधा, परिचालन अक्षमता
धन की कमी	बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार में बाधा
टो-टो (ई-रिक्शा) और अवैध ऑटो	यातायात अव्यवस्था, सुरक्षा जोखिम, राजस्व हानि
नकली नंबर प्लेट	अपराधों में उपयोग, कानून प्रवर्तन के लिए चुनौती
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का दुरुपयोग	संसाधनों का अपव्यय, सेवा की प्रभावशीलता पर प्रश्न

आगे की राह

• परिवहन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देना।
• AI-संचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) और निगरानी प्रणालियों का व्यापक कार्यान्वयन।
• कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया को तेज करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार।
• अनधिकृत वाहनों पर सख्त प्रवर्तन और पंजीकरण तथा परमिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
• विभिन्न परिवहन एजेंसियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक एकीकृत नीति ढांचा विकसित करना।
• राजस्व संग्रह में सुधार के लिए डिजिटल भुगतान विकल्पों को बढ़ावा देना और कर चोरी पर अंकुश लगाना।
• महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु निगरानी प्रणालियों (जैसे CCTV, बॉडी कैमरा) को मजबूत करना।
• पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों जैसे ई-बसों और जल टैक्सियों के बेड़े का विस्तार करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग केवल बड़े अवसंरचना परियोजनाओं जैसे बंदरगाहों और हवाई अड्डों में किया जाता है।
2. सकल लागत अनुबंध (Gross Cost Contract – GCC) मॉडल में, निजी ऑपरेटर को एक निश्चित शुल्क का भुगतान किया जाता है और राजस्व जोखिम सरकार वहन करती है।
3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि PPP मॉडल का उपयोग सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कथन 2 सही है क्योंकि GCC मॉडल में, निजी ऑपरेटर को परिचालन लागत और लाभ के लिए एक निश्चित शुल्क मिलता है, जबकि सरकार राजस्व जोखिम उठाती है। कथन 3 सही है क्योंकि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

Q2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह प्रणाली वाहनों की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से पढ़ने और पहचानने के लिए डिज़ाइन की गई है।
2. इसका उपयोग मुख्य रूप से यातायात प्रबंधन और कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
3. यह नकली नंबर प्लेटों का पता लगाने और अपराधों की रोकथाम में सहायक हो सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — ANPR प्रणाली वाहनों की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से पढ़ने और पहचानने के लिए AI का उपयोग करती है। यह यातायात प्रबंधन, टोल संग्रह, पार्किंग प्रवर्तन और कानून प्रवर्तन में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से नकली नंबर प्लेटों का पता लगाने और अपराधों को रोकने में।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ परिवहन क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए और भारत में शहरी परिवहन को बेहतर बनाने में इसकी क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में AI और परिवहन के बीच संबंध को संक्षेप में बताएं। AI के विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे यातायात प्रबंधन, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR), सार्वजनिक परिवहन अनुकूलन, सुरक्षा और निगरानी, और भविष्य की गतिशीलता समाधानों का विस्तार से वर्णन करें। शहरी परिवहन में AI की क्षमता का मूल्यांकन करें, जिसमें भीड़भाड़ कम करना, दक्षता बढ़ाना, सुरक्षा सुधारना, प्रदूषण कम करना और पहुंच बढ़ाना शामिल है। चुनौतियों जैसे डेटा गोपनीयता, लागत, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और नियामक ढांचे पर भी प्रकाश डालें। निष्कर्ष में, AI-आधारित समाधानों को अपनाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Indian Express

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