दिल्ली में प्रदूषण जुर्माना: 9 दिन में 11 करोड़, मुख्य उल्लंघन क्या?

11 Nov दिल्ली में प्रदूषण जुर्माना: 9 दिन में 11 करोड़, मुख्य उल्लंघन क्या?

Posted at 11 Nov 2026 in Hindi Current Affairs by Tushar 0 Comments

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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण

✎ वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत दंडनीय है, जबकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन का समन्वित ढाँचा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) देखता है।

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (वायु प्रदूषण, वाहन उत्सर्जन मानक, पर्यावरण विधि और नियामक संस्थाएँ) | सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन (संघ-राज्य एवं शहरी निकायों के बीच समन्वय, सार्वजनिक प्रशासन में प्रवर्तन तंत्र)
Prelims: बीएस-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानक, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 115(7), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), 2021, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP), स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरा (ANPR), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
Essay: प्रदूषण नियंत्रण में दंडात्मक उपाय बनाम जनजागरूकता और प्रोत्साहन: क्या कठोर प्रवर्तन दीर्घकालिक समाधान है?, शहरी वायु प्रदूषण: बहु-एजेंसी समन्वय की चुनौतियाँ और सहकारी संघवाद की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत दंडनीय है, जबकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन का समन्वित ढाँचा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) देखता है।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

दिल्ली में शीतकालीन कार्य योजना (Winter Action Plan) 1 नवंबर से लागू होने के बाद पहले नौ दिनों में लगभग 11 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के उल्लंघन से जुड़ा रहा, जिसके लिए लगभग 8.29 करोड़ रुपये के 8,288 चालान जारी हुए। सबसे अधिक चालान दोपहिया वाहनों के मामलों में थे, जिनमें कई मालिक समाप्त हो चुके प्रदूषण प्रमाणपत्र के साथ वाहन चला रहे थे। बीएस-VI से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर रोक से जुड़े मामलों में 18,304 वाहन सीमा से लौटाए गए, 1,451 पर चालान हुआ और 119 वाहन जब्त किए गए। निर्माण स्थलों के निरीक्षण में 4,004 स्थलों में से 392 ने नियमों का उल्लंघन किया, जिनमें 81 को बंद करने का आदेश दिया गया। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम अब मुख्यतः प्रवर्तन, सीमा-नियंत्रण और तकनीकी निगरानी के संयोजन पर निर्भर है।

पृष्ठभूमि

भारत में बीएस-VI उत्सर्जन मानक अप्रैल 2020 से लागू हुए, जिससे पहले के चरणों की तुलना में वाहनों से होने वाले प्रदूषकों (जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और कणीय पदार्थ) में उल्लेखनीय कमी का लक्ष्य रखा गया।
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के समन्वित प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की स्थापना 2021 के अधिनियम के माध्यम से हुई, जो पड़ोसी राज्यों के बीच नीतिगत तालमेल सुनिश्चित करता है।
शीतकाल में तापमान में गिरावट, पराली जलाने, वाहनों और धूल के मिश्रित प्रभाव से वायु प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए मौसम-आधारित आपातकालीन उपाय (GRAP) मौसम के अनुसार चरणबद्ध रूप से लागू किए जाते हैं।
प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनी ढाँचे में वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 प्रमुख हैं, जबकि वाहन-संबंधी प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में समाहित हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ वायु को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न अंग माना है, जिससे राज्य और स्थानीय निकायों पर प्रदूषण रोकने की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) और वाहन उत्सर्जन नियंत्रण की व्यवस्था क्या है?

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate – PUCC) यह सत्यापित करता है कि वाहन का उत्सर्जन निर्धारित सीमा के भीतर है। इसकी वैधता अवधि समाप्त होने पर वाहन को वैध नहीं माना जाता।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115(7) के तहत वैध PUCC के बिना वाहन चलाने पर पहली बार 1,000 रुपये और बाद के अपराधों पर अधिकतम 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने और वाहन पंजीकरण रद्द करने जैसे अतिरिक्त दंडात्मक उपाय भी संभव हैं।
बीएस-VI (Bharat Stage VI) मानक वाहनों के ईंधन और इंजन से निकलने वाले प्रदूषकों की सीमा तय करते हैं। पुराने मानक वाले वाहनों को कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित करना ऐसे ही नियमों का व्यावहारिक रूप है।
ANPR कैमरे स्वचालित रूप से वाहन की नंबर प्लेट पहचानते हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर निर्धारित जीवन-अवधि पार कर चुके वाहनों को ईंधन देने से रोकने जैसी प्रवर्तन व्यवस्था संभव होती है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण की नियामक एजेंसी है, जबकि नगर निगम (MCD) निर्माण स्थलों और धूल-नियंत्रण से जुड़े स्थानीय निरीक्षण में भूमिका निभाता है।
प्रवर्तन के साथ-साथ निवारण भी आवश्यक है: स्रोत-स्तर पर नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार और नियमित वाहन जाँच केंद्रों की विश्वसनीयता, ये दीर्घकालिक उपायों के मुख्य घटक हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
जुर्माने का स्वरूप: पहले 9 दिनों में लगभग 11 करोड़ रुपये के जुर्माने, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate – PUCC) के उल्लंघन का है	प्रवर्तन का मुख्य बल वाहनों की वैध जाँच (PUCC) पर है, क्योंकि वाहन-जनित प्रदूषण का बड़ा हिस्सा नियमित उत्सर्जन जाँच न होने से जुड़ा माना जाता है
शीतकालीन कार्य योजना (Winter Action Plan) का लागू होना: 1 नवंबर से दिल्ली में प्रभावी	यह मौसमी प्रदूषण (सर्दियों में वायु के ठहराव और पराली जैसे कारकों से बढ़ने वाला प्रदूषण) से निपटने के लिए पहले से तय, चरणबद्ध उपायों का ढाँचा है
भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानक के आधार पर सीमा-प्रवेश प्रतिबंध: 18,304 वाहन सीमा से लौटाए गए, 1,451 पर चालान और 119 वाहन जब्त	निम्न-मानक वाहनों की आवाजाही पर सीधा नियंत्रण, जिसमें प्रवर्तन सड़क-सीमा पर केंद्रित है
निर्माण स्थलों की निगरानी: 4,004 स्थलों का निरीक्षण, 392 में नियमों का उल्लंघन, 81 स्थल बंद और 312 को कारण बताओ नोटिस	धूल-जनित गतिविधियों पर नियंत्रण, जो शहरी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है
ANPR कैमरों से सुसज्जित 500 पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराई पर रोक, जहाँ जीवनकाल पूरा कर चुके वाहन प्रवेश नहीं कर सकते	ईंधन-बिंदु पर स्वचालित प्रवर्तन (Automatic Number Plate Recognition – ANPR) से नियम-पालन की निगरानी का तकनीकी उपाय

महत्व

कानूनी और प्रशासनिक

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115(7) के तहत वैध PUCC के बिना वाहन चलाने पर पहले अपराध के लिए 1,000 रुपये और बाद के अपराधों पर 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और वाहन पंजीकरण रद्द करने जैसे अतिरिक्त दंड भी लागू हो सकते हैं, जिससे दंड का स्वरूप केवल आर्थिक न रहकर निवारक बनता है।
परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त चालान प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कानूनी दंड और प्रशासनिक कार्रवाई को एक साथ लागू किया जा रहा है।

पर्यावरणीय

PUCC उल्लंघन में दोपहिया वाहनों की बड़ी संख्या यह दर्शाती है कि वाहन-स्तर पर उत्सर्जन नियंत्रण का सबसे कमज़ोर बिंदु नियमित जाँच की व्यवस्था है।
निर्माण स्थलों पर निरीक्षण और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध (31 जनवरी तक, आवश्यक सार्वजनिक ढाँचे को छोड़कर) धूल-जनित प्रदूषण में कमी लाने का प्रयास है।
पुराने और निम्न-मानक वाहनों पर सीमा और ईंधन-बिंदु पर रोक, वाहन-आयु और उत्सर्जन मानक को प्रवर्तन से जोड़ने का उदाहरण है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक अधिकार

वायु गुणवत्ता में सुधार सीधे श्वसन रोगों और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने से जुड़ा है, इसलिए यह नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय भी है।
स्वच्छ वायु को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है, जिससे इस प्रवर्तन को संवैधानिक संदर्भ मिलता है।

प्रशासनिक समन्वय

परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और दिल्ली नगर निगम (MCD) के बीच समन्वय इस योजना की सफलता की कुंजी है।
लगभग 80 टीमों की तैनाती और 37 प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान यह दर्शाती है कि प्रवर्तन क्षेत्र-आधारित रणनीति पर आधारित है।

चुनौतियाँ

1. वाहन-जाँच तंत्र की कमज़ोरी

PUCC उल्लंघन में दोपहिया वाहनों की अधिकता बताती है कि समय-समय पर उत्सर्जन जाँच की पहुँच व्यापक नहीं है।
समाप्त हो चुके प्रमाणपत्र के साथ वाहन चलाना यह संकेत देता है कि प्रमाणपत्र नवीकरण और वास्तविक उपयोग के बीच निगरानी की खाई है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी: वायु प्रदूषण और उसके नियंत्रण के उपाय

2. सीमा-प्रवर्तन की व्यावहारिक सीमाएँ

18,304 वाहनों को सीमा से लौटाना बड़े पैमाने पर यातायात प्रबंधन की चुनौती है, जिसमें विलंब और भीड़ जैसी समस्याएँ आ सकती हैं।
बहु-राज्य आवाजाही वाले क्षेत्र में केवल दिल्ली की सीमा पर नियंत्रण से पूर्ण समाधान संभव नहीं, क्योंकि प्रदूषण क्षेत्रीय स्तर पर फैलता है।

यूपीएससी लिंक: शासन एवं संघवाद: केंद्र-राज्य और अंतर्राज्यीय समन्वय

3. निर्माण और धूल-जनित प्रदूषण का नियंत्रण

4,004 स्थलों के निरीक्षण में 392 स्थलों पर उल्लंघन मिलना बताता है कि अनुपालन की वास्तविक स्थिति अब भी असमान है।
पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद आवश्यक सार्वजनिक ढाँचे के लिए छूट का प्रावधान प्रवर्तन में भेद की गुंजाइश पैदा कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी: शहरी प्रदूषण और सतत विकास

4. आँकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता

यह आँकड़ा सरकारी स्रोतों से लिया गया है और कुछ आँकड़े अलग-अलग तारीखों तक के हैं (जैसे PUCC चालान 9 नवंबर तक), इसलिए कुल आँकड़ों की तुलना सावधानी से करनी चाहिए।
प्रदूषण मापन के विभिन्न स्रोतों में अंतर होने से नीति-मूल्यांकन और जनविश्वास दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन: प्रशासनिक पारदर्शिता और सूचना का अधिकार

5. तकनीकी प्रवर्तन की पहुँच

ANPR कैमरों से लैस 500 पेट्रोल पंप चुनने से यह स्पष्ट है कि तकनीकी निगरानी अभी चुनिंदा बिंदुओं तक सीमित है।
वाहन-आयु और उत्सर्जन मानक के आँकड़ों का सही मिलान न होने पर गलत पहचान या अनुपालन में चूक की संभावना बनी रहती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: डिजिटल प्रवर्तन और निगरानी तकनीक

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
दोपहिया वाहनों में PUCC उल्लंघन की अधिकता	नियमित उत्सर्जन जाँच की पहुँच और जागरूकता दोनों कमज़ोर हैं
सीमा पर भारी संख्या में वाहन लौटाना	यातायात में भीड़, विलंब और प्रवर्तन की लागत बढ़ सकती है
निर्माण स्थलों पर 392 उल्लंघन	धूल नियंत्रण के नियम सभी स्थलों पर समान रूप से लागू नहीं हो पा रहे
छूट वाले सार्वजनिक ढाँचे की श्रेणी	प्रतिबंध के भीतर अपवाद प्रवर्तन में भ्रम या भेदभाव का कारण बन सकते हैं
ANPR निगरानी केवल 500 पेट्रोल पंपों तक सीमित	पूरे शहर में समान प्रवर्तन सुनिश्चित करना कठिन है
अंतर्राज्यीय समन्वय की आवश्यकता	दिल्ली के बाहर से आने वाले प्रदूषण स्रोतों पर एकल-राज्य नियंत्रण सीमित है

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

शीतकालीन कार्य योजना (Winter Action Plan)

आगे की राह

PUCC की पहुँच बढ़ाने के लिए दोपहिया वाहन मालिकों हेतु जाँच केंद्रों की संख्या और सुविधा में वृद्धि की जाए तथा नवीकरण की स्वचालित सूचना (SMS आदि) दी जाए।
ANPR निगरानी का विस्तार प्रमुख मार्गों और सीमा-बिंदुओं तक किया जाए, ताकि प्रवर्तन केवल चुनिंदा स्थानों तक सीमित न रहे।
वाहन-आयु, उत्सर्जन मानक और PUCC के आँकड़ों को एक केंद्रीय डेटाबेस में जोड़कर वास्तविक-समय में मिलान किया जाए।
निर्माण स्थलों पर निरीक्षण की आवृत्ति बढ़ाई जाए और नियम-पालन करने वाले स्थलों को प्रोत्साहन तथा उल्लंघन करने वालों पर त्वरित दंड का प्रावधान हो।
आवश्यक सार्वजनिक ढाँचे की छूट के लिए स्पष्ट मानदंड और सार्वजनिक सूची जारी की जाए, ताकि प्रवर्तन में एकरूपता बनी रहे।
दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management – CAQM) की भूमिका को सुदृढ़ किया जाए।
आँकड़ों को नियमित अंतराल पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए, ताकि नीति के प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन संभव हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

वायु गुणवत्ता प्रबंधन (Air Quality Management) · वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management – CAQM) · क्रमबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (Graded Response Action Plan – GRAP) · प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) · सावधानी का सिद्धांत (Precautionary Principle) · अनुच्छेद 21 और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार · अनुच्छेद 48A और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(g)) · मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) · प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate – PUCC) · BS-VI उत्सर्जन मानक (BS-VI Emission Standards) · स्वचालित संख्या-पट्टिका पहचान प्रणाली (Automatic Number Plate Recognition – ANPR) · पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और न्यायिक सक्रियता

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

अनुच्छेद 21: स्वच्छ वायु जीवन के अधिकार का अंग
अनुच्छेद 48A: राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सुधार का निर्देश
अनुच्छेद 51A(g): नागरिकों का पर्यावरण-संरक्षण का मूल कर्तव्य

अवधारणा प्रवाह

सर्दियों में मौसमी और स्थानीय कारकों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ना → शीतकालीन कार्य योजना (1 नवंबर से) के तहत प्रवर्तन उपायों का लागू होना → PUCC, BS-VI मानक और निर्माण नियमों के उल्लंघन की पहचान और चालान → जुर्माने, वाहन जब्ती और निर्माण स्थल बंद करने जैसे दंडात्मक कदम → दंड की निवारक भूमिका और निगरानी तंत्र में सुधार के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालयों ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीने के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है।
2. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय विधि में वैधानिक मान्यता प्राप्त है और इसे न्यायिक निर्णयों में भी लागू किया गया है।
3. मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय (enforceable) हैं और इनके उल्लंघन पर रिट द्वारा उपचार मिल सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

केवल एक
केवल दो
केवल तीन
सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) जैसे निर्णयों में स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार का भाग माना गया। कथन 2 सही है: इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996) में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू किया गया। कथन 3 गलत है: मौलिक कर्तव्य न्यायोचित (justiciable) नहीं हैं और इन्हें सीधे रिट द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।

Q2. दिए गए कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): दिल्ली में वे वाहन जिनकी निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है, ANPR कैमरों से सुसज्जित चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं भरवा सकते।
कारण (R): ANPR प्रणाली वाहनों की संख्या-पट्टिका को स्वचालित रूप से पढ़कर वाहन की पहचान और प्रवर्तन को संभव बनाती है।

सही उत्तर चुनिए:

(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(A) सही है, परंतु (R) गलत है
(A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — कथन (A) शीतकालीन कार्य योजना के अंतर्गत लिए गए प्रतिबंधात्मक कदमों के अनुरूप है। कारण (R) बताता है कि ANPR कैमरे वाहन की पहचान स्वचालित रूप से करते हैं, जो इस प्रवर्तन का तकनीकी आधार है, इसलिए (R) सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए:
सूची I (अधिनियम/प्रावधान)
a. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
b. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
c. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (वैध PUCC के बिना वाहन चलाने पर दंड)

सूची II (विशेषता)
1. वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्डों की स्थापना का प्रावधान
2. पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यापक शक्तियों वाला छत्र (umbrella) अधिनियम
3. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने पर जुर्माने का प्रावधान

सही सुमेलन चुनिए:

a-1, b-2, c-3
a-2, b-1, c-3
a-1, b-3, c-2
a-3, b-1, c-2

उत्तर: a-1, b-2, c-3 — वायु अधिनियम, 1981 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का प्रावधान है (a-1)। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एक व्यापक छत्र अधिनियम है (b-2)। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में PUCC के बिना वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है (c-3)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ दिल्ली में शीतकालीन कार्य योजना के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, BS-VI उत्सर्जन मानक और निर्माण स्थलों से जुड़े उल्लंघनों पर भारी जुर्माने लगाकर वायु गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आलोक में इस दंडात्मक प्रवर्तन-आधारित दृष्टिकोण का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या केवल दंड से दीर्घकालिक वायु गुणवत्ता सुधार संभव है? संरचनात्मक उपायों के साथ तुलना करते हुए अपने तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा (Model-Answer Skeleton):
1. भूमिका: दिल्ली में शीतकालीन कार्य योजना (1 नवंबर से प्रभावी) के प्रथम नौ दिनों में लगभग 11 करोड़ रुपये के जुर्माने का तथ्य; इसका संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार; सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991), अनुच्छेद 48A (राज्य का दायित्व) और अनुच्छेद 51A(g) (नागरिकों का मौलिक कर्तव्य)।
2. कानूनी ढांचा: वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली का नियम 115(7) (PUCC के बिना वाहन चलाने पर 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक दंड); वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की भूमिका तथा GRAP का ढांचा।
3. आंकड़ों से परीक्षण: PUCC उल्लंघन में 8,288 चालान (लगभग 8.29 करोड़ रुपये), जिनमें दोपहिया वाहन सबसे अधिक; BS-VI प्रवेश प्रतिबंध में 18,304 वाहन सीमा पर लौटाए गए, 1,451 चालान और 119 वाहन जब्त; निर्माण स्थलों के निरीक्षण में 4,004 में से 392 उल्लंघनकर्ता, 81 बंद और 312 कारण बताओ नोटिस; 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR आधारित प्रतिबंध।
4. दंडात्मक दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क: निवारक प्रभाव (deterrence), सावधानी के सिद्धांत के अनुरूप तत्काल रोकथाम, प्रवर्तन क्षमता का प्रदर्शन, और अनुपालन की संस्कृति।
5. आलोचनात्मक पक्ष: दोपहिया वाहन चालकों और दैनिक मजदूरों पर आर्थिक बोझ और इसका असमान प्रभाव; पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता जांच की प्रणालीगत कमजोरी; दंड केवल मौसमी और अल्पकालिक उपाय; उत्सर्जन स्रोतों (धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, परिवहन मांग) का संरचनात्मक समाधान नहीं; आंकड़ों में ‘प्रवर्तन’ और ‘परिणाम’ के बीच अंतर।
6. संरचनात्मक उपाय: सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण, निर्माण स्थलों के लिए धूल नियंत्रण मानक, स्वचालित प्रदूषण निगरानी और डेटा पारदर्शिता, क्षेत्रीय समन्वय (NCR राज्यों के बीच) तथा CAQM के माध्यम से दीर्घकालिक योजना।
7. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामलों में निरंतर न्यायिक निगरानी और विंसेंट/वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम (1996) में सावधानी और प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों की पुष्टि का उल्लेख।
8. निष्कर्ष: दंड प्रवर्तन आवश्यक किंतु अपर्याप्त; सहकारी-संघवाद के ढांचे में दंड, आर्थिक प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधारों का संतुलित मिश्रण ही दीर्घकालिक समाधान।

स्रोत: The Indian Express

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