CII पार्टनरशिप समिट: भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका

11 Nov CII पार्टनरशिप समिट: भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका

✎ CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2026 (विशाखापत्तनम, 12 नवंबर) का विषय 'तकनीक, विश्वास और व्यापार' है; समझौता ज्ञापन (MoU) गैर-बाध्यकारी होते हैं, जबकि संधि बाध्यकारी होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत और खाड़ी, एशिया-प्रशांत तथा अफ्रीका के देशों के साथ आर्थिक कूटनीति; बहुपक्षीय संस्थाएँ)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (व्यापार नीति, विदेशी निवेश, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, आपूर्ति शृंखला की लचीलापन)
• Prelims: CII (Confederation of Indian Industry) — भारतीय उद्योग परिसंघ, भू-आर्थिक (Geoeconomics) प्रतिस्पर्धा, समझौता ज्ञापन (MoU) की गैर-बाध्यकारी प्रकृति, अनुच्छेद 301 — व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 41 — देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, व्यापार समझौता: भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), विदेश व्यापार नीति 2023 (Foreign Trade Policy 2023), WIPO (World Intellectual Property Organisation) — मुख्यालय जिनेवा
• Essay: तकनीक, विश्वास और व्यापार: खंडित होती विश्व व्यवस्था में भारत की आर्थिक भूमिका, भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में सहयोग की संरचना: अवसर और जोखिम

त्वरित पुनरावृत्ति: CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2026 (विशाखापत्तनम, 12 नवंबर) का विषय ‘तकनीक, विश्वास और व्यापार’ है; समझौता ज्ञापन (MoU) गैर-बाध्यकारी होते हैं, जबकि संधि बाध्यकारी होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) का 31वाँ भागीदारी शिखर सम्मेलن 2026 आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 12 नवंबर 2026 से आरंभ हो रहा है। इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और CII ने संयुक्त रूप से किया है। दो दिवसीय इस आयोजन में लगभग 3,800 प्रतिनिधि, 15 अंतरराष्ट्रीय मंत्री और लगभग 59 देशों के वैश्विक कॉरपोरेट कार्यकारी भाग ले रहे हैं। इसका विषय ‘Navigating Change: Technology, Trust and Trade – Leading the Way in a New World Order’ है। सम्मेलन में व्यापार, भू-आर्थिक परिदृश्य, तकनीकी नवाचार और सतत विकास पर विचार-विमर्श होगा तथा 160 से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoU) की योजना है। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री संबोधित करेंगे, जबकि सत्रों की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री करेंगे। परिचर्चाओं में स्वच्छ ऊर्जा और निम्न-कार्बन संक्रमण जैसे विषय भी रखे गए हैं।

पृष्ठभूमि

• CII भारत का एक गैर-सरकारी, उद्योग-नेतृत्व वाला परिसंघ है, जिसकी स्थापना 1895 में मानी जाती है। यह नीति-निर्माण में उद्योग का पक्ष रखने और सरकार तथा उद्योग के बीच संवाद के लिए जाना जाता है।
• भागीदारी शिखर सम्मेलन CII का प्रमुख वार्षिक वैश्विक मंच है, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि, विदेशी सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र एक साथ आते हैं। इसके आयोजन में राज्य सरकारों की भागीदारी से निवेश-उन्मुख सत्र भी होते हैं।
• भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के बाद व्यापार-समझौतों का विस्तार हुआ है। भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA (मई 2022 से प्रभावी) और भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (दिसंबर 2022 से प्रभावी) इसके उदाहरण हैं।
• आपूर्ति शृंखला में विविधीकरण, भू-राजनीतिक तनाव और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के कारण आर्थिक सहयोग में विश्वसनीय और लचीले साझेदार चुनने पर जोर बढ़ा है। इसी संदर्भ में ‘विश्वास’ को इस सम्मेलन के विषय में केंद्रीय स्थान मिला है।
• आंध्र प्रदेश में व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) और निवेश अनुकूल वातावरण को राज्य-स्तरीय पहलों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे राज्यों की निवेश आकर्षण में बढ़ती भूमिका रेखांकित होती है।

CII भागीदारी शिखर सम्मेलन क्या है?

• यह CII द्वारा आयोजित एक वार्षिक वैश्विक आर्थिक मंच है, जिसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सतत विकास पर संवाद होता है।
• इसका आयोजन सामान्यतः केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से होता है; इस वर्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार सह-आयोजक हैं।
• समझौता ज्ञापन (MoU) दो या अधिक पक्षों के बीच सहयोग की इच्छा का लिखित दस्तावेज़ है; यह सामान्यतः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, जबकि संधि (Treaty) बाध्यकारी होती है। इस अंतर को परीक्षा में स्पष्ट रखें।
• भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य से जुड़े प्रावधान हैं। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का सिद्धांत है, जिस पर अनुच्छेद 302 से 307 के अंतर्गत सीमित प्रतिबंध संभव हैं।
• सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 41 में भारत के बाहर के देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य का विषय संघ के अधिकार में रखा गया है, इसलिए विदेश व्यापार नीति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।
• भू-आर्थिक (Geoeconomics) अवधारणा में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला जैसे आर्थिक साधनों का उपयोग राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
• आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को तटीय औद्योगिक और बंदरगाह-आधारित विकास के केंद्र के रूप में देखा जाता है, इसलिए यह स्थान व्यापार और निवेश सत्रों के लिए उपयुक्त माना गया है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
आयोजन	31वाँ CII भागीदारी शिखर सम्मेलन (CII Partnership Summit 2026), 12 नवंबर 2026 से विशाखापत्तनम में आरंभ; दो दिवसीय वैश्विक आर्थिक मंच
संयुक्त आयोजक	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; आंध्र प्रदेश सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry – CII) का संयुक्त आयोजन, जो केंद्र-राज्य सहयोग का व्यावहारिक रूप है
मुख्य विषय	नेविगेटिंग चेंज: टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, अर्थात प्रौद्योगिकी, विश्वास और व्यापार के माध्यम से बदलती विश्व व्यवस्था में नेतृत्व
भागीदारी	लगभग 3,800 प्रतिनिधि, लगभग 59 देशों की भागीदारी, 15 अंतरराष्ट्रीय मंत्री; 160 से अधिक समझौता ज्ञापन (MoU) प्रस्तावित
पूर्व-आयोजन क्षेत्रीय सम्मेलन	छह क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से ₹86,522 करोड़ के निवेश का आश्वासन सुरक्षित होने की सूचना, जो शिखर सम्मेलन की निवेश-उन्मुख प्रकृति को दर्शाता है
विषयगत क्षेत्र	व्यापार, भू-आर्थिकी (Geoeconomics), प्रौद्योगिकी नवाचार और सतत आर्थिक संवृद्धि; स्वच्छ ऊर्जा और निम्न-कार्बन आर्थिक संक्रमण पर विशेष सत्र

महत्व

आर्थिक महत्व

• निवेश आकर्षित करने और परियोजनाओं की पाइपलाइन बनाने का प्रमुख मंच; 160 से अधिक समझौता ज्ञापन इसका संकेतक हैं
• आंध्र प्रदेश की सुगमता कारोबार (Ease of Doing Business) और निवेश-अनुकूल वातावरण की प्रस्तुति से राज्य-स्तरीय औद्योगिक नीति का प्रदर्शन
• स्वच्छ ऊर्जा और निम्न-कार्बन संक्रमण पर सत्र भारत के हरित औद्योगिक लक्ष्यों को वैश्विक निवेशकों के सामने रखते हैं

कूटनीतिक और रणनीतिक महत्व

• 59 देशों के मंत्रियों और राजनयिकों की उपस्थिति भू-आर्थिक संवाद के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संपर्क के अवसर देती है
• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे संगठनों की भागीदारी विकास-वित्त और सतत विकास के एजेंडे को जोड़ती है
• विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के महानिदेशक की उपस्थिति नवाचार और बौद्धिक संपदा संरक्षण के वैश्विक विमर्श से जुड़ने का संकेत है

शासन और संघवाद से जुड़ा महत्व

• केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार का संयुक्त आयोजन सहकारी संघवाद की भावना को व्यवहार में दिखाता है
• राज्य के मुख्य सचिव द्वारा सुगमता कारोबार का प्रस्तुतीकरण राज्यों के बीच प्रशासनिक सुधारों की तुलना और सीख के लिए अवसर बनाता है

प्रौद्योगिकी और विश्वास से जुड़ा महत्व

• विषय में विश्वास (Trust) को शामिल करना डेटा शासन, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला की पारदर्शिता जैसे प्रश्नों को व्यापार नीति के केंद्र में लाता है
• प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार और व्यापार के बीच का संबंध भविष्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का निर्धारक है

चुनौतियाँ

1. समझौता ज्ञापनों से वास्तविक निवेश तक का अंतर

• समझौता ज्ञापन (MoU) सामान्यतः बाध्यकारी अनुबंध नहीं होते; उनका परिणाम परियोजना की व्यवहार्यता, भूमि, अनुमति और वित्त पर निर्भर करता है
• घोषित निवेश और ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच अंतर का आकलन आवश्यक है, ताकि सम्मेलन की सफलता केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था: निवेश और औद्योगिक विकास

2. भू-आर्थिक विखंडन और व्यापार संरक्षणवाद

• आपूर्ति शृंखलाओं के क्षेत्रीयकरण और व्यापार प्रतिबंधों के बीच बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की चुनौती बढ़ी है
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियम-आधारित ढाँचे और द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के बीच संतुलन भारत की व्यापार नीति के लिए कठिन प्रश्न है

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत के हित और वैश्विक आर्थिक संस्थाएँ

3. तकनीकी विश्वास और डेटा तथा साइबर जोखिम

• डिजिटल व्यापार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा, साइबर जोखिम और मानकों का प्रश्न गहराता है
• विश्वसनीय प्रौद्योगिकी ढाँचे के बिना निवेशकों और उपभोक्ताओं का भरोसा सीमित रह सकता है

यूपीएससी लिंक: विज्ञान-प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा: साइबर सुरक्षा

4. स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की वित्तीय और कौशल चुनौतियाँ

• निम्न-कार्बन संक्रमण के लिए भारी पूँजी, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भंडारण और ग्रिड आधुनिकीकरण की आवश्यकता है
• हरित क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की कमी संक्रमण की गति को प्रभावित कर सकती है

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण और ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु वित्त

5. राज्यों के बीच सुगमता कारोबार में असमानता

• निवेश आकर्षण में राज्यों के बीच अंतर भूमि, श्रम, बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर करता है
• असमान क्षेत्रीय विकास से संतुलित औद्योगिक वितरण की चुनौती बनी रहती है

यूपीएससी लिंक: भारतीय शासन: संघवाद और क्षेत्रीय असमानता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
समझौता ज्ञापन का क्रियान्वयन	घोषित निवेश और वास्तविक पूँजी प्रवाह के बीच अंतर; परियोजनाओं में देरी का जोखिम
व्यापार संरक्षणवाद	बहुपक्षीय व्यापार नियमों का कमजोर होना और निर्यात-आधारित विकास पर दबाव
डेटा और साइबर सुरक्षा	डिजिटल व्यापार में विश्वास की कमी, डेटा दुरुपयोग और आपूर्ति शृंखला पर साइबर हमले का खतरा
हरित संक्रमण की लागत	नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण और ग्रिड विस्तार के लिए दीर्घकालिक वित्त की आवश्यकता
कुशल कार्यबल की कमी	नई प्रौद्योगिकियों और हरित क्षेत्रों के लिए आवश्यक कौशल का अभाव
क्षेत्रीय असमानता	राज्यों के बीच सुगमता कारोबार और निवेश-अनुकूलता में अंतर से संतुलित विकास में बाधा

आगे की राह

• समझौता ज्ञापनों की नियमित समीक्षा और निवेश-पश्चात अनुवर्ती तंत्र बनाया जाए, ताकि घोषित निवेश वास्तविक परियोजनाओं में बदले
• सुगमता कारोबार के सर्वोत्तम व्यवहारों को राज्यों के बीच साझा किया जाए और सुधारों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो
• द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में विश्व व्यापार संगठन के नियम-आधारित ढाँचे के प्रति प्रतिबद्धता बनी रहे
• डेटा शासन, साइबर सुरक्षा और मानकों से जुड़े विश्वसनीय तकनीकी ढाँचे को व्यापार नीति का अभिन्न अंग बनाया जाए
• स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय साधन और हरित वित्त की पहुँच बढ़ाई जाए
• उभरते क्षेत्रों के लिए कौशल विकास और पुनःकौशलीकरण कार्यक्रमों को उद्योग की माँग से जोड़ा जाए
• क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा और निवेश-प्रोत्साहन का संतुलित वितरण सुनिश्चित हो

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य का विषय संघ सूची में है।
2. किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य का विषय राज्य सूची में है, किंतु यह समवर्ती सूची की एक प्रविष्टि के उपबंधों के अधीन है।
3. अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जो इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: सभी चार — कथन 1 सही है: संघ सूची की प्रविष्टि 41 विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। कथन 2 सही है: राज्य सूची की प्रविष्टि 26 राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, जो समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के अधीन है। कथन 3 भी सही है: अनुच्छेद 301 भाग XIII में है और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
कथन (A): भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर विधि बनाने की विशेष शक्ति संसद के पास है।
कारण (R): अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का विषय संघ सूची की प्रविष्टि 42 में सम्मिलित है।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — संघ सूची की प्रविष्टि 42 अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, इसलिए इस विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची-I (संवैधानिक उपबंध)
A. संघ सूची की प्रविष्टि 41
B. राज्य सूची की प्रविष्टि 26
C. अनुच्छेद 302
D. अनुच्छेद 304

सूची-II (विषय)
1. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य
2. राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य
3. लोकहित में व्यापार की स्वतंत्रता पर संसद द्वारा प्रतिबंध लगाना
4. राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-2, B-1, C-4, D-3
2. A-3, B-4, C-1, D-2
3. A-1, B-2, C-3, D-4
4. A-4, B-3, C-2, D-1

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — संघ सूची की प्रविष्टि 41 विदेशों के साथ व्यापार से संबंधित है (A-1)। राज्य सूची की प्रविष्टि 26 राज्य के भीतर व्यापार से संबंधित है (B-2)। अनुच्छेद 302 संसद को लोकहित में प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है (C-3), और अनुच्छेद 304(ख) के अंतर्गत राज्य के ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में औद्योगिक संगठनों और सरकार द्वारा आयोजित निवेश एवं व्यापार मंच अब वैश्विक व्यवस्था के बदलते दौर में भारत के व्यापार एजेंडे को प्रस्तुत करने का प्रमुख माध्यम बन रहे हैं। संघीय ढाँचे में व्यापार और निवेश संवर्धन के संवैधानिक तथा संस्थागत आधार की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि क्या ऐसे शिखर सम्मेलन अपने आप में टिकाऊ निर्यात वृद्धि और निवेश में परिवर्तित होते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना (अपेक्षित बिंदु):
(1) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची। संघ सूची की प्रविष्टि 41 (विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य) और प्रविष्टि 42 (अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य); राज्य सूची की प्रविष्टि 26 (राज्य के भीतर व्यापार) और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 (कुछ वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण)।
(2) भाग XIII: अनुच्छेद 301 (मुक्त व्यापार, वाणिज्य और समागम), 302 (लोकहित में संसद द्वारा प्रतिबंध), 303 (संघ की शक्ति पर सीमाएँ), 304 (राज्य द्वारा प्रतिबंध हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति)। अनुच्छेद 298 (व्यापार और कारोबार चलाने की कार्यपालिका शक्ति) का उल्लेख करें।
(3) सहकारी संघवाद: ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin) की अवधारणा; अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263), नीति आयोग का मंच, तथा वस्तु एवं सेवा कर परिषद (अनुच्छेद 279क) जैसे संस्थागत उदाहरण।
(4) संस्थागत पक्ष: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की भूमिका; व्यापार सुगमता के सुधार, एकल खिड़की प्रणाली और राज्यों की निवेश नीतियों में प्रतिस्पर्धा।
(5) बाहरी आयाम: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बहुपक्षीय ढाँचे में परिवर्तन, क्षेत्रीय व्यापार समझौते जैसे भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (India-UAE CEPA) और भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा।
(6) समर्थन में तर्क: निवेश प्रतिबद्धताएँ दिखाई देती हैं, सहभागिता बढ़ती है, नीति-संवाद को मंच मिलता है, और बहुपक्षीय विश्वास का निर्माण होता है।
(7) आलोचनात्मक पक्ष: समझौता ज्ञापन (MoU) सामान्यतः गैर-बाध्यकारी होते हैं; घोषित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच अंतर रहता है; क्रियान्वयन की निगरानी, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी रियायतों और भूमि-पर्यावरणीय स्वीकृतियों की बाधाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।
(8) निष्कर्ष: मंच संकेत और संवाद का साधन हैं; टिकाऊ परिणाम के लिए संस्थागत सुधार, विधिक स्पष्टता, और निवेश पर परिणाम-आधारित निगरानी आवश्यक है। सहकारी संघवाद की भावना से राज्य-केंद्र समन्वय को सुदृढ़ करना निर्णायक है।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) भागीदारी शिखर सम्मेलन 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया?

1. नरेंद्र मोदी
2. अमित शाह
3. वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी
4. निर्मला सीतारमण

उत्तर: अमित शाह — केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशाखापत्तनम में आयोजित CII भागीदारी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

Mains: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित CII भागीदारी शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों का राज्य के आर्थिक विकास और निवेश आकर्षित करने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? संक्षेप में चर्चा करें।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher