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21 Oct सुप्रीम कोर्ट नेisedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedizedize

✎ अंतरिम रोक का अर्थ मामले की योग्यता पर राय नहीं है; प्राथमिकी की वैधता और ECIR की वैधता, दोनों का निर्णय उचित विधिक मंच पर ही होगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीति (न्यायपालिका की भूमिका, भ्रष्टाचार-निरोधी विधि, संवैधानिक उपचार)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक अपराध (धन-शोधन निवारण, प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका)
• Prelims: प्राथमिकी (FIR) और संज्ञेय अपराध, अनुच्छेद 136 — सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका (SLP), अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 और 2018 का संशोधन (धारा 17A), प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR), धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) और अनुसूचित अपराध, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) — प्राथमिकी की अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (audi alteram partem)
• Essay: भ्रष्टाचार के मामलों में जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन, प्राकृतिक न्याय और अंतरिम संरक्षण: आपराधिक प्रक्रिया में व्यक्ति के अधिकार और राज्य के दायित्व

त्वरित पुनरावृत्ति: अंतरिम रोक का अर्थ मामले की योग्यता पर राय नहीं है; प्राथमिकी की वैधता और ECIR की वैधता, दोनों का निर्णय उचित विधिक मंच पर ही होगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

21 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की दो-सदस्यीय पीठ (न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना) ने केरल उच्च न्यायालय की उस खंडपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एकल पीठ के उस निर्देश के विरुद्ध अपील की अनुमति देने से इनकार किया गया था। एकल पीठ ने ₹278 करोड़ के CMRL-Exalogic भुगतान मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं (पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पुत्री और दामाद) का तर्क था कि वे इस कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे और निर्देश जारी करने से पहले उनकी सुनवाई नहीं हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी की जाँच पर सात दिन की अंतरिम रोक लगाई और स्पष्ट किया कि उसने प्राथमिकी की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बाद में दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) की वैधता पर भी न्यायालय ने कोई राय नहीं दी और याचिकाकर्ताओं को उचित मंच पर उसे चुनौती देने की स्वतंत्रता दी। यह आदेश मूलतः प्रक्रियात्मक प्रश्नों से जुड़ा है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इसका महत्व विधिक प्रक्रिया की समझ में है, किसी पक्ष के आरोप या बचाव में नहीं।

पृष्ठभूमि

• CMRL-Exalogic मामला ₹278 करोड़ के कथित भुगतान से जुड़ा है। इसकी जाँच और कार्यवाही अलग-अलग चरणों में चल रही है, और सभी आरोप अभी अदालती परीक्षण के अधीन हैं।
• एकल पीठ के आदेश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के विरुद्ध खंडपीठ ने अपील की अनुमति देने से इनकार किया, जिसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा।
• याचिकाकर्ताओं ने प्राकृतिक न्याय का प्रश्न उठाया कि निर्देश जारी होने से पहले उन्हें सुना नहीं गया, जबकि वे मूल कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे।
• प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA के तहत ECIR दर्ज होने का उल्लेख है। ECIR और प्राथमिकी दोनों अलग विधिक ढाँचों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पर अलग-अलग विचार की गुंजाइश छोड़ी।
• ललिता कुमारी मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली सूचना पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है, जबकि कुछ श्रेणियों के मामलों में सीमित प्रारंभिक जाँच की अनुमति है।

भ्रष्टाचार-निरोधी विधि, प्राथमिकी और न्यायिक हस्तक्षेप की मूल अवधारणाएँ क्या हैं?

• प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने, पद के दुरुपयोग और आपराधिक अवचार से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करता है। 2018 के संशोधन में रिश्वत देने को भी अपराध बनाया गया और धारा 17A के अंतर्गत उन निर्णयों की जाँच के लिए पूर्व अनुमति का प्रावधान जोड़ा गया, जो लोक सेवक ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में लिए हों।
• प्राथमिकी (FIR) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173) के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना पर दर्ज की जाती है। इससे पुलिस जाँच की विधिक प्रक्रिया शुरू होती है।
• ललिता कुमारी मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। कुछ विशेष श्रेणियों में ही सीमित प्रारंभिक जाँच की अनुमति दी गई है।
• अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक और विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है।
• प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (audi alteram partem) कहता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश देने से पहले उसे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। यही तर्क इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया।
• धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न अपराध-आय की जाँच करता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कई अपराध PMLA की अनुसूची में सम्मिलित हैं।
• ECIR प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA के अंतर्गत दर्ज की जाने वाली आंतरिक सूचना रिपोर्ट है। विधि की व्याख्या में विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) मामले में इसे सामान्यतः आंतरिक दस्तावेज़ माना गया है। इसलिए प्राथमिकी और ECIR को एक ही प्रक्रिया मानना त्रुटिपूर्ण होगा।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
अंतरिम राहत के रूप में जांच पर रोक	सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी (FIR) की जांच सात दिनों के लिए स्थगित की। यह अंतरिम उपाय है, जो याचिकाकर्ताओं को अस्थायी सुरक्षा देता है।
खंडपीठ के आदेश का निरस्तीकरण	उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति देने से इनकार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition – SLP) पर वह आदेश रद्द किया।
एकल पीठ का निर्देश	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें न पक्षकार बनाया गया और न ही सुना गया।
गुण-दोष पर कोई अभिमत नहीं	सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने प्राथमिकी के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे प्रारंभिक चरण में न्यायालय की सीमित भूमिका स्पष्ट होती है।
ECIR पर विधिक स्वतंत्रता	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (Enforcement Case Information Report – ECIR) की वैधता पर कोई राय नहीं दी गई। याचिकाकर्ताओं को उपयुक्त मंच पर उसे चुनौती देने की छूट दी गई।

महत्व

न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process)

• सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम चरण में केवल प्रक्रियात्मक संतुलन बनाया और मामले के तथ्यों या गुण-दोष में प्रवेश नहीं किया। यह न्यायिक अनुशासन का उदाहरण है।
• उच्च न्यायालय के आदेश को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती देना संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति का प्रयोग है।
• अंतरिम राहत देते समय न्यायालय तात्कालिक क्षति और मामले की प्रकृति दोनों पर विचार करता है, परंतु अंतिम निर्णय के पूर्व कोई स्थायी राय नहीं बनाता।

आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System)

• प्राथमिकी दर्ज करना दंड प्रक्रिया के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना पर आधारित होता है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्राथमिकी अनिवार्य है, पर भ्रष्टाचार जैसे मामलों में प्रारंभिक जांच की अनुमति है।
• एकल पीठ द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने का प्रश्न, दोनों प्रक्रिया की वैधता से जुड़े हैं।

संस्थागत समन्वय (Institutional Coordination)

• प्राथमिकी (राज्य की पुलिस या अन्य जांच एजेंसी द्वारा) और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत) अलग-अलग विधिक कार्यवाहियाँ हैं।
• विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ECIR आंतरिक दस्तावेज है और उसे प्राथमिकी के समतुल्य नहीं माना जा सकता।

शासन और जवाबदेही (Governance and Accountability)

• सार्वजनिक पदधारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच विधि के अनुसार होना लोक विश्वास के लिए आवश्यक है।
• जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर, दोनों संस्थागत विश्वसनीयता के आधार हैं।

चुनौतियाँ

1. प्राथमिकी दर्ज करने बनाम प्रारंभिक जांच

• सभी शिकायतों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने से निराधार मामलों का बोझ बढ़ता है, जबकि देर से दर्ज करने पर साक्ष्य नष्ट होने की आशंका रहती है।
• भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच की सीमा और अवधि स्पष्ट न होने से प्रक्रियात्मक अस्पष्टता बनी रहती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: आपराधिक न्याय और भ्रष्टाचार-रोधी ढाँचा

2. सुनवाई का अधिकार और प्राकृतिक न्याय

• बिना पक्षकार बनाए या सुने गए व्यक्ति के विरुद्ध निर्देश देना प्राकृतिक न्याय (audi alteram partem) के सिद्धांत पर प्रश्न उठाता है।
• मनमानी प्रक्रिया से बचाव के लिए अनुच्छेद 14 की भावना के अनुरूप सुनवाई का अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया

3. समानांतर जांच: प्राथमिकी और ECIR

• एक ही तथ्य-समूह पर दो अलग एजेंसियों की कार्यवाही होने से दोहरी जांच और समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है।
• प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियाँ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत हैं, जबकि अपराध की प्राथमिक जांच अन्य विधियों से होती है; दोनों के बीच सूचना-साझाकरण का ढाँचा सावधानी से लागू होना चाहिए।

यूपीएससी लिंक: शासन: जाँच एजेंसियाँ और वैधानिक निकाय

4. सार्वजनिक पदधारियों के लिए पूर्व अनुमति का प्रश्न

• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A में अधिकारियों के आधिकारिक निर्णयों की जाँच के लिए पूर्व अनुमति का प्रावधान है। इसकी प्रयोज्यता का प्रश्न ऐसे मामलों में प्रासंगिक हो सकता है।
• जवाबदेही और अनावश्यक उत्पीड़न के बीच संतुलन बनाना कठिन है, और यह नीति-स्तर पर विचार का विषय है।

यूपीएससी लिंक: शासन: भ्रष्टाचार-रोधी विधि और सुशासन

5. अंतरिम हस्तक्षेप की सीमाएँ

• अंतरिम रोक से जाँच में विलंब होता है, जिससे साक्ष्य और गवाहों की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
• अंतरिम आदेश और अंतिम गुण-दोष निर्णय के बीच स्पष्ट विभाजन बनाए रखना न्यायिक संयम के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: राजव्यवस्था: न्यायपालिका की शक्तियाँ और न्यायिक समीक्षा

6. जांच एजेंसियों पर लोक विश्वास

• एक ही मामले में कई एजेंसियों की सक्रियता से जाँच की निष्पक्षता पर जनधारणा प्रभावित हो सकती है।
• जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता, पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक औचित्य से ही विश्वास बनता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: संस्थागत स्वायत्तता और सुशासन (नैतिकता)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
जांच में विलंब	अंतरिम रोक से साक्ष्य संरक्षण और गवाहों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ सकता है।
प्राकृतिक न्याय	बिना सुनवाई के निर्देश जारी होने से प्रक्रियात्मक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने का आरोप लग सकता है।
दोहरी कार्यवाही	प्राथमिकी और ECIR की समानांतर प्रक्रिया से समन्वय, सूचना-साझाकरण और दोहरे दंड की आशंका पर प्रश्न उठते हैं।
पूर्व अनुमति प्रावधान	धारा 17A की प्रयोज्यता पर स्पष्टता न होने से जाँच की शुरुआत पर अनिश्चितता बनी रहती है।
न्यायिक संयम	अंतरिम चरण में अत्यधिक हस्तक्षेप से मूल जाँच प्रक्रिया और उच्च न्यायालय की भूमिका प्रभावित हो सकती है।
लोक विश्वास	जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर संदेह होने से संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है।

आगे की राह

• जाँच प्रक्रिया में प्रारंभिक जांच की समय-सीमा और मानक प्रक्रिया (SOP) स्पष्ट की जाए, ताकि मनमानी और विलंब दोनों कम हों।
• एकल पीठ और खंडपीठ के स्तर पर प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने की प्रक्रिया को व्यवहार में सुनिश्चित किया जाए।
• प्राथमिकी और ECIR के बीच सूचना-साझाकरण और समन्वय का वैधानिक तंत्र मजबूत किया जाए, ताकि दोहरी कार्यवाही से बचा जा सके।
• धारा 17A जैसे प्रावधानों की व्याख्या और प्रयोज्यता पर स्पष्ट न्यायिक दिशा-निर्देश विकसित हों।
• अंतरिम राहत देते समय न्यायालय द्वारा कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिससे अंतिम गुण-दोष निर्णय से पहले की स्थिति पारदर्शी रहे।
• जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता, पारदर्शिता और जाँच-प्रक्रिया के सार्वजनिक दस्तावेजीकरण पर बल दिया जाए।
• आरोपों से जुड़े मामलों में विधिक उपचार (जैसे ECIR को उपयुक्त मंच पर चुनौती) की प्रक्रिया नागरिकों के लिए सुलभ और समयबद्ध बनाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A के अंतर्गत किसी लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य के दौरान लिए गए निर्णयों की जाँच के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जिसके कुछ अपवाद भी हैं।
2. प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) प्राथमिकी (FIR) की भाँति अभियुक्त को अनिवार्य रूप से प्रदान की जाने वाली दस्तावेज़ है।
3. सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका पर लंबित कार्यवाही के संबंध में अंतरिम रोक लगा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: धारा 17A (2018 संशोधन) के अंतर्गत आधिकारिक निर्णयों की जाँच से पूर्व अनुमति आवश्यक है, किंतु रंगे हाथों रिश्वत लेने जैसे मामलों में अपवाद है। कथन 2 गलत है: विजय मदनलाल चौधरी (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने ECIR को ED का आंतरिक दस्तावेज़ माना, जिसे अभियुक्त को देना अनिवार्य नहीं है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 136 में विशेष अनुमति याचिका के दौरान सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम आदेश दे सकता है।

Q2. अभिकथन (A): ललिता कुमारी मामले (2014) के अनुसार भ्रष्टाचार जैसे कुछ मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच (preliminary enquiry) की जा सकती है।
कारण (R): संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली सूचना पर प्राथमिकी का पंजीकरण सामान्यतः अनिवार्य है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, किंतु R गलत है
4. A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है — ललिता कुमारी निर्णय में संज्ञेय अपराध पर प्राथमिकी का पंजीकरण सामान्य नियम है और भ्रष्टाचार उन श्रेणियों में शामिल है जहाँ प्रारंभिक जाँच की जा सकती है। R सामान्य नियम बताता है, जबकि A उसका अपवाद है; इसलिए R, A की व्याख्या नहीं करता बल्कि उसका आधार है। अतः दोनों सही होते हुए भी R, A की सही व्याख्या नहीं है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन कीजिए:
सूची I (निर्णय/प्रावधान)
1. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014)
2. विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998)
3. विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022)
4. अनुच्छेद 136
सूची II (विषय)
A. संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी का अनिवार्य पंजीकरण और प्रारंभिक जाँच की श्रेणियाँ
B. जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता और CBI संबंधी दिशानिर्देश
C. PMLA के प्रावधानों की वैधता; ECIR आंतरिक दस्तावेज़
D. सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति अधिकारिता
सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
2. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
3. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
4. 1-A, 2-B, 3-D, 4-C

उत्तर: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D — ललिता कुमारी (2014) का विषय प्राथमिकी का पंजीकरण और प्रारंभिक जाँच है। विनीत नारायण (1998) जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता और CBI संबंधी दिशानिर्देशों से जुड़ा है। विजय मदनलाल चौधरी (2022) में PMLA के प्रावधान वैध ठहराए गए और ECIR को आंतरिक दस्तावेज़ माना गया। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति अधिकारिता देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश, जिसमें अभियुक्त पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, भारतीय न्याय-व्यवस्था में प्राकृतिक न्याय और जाँच-प्रक्रिया की वैधता के प्रश्न खड़े करता है। भ्रष्टाचार के मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश की शक्ति और उसके सीमित प्रयोग की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि ऐसे निर्देश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम रोक लगाता है, तो प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) जैसी समानांतर कार्यवाहियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। (15 Marks)

रूपरेखा: 1. प्रस्थान-बिंदु: समाचार का तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति जोयमल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ) ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ का आदेश अपास्त किया, प्राथमिकी की जाँच पर सात दिन की अंतरिम रोक लगाई और स्पष्ट किया कि उसने प्राथमिकी या ECIR के गुण-दोष पर कोई मत नहीं दिया; याचिकाकर्ताओं को ECIR को उचित मंच पर चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई। 2. प्राथमिकी का विधिक आधार: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 175(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच का आदेश; उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति (CrPC की धारा 482, अब BNSS की धारा 528) और अनुच्छेद 226। 3. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014): संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर प्राथमिकी अनिवार्य; किंतु वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सीय लापरवाही और भ्रष्टाचार जैसी श्रेणियों में प्रारंभिक जाँच की अनुमति। 4. प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) और audi alteram partem का सिद्धांत; अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत निष्पक्ष प्रक्रिया; मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के अनुसार प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क कि उसे पक्षकार न होने और सुनवाई न मिलने के बावजूद निर्देश दिया गया, इसी सिद्धांत से जुड़ा है। 5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: धारा 17A (2018 संशोधन) के अंतर्गत लोक सेवकों के आधिकारिक निर्णयों की जाँच हेतु पूर्व अनुमति; धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति; अर्थात् प्राथमिकी और अभियोजन के चरणों में भिन्न सुरक्षा-उपाय। 6. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA): ED द्वारा ECIR का पंजीकरण; विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में अधिनियम के प्रावधान वैध ठहराए गए, ECIR को आंतरिक दस्तावेज़ माना गया, और धारा 19 (गिरफ्तारी), धारा 50 (समन) की शक्तियों की व्याख्या की गई। 7. संस्थागत अधिक्षेत्र: राज्य पुलिस/सतर्कता ब्यूरो और केंद्रीय एजेंसी के समानांतर अधिक्षेत्र से उत्पन्न टकराव; विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998) में जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर बल। 8. अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति अधिकारिता में अंतरिम रोक का सीमित स्वरूप; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर मत न देने की सावधानी। 9. संतुलित दृष्टिकोण: (क) भ्रष्टाचार विरोधी प्रवर्तन की आवश्यकता और सार्वजनिक जवाबदेही; (ख) निर्दोषता की धारणा, अनावश्यक उत्पीड़न से सुरक्षा और प्रक्रियागत न्याय; (ग) जाँच एजेंसियों की विश्वसनीयता। 10. निष्कर्ष: प्रक्रिया-सम्मत हस्तक्षेप, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर और न्यायिक संयम के माध्यम से ही अभियोजन और अधिकारों के बीच संतुलन संभव है। 11. समसामयिक संदर्भ: पूर्व और नवीन आपराधिक विधि-ढाँचे (BNSS, 2023) में प्रक्रियागत सुरक्षा-उपायों के प्रभाव का उल्लेख।

स्रोत: The Hindu

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए सीएमआरएल पे-ऑफ मामले में 7 दिनों के लिए एफआईआर जांच पर रोक लगा दी है। यह निर्णय किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है?

1. अनुच्छेद 136
2. अनुच्छेद 142
3. अनुच्छेद 32
4. अनुच्छेद 226

उत्तर: अनुच्छेद 136 — सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार अनुच्छेद 136 के तहत इस मामले में हस्तक्षेप किया है।

Mains: केरल राज्य लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के दृष्टिकोण से, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएमआरएल पे-ऑफ मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करना’ के संदर्भ में, केरल सरकार की भूमिका और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर इस मामले के निहितार्थों की विवेचना कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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