हिमाचल प्रदेश में 11 अक्टूबर तक नई औद्योगिक नीति लागू होगी। प्रस्ताव में मशीनरी पर सब्सिडी और बिजली दरों में राहत शामिल है। उद्देश्य निवेश बढ़ाना, रोजगार सृजन...
कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट की। जानें योजना के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन की अंतिम त...
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने गैर-निगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण किया। त्रैमासिक एवं वार्षिक परिणामों से अर्थव्यवस्था के अनौ...
कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना के लिए आवेदन-पूर्व सम्मेलन आयोजित किया। उद्योग जगत की जबरदस्त भागीदारी। जानिए योजना,...
