तमिलनाडु सरकार Tag

तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके सरकारों ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजनाओं का पर्याप्त प्रचार नहीं किया, जिससे पात्र छात्र वंचित रह गए। सीएजी रिपोर्ट में यह ख...

तमिलनाडु विधानसभा में कल्लाकुरिची शराब त्रासदी (2024) पर गोखुलदास आयोग की रिपोर्ट पेश। आयोग ने पुलिस, उत्पाद शुल्क अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।...

तमिलनाडु सरकार ने राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है जिससे लोगों में नमक की अधिक मात्रा से होने वाली बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि को कम किया जा सके।...

तमिलनाडु सरकार राज्य नियोजन आयोग को समाप्त करने पर विचार कर रही है। जानिए 55 साल पुराने आयोग के स्थान पर क्या नया मॉडल अपनाया जाएगा और क्या हैं इसके...

तमिलनाडु सरकार ने लोकसभा सीटों को 543 पर स्थिर रखने और 33% महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। जानिए पूरा मामला और UPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ब...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की कैवियरी जल विवाद में शीघ्र सुनवाई की याचिका पर सहमति दी। जानिए विवाद के कारण, मांग और न्यायालय के फैसले का प्रभाव।...

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुक स्तर पर पुनर्वास योजना बनाने और उसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य ...

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुक स्तर पर पुनर्वास योजना लागू करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव से 21 अगस्त तक अनुप...

तमिलनाडु सरकार ने संघ राज्य संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण को सार्वजनिक डोमेन में रखा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट को नि:शुल्क उप...

निजी मेडिकल कॉलेज एससी-एसटी स्कॉलरशिप छात्रों से विकास शुल्क के नाम पर ₹6-10 लाख नकद वसूल रहे हैं। तमिलनाडु में 2500 सीटों में से केवल 1100 भरी जा रही हैं।...