04 Nov 26 तमिलनाडु में 50% से अधिक स्टार्टअप महिला-नेतृत्व में: स्टार्टअपटीएन
स्टार्टअपटीएन के अध्यक्ष सिंगाई जी. रामचंद्रन के अनुसार, तमिलनाडु में 16,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप में से 50.8% महिला-नेतृत्व वाले हैं, जो लैंगिक समानता क...
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02 Nov 26 तमिलनाडु राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन: मुख्यमंत्रियों की भूमिका
तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6(1) के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष और वन मंत्री उपाध्यक्ष...
16 Oct 26 तमिलनाडु सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम योजना 2026: राज्य में निवेश आकर्षित करने की पहल
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम योजना 2026 शुरू की। केंद्र के सेमीकॉन इंडिया मिशन 2.0 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन के ...
16 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने श्री रामचंद्र ट्रस्ट की 7.44 एकड़ जमीन वापसी के आदेश को रद्द किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने श्री रामचंद्र शिक्षा एवं स्वास्थ्य ट्रस्ट की 7.44 एकड़ जमीन वापसी के आदेश को रद्द किया। न्यायालय ने कहा कि एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसा आद...
15 Oct 26 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्मांतरण से आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा स्वतः
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण से आरक्षण लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। तमिलनाडु सरकार के आदेश को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे 'कृत्रिम वर्ग' बनता है। न्याय...
09 Oct 26 तमिलनाडु में सड़क सुरक्षा मिशन: नीति और कार्यान्वयन का महत्व
तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपये वार्षिक बजट के साथ मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन की घोषणा की। जानें नीति, कार्यान्वयन और चुनौतियाँ।...
08 Oct 26 तमिलनाडु सरकार ने ‘थाईमामन थंगा मोथिरम’ योजना में निवास शर्त में ढील दी
तमिलनाडु सरकार ने 'थाईमामन थंगा मोथिरम' योजना के लिए निवास प्रमाण पत्र की शर्त में बदलाव किया है। अब राज्य में जन्म लेने वाले बच्चों के अलावा उन बच्चों को...
06 Oct 26 तमिलनाडु सरकार ने ‘अन्नन सीर योजना’ के लिए 812 करोड़ रुपये आवंटित किए
तमिलनाडु सरकार ने 'अन्नन सीर योजना' के तहत 812 करोड़ रुपये आवंटित किए। पात्र दुल्हनों को 8 ग्राम सोना और एक साड़ी मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन होंगे।...
04 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय में ‘वेट्ट्री पयणम’ योजना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग
तमिलनाडु सरकार की 'वेट्ट्री पयणम' योजना में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को चुनौती देते हुए निजी बस ऑपरेटरों ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।...
01 Oct 26 तमिलनाडु में सड़कों के नाम से जाति संबोधन हटाने पर मद्रास हाईकोर्ट की पहल, जानिए पूरा मामला
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की सड़कों, गलियों और मोहल्लों के नाम से जाति संबोधन हटाने के लिए स्वयं संज्ञान लिया। जानिए क्या है पूरा मामला, सरकार से चार सप्ताह...
