इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीए एलएलबी के छात्र की शून्य अंक वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए बार कौंसिल से समीक्ष...
लोकसभा ने एमएसएमई बिल पारित किया है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान विलंब और विवादों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी। जानिए कैसे यह विधेयक उ...
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जिससे न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हुई। जानें मामलों के बढ़ते बोझ के कारण।...
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 को आवाज मत से पारित किया। विधेयक में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से ब...
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक लंबित 16,033 श्रम मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान चलाया। पहले महीने में 2,769 मामलों का निपटान हुआ।...
सरकार ने लंबित श्रम मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाया। 16,033 मामलों में से 2,769 का निपटान हुआ। मुख्य विवाद...
सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक रोकने के लिए 'पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026' पेश किया। इसमें तेज़ ट्रायल, 3 माह में पूरा न्याय, 2 माह में जांच और कठोर दंड...
केंद्र सरकार ने बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए स्थापित 775 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।...
राजस्थान उच्च न्यायालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022 में न्यायालयीन कार्यप्रणाली, न्यायिक नियुक्तियाँ एवं प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डाला गया है।...
राजस्थान उच्च न्यायालय की 2022 वार्षिक रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण, न्यायिक कार्यवाही, मामलों की स्थिति एवं सुधारात्मक उपायों पर केंद्रित।...
