21 Oct 26 सहकारी संघवाद और कानून सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा विधि आयोग
विधि आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सहकारी संघवाद और कानून सुधारों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन संघीय ढांचे को ...
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23 Sep 26 सर्वोच्च न्यायालय ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति संबंधी कानून को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा
सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों ...
10 Aug 26 लोकसभा ने बिना बहस के ट्रिब्यूनल नियुक्तियों के लिए बिल पारित किया, जानिए पूरा मामला
लोकसभा ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पारित किया जिसमें राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का प्रस्ताव है। जानिए इसके प्रमुख प्रावधान, उद्देश्य और विरोध के कारण...
03 Aug 26 लोकसभा में पेश हुए दो महत्वपूर्ण विधेयक: आईएसआई और बैंकर बुक्स बिल 2026
लोकसभा में आईएसआई विधेयक 2026 और बैंकर बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किए गए। जानिए इन विधेयकों के प्रमुख प्रावधान और विरोध के कारण।...
29 Jul 26 लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण बिल: विलंबित पंजीकरण के नियम और कठोर
लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2026 पेश; विलंबित पंजीकरण के लिए दो स्तरीय अनुमोदन प्रणाली; 2 साल से अधिक विलंब पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति आव...
28 Jul 26 लोकसभा में पेपर लीक बिल पेश, 28 जुलाई को होगी बहस
सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल पेश किया, जिसमें 10 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रस्तावित है। 28 जुलाई को बहस के लिए...
27 Jul 26 33 राज्यों/UTs ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन लागू करने के लिए किया MoU
37 राज्यों/UTs में से 33 विधानसभाओं ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NEVA) लागू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। जानिए इसके लाभ, कार्यान्वयन और नी...
27 Jul 26 लोकसभा में पेपर लीक बिल: विपक्षी हंगामा, एनडीए का समर्थन; जानिए पूरा घटनाक्रम
लोकसभा के मानसून सत्र में पेपर लीक रोकथाम बिल पेश किया गया। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि एनडीए ने पूर्व मंत्री प्रधान का जोरदार स्वागत किया। जा...
20 Jul 26 अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2026: हितधारकों से सुझाव आमंत्रित, जानें पूरी प्रक्रिया
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2026 का प्रारूप जारी किया है। हितधारकों से 31 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित। बीसीआई वेबसाइट पर देखें।...
