21 Oct 26 सहकारी संघवाद और कानून सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा विधि आयोग
विधि आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सहकारी संघवाद और कानून सुधारों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन संघीय ढांचे को ...
विधि आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सहकारी संघवाद और कानून सुधारों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन संघीय ढांचे को ...
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया जिसमें बलात्कार के प्रयास से मुक्ति मिली थी। जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों उठा विवाद।...
सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून की वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया। एक न्यायाधीश ने संविधान पीठ भेजने का विरोध किया, जबकि दूसर...
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुधर्शन रेड्डी ने मीडिया कानूनों पर पत्रकारों की चुप्पी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पत्रकारों से सामूहिक लड़ाई लड़ने का ...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि IPC जैसी धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्धि के बाद PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा डबल jeopardy नहीं है। जानें क्या है पूरा मामला और...
लोकसभा ने ट्रिब्यूनल सुधारों विधेयक 2026 पारित किया, जिससे ट्रिब्यूनल अध्यक्षों की नियुक्तियों में पारदर्शिता और स्वतंत्रता बढ़ेगी। विपक्ष ने मंत्री की अनुपस्...
केंद्र सरकार न्यायाधिकरण नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने जा रही है। अगले सप्ताह लोकसभा में विधेयक पेश होगा। जानिए इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता और स...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीए एलएलबी के छात्र की याचिका खारिज की, जिसे बायोडायवर्सिटी लॉ में शून्य मिले थे। कोर्ट ने कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई और सुध...
मॉनसून सत्र में पेपर लीक विरोधी बिल पर 6 घंटे की बहस होगी। विपक्ष ने पुलिस हिंसा पर सरकार को घेरा। जानिए बिल के प्रमुख प्रावधान और विवाद।...