31 Aug 26 आंध्र प्रदेश में ई-नोटिस और ई-समन्स प्रणाली का पूरे राज्य में कार्यान्वयन
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी अदालतों में ई-नोटिस और ई-समन्स प्रणाली लागू कर दी है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।...
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26 Jul 26 आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार की 8.79 करोड़ रुपये की मंजूरी
विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए 8.79 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी। जानिए योजना ...
