तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ₹24.14 करोड़ के बिलों की वसूली पर अंतरिम रक्षा प्रदान की

15 Oct तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ₹24.14 करोड़ के बिलों की वसूली पर अंतरिम रक्षा प्रदान की

✎ विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के बकाया की परिभाषा पर विवाद होने पर वसूली पर अंतरिम रोक संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दी जाती है, और ऐसे विवादों का प्रारंभिक निर्णय CERC तथा अपील APTEL में होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (न्यायपालिका: उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता और अंतरिम आदेश; केंद्र-राज्य संबंध और संघवाद)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (ऊर्जा क्षेत्र: विद्युत वितरण सुधार, विद्युत अधिनियम 2003 और ऊर्जा नियामक ढांचा)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और अवसंरचना (राष्ट्रीय ग्रिड और विद्युत प्रेषण प्रणाली की विश्वसनीयता)
• Prelims: विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022, विद्युत अधिनियम, 2003, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC), विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL), राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (NLDC), संविधान का अनुच्छेद 226 (रिट अधिकारिता), विद्युत विषय: संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC)
• Essay: सार्वजनिक सेवाओं के पुराने बकाया और न्यायिक समीक्षा: आर्थिक अनुशासन बनाम न्याय का सिद्धांत, ऊर्जा सुधार में केंद्र-राज्य समन्वय: सहकारी संघवाद की चुनौतियां

त्वरित पुनरावृत्ति: विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के बकाया की परिभाषा पर विवाद होने पर वसूली पर अंतरिम रोक संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दी जाती है, और ऐसे विवादों का प्रारंभिक निर्णय CERC तथा अपील APTEL में होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ई.वी. वेणुगोपाल ने तेलंगाना की दक्षिणी और उत्तरी विद्युत वितरण कंपनियों की तत्काल सुनवाई वाली याचिका पर ₹24.14 करोड़ मूल्य के चार चालानों की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये चालान PRAAPTI पोर्टल पर अपलोड किए गए थे। कंपनियों का तर्क है कि ये राशियां विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अंतर्गत ‘बकाया’ नहीं हैं, क्योंकि ये वर्ष 2000-01 के कार्यों से जुड़े पुराने दावे हैं। कंपनियों ने यह भी कहा कि इस नियम-पूर्व अवधि के दावों को स्वीकार करने से परिसीमा अवधि समाप्त हो चुके दावे पुनर्जीवित हो जाएंगे। याचिका में केंद्र सरकार, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC कंसल्टिंग लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश के संबंधित पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। कंपनियों ने CERC के आदेश के विरुद्ध APTEL में अपील भी दायर की है, जिसकी सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित है। अंतरिम निर्देश 28 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी चिंता जताई कि एल नीनो के प्रभाव में कृषि के लिए बढ़ी मांग के समय यदि चालान निलंबित न हों तो राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र अल्पकालिक पहुंच की अनुमति रोक सकता है, जिससे किसानों की आपूर्ति प्रभावित होगी।

पृष्ठभूमि

• विद्युत विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसलिए विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है। विद्युत अधिनियम, 2003 इस क्षेत्र का मूल विधिक ढांचा है।
• विद्युत क्षेत्र में राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के बकाए की समस्या लंबे समय से रही है। इसी से विलंब भुगतान पर अधिभार लगाने और भुगतान अनुशासन लाने के लिए विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 लाए गए। इन नियमों का उद्देश्य उत्पादन कंपनियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।
• केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) अंतर-राज्यीय विद्युत व्यापार और पारेषण से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, और उसके आदेशों के विरुद्ध अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में होती है।
• PRAAPTI पोर्टल पर चालान अपलोड होने से बकाया की ट्रैकिंग और भुगतान प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है। विवाद इस बात पर है कि नियम-पूर्व अवधि के दावे इस प्रक्रिया में आ सकते हैं या नहीं।
• संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है, और उसी के अंतर्गत अंतरिम आदेश पारित किए जाते हैं। ऐसे आदेश प्रायः तब दिए जाते हैं जब तत्काल क्षति या अपरिवर्तनीय परिणाम की आशंका हो।
• राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (NLDC) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर ग्रिड के संचालन की समन्वय संस्था है, और अल्पकालिक पहुंच जैसी अनुमतियां नियामक प्रावधानों के तहत दी जाती हैं।

विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 क्या है?

• यह नियम विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाया गया है और इसका उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उत्पादन और पारेषण कंपनियों को किए जाने वाले भुगतान में विलंब को रोकना है।
• नियमों के अनुसार समय पर भुगतान न होने पर विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge) लगाया जाता है, जिससे भुगतान में अनुशासन आए और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुचारु रहे।
• इन नियमों में बकाया राशि की परिभाषा और उसकी समय-सीमा तय की गई है, इसलिए यह विवाद का केंद्र बनता है कि कौन-से दावे ‘बकाया’ माने जाएंगे।
• वितरण कंपनियां प्रायः तर्क देती हैं कि नियम-पूर्व अवधि के पुराने दावे इन नियमों के दायरे में नहीं आते, जबकि दावेदार कंपनियां इन्हें वैध बकाया मानती हैं।
• केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) ऐसे विवादों में प्रारंभिक निर्णय देता है, और उसके आदेश के विरुद्ध विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील की जा सकती है।
• न्यायालय अंतरिम आदेश द्वारा वसूली की प्रक्रिया पर रोक लगा सकता है, परंतु यह रोक अंतिम निर्णय तक अस्थायी होती है और मूल विवाद का समाधान नहीं करती।
• विद्युत क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों के हित जुड़े होने के कारण ऐसे मामलों में नियामक संस्थाओं, केंद्रीय उपक्रमों और राज्य वितरण कंपनियों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अंतरिम रोक का आदेश (Interim Order)	तेलंगाना उच्च न्यायालय ने विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध ₹24.14 करोड़ के चालानों (Invoice) की वसूली पर अस्थायी रोक लगाई। यह रोक 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।
PRAAPTI पोर्टल	केंद्र सरकार का ऑनलाइन मंच, जहाँ विद्युत क्षेत्र के बकाया भुगतान से जुड़े दावे दर्ज और प्रबंधित होते हैं। विवादित चालान इसी पोर्टल पर अपलोड किए गए थे।
विलंबित भुगतान अधिभार नियम, 2022 (LPS Rules, 2022)	विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित विषय) नियम, 2022 के अंतर्गत बकाया की परिभाषा और विलंबित भुगतान पर अधिभार की व्यवस्था है। कंपनियों का तर्क है कि इन्हीं नियमों से बकाया तय होता है।
ऐतिहासिक और समयबाह्य दावे	चालान कार्य-वर्ष 2000-01 से जुड़े हैं। कंपनियों के अनुसार 2022 से पहले के दावे नियमों के दायरे में नहीं आते, इसलिए उन्हें पुनर्जीवित करने से पुराने व समयबाह्य दावे फिर से खुल जाएँगे।
नियामकीय और अपीलीय ढाँचा	मामला केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के आदेश से जुड़ा है। कंपनियों ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal for Electricity) में अपील की है, जिसकी सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है।
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (National Load Despatch Centre) की भूमिका	अल्पकालिक पारेषण पहुँच (Short-term Access) की अनुमति इसी केंद्र के निर्णय पर निर्भर है। चालान रोके न जाने की स्थिति में इस पहुँच के बाधित होने और भार-नियंत्रण लागू होने का जोखिम बताया गया है।

महत्व

विधिक (Legal)

• उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर अंतरिम राहत देकर यह सुनिश्चित किया कि विवाद के अंतिम निपटारे तक कोई बलपूर्वक वसूली कदम न उठे।
• यह मामला विधिक रूप से ‘बकाया’ (Dues) शब्द की परिभाषा पर केंद्रित है। यह परिभाषा नियमों की व्याख्या से तय होती है, इसलिए यह नीतिगत स्पष्टता का प्रश्न भी है।
• पुराने दावों पर सीमा अवधि (Limitation) और ‘समयबाह्य दावों’ के सिद्धांत की प्रासंगिकता इस विवाद को विधिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है।

आर्थिक (Economic)

• विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए LPS नियम लाए गए थे, ताकि वितरण कंपनियों का बकाया कम हो और क्षेत्र की वित्तीय शृंखला मजबूत रहे।
• वितरण कंपनियों पर बकाया का बोझ उनकी वित्तीय स्थिति और बिजली खरीद की क्षमता को प्रभावित करता है। इससे क्षेत्र में निवेश का माहौल भी प्रभावित होता है।
• अधिभार और ब्याज से जुड़े विवाद बढ़ने पर वित्तीय अनुशासन और नियामकीय विश्वास दोनों पर दबाव पड़ता है।

ऊर्जा सुरक्षा और संघीय आयाम (Energy Security and Federal Dimension)

• एल नीनो (El Nino) के कारण कृषि में बिजली की माँग बढ़ी है। ऐसे समय में राज्य बाज़ार और राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली जुटाने पर निर्भर है, इसलिए वसूली विवाद सीधे आपूर्ति पर असर डाल सकता है।
• राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से अंतरराज्यीय बिजली आदान-प्रदान होता है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य और नियामकीय संस्थाओं के बीच समन्वय आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. बकाया की परिभाषा में अस्पष्टता

• पुराने चालानों को LPS नियमों के तहत ‘बकाया’ माना जाए या नहीं, इस पर स्पष्ट मत न होने से विवाद बढ़ता है।
• एक ही नियम की अलग-अलग व्याख्याएँ होने से वितरण कंपनियों और उत्पादकों दोनों में अनिश्चितता रहती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: नियामकीय नियमों की व्याख्या; GS-3: ऊर्जा क्षेत्र सुधार

2. पुराने और समयबाह्य दावे

• वर्ष 2000-01 जैसे पुराने कार्यों के दावे बहुत समय बाद उठाने से लेखा-जोखिम और प्रमाण की समस्या खड़ी होती है।
• यदि ऐसे दावों को स्वीकार किया जाए, तो कंपनियों की बही-खातों पर भारी देनदारी आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायपालिका और विधिक सिद्धांत; सीमा अवधि की अवधारणा

3. केंद्र-राज्य समन्वय और विवाद निवारण

• विद्युत समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका बनती है। इससे समन्वय में जटिलता आती है।
• विवाद उच्च न्यायालय, CERC और APTEL के बीच फैलने से निर्णय प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

4. कृषि माँग और ग्रिड स्थिरता

• एल नीनो की स्थिति में कृषि के लिए बिजली की माँग बढ़ती है और आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है।
• अल्पकालिक पारेषण पहुँच बाधित होने से भार-नियंत्रण लागू हो सकता है, जिसका असर किसानों पर पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा सुरक्षा; आपदा प्रबंधन (जलवायु-जनित संकट)

5. वितरण कंपनियों की वित्तीय कमजोरी

• बकाया का बढ़ता बोझ वितरण कंपनियों की नकदी स्थिति को कमजोर करता है।
• कमजोर वित्तीय स्थिति से बुनियादी ढाँचे के निवेश और सेवा गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: अर्थव्यवस्था; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
बकाया की परिभाषा	LPS नियमों में ‘बकाया’ की व्याख्या पर स्पष्टता न होने से विवाद और मुकदमेबाज़ी बढ़ती है।
समयबाह्य दावे	वर्ष 2000-01 के दावों को पुनर्जीवित करने से पुराने लेन-देन खुल सकते हैं और लेखा-जोखिम बढ़ता है।
संस्थागत समन्वय	PFC Consulting, Grid Controller of India, CERC और APTEL जैसी संस्थाओं के बीच जवाबदेही स्पष्ट न होने से निर्णय में देरी होती है।
आपूर्ति पर असर	भार-नियंत्रण की आशंका से कृषि और ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
वित्तीय दबाव	बकाया विवादों से वितरण कंपनियों की नकदी और निवेश क्षमता कमजोर होती है।
प्रक्रियागत पारदर्शिता	पत्र-व्यवहार का उत्तर न मिलना और पोर्टल पर चालान अपलोड होने की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।

आगे की राह

• LPS नियमों में ‘बकाया’ की परिभाषा और उसकी कट-ऑफ तिथि स्पष्ट की जाए, ताकि समान स्थिति वाले सभी मामलों में एकरूपता रहे।
• PRAAPTI जैसे पोर्टल पर चालान अपलोड करने से पहले पात्रता की जाँच और प्रारंभिक सत्यापन की व्यवस्था हो।
• समयबाह्य दावों के लिए स्पष्ट सीमा अवधि तय की जाए और पुराने दावों के निपटारे हेतु अलग तंत्र बनाया जाए।
• विवाद निवारण के लिए नियामकीय स्तर पर समयबद्ध सुनवाई और त्वरित अपीलीय प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
• केंद्र, राज्य और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के बीच नियमित समन्वय बैठकें हों, ताकि वसूली विवाद आपूर्ति संकट में न बदलें।
• एल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियों में आपात आपूर्ति योजना बनाई जाए, जिसमें अल्पकालिक खरीद और ग्रिड उपयोग का पूर्व-आकलन शामिल हो।
• वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बकाया के समय पर निपटारे और भुगतान अनुशासन की निगरानी मजबूत की जाए।
• पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पोर्टल पर दावों की स्थिति और निर्णय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. PRAAPTI पोर्टल का उद्देश्य बिजली उत्पादक कंपनियों और वितरण कंपनियों के बीच बकाया भुगतान में पारदर्शिता लाना है।
2. बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022, केवल उन बकाया राशियों पर लागू होते हैं जो इन नियमों के लागू होने के बाद उत्पन्न हुई हैं।
3. भारत में बिजली समवर्ती सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। PRAAPTI (Payment Ratification And Analysis in Power procurement for bringing Transparency in Invoicing of Generators) पोर्टल को बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया था। कथन 2 सही है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विलंब भुगतान अधिभार नियम, 2022, ऐतिहासिक बकाया पर लागू नहीं होते हैं, जो इन नियमों के लागू होने से पहले के हैं। कथन 3 सही है। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत बिजली समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है।

Q2. अभिकथन (A): तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बिजली वितरण कंपनियों को PRAAPTI पोर्टल पर अपलोड किए गए चालानों की वसूली से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
कारण (R): वितरण कंपनियों ने तर्क दिया कि ये चालान बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के तहत ‘बकाया’ या ‘असाधारण बकाया’ के रूप में योग्य नहीं हैं क्योंकि वे ऐतिहासिक प्रकृति के हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वास्तव में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि वितरण कंपनियों का मुख्य तर्क यही था कि ये चालान नियमों के दायरे में नहीं आते क्योंकि वे बहुत पुराने थे। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है क्योंकि इसी तर्क के आधार पर न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में PRAAPTI पोर्टल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। साथ ही, बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** PRAAPTI पोर्टल और बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 का संक्षिप्त परिचय दें। बिजली क्षेत्र में उनके महत्व को बताएं।
2. **PRAAPTI पोर्टल की भूमिका:**
* **पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन:** बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बीच बकाया भुगतान की स्थिति को सार्वजनिक करना।
* **निगरानी और रिपोर्टिंग:** मासिक आधार पर बकाया और अधिभार की गणना और प्रदर्शन।
* **नीतिगत हस्तक्षेप:** सरकार को बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का आकलन करने और आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने में मदद करना।
* **निवेश प्रोत्साहन:** निवेशकों को डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रदान करना।
3. **बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 की चुनौतियाँ:**
* **ऐतिहासिक बकाया का मुद्दा:** तेलंगाना उच्च न्यायालय के मामले का संदर्भ देते हुए बताएं कि कैसे पुराने/ऐतिहासिक चालानों पर इन नियमों की प्रयोज्यता एक विवाद का विषय है।
* **डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ:** विलंब भुगतान अधिभार से डिस्कॉम पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव।
* **नियामक स्पष्टता की कमी:** नियमों की व्याख्या और उनके दायरे को लेकर कानूनी विवाद।
* **राज्यों की वित्तीय स्थिति:** डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति और राज्य सरकारों पर निर्भरता।
* **न्यायिक हस्तक्षेप:** उच्च न्यायालयों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में ऐसे मामलों का बढ़ना।
4. **निष्कर्ष:** इन उपकरणों के महत्व को दोहराएं और सुझाव दें कि कैसे नियमों की स्पष्टता और विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करके चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है ताकि बिजली क्षेत्र में स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित हो सके।

स्रोत: The Hindu

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को ₹24.14 करोड़ के बिलों की वसूली पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. A. उच्च न्यायालय ने बिजली वितरण कंपनियों को बिलों की वसूली पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
2. B. उच्च न्यायालय ने बिलों की वसूली पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जिससे कंपनियों को तत्काल राहत मिली है।
3. C. उच्च न्यायालय ने बिलों की वसूली पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है।
4. D. उच्च न्यायालय ने बिलों की वसूली पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन केवल ₹10 करोड़ तक के बिलों के लिए।

उत्तर: B. उच्च न्यायालय ने बिलों की वसूली पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जिससे कंपनियों को तत्काल राहत मिली है। — उच्च न्यायालय ने बिजली वितरण कंपनियों को ₹24.14 करोड़ के बिलों की वसूली पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिली है।

Mains: तेलंगाना राज्य में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट और उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु उठाए जा सकने वाले कदमों का वर्णन कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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