भारत की वैश्विक भूमिका: पीएम के प्रमुख संबोधन का विश्लेषण

22 Oct भारत की वैश्विक भूमिका: पीएम के प्रमुख संबोधन का विश्लेषण

✎ संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है (अनुच्छेद 74 और 75), मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और सरकारी संबोधनों का आधिकारिक प्रसार पत्र सूचना कार्यालय (PIB) करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — Polity and Governance (संसदीय कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की भूमिका, सरकारी संचार और पारदर्शिता)
• Prelims: अनुच्छेद 74 (मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह), अनुच्छेद 75 (प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व), अनुच्छेद 78 (प्रधानमंत्री के कर्तव्य: राष्ट्रपति को सूचना देना), पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की नोडल भूमिका और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंध, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और मंत्रिमंडल सचिवालय का अंतर, संसदीय शासन प्रणाली बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सार्वजनिक अभिलेखों तक पहुँच
• Essay: लोकतंत्र में कार्यपालिका का सार्वजनिक संवाद: जवाबदेही, पारदर्शिता और जनविश्वास, सूचना के युग में शासन और नागरिक के बीच संवाद की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है (अनुच्छेद 74 और 75), मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और सरकारी संबोधनों का आधिकारिक प्रसार पत्र सूचना कार्यालय (PIB) करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में भाग लिया और वहाँ दिए गए संबोधन का मूल पाठ पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया। किसी सरकार के शीर्ष नेता का सार्वजनिक मंच से दिया गया संबोधन नीति-निर्णयों, सरकारी प्राथमिकताओं और शासन की दिशा को नागरिकों तक पहुँचाने का एक प्रमुख माध्यम होता है। परीक्षा की दृष्टि से इस घटना का महत्व संबोधन के विषयों से अधिक इस बात में है कि कार्यपालिका के प्रमुख का सार्वजनिक संवाद संवैधानिक ढाँचे के भीतर किस प्रकार होता है और आधिकारिक पाठ को किस प्रकार सार्वजनिक किया जाता है। संबोधन में उठाए गए विशिष्ट बिंदुओं के लिए जारी मूल पाठ को ही प्रामाणिक स्रोत माना जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है।
• अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसी उत्तरदायित्व के कारण सार्वजनिक वक्तव्य सरकार की सामूहिक नीति से संगत होने चाहिए।
• अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधायी प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
• सरकारी घोषणाओं और भाषणों का आधिकारिक प्रसार पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से होता है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सरकार की प्रमुख संचार एजेंसी के रूप में कार्य करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सार्वजनिक प्राधिकारियों की जानकारी तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री का सार्वजनिक संबोधन: संवैधानिक भूमिका और शासन-संचार क्या है?

• प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और संसदीय शासन में कार्यपालिका का वास्तविक नेतृत्वकर्ता माना जाता है (अनुच्छेद 74 और 75)।
• सार्वजनिक संबोधन को सरकार की नीति-दिशा का अनौपचारिक किंतु प्रभावी संकेतक माना जाता है, इसलिए इसका सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से संगत होना आवश्यक है।
• संविधान में सीधे तौर पर ‘सरकारी संचार’ का कोई अनुच्छेद नहीं है; यह कार्यपालिका की जवाबदेही, संसदीय परंपरा और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(क)) के व्यापक ढाँचे में आता है।
• पत्र सूचना कार्यालय सरकारी नीतियों, भाषणों और निर्णयों के आधिकारिक पाठ जारी करता है, जिससे प्रामाणिक जानकारी और अफवाहों में अंतर बना रहता है।
• सरकार के शीर्ष नेता द्वारा मीडिया या सम्मेलनों में दिए गए संबोधन संसदीय जवाबदेही के साथ-साथ जनमत के प्रति उत्तरदायित्व को भी दर्शाते हैं।
• सार्वजनिक संवाद में तथ्यात्मक सटीकता, नीतिगत स्पष्टता और संस्थागत मर्यादा बनाए रखना लोकतांत्रिक शासन का अंग माना जाता है।
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और प्रशासनिक पारदर्शिता के उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक सरकारी निर्णयों के आधार की जानकारी प्राप्त कर सकें।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासकीय और प्रशासनिक

• आधिकारिक मूल पाठ का सार्वजनिक प्रकाशन शासन में पारदर्शिता का एक साधन है, क्योंकि इससे वक्तव्य की मूल भाषा और संदर्भ सबके लिए उपलब्ध रहते हैं
• नीति-निर्माताओं के विचार और प्राथमिकताएँ प्रशासनिक तंत्र तक दिशा-संकेत के रूप में पहुँचती हैं

लोकतांत्रिक और संवैधानिक

• लोकतंत्र में निर्वाचित नेतृत्व का जनता के सामने अपनी नीतियों का पक्ष रखना जवाबदेही की मूल अपेक्षा है
• सार्वजनिक वक्तव्य नागरिकों को सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जो सूचित मतदान और लोक-विमर्श का आधार है

सूचना और मीडिया

• मीडिया मंचों पर शासन का संवाद नागरिकों तक नीति की जानकारी पहुँचाने का एक माध्यम है
• मीडिया की भूमिका इन वक्तव्यों को संदर्भ देने, उनकी जाँच करने और सार्वजनिक बहस को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण होती है

चुनौतियाँ

1. अधूरा स्रोत और तथ्य-सत्यापन

• दिए गए स्रोत में भाषण का मूल पाठ नहीं है, इसलिए उसके आधार पर किसी दावे को अंतिम मानना उचित नहीं होगा
• सार्वजनिक वक्तव्यों से जुड़ी संख्याओं और आँकड़ों का सत्यापन आधिकारिक स्रोतों (जैसे संबंधित मंत्रालय के प्रकाशन) से करना आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप; सूचना तक पहुँच

2. वक्तव्य और नीति के बीच अंतर

• भाषण में व्यक्त इरादे और लागू नीति के बीच समय-अंतराल और कार्यान्वयन की चुनौतियाँ रहती हैं
• औपचारिक नीति के लिए कैबिनेट निर्णय, अधिसूचना या विधायी प्रक्रिया का पालन करना होता है

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: नीति-निर्माण की प्रक्रिया; कार्यपालिका की भूमिका

3. प्रेस की स्वतंत्रता और नियमन का संतुलन

• मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानी जाती है, जिस पर अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं
• सरकार और मीडिया के बीच संबंधों में स्वायत्तता और उत्तरदायित्व का संतुलन बनाए रखना एक निरंतर चुनौती है

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: मौलिक अधिकार; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध

4. सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता

• शीर्ष नेतृत्व के वक्तव्यों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत करने से गलत धारणाएँ बन सकती हैं
• नागरिकों में नीति-विषयक समझ बढ़ाने के लिए प्रामाणिक स्रोतों और निष्पक्ष विश्लेषण की आवश्यकता होती है

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: लोक-नीति में नागरिक सहभागिता; सामान्य अध्ययन-IV: नैतिकता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• प्रधानमंत्री कार्यालय या पीआईबी से भाषण का पूरा मूल पाठ प्राप्त कर उसके प्रत्येक दावे को अलग से नोट करें
• वक्तव्य में उल्लिखित नीतियों को संबंधित मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेज़ों, कैबिनेट निर्णयों और राजपत्र अधिसूचनाओं से मिलाएँ
• भाषण के संकेतों को ‘घोषणा’, ‘प्रस्ताव’ और ‘सामान्य दृष्टिकोण’ जैसी श्रेणियों में बाँटकर अध्ययन करें
• उत्तर लेखन में वक्तव्य को उसके संदर्भ और नीति-प्रक्रिया के साथ जोड़कर प्रस्तुत करें, ताकि विश्लेषण संतुलित रहे
• मीडिया की स्वतंत्रता और युक्तियुक्त प्रतिबंधों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़कर समझें

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर’ के सिद्धांत को बढ़ावा दिया।
2. भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। भारत ने G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ के सिद्धांत पर आधारित ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर’ के विषय को आगे बढ़ाया। कथन 2 सही है। भारत लगातार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है, न्यायसंगत और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर जोर दे रहा है। कथन 3 सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

Q2. अभिकथन (A): भारत वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच एक महत्वपूर्ण और स्थिर शक्ति के रूप में उभरा है।
कारण (R): भारत की आर्थिक संवृद्धि दर लगातार उच्च बनी हुई है और यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अग्रणी है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में भारत को वैश्विक स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि भारत की उच्च आर्थिक संवृद्धि और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) में प्रगति उसकी वैश्विक भूमिका को मजबूत करती है। ये दोनों कारक मिलकर भारत को वैश्विक चुनौतियों के बीच एक स्थिर शक्ति बनाते हैं, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करते हुए, उन प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए जहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक शासन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में भारत की वर्तमान वैश्विक स्थिति और ‘विश्व मित्र’ की अवधारणा का उल्लेख करें। मुख्य भाग में निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्लेषण करें:
1. **आर्थिक संवृद्धि और विकास:** भारत की उच्च आर्थिक संवृद्धि दर और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका योगदान। विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में।
2. **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure):** UPI, आधार जैसी पहलों का वैश्विक प्रभाव और अन्य देशों को सहायता।
3. **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण:** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure – CDRI) जैसी पहलों में नेतृत्व। COP सम्मेलनों में भारत की भूमिका।
4. **आतंकवाद का मुकाबला:** वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत का रुख और सहयोग।
5. **बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन:** G20 अध्यक्षता, संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य बहुपक्षीय मंचों में सुधारों की वकालत।
6. **भू-राजनीतिक स्थिरता:** संघर्षों के समाधान में भारत की तटस्थ और शांतिपूर्ण भूमिका।
7. **लोकतंत्र और मानवाधिकार:** विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का उदाहरण।
निष्कर्ष में, भारत की ‘विश्व गुरु’ की आकांक्षा और एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उसकी प्रतिबद्धता को दोहराएं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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