उजनी जलाशय: एआई डेटा सेंटर व फ्लोटिंग सोलर से मछुआरों की आजीविका पर संकट

04 Nov उजनी जलाशय: एआई डेटा सेंटर व फ्लोटिंग सोलर से मछुआरों की आजीविका पर संकट

✎ जलाशय की परियोजनाओं का मूल्यांकन जल-आवंटन की प्राथमिकता, पर्यावरण प्रभाव आकलन में जन-सुनवाई और स्थानीय आजीविका, तीनों के संतुलन से होना चाहिए।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भूगोल (नदी तंत्र, जलाशय और बाँध; सिंचाई एवं जल-संसाधन)  |  GS Paper II — शासन (केंद्र-राज्य संबंध, जल का राज्य विषय होना, परियोजना-अनुमोदन और सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (जलाशय पारिस्थितिकी, आर्द्रभूमि और पक्षी-आवास, पर्यावरण प्रभाव आकलन)  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था (नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा केंद्र और जल-उपयोग का संबंध)
• Prelims: उजनी बाँध (Ujani Dam) और भीमा नदी (Bhima River) का जलग्रहण क्षेत्र, जलाशय मत्स्य पालन और उसकी आजीविका-निर्भरता, तैरते सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र (Floating Solar Photovoltaic Plant) और जलाशय पर उनका प्रभाव, टीएमसी (Thousand Million Cubic feet, TMC) जल-मात्रा की इकाई, राष्ट्रीय जल नीति, 2012 (National Water Policy, 2012) में जल-आवंटन की प्राथमिकता, पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment, EIA) अधिसूचना, 2006, आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 (Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017), फ्लेमिंगो (Flamingo) जैसे प्रवासी पक्षियों के आवास और तापमान-संवेदनशीलता
• Essay: जल-संसाधन का बहुउपयोगी प्रबंधन: पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और ऊर्जा के बीच संतुलन, विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की आजीविका और सार्वजनिक परामर्श की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: जलाशय की परियोजनाओं का मूल्यांकन जल-आवंटन की प्राथमिकता, पर्यावरण प्रभाव आकलन में जन-सुनवाई और स्थानीय आजीविका, तीनों के संतुलन से होना चाहिए।

यह खबर चर्चा में क्यों?

पुणे ज़िले के उजनी जलाशय पर निर्भर मछुआरे समुदाय ने प्रस्तावित तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) डेटा केंद्र जैसी परियोजनाओं को लेकर चिंता जताई है। समुदाय की आशंका है कि इन परियोजनाओं से जलाशय के जल-भंडारण और उपलब्धता पर असर पड़ेगा तथा जलाशय के मत्स्य-क्षेत्र सीमित होंगे। मछुआरों के संगठन के अनुसार पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर ज़िलों में 30,000 से अधिक लोग मत्स्य पालन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर हैं। 31 अक्टूबर को पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर रणजनी चौक पर सड़क अवरोध भी हुआ। एक जनप्रतिनिधि ने डेटा केंद्र द्वारा लगभग 9 टीएमसी जल-उपयोग का दावा किया, जिसे प्रस्तावक के आँकड़ों से मिलाकर देखना आवश्यक है। यह मामला परियोजना-स्वीकृति, जल-आवंटन और स्थानीय आजीविका के बीच के संतुलन को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि

• उजनी बाँध भीमा नदी पर बना बहुउद्देशीय बाँध है, जिसके निर्माण से बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासी परिवारों की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आई। विस्थापित परिवारों में से कई ने बाद में जलाशय में मत्स्य पालन को आजीविका के रूप में अपनाया।
• भीमा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख उप-नदी है, इसलिए उजनी जलाशय का जल-प्रबंधन महाराष्ट्र के पश्चिमी और मराठवाड़ा-सीमावर्ती क्षेत्रों की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति से जुड़ा है।
• जल भारत में राज्य सूची का विषय है (सातवीं अनुसूची), जबकि अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 और संघ सरकार की भूमिका है।
• राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में जल-आवंटन की प्राथमिकता में पेयजल को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसके बाद सिंचाई, जल-विद्युत, पारिस्थितिकी और उद्योग आते हैं।
• नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती माँग के कारण जलाशयों की सतह पर तैरते सौर संयंत्र लगाने के प्रस्ताव देश के कई राज्यों में विचाराधीन हैं, जिनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा जारी है।

तैरते सौर संयंत्र और जलाशय आधारित परियोजनाएँ क्या हैं?

• तैरते सौर संयंत्र (Floating Solar Photovoltaic Plant) में सौर पैनल जलाशय की सतह पर तैरते फ्लोट-ढाँचे पर लगाए जाते हैं। इससे भूमि की आवश्यकता कम होती है और पानी के वाष्पीकरण में कमी आने की संभावना भी बताई जाती है।
• इन संयंत्रों के संभावित प्रभावों में जलाशय की सतह का आंशिक ढकाव, जल-जीवों के प्रकाश-संश्लेषण पर असर, मछली पकड़ने के क्षेत्र का सीमित होना और जल-पक्षियों के आवास में बदलाव शामिल हैं।
• डेटा केंद्र (Data Centre) में सर्वर और उपकरणों को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में जल या शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती है, इसलिए जल-उपलब्धता इसकी स्थापना का महत्वपूर्ण पक्ष है।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment) प्रक्रिया के अंतर्गत परियोजना से पहले जन-सुनवाई (Public Hearing) का प्रावधान है, जो स्थानीय लोगों की आपत्तियाँ दर्ज करने का मंच है।
• आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत जलाशय या झील जैसे क्षेत्र यदि आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित हों, तो उनके उपयोग पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
• जलाशय पर निर्भर मत्स्य पालन में मछुआरा सहकारी समितियाँ और जलाशय का मत्स्य-ठेका (Fishing Contract) प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए ठेका-व्यवस्था भी विवाद का विषय बनती है।
• सतत विकास (Sustainable Development) की अवधारणा में पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक तीनों आयामों का संतुलन अपेक्षित है, और इसी संतुलन का प्रश्न इस मामले में उठता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
उजनी जलाशय (Ujani Reservoir)	भीमा नदी पर बना बहुउद्देशीय बाँध, जिससे पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जिलों में सिंचाई, पेयजल और मत्स्य पालन का आधार जुड़ा है
विस्थापन और आजीविका का परिवर्तन	बाँध निर्माण में कृषि भूमि खोने वाले किसान, जिनमें आदिवासी भी शामिल थे, बाद में मत्स्य पालन पर निर्भर हो गए
प्रस्तावित परियोजनाएँ	जलग्रहण क्षेत्र में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र (Floating Solar Power Plant) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा केंद्र (AI Data Centre) प्रस्तावित हैं
जल संसाधन पर दबाव	डेटा केंद्र के लिए लगभग 9 TMC जल की आवश्यकता बताई गई है, जो सिंचाई और पेयजल के उपलब्ध जल से प्रतिस्पर्धा कर सकती है
प्रभावित जनसंख्या	पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर में लगभग 30,000 से अधिक लोग मत्स्य पालन और उससे जुड़ी परिवहन व विपणन गतिविधियों पर निर्भर बताए गए हैं

महत्व

आर्थिक

• मत्स्य पालन और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ग्रामीण आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए जलाशय की उत्पादकता सीधे रोजगार से जुड़ी है
• तैरते सौर संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन बढ़ सकता है, परंतु मत्स्य क्षेत्र सीमित होने से मछली उत्पादन घट सकता है
• AI डेटा केंद्र जैसी परियोजनाओं में निवेश और अवसंरचना विकास की संभावना है, किंतु स्थानीय रोजगार सृजन पर प्रश्न उठाए गए हैं

जल प्रशासन

• जलाशय का जल पेयजल, सिंचाई और उद्योग के बीच साझा संसाधन है, इसलिए नई माँग से आवंटन का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है
• राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में पेयजल को प्राथमिकता और सिंचाई को दूसरा स्थान दिया गया है; औद्योगिक व डिजिटल माँग का क्रम इसी ढाँचे में तय होना चाहिए

सामाजिक एवं न्यायिक

• विकास परियोजनाओं से विस्थापित समुदाय के लिए पुनर्वास और आजीविका की गारंटी न्यायसंगत विकास का मूल तत्व है
• जीवन के अधिकार में आजीविका और जल की उपलब्धता शामिल मानी गई है, इसलिए जल-आधारित आजीविका पर प्रभाव को संवैधानिक दृष्टि से भी देखा जाता है

पर्यावरणीय

• तैरते सौर संयंत्र से जलाशय का वाष्पीकरण कुछ सीमा तक घट सकता है, किंतु जल की गुणवत्ता, प्रकाश संचरण और जलीय जीवन पर प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन आवश्यक है
• जलग्रहण क्षेत्र के पक्षी आवास और जैव विविधता पर प्रभाव को परियोजना आकलन में शामिल करना आवश्यक है

चुनौतियाँ

1. जल आवंटन में प्रतिस्पर्धा

• डेटा केंद्र की जल माँग और सोलापुर जैसे क्षेत्रों में पहले से सीमित जल आपूर्ति के बीच संतुलन की चुनौती है
• सूखे के समय प्राथमिकता क्रम लागू करना और पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है

यूपीएससी लिंक: GS-3: जल संसाधन प्रबंधन, राष्ट्रीय जल नीति, 2012

2. विस्थापित समुदायों का पुनर्वास और आजीविका

• बाँध से विस्थापित किसान बाद में मत्स्य पालन पर निर्भर हुए, इसलिए नई परियोजना से उनकी दूसरी आजीविका भी प्रभावित होती है
• मत्स्य क्षेत्र के सीमित होने पर जलाशय पर अधिकार और मछली पकड़ने के ठेकों से जुड़े विवाद बढ़ सकते हैं

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक न्याय, विकास परियोजनाओं से विस्थापन और पुनर्वास

3. पारिस्थितिकी और जैव विविधता

• प्रवासी और संवेदनशील पक्षी प्रजातियों के आवास पर सौर संयंत्रों का प्रभाव वैज्ञानिक रूप से परखना आवश्यक है
• स्थानीय पर्यवेक्षकों द्वारा कुछ क्षेत्रों में पक्षी प्रजातियों की संख्या घटने की बात कही गई है, जिसकी दीर्घकालिक पुष्टि अभी आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

4. ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना का स्थान-निर्धारण

• नवीकरणीय ऊर्जा और डेटा केंद्र दोनों को भूमि, जल और बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए स्थल चयन के मानदंड स्पष्ट होने चाहिए
• जल-आधारित क्षेत्र में परियोजना लगाने से पहले वैकल्पिक स्थलों का तुलनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-3: अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और भूमि उपयोग नीति

5. निर्णय प्रक्रिया में जन सहभागिता का अभाव

• परियोजनाओं के विरोध के बाद सार्वजनिक परामर्श और सूचना की पारदर्शिता पर प्रश्न उठे हैं
• प्रभावित समुदाय की आपत्तियों का निर्णय प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण और उत्तरदायी व्याख्या आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता, जन सहभागिता और नागरिक चार्टर

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
जल की उपलब्धता	डेटा केंद्र की माँग से सिंचाई और पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका
मत्स्य आजीविका	तैरते सौर संयंत्र से मछली पकड़ने के क्षेत्र सीमित होने और आय घटने की आशंका
जैव विविधता	पक्षी आवास और जलीय पारिस्थितिकी पर दीर्घकालिक प्रभाव की वैज्ञानिक जाँच का अभाव
विस्थापन का इतिहास	पूर्व विस्थापित समुदाय के लिए आजीविका विकल्पों की सीमित उपलब्धता
रोजगार का दावा	डेटा केंद्र से स्थायी स्थानीय रोजगार सृजन पर संदेह
निर्णय की वैधता	परियोजना प्रस्तावों पर सार्वजनिक परामर्श और सूचना की पारदर्शिता का प्रश्न

आगे की राह

• प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और जल-संतुलन अध्ययन अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जाए
• जलाशय के लिए मौसमी जल-बजट तैयार हो, जिसमें पेयजल और सिंचाई की प्राथमिकता पहले तय हो और औद्योगिक या डिजिटल माँग उसके बाद आए
• डेटा केंद्रों के लिए बंद-चक्र (Closed-loop) शीतलन और जल पुनर्चक्रण जैसी तकनीकों को अनिवार्य शर्त के रूप में लागू किया जाए
• प्रभावित मत्स्य समुदाय के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से मत्स्य अधिकार और ठेका प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए
• तैरते सौर संयंत्र के लिए मत्स्य मार्ग और नौकायन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन हो और स्थानीय मछुआरों से परामर्श किया जाए
• पक्षी प्रजातियों और मत्स्य उत्पादन की दीर्घकालिक निगरानी के लिए स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा आधारभूत आंकड़े तैयार हों
• परियोजना से प्रभावित समुदाय के लिए शिकायत निवारण तंत्र और पुनर्वास के मापदंड लिखित रूप में घोषित हों
• स्थल चयन के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ताकि जल-संवेदनशील क्षेत्रों पर अनावश्यक दबाव न पड़े

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में कुछ परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन का प्रावधान है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस मामले (1985) में आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का अंग माना।
3. संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: LARR अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है। कथन 2 सही है: ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में न्यायालय ने फुटपाथ पर रहने वालों की आजीविका को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित माना। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 48A एक नीति-निदेशक तत्व है, जो राज्य पर पर्यावरण संरक्षण का दायित्व डालता है।

Q2. कथन (A) और तर्क (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): बहुउद्देशीय जलाशय से जल को गैर-सिंचाई उपयोगों की ओर मोड़े जाने पर जलाशय पर निर्भर मत्स्य पालन समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
तर्क (R): किसी बहुउद्देशीय जलाशय का जल सिंचाई, पेयजल, उद्योग और मत्स्य पालन जैसे प्रतिस्पर्धी उपयोगों के बीच राज्य-स्तरीय आवंटन निर्णयों के आधार पर बाँटा जाता है।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — कथन (A) सही है, क्योंकि जल-आवंटन में कटौती सीधे मत्स्य पालन की उत्पादकता और जल-स्तर पर असर डालती है। तर्क (R) भी सही है, क्योंकि बहुउद्देशीय जलाशयों में जल का बँटवारा राज्य की जल-नीति और आवंटन आदेशों से होता है। (R) ही (A) का कारण स्पष्ट करता है, इसलिए विकल्प A सही है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:

सूची-I (अधिनियम/नियम)
A. आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017
B. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006
C. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013
D. विद्युत अधिनियम, 2003

सूची-II (विशेषता)
1. प्रभावित परिवारों के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास
2. कुछ परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति
3. विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण का विनियमन
4. आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र का संरक्षण

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-2, B-4, C-1, D-3
2. A-1, B-2, C-4, D-3
3. A-4, B-2, C-1, D-3
4. A-4, B-1, C-2, D-3

उत्तर: A-4, B-2, C-1, D-3 — A (आर्द्रभूमि नियम, 2017) का संबंध आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र के संरक्षण से है, अर्थात 4। B (पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006) के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है, अर्थात 2। C (LARR, 2013) में सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास है, अर्थात 1। D (विद्युत अधिनियम, 2003) विद्युत क्षेत्र के विनियमन से संबंधित है, अर्थात 3।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जलाशय पर आधारित मत्स्य पालन समुदायों की आजीविका बहुउद्देशीय जल-संसाधन परियोजनाओं और नई ऊर्जा तथा डेटा अवसंरचना की बढ़ती माँगों से किस प्रकार प्रभावित होती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके साथ यह भी बताइए कि यदि जल-आवंटन के निर्णय में विस्थापित और आजीविका-निर्भर समुदायों के हितों की अनदेखी हो, तो कौन-से विधिक और प्रशासनिक उपाय उपलब्ध हैं और वे कितने प्रभावी हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-संरचना (MODEL-ANSWER SKELETON):

1. भूमिका: उजनी बांध (भीमा नदी, कृष्णा नदी घाटी) का उदाहरण लें। बांध निर्माण के दौरान किसानों, विशेषकर आदिवासी परिवारों, की कृषि भूमि डूबने से वे मत्स्य पालन की ओर गए। यह विस्थापन और आजीविका-परिवर्तन का ऐतिहासिक संदर्भ है। पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जिलों में लगभग 30,000 से अधिक लोग मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों (परिवहन, विपणन) पर निर्भर बताए गए हैं। ये आँकड़े प्रदर्शनकारियों/स्थानीय प्रतिनिधियों के दावे हैं, अतः उत्तर में इन्हें दावे के रूप में उल्लेख करें।

2. जल-संकट और बहुउद्देशीय उपयोग: जलाशय में पेयजल, सिंचाई, जलविद्युत और मत्स्य पालन के हित प्रतिस्पर्धी हैं। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 जल के प्राथमिकता-क्रम और समन्वित प्रबंधन पर बल देती है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार सोलापुर में जल-आपूर्ति पाँच दिन में एक बार हो रही है; इसे जल-आवंटन विवाद के तथ्य के रूप में रखें।

3. तैरता सौर विद्युत संयंत्र: तर्क-पक्ष: जलाशय की सतह का उपयोग, भूमि की बचत, वाष्पीकरण में कमी की संभावना, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य (भारत का गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य)। विपक्ष: मत्स्य क्षेत्र (fishing zones) का सीमित होना, जलीय जैव-विविधता और जल-गुणवत्ता पर प्रभाव, पक्षी-आवास (फ्लेमिंगो) पर असर। प्रदर्शनकारियों द्वारा ईगल प्रजातियों में गिरावट का अवलोकन स्थानीय साक्ष्य है, जिसे वैज्ञानिक सत्यापन की आवश्यकता बताएँ।

4. डेटा केंद्र और जल-उपयोग: शीतलन हेतु जल-खपत की चिंता; कम रोजगार-सृजन की आशंका; सेमीकंडक्टर जैसी परियोजनाओं के क्षेत्रीय वितरण का प्रश्न। यह संघीय सहकारिता और क्षेत्रीय संतुलन का विषय है, पर इसे दलगत आरोप के रूप में न लें; नीति-प्रक्रिया के रूप में देखें।

5. विधिक ढाँचा:
– अनुच्छेद 21: आजीविका का अधिकार, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)।
– LARR अधिनियम, 2013: सामाजिक प्रभाव आकलन, प्रभावित परिवारों का पुनर्वास; मत्स्य आजीविका को कितना कवर करता है, इस पर बहस।
– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006: पूर्व स्वीकृति और जन-सुनवाई।
– आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017: आर्द्रभूमि का पारिस्थितिक चरित्र।
– सावधानी का सिद्धांत: वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम (1996)।
– सार्वजनिक न्यास सिद्धांत: एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) — जल-स्रोत जनता के न्यास में।
– अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण) और अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य)।

6. संतुलित दृष्टिकोण: (i) विकास और ऊर्जा सुरक्षा के पक्ष में तर्क; (ii) विस्थापित और आजीविका-निर्भर समुदायों के अधिकार; (iii) सतत विकास का समन्वय। सुझाव: स्वतंत्र पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, जल-बजट का सार्वजनिक प्रकाशन, मत्स्य सहकारी समितियों को प्रभावित पक्ष के रूप में सम्मिलित करना, मत्स्य क्षेत्र-आवंटन में पारदर्शी लाइसेंस नीति, और जल-आवंटन विवादों में राज्य जल विनियामक/अंतर-राज्यीय न्यायाधिकरण (कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, यदि अंतर-राज्यीय पहलू हो) की भूमिका।

7. निष्कर्ष: अंतिम पक्ष यह हो कि विकास और आजीविका परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया, वैज्ञानिक मूल्यांकन और प्रभावित समुदाय की भागीदारी से संतुलित किए जा सकते हैं।

स्रोत: The Indian Express

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