29 Oct हंपी संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका क्यों है महत्वपूर्ण? यूनेस्को की रिपोर्ट
✎ हम्पी जैसे विश्व धरोहर स्थल का संरक्षण तभी टिकाऊ है जब उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की रक्षा, संस्थागत क्षमता, विरासत प्रभाव आकलन और स्थानीय समुदाय के लाभ में संतुलन हो।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper I — भारतीय कला एवं संस्कृति, विजयनगर साम्राज्य (मध्यकालीन इतिहास) | GS Paper II — शासन: सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से संबंधित संस्थाएँ, स्थानीय स्वशासन की भूमिका; अंतरराष्ट्रीय संगठन (UNESCO) | GS Paper III — पर्यटन, समावेशी आर्थिक विकास और सतत विकास; संरक्षण से जुड़े पर्यावरण और अवसंरचना विकास संबंधी विनियमन
- Prelims: विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site), विश्व धरोहर संरक्षण संधि, 1972 (World Heritage Convention), उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (OUV), प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), विजयनगर साम्राज्य, तुंगभद्रा नदी, तालीकोटा का युद्ध (1565), विरासत प्रभाव आकलन (HIA), ICOMOS: विश्व धरोहर से जुड़ी सलाहकार संस्था
- Essay: सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी: क्या संरक्षण और आजीविका साथ चल सकते हैं?, पर्यटन-आधारित विकास बनाम विरासत की संवेदनशीलता: सतत विरासत प्रबंधन की शर्तें
त्वरित पुनरावृत्ति: हम्पी जैसे विश्व धरोहर स्थल का संरक्षण तभी टिकाऊ है जब उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की रक्षा, संस्थागत क्षमता, विरासत प्रभाव आकलन और स्थानीय समुदाय के लाभ में संतुलन हो।
यह खबर चर्चा में क्यों?
कर्नाटक में स्थित हम्पी विश्व धरोहर स्थल के निरीक्षण के लिए UNESCO की विशेषज्ञ समिति ने वहाँ का दौरा किया। चार दिन के दौरे के बाद 28 अक्टूबर को समिति ने राज्य के पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रारंभिक टिप्पणियाँ साझा कीं। इनमें स्थानीय समुदायों की सशक्त सहभागिता, हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (HWHAMA) की संस्थागत क्षमता बढ़ाने, विरासत प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने और भावी विकास परियोजनाओं के लिए व्यवस्थित विरासत प्रभाव आकलन (HIA) की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। विशेषज्ञों ने स्मारकों की भौतिक स्थिति और संरक्षण प्रयासों की सराहना की है। विस्तृत रिपोर्ट दिसंबर के मध्य तक अपेक्षित है।
पृष्ठभूमि
- हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह विजयनगर साम्राज्य (14वीं से 16वीं शताब्दी) की राजधानी के अवशेषों का स्थल है, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर फैला है।
- विजयनगर साम्राज्य का पतन वर्ष 1565 के तालीकोटा (राक्षसी-तंगड़ी) युद्ध के बाद तेज़ हुआ और राजधानी के भव्य भवन व मंदिर धीरे-धीरे खंडहर में बदल गए। इसी कारण यहाँ का शहरी और धार्मिक परिदृश्य आज भी अपने मूल रूप में देखा जा सकता है।
- भारत ने विश्व धरोहर संरक्षण संधि, 1972 को वर्ष 1977 में स्वीकार किया। इसके अंतर्गत नामांकित स्थलों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी संबंधित राष्ट्र पर होती है, जबकि विश्व धरोहर समिति स्थलों की निगरानी करती है।
- भारत में प्राचीन स्मारकों का संरक्षण मुख्यतः प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत होता है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इसका प्रमुख कार्यान्वयन करता है। हम्पी में स्थानीय प्रशासन और राज्य स्तर की संस्थाएँ भी प्रबंधन में भूमिका निभाती हैं।
- हम्पी में पर्यटन, आवास और स्थानीय आजीविका का सीधा संबंध विरासत संरक्षण से है। इसलिए संरक्षण नीति में स्थानीय लोगों के हितों को शामिल करना एक प्रमुख नीतिगत प्रश्न बन गया है।
हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र और उसका संरक्षण ढाँचा क्या है?
- विश्व धरोहर स्थल वह स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने ‘उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य’ वाला मानकर सूची में शामिल किया हो। ऐसे स्थल का संरक्षण राष्ट्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी होती है।
- उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (OUV) वह मानदंड है जो किसी स्थल को मानवता के लिए अद्वितीय महत्व का सिद्ध करता है। नामांकन, निगरानी और किसी भी परिवर्तन के मूल्यांकन में इसी मूल्य की रक्षा केंद्रीय कसौटी होती है।
- हम्पी में विजयनगर कालीन मंदिर, महल-परिसर, बाज़ार क्षेत्र और जल-प्रणालियों के अवशेष एक सांस्कृतिक भू-दृश्य (cultural landscape) के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए केवल अलग-अलग स्मारकों की नहीं, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा आवश्यक है।
- प्राचीन स्मारक अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, जहाँ निर्माण पर प्रतिबंध या अनुमति-प्रक्रिया लागू होती है।
- विरासत प्रभाव आकलन (HIA) एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रस्तावित विकास परियोजना का स्थल के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य, दृश्य-संबंधों और सांस्कृतिक महत्व पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन में ICOMOS की भूमिका प्रमुख मानी जाती है।
- हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (HWHAMA) क्षेत्र-विशेष के लिए बनाई गई संस्था है, जिसका उद्देश्य विरासत-क्षेत्र में योजना, समन्वय और प्रबंधन को एकीकृत रूप से चलाना है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे विशेषीकृत मानव संसाधन और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।
- विश्व धरोहर प्रबंधन में समुदाय की सहभागिता को अब संरक्षण की सफलता के लिए आवश्यक शर्त माना जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग ही दैनिक रूप से स्थल की देखभाल और उसके प्रभावों के साक्षी होते हैं।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| स्थल की पहचान | हम्पी (Hampi) कर्नाटक में स्थित है और यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेषों का विस्तृत क्षेत्र है। इसे विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) का दर्जा प्राप्त है। |
| सांस्कृतिक विशिष्टता का आधार | इस स्थल का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value – OUV) विश्व धरोहर समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी सुरक्षा का मूल आधार यही मूल्य है। |
| जीवंत समुदाय | हम्पी केवल पुरातात्विक स्मारकों का समूह नहीं है, बल्कि यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं। इसलिए संरक्षण में उनकी सक्रिय भूमिका अनिवार्य मानी गई है। |
| प्रबंधन संरचना | हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (HWHAMA) इस क्षेत्र के नियोजन और संरक्षण का प्रमुख संस्थागत तंत्र है। इसकी क्षमता सुदृढ़ करने पर विशेषज्ञों ने बल दिया है। |
| विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन | भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए व्यवस्थित धरोहर प्रभाव आकलन (Heritage Impact Assessment – HIA) की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। |
| विशेषज्ञ समिति का दौरा | यूनेस्को की विशेषज्ञ समिति ने स्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक टिप्पणियाँ राज्य के पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ साझा कीं। विस्तृत रिपोर्ट दिसंबर के मध्य तक अपेक्षित है। |
महत्व
सांस्कृतिक और धरोहर संरक्षण
- हम्पी का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य बनाए रखना विश्व धरोहर सम्मेलन (1972) के अंतर्गत भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता से जुड़ा है।
- स्मारकों की भौतिक स्थिति और संरक्षण प्रयासों पर विशेषज्ञों की संतुष्टि यह दर्शाती है कि मौजूदा प्रशासनिक ढाँचा प्रभावी है।
- धरोहर संरक्षण में प्रामाणिकता और अखंडता के मानदंड बनाए रखना दीर्घकालिक मान्यता के लिए आवश्यक है।
सामाजिक और आर्थिक
- पर्यटन स्थानीय आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए स्थानीय समुदाय को इसका लाभ मिलना आवश्यक है।
- संरक्षण को समुदाय से जोड़ने से स्थानीय लोगों का स्मारकों के प्रति स्वामित्व-भाव विकसित होता है।
शासन और संस्थागत
- प्रबंधन प्राधिकरण को विशेषज्ञ जनशक्ति और पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलने से निर्णय-प्रक्रिया अधिक सक्षम होती है।
- प्रशासनिक निरंतरता से दीर्घकालिक नीतियाँ बिना बाधा के लागू हो पाती हैं।
चुनौतियाँ
1. सामुदायिक भागीदारी और संरक्षण का संतुलन
- स्थानीय लोगों की भागीदारी औपचारिक परामर्श से आगे बढ़कर वास्तविक निर्णय-प्रक्रिया तक पहुँचनी चाहिए।
- संरक्षण के कठोर नियम और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच टकराव की संभावना बनी रहती है।
यूपीएससी लिंक: GS-1: भारतीय संस्कृति; GS-2: सामुदायिक भागीदारी और शासन
2. संस्थागत क्षमता की कमी
- प्राधिकरण को विशेषज्ञ कर्मचारियों और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।
- क्षमता-निर्माण के बिना बहु-विषयक नियोजन और दीर्घकालिक निगरानी कठिन हो जाती है।
यूपीएससी लिंक: GS-2: स्थानीय शासन; लोक प्रशासन में संस्थागत क्षमता
3. प्रशासनिक निरंतरता का अभाव
- बार-बार अधिकारियों और नीतियों में बदलाव से संरक्षण योजनाएँ अधूरी रह सकती हैं।
- दीर्घकालिक धरोहर प्रबंधन के लिए स्थिर नेतृत्व और स्पष्ट उत्तरदायित्व आवश्यक हैं।
यूपीएससी लिंक: GS-2: लोक प्रशासन; सुशासन के तत्व
4. विकास दबाव और धरोहर प्रभाव आकलन
- पर्यटन अवसंरचना और शहरी विस्तार से स्मारकों के आसपास का परिदृश्य प्रभावित हो सकता है।
- व्यवस्थित धरोहर प्रभाव आकलन के बिना परियोजनाओं की स्वीकृति से OUV को क्षति पहुँच सकती है।
यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण प्रभाव आकलन; सतत विकास
5. पर्यटन प्रबंधन और लाभ का समान वितरण
- अत्यधिक पर्यटन भीड़ और अपशिष्ट से स्थल पर दबाव बढ़ता है।
- पर्यटन से होने वाला आर्थिक लाभ स्थानीय समुदाय तक समान रूप से नहीं पहुँचने पर असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
यूपीएससी लिंक: GS-3: समावेशी विकास; पर्यटन और आजीविका
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| समस्या | चिंता |
|---|---|
| समुदाय की भूमिका | स्थानीय लोग केवल सलाहकार न रहें, बल्कि संरक्षण के सक्रिय भागीदार बनें। |
| प्राधिकरण की क्षमता | विशेषज्ञ जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों की कमी से निगरानी कमजोर हो सकती है। |
| प्रशासनिक निरंतरता | नीतियों और अधिकारियों में बार-बार परिवर्तन से दीर्घकालिक योजनाएँ प्रभावित होती हैं। |
| विकास परियोजनाएँ | धरोहर प्रभाव आकलन के बिना निर्माण से OUV को खतरा हो सकता है। |
| पर्यटन दबाव | अत्यधिक पर्यटन से स्मारकों और स्थानीय पर्यावरण पर भार बढ़ता है। |
| लाभ का वितरण | पर्यटन से होने वाला आर्थिक लाभ स्थानीय समुदाय तक न पहुँचने से सामाजिक असंतुलन बन सकता है। |
आगे की राह
- स्थानीय समुदाय को संरक्षण योजना के निर्माण और कार्यान्वयन दोनों चरणों में औपचारिक रूप से शामिल किया जाए।
- हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (HWHAMA) को विशेषज्ञ जनशक्ति और स्थिर वित्तीय आवंटन उपलब्ध कराया जाए।
- सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए धरोहर प्रभाव आकलन (HIA) को अनिवार्य प्रक्रिया बनाया जाए।
- प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण में नेतृत्व और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्यवस्था हो।
- पर्यटन से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय आजीविका और अवसंरचना पर व्यय हो, ताकि लाभ का समान वितरण हो।
- पर्यटक-प्रवाह के प्रबंधन हेतु वहन-क्षमता (carrying capacity) का वैज्ञानिक आकलन किया जाए।
- यूनेस्को की अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों को समयबद्ध कार्य-योजना में परिवर्तित किया जाए।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) · सार्वभौमिक उत्कृष्ट मूल्य (Outstanding Universal Value) · सामुदायिक सहभागिता · विरासत प्रभाव आकलन (Heritage Impact Assessment) · हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (HWHAMA) · संस्थागत क्षमता · सतत पर्यटन · प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 · विजयनगर साम्राज्य · विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 · लाभ-साझेदारी · सतत विकास लक्ष्य 11.4
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण
- सातवीं अनुसूची, संघ सूची प्रविष्टि 67: प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों पर संघ का विधायी अधिकार
अवधारणा प्रवाह
हम्पी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में उसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त है। → यूनेस्को विशेषज्ञ समिति स्थल का निरीक्षण कर प्रारंभिक टिप्पणियाँ राज्य प्रशासन के समक्ष रखती है। → समिति स्मारकों की भौतिक स्थिति को संतोषजनक मानते हुए सामुदायिक भागीदारी, संस्थागत क्षमता और प्रशासनिक निरंतरता पर सुधार सुझाती है। → प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढ़ करने और विकास परियोजनाओं में धरोहर प्रभाव आकलन अपनाने की सिफारिश की जाती है। → विस्तृत रिपोर्ट (दिसंबर के मध्य तक अपेक्षित) के आधार पर नीति और कार्य-योजना तैयार होती है। → सुधारित प्रबंधन से संरक्षण, स्थानीय आजीविका और सतत पर्यटन के बीच संतुलन स्थापित होने की अपेक्षा है।
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हम्पी को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया।
2. यह स्थल तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है।
3. इसे प्राकृतिक (natural) विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- इनमें से एक भी नहीं
उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: हम्पी (विजयनगर के अवशेष) को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। कथन 2 सही है: स्थल तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर फैला है। कथन 3 गलत है, क्योंकि हम्पी एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, प्राकृतिक नहीं; अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।
Q2. अभिकथन (A): विरासत प्रभाव आकलन किसी प्रस्तावित विकास परियोजना की स्वीकृति से पहले उसके विश्व धरोहर स्थल पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने का एक उपकरण है।
कारण (R): इससे सार्वभौमिक उत्कृष्ट मूल्य की रक्षा के लिए समय पर और सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
- A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
- A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- A सही है, किंतु R गलत है
- A गलत है, किंतु R सही है
उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — विरासत प्रभाव आकलन विश्व धरोहर प्रबंधन की एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, जिसमें परियोजना-पूर्व मूल्यांकन होता है। यही प्रक्रिया सार्वभौमिक उत्कृष्ट मूल्य को क्षति से बचाने में सहायक है, इसलिए R, A की सही व्याख्या करता है।
Q3. भारत में केंद्रीय रूप से संरक्षित राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातत्त्वीय स्थलों की संरक्षा हेतु मुख्य विधिक ढाँचा किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है?
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958
- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- भारतीय विरासत और पर्यटन विकास अधिनियम
उत्तर: प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 — प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act) केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों के संरक्षण, अधिग्रहण और निषिद्ध व विनियमित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति देता है। इसका प्रशासन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) करता है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण में सार्वभौमिक उत्कृष्ट मूल्य की रक्षा और स्थानीय समुदाय की सहभागिता को प्रायः परस्पर विरोधी माना जाता है। हम्पी के संदर्भ में इस धारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि विरासत प्रभाव आकलन और संस्थागत निरंतरता इस संतुलन को किस प्रकार साध सकते हैं। (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना: (1) भूमिका: हम्पी (विजयनगर साम्राज्य के अवशेष, तुंगभद्रा तट) को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया; विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 (भारत द्वारा 1977 में अनुसमर्थित) के अंतर्गत सार्वभौमिक उत्कृष्ट मूल्य की अवधारणा और संरक्षण के दायित्व। (2) संरक्षण-प्रधान पक्ष: प्रामाणिकता और अखंडता के लिए नारा दस्तावेज़ (1994) और वेनिस चार्टर (1964) के सिद्धांत; पुरातात्त्विक स्मारकों की भौतिक संरक्षा के लिए AMASR अधिनियम, 1958 और 2010 के संशोधन द्वारा निषिद्ध व विनियमित क्षेत्र; अनियंत्रित पर्यटन और निर्माण से होने वाली क्षति। (3) समुदाय-केंद्रित पक्ष: हम्पी एक जीवित बस्ती है (हम्पी गाँव, विरुपापुर गड्डी द्वीप सहित); फारो कन्वेंशन (2005, Council of Europe) द्वारा विरासत-समुदायों की मान्यता; UNESCO की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य सिफ़ारिश (2011); स्थानीय आजीविका, शिल्प और पर्यटन से लाभ-साझेदारी; संरक्षण से विस्थापन या बहिष्करण का खतरा। (4) विधिक-संस्थागत आयाम: हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (HWHAMA) की क्षमता, विशेषज्ञ जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों की कमी; पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (73वाँ संविधान संशोधन, अनुच्छेद 243G और ग्यारहवीं अनुसूची); प्रशासनिक निरंतरता। (5) विरोध का समाधान: विरासत प्रभाव आकलन को परियोजना-पूर्व अनिवार्य करना; वहन क्षमता (carrying capacity) का निर्धारण; समुदाय को निर्णय-प्रक्रिया और लाभ दोनों में भागीदार बनाना; दो-तरफा संवाद। (6) निष्कर्ष: सतत विकास लक्ष्य 11.4 के अनुरूप संरक्षण और समावेशन परस्पर पूरक हैं; UNESCO विशेषज्ञ समिति की दिसंबर तक की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर संतुलित नीति की आवश्यकता।
स्रोत: The Hindu
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