गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन का किया उद्घाटन, नए अपराध कानूनों पर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

03 Oct गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन का किया उद्घाटन, नए अपराध कानूनों पर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

✎ नवीन आपराधिक न्याय संहिताएँ भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक, न्याय-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: नवीन आपराधिक न्याय संहिताएँ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सहकारिता मंत्रालय, गौपालक सम्मेलन
• Essay: भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता और चुनौतियाँ, सहकारिता: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम

त्वरित पुनरावृत्ति: नवीन आपराधिक न्याय संहिताएँ भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक, न्याय-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के भोपाल में गौपालक सम्मेलन को संबोधित किया और नवीन आपराधिक न्याय संहिताओं (New Criminal Laws) पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य इन नई संहिताओं के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहकारिता क्षेत्र, विशेष रूप से पशुपालन से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करना था।

पृष्ठभूमि

• भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश काल के कानूनों पर आधारित थी, जिनमें भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure – CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) शामिल थे।
• इन कानूनों को औपनिवेशिक मानसिकता और प्रशासन के दृष्टिकोण से बनाया गया था, जिसमें दंड पर अधिक जोर था न कि न्याय पर।
• लंबे समय से इन कानूनों में सुधार की मांग की जा रही थी ताकि उन्हें समकालीन आवश्यकताओं, मानवाधिकार सिद्धांतों और न्याय के भारतीय दर्शन के अनुरूप बनाया जा सके।
• नवीन आपराधिक न्याय संहिताओं का उद्देश्य न्याय को त्वरित, सुलभ और प्रभावी बनाना है, जिसमें पीड़ितों के अधिकारों और मानवाधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) का गठन 2021 में किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करना है।
• पशुपालन और डेयरी क्षेत्र भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सहकारिता मॉडल की बड़ी भूमिका है।

नवीन आपराधिक न्याय संहिताएँ क्या हैं?

• भारत की संसद ने तीन नए आपराधिक न्याय कानूनों को पारित किया है, जो पुराने ब्रिटिश-युग के कानूनों की जगह लेंगे। ये कानून हैं: भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA)।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 का स्थान लेगी और अपराधों को परिभाषित करने तथा उनके लिए दंड का प्रावधान करेगी।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 का स्थान लेगी और आपराधिक मामलों की जांच, गिरफ्तारी, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगी।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगी और अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता और प्रस्तुति से संबंधित नियमों को निर्धारित करेगी।
• इन संहिताओं का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि केवल दंड देना। इनमें पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक कुशल बनाने पर जोर दिया गया है।
• डिजिटल साक्ष्य (Digital Evidence) को कानूनी मान्यता दी गई है और फॉरेंसिक जांच को कई अपराधों में अनिवार्य बनाया गया है, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा।
• छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा (Community Service) जैसे गैर-कारावास दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे जेलों पर बोझ कम होगा।
• इन कानूनों में राजद्रोह जैसे कुछ पुराने प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है और आतंकवाद जैसे नए अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

कानूनी और न्यायिक

• नवीन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्याय को सुलभ बनाना, त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और दंड के बजाय न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
• ये कानून औपनिवेशिक युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करते हैं, जो भारतीय समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
• प्रदर्शनी के माध्यम से इन कानूनों के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिससे उनके प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

आर्थिक और ग्रामीण विकास

• गौपालक सम्मेलन पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसानों की आय में वृद्धि कर सकता है।
• सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों को संगठित करना और उन्हें बेहतर बाजार पहुंच, ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
• पशुधन क्षेत्र का विकास खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी योगदान देता है।

शासन और नीति

• सरकार का यह कदम विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• नवीन कानूनों का कार्यान्वयन पुलिस, न्यायपालिका और अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण की आवश्यकता को दर्शाता है।
• सहकारी मॉडल का उपयोग विभिन्न विकासात्मक पहलों में शासन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

चुनौतियाँ

1. नवीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन

• पुलिस कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों को नए कानूनों के प्रावधानों को समझने और लागू करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता।
• तकनीकी बुनियादी ढांचे का उन्नयन, जैसे कि ई-कोर्ट और डिजिटल रिकॉर्ड का एकीकरण, जो नए कानूनों के तहत आवश्यक है।
• जनता के बीच नए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें।

यूपीएससी लिंक: शासन, विधि और न्याय प्रणाली

2. पशुधन क्षेत्र की चुनौतियाँ

• पशुधन स्वास्थ्य और रोगों का प्रबंधन, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है।
• पशुपालकों के लिए पर्याप्त ऋण और बीमा सुविधाओं की कमी।
• पशुधन उत्पादों के लिए उचित बाजार और मूल्य श्रृंखला का अभाव।

यूपीएससी लिंक: कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन

3. सहकारी समितियों का प्रभावी संचालन

• सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• छोटे और सीमांत किसानों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना।
• सहकारी समितियों को पेशेवर प्रबंधन और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना।

यूपीएससी लिंक: शासन, ग्रामीण विकास, सहकारिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पुलिस, न्यायपालिका और अभियोजन पक्ष के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• पशुधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, विशेष रूप से रोग नियंत्रण और नस्ल सुधार में।
• सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
• पशुपालकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मजबूत बाजार लिंकेज और मूल्य श्रृंखला विकसित करना।
• नवीन कानूनों और पशुधन क्षेत्र से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना।
• न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे कि ई-एफआईआर और डिजिटल साक्ष्य का एकीकरण।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आय वृद्धि के लिए पशुधन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेगी।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लेगी।
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगी।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नवीन आपराधिक कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

Q2. नवीन आपराधिक कानूनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान ‘राजद्रोह’ से संबंधित है?

1. भारतीय न्याय संहिता की धारा 150
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65
4. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 — भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 ‘राजद्रोह’ (अब ‘भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य’ के रूप में) से संबंधित है, जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नवीन आपराधिक कानूनों को भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इन कानूनों के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए और चर्चा कीजिए कि ये कानून न्याय वितरण प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में नवीन आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) का उल्लेख करें और बताएं कि वे किन पुराने कानूनों का स्थान ले रहे हैं। मुख्य भाग में, प्रत्येक नए कानून के प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से बताएं, जैसे: राजद्रोह का निरसन और नए प्रावधान, मॉब लिंचिंग के लिए दंड, सामुदायिक सेवा का परिचय, डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता, ई-एफआईआर का प्रावधान, समय-सीमा आधारित जांच और निर्णय। इसके बाद, चर्चा करें कि ये प्रावधान न्याय वितरण प्रणाली को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जैसे: त्वरित न्याय, पारदर्शिता में वृद्धि, पुलिस जवाबदेही, पीड़ितों के लिए बेहतर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, मानवाधिकारों पर संभावित प्रभाव। निष्कर्ष में, इन सुधारों के महत्व और चुनौतियों पर संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Madhya Pradesh PCS (MPPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित गौपालक सम्मेलन को संबोधित करते हुए किस राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया?

1. A. राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रदर्शनी
2. B. राष्ट्रीय पशुधन प्रदर्शनी
3. C. राज्यस्तरीय गौपालन एवं पशुपालन प्रदर्शनी
4. D. राष्ट्रीय सहकारिता प्रदर्शनी

उत्तर: C. राज्यस्तरीय गौपालन एवं पशुपालन प्रदर्शनी — उद्घाटन की गई प्रदर्शनी राज्यस्तरीय थी, जिसका उद्देश्य पशुपालन एवं गौपालन को बढ़ावा देना था।

Mains: मध्य प्रदेश में पशुपालन एवं गौपालन के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का वर्णन कीजिए। साथ ही, इस क्षेत्र में सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए।

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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