अमेरिका के FONOPs से भारत-यूएस संबंधों पर क्या असर? जानिए पूरी डिटेल

29 Oct अमेरिका के FONOPs से भारत-यूएस संबंधों पर क्या असर? जानिए पूरी डिटेल

✎ भारत के विरुद्ध FONOP का विवाद विधिक है: प्रादेशिक सागर में विदेशी युद्धपोतों के निर्दोष मार्ग और विशेष आर्थिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की पूर्व सूचना पर मतभेद है, और इसका संदर्भ-बिंदु UNCLOS, 1982 है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत-अमेरिका संबंध, बड़ी शक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंध)  |  GS Paper III — सुरक्षा (तटीय एवं सागरी सुरक्षा, समुद्री सीमा और सामरिक महत्व के सागरी क्षेत्र)
• Prelims: नौवहन स्वतंत्रता संचालन (FONOP), सामुद्रिक विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS), 1982, प्रादेशिक सागर: आधार रेखा से 12 नौटिकल मील, विशेष आर्थिक क्षेत्र: आधार रेखा से 200 नौटिकल मील, निर्दोष मार्ग (Innocent Passage) का अधिकार, महाद्वीपीय शेल्फ और तटवर्ती राज्य के संसाधनों पर संप्रभु अधिकार, भारतीय प्रादेशिक सागर, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य सागरी क्षेत्र अधिनियम, 1976, निरंतर आपत्तिकर्ता (Persistent Objector) की अवधारणा और प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि
• Essay: सागरी विधि, संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता के बीच संतुलन: नियम-आधारित व्यवस्था की चुनौतियाँ, बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक साझेदारी और विधिक मतभेदों का प्रबंधन: सहयोग के साथ विधिक असहमति कैसे चले

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत के विरुद्ध FONOP का विवाद विधिक है: प्रादेशिक सागर में विदेशी युद्धपोतों के निर्दोष मार्ग और विशेष आर्थिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की पूर्व सूचना पर मतभेद है, और इसका संदर्भ-बिंदु UNCLOS, 1982 है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वित्तीय वर्ष 2025 (FY2025) में अमेरिका ने भारत के सागरी दावों को चुनौती देने वाले तीन नौवहन स्वतंत्रता संचालन (FONOP) किए। सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध होने के वर्ष 1991 से अब तक किसी एक वर्ष में भारत के विरुद्ध ये सर्वाधिक हैं। यह स्थिति भारत-अमेरिका नौसैनिक सहयोग के विस्तार के साथ सामने आई है, इसलिए इसका महत्व केवल विधिक दावों तक सीमित नहीं है। इन संचालनों पर न तो व्यापक सार्वजनिक चर्चा हुई और न ही नई दिल्ली की ओर से कोई सार्वजनिक कूटनीतिक प्रतिक्रिया आई। अमेरिका इस कार्यक्रम को एक विधिक उपकरण बताता है और कहता है कि यह किसी देश-विशेष के विरुद्ध निर्देशित नहीं है। फिर भी, संचालनों की आवृत्ति की तुलना से यह प्रश्न उठता है कि क्या इनकी संख्या द्विपक्षीय संबंधों की बदलती स्थिति को भी दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

• नौवहन स्वतंत्रता कार्यक्रम मार्च 1979 में आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य तटवर्ती राज्यों के उन सागरी दावों के विरुद्ध नौवहन, वायु-मार्ग से उड़ान और अन्य वैध सागरी उपयोगों की रक्षा करना है, जिन्हें अमेरिका अत्यधिक मानता है।
• यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक विधि अभिसमय (UNCLOS) पर हुई वार्ताओं की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ, जो 1982 में अपनाया गया। अमेरिका ने इस अभिसमय की पुष्टि नहीं की है, किंतु इसके परंपरागत सागरी उपयोग से जुड़े प्रावधानों को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि का भाग मानता है।
• अमेरिका स्वयं को ‘निरंतर आपत्तिकर्ता’ की स्थिति में रखता है। इसका अर्थ है कि वह उन एकपक्षीय प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता, जिन्हें वह अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा अनुमत सीमा से आगे मानता है, और ऐसे दावों को प्रथा के रूप में स्थापित होने से रोकना चाहता है।
• भारत ने UNCLOS की पुष्टि 1995 में की थी। इसके बावजूद भारत के 1976 के अधिनियम और उसके बाद की अधिसूचनाओं में कुछ अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं, जिन्हें अमेरिका अपनी अंतरराष्ट्रीय विधि की व्याख्या से असंगत मानता है।
• भारत के सागरी दावों पर मुख्य मतभेद तीन विषयों पर केंद्रित हैं: तटवर्ती राज्य की अधिकारिता की व्याख्या, प्रादेशिक सागर और विशेष आर्थिक क्षेत्र में विदेशी सैन्य पोतों और विमानों के अधिकार, तथा भारत के समुद्री सीमा समझौते।

नौवहन स्वतंत्रता कार्यक्रम क्या है?

• नौवहन स्वतंत्रता कार्यक्रम अमेरिका की वह नीति है, जिसके अंतर्गत वह सागरी दावों की विधिक वैधता को व्यवहार में परखता है। इसमें कूटनीतिक विरोध और सैन्य बल द्वारा किए गए परिचालन दावे, दोनों शामिल होते हैं।
• परिचालन दावा (Operational Assertion) वह औपचारिक कार्रवाई है, जिसके माध्यम से कोई राष्ट्र किसी सागरी क्षेत्र पर अपने अधिकार या संप्रभुता का दावा करता है। इसका उद्देश्य तटवर्ती राज्य की व्याख्या पर विरोध दर्ज करना होता है।
• सामुद्रिक विधि के अनुसार तटवर्ती राज्य की आधार रेखा से 12 नौटिकल मील तक प्रादेशिक सागर होता है, जहाँ उसकी संप्रभुता पूर्ण रूप से लागू होती है। फिर भी विदेशी जहाजों को निर्दोष मार्ग (Innocent Passage) का अधिकार प्राप्त है।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) आधार रेखा से 200 नौटिकल मील तक होता है। यहाँ तटवर्ती राज्य को प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्राप्त हैं, किंतु अन्य राज्यों को UNCLOS के अंतर्गत नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता प्राप्त है।
• विवाद का मूल प्रश्न यह है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक सागर में विदेशी युद्धपोतों और सैन्य गतिविधियों के लिए तटवर्ती राज्य पूर्व सूचना या अनुमति की माँग कर सकता है या नहीं। यही प्रश्न विधिक रूप से विवादित है।
• भारतीय प्रादेशिक सागर, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य सागरी क्षेत्र अधिनियम, 1976 भारत के सागरी क्षेत्रों की विधिक रूपरेखा तय करता है। इसके बाद की अधिसूचनाएँ इन क्षेत्रों में अपेक्षाओं को और स्पष्ट करती हैं।
• सैन्य सहयोग और नौवहन स्वतंत्रता के विधिक मतभेद एक साथ मौजूद हो सकते हैं। सहयोग के विस्तार के बावजूद सागरी विधि पर मतभेद बने रहना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सामान्य माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
नौवहन स्वतंत्रता कार्यक्रम (Freedom of Navigation Programme)	1979 में आरंभ; तटीय राज्यों के अत्यधिक सामुद्रिक दावों को चुनौती देने का विधिक और परिचालन साधन
नौवहन स्वतंत्रता संचालन (FONOP)	राजनयिक विरोध और सैन्य बलों द्वारा भौतिक दावा-प्रतिपादन का संयोजन; अमेरिका इसमें सतत आपत्तिकर्ता (persistent objector) की स्थिति अपनाता है
वित्तीय वर्ष 2025 के तीन संचालन	भारत के सामुद्रिक दावों को चुनौती; सार्वजनिक अभिलेख (1991 से) में किसी एक वर्ष में भारत के विरुद्ध सर्वाधिक संख्या
भारत का क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय मंच, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976	भारत के तटीय अधिकार क्षेत्र, विदेशी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की प्रवेश-शर्तों का विधिक आधार
समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS), 1982	अमेरिका ने अभी इसका अनुसमर्थन नहीं किया है, फिर भी इसके परंपरागत उपयोग से जुड़े प्रावधानों को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि मानता है

महत्व

सामरिक महत्त्व

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-अमेरिका नौसैनिक सहयोग के विस्तार के साथ-साथ विधिक मतभेद भी सामने आ रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों की समुद्री नीति की परीक्षा होती है
• बहुपक्षीय अभ्यास जैसे मलाबार (Malabar) में भारतीय नौसेना की भागीदारी यह दर्शाती है कि सहयोग और विधिक असहमति एक साथ चल सकते हैं
• भारत के समुद्री क्षेत्रों में विदेशी सैन्य गतिविधियों के नियमन से सामुद्रिक क्षेत्र-जागरूकता (Maritime Domain Awareness) की आवश्यकता बढ़ती है

विधिक और अंतरराष्ट्रीय विधि का महत्त्व

• मुख्य विवाद तटीय राज्य के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या, विदेशी सैन्य पोतों व विमानों के अधिकार और समुद्री सीमा समझौतों पर है
• अंतरराष्ट्रीय विधि में प्रथागत व्यवहार (State Practice) का महत्त्व यह तय करता है कि कोई दावा भविष्य में स्थापित विधि बनता है या नहीं
• भारत और अमेरिका दोनों UNCLOS के कई प्रावधानों को संदर्भ मानते हैं, इसलिए मतभेद व्याख्या के स्तर पर केंद्रित हैं, सिद्धांत के स्तर पर नहीं

द्विपक्षीय कूटनीति

• इन संचालनों पर भारत की ओर से सार्वजनिक या राजनयिक प्रतिक्रिया सामने न आना कूटनीति की गोपनीय प्रकृति को दर्शाता है
• व्यापक संबंधों में सहयोग के क्षेत्र और विधिक असहमति के क्षेत्र अलग-अलग रखने की व्यवस्था द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता में सहायक होती है

आर्थिक और संसाधन-संबंधी महत्त्व

• अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय मंच में मत्स्य, खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर अधिकार का प्रश्न सीधे इन दावों से जुड़ा है
• समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नौवहन की निर्बाध उपलब्धता भारत की आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण है

चुनौतियाँ

1. विधिक व्याख्या का मतभेद

• भारत के 1976 के अधिनियम की कुछ शर्तें, जैसे विदेशी युद्धपोतों के लिए पूर्व सूचना, अमेरिकी व्याख्या के अनुरूप नहीं मानी जातीं
• तटीय राज्य और नौवहन स्वतंत्रता के बीच संतुलन का प्रश्न अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह तय नहीं है

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संबंध; अंतरराष्ट्रीय विधि और समुद्री शासन

2. UNCLOS का अपूर्ण अनुसमर्थन

• अमेरिका के UNCLOS का अनुसमर्थन न करने से उसके दावों की वैधता पर बहस बनी रहती है, जबकि वह इसके प्रावधानों को प्रथागत विधि मानता है
• इससे समुद्री विवादों में बहुपक्षीय विधिक ढाँचे की स्वीकार्यता पर प्रश्न उठते हैं

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और समुद्री शासन

3. सहयोग और असहमति का एक साथ होना

• नौसैनिक सहयोग के विस्तार के बीच विधिक असहमति का बने रहना द्विपक्षीय संबंधों में जटिलता पैदा करता है
• असहमति को सार्वजनिक विवाद बनने से रोकने के लिए राजनयिक चैनल की भूमिका बढ़ जाती है

यूपीएससी लिंक: भारत के विदेश संबंध; भारत-अमेरिका संबंध

4. समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र-जागरूकता

• विदेशी सैन्य गतिविधियों की निगरानी और सूचना-साझेदारी के लिए सशक्त तंत्र की आवश्यकता है
• तटीय निगरानी और समुद्री डोमेन जागरूकता में कमी से विवादित क्षेत्रों में प्रबंधन कठिन होता है

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा; तटीय और समुद्री सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
विधिक असहमति	भारत के 1976 के अधिनियम की शर्तों और अमेरिकी व्याख्या के बीच अंतर
UNCLOS की स्थिति	अमेरिका द्वारा अनुसमर्थन न होने से विधिक दावों की स्वीकार्यता पर प्रश्न
सार्वजनिक प्रतिक्रिया का अभाव	विवादों पर खुली प्रतिक्रिया न होने से नीति-पारदर्शिता पर बहस की संभावना
सहयोग बनाम असहमति	नौसैनिक साझेदारी के विस्तार के साथ विधिक मतभेदों का प्रबंधन कठिन
आँकड़ों की तुलनात्मक व्याख्या	भारत और चीन के संचालन-आँकड़ों से यह प्रश्न कि क्या आवृत्ति द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को भी दर्शाती है

आगे की राह

• विधिक मतभेदों को सीमित करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच नियमित समुद्री विधि-वार्ता तंत्र स्थापित किया जाए
• 1976 के अधिनियम की शर्तों और UNCLOS के प्रावधानों के बीच व्याख्यात्मक स्पष्टता के लिए विधिक समीक्षा की जाए
• सामुद्रिक क्षेत्र-जागरूकता बढ़ाने के लिए निगरानी, उपग्रह और सूचना-साझेदारी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए
• विदेशी सैन्य पोतों की पूर्व सूचना और अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी और सुसंगत बनाया जाए
• बहुपक्षीय मंचों पर समुद्री शासन के सिद्धांतों पर सहमति बनाने में भारत की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए
• सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए विधिक मतभेदों के लिए स्थायी राजनयिक चैनल बनाए रखे जाएँ
• तटीय राज्यों की क्षमता-निर्माण और समुद्री कानून-प्रवर्तन के लिए संस्थागत समन्वय मजबूत किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन (UNCLOS) के अनुसार प्रादेशिक सागर आधाररेखा से अधिकतम 12 नौटिकल मील तक विस्तृत हो सकता है।
2. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आधाररेखा से अधिकतम 200 नौटिकल मील तक विस्तृत हो सकता है।
3. सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone) आधाररेखा से अधिकतम 24 नौटिकल मील तक विस्तृत हो सकता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: सभी — कथन 1 सही है, क्योंकि UNCLOS का अनुच्छेद 3 प्रादेशिक सागर की अधिकतम चौड़ाई 12 नौटिकल मील निर्धारित करता है। कथन 2 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 57 के अनुसार EEZ की अधिकतम चौड़ाई 200 नौटिकल मील है। कथन 3 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 33 के अनुसार सन्निहित क्षेत्र 24 नौटिकल मील से आगे नहीं जा सकता।

Q2. कथन-तर्क प्रश्न:
कथन (A): संयुक्त राज्य अमेरिका ने UNCLOS की पुष्टि नहीं की है, फिर भी वह उसके कई प्रावधानों को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि के रूप में स्वीकार करता है।
तर्क (R): प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि राज्यों के निरंतर व्यवहार (State Practice) और विधिक दायित्व की धारणा (Opinio Juris) से विकसित होती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — प्रथागत विधि किसी संधि की पुष्टि के बिना भी बाध्यकारी हो सकती है, क्योंकि वह राज्यों के लगातार व्यवहार और विधिक दायित्व की भावना से बनती है। इसी कारण अमेरिका UNCLOS की पुष्टि न करने के बावजूद उसके परंपरागत प्रावधानों को मानता है। इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. भारत के समुद्री क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा विधिक उपकरण प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करने वाला मूल अधिनियम है?

1. प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976
2. संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन, 1982
3. भारतीय व्यापारी पोत अधिनियम, 1958
4. संविधान का अनुच्छेद 297

उत्तर: प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 — प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 भारत के समुद्री क्षेत्रों का घरेलू आधार है। UNCLOS 1982 एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, व्यापारी पोत अधिनियम नौवहन के प्रशासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 297 संसाधनों के संघ-स्वामित्व से जुड़ा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत के समुद्री दावों को चुनौती देने वाले नौवहन स्वतंत्रता संचालन (FONOP) को विधिक उपकरण बताया जाता है, किंतु इनकी बढ़ती आवृत्ति द्विपक्षीय संबंधों की बदलती स्थिति की ओर भी संकेत कर सकती है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, भारत की प्रादेशिक जल में विदेशी युद्धपोतों के लिए पूर्व-सूचना की अपेक्षा की विधिक वैधता पर विचार करते हुए बताइए कि ऐसे मतभेदों को संस्थागत संवाद द्वारा किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON: (1) भूमिका: FY2025 में अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध तीन FONOP, जो 1991 से उपलब्ध अभिलेखों में सर्वाधिक हैं; इस संचालन का कार्य-क्षेत्र। (2) FONOP का विधिक आधार: 1979 में आरंभ; UNCLOS (1982) से संबंध; अमेरिका द्वारा UNCLOS की पुष्टि न करने के बावजूद प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि के रूप में प्रावधानों की स्वीकृति (ICJ संविधि का अनुच्छेद 38 प्रथागत विधि के स्रोत के रूप में); ‘लगातार आपत्ति करने वाले राज्य’ की स्थिति; सैद्धांतिक जड़ें: ह्यूगो ग्रोशियस का mare liberum (1609)। (3) भारत का पक्ष: प्रादेशिक जल-संबंधी पूर्व-सूचना की अपेक्षा; प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, EEZ तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976; UNCLOS के निरापद मार्ग (अनुच्छेद 17-19) और EEZ में अन्य राज्यों की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 58) के बीच व्याख्यात्मक अंतर; भारत द्वारा UNCLOS की पुष्टि (1995) और तटीय राज्य के अधिकारों का दावा। (4) समालोचनात्मक विश्लेषण: क्या आवृत्ति केवल विधिक है या द्विपक्षीय संबंधों का संकेतक भी; तुलनात्मक आँकड़े (भारत बनाम चीन) का उल्लेख; दोनों दृष्टिकोण—अमेरिकी ‘निष्पक्षता’ का दावा बनाम संबंधों की स्थिति का प्रभाव। (5) संदर्भ: भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग—LEMOA (2016), COMCASA (2018); मलाबार अभ्यास; क्वाड और हिंद-प्रशांत नीति; दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता (2016, PCA) का संदर्भ जहाँ समुद्री दावों की वैधता पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने विचार किया। (6) समाधान: राजनयिक संवाद और समुद्री सीमा समझौते; व्याख्यात्मक घोषणाओं द्वारा अस्पष्टता दूर करना; सैन्य गतिविधियों के लिए स्पष्ट अनुमति-प्रक्रिया; नौवहन-संबंधी द्विपक्षीय तंत्र। (7) निष्कर्ष: विधिक और राजनीतिक आयामों का संतुलित मूल्यांकन, जिसमें नौवहन स्वतंत्रता और तटीय राज्य के अधिकार दोनों की रक्षा का संतुलन हो।

स्रोत: The Indian Express

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