Visit of Prime Minister to Manila, Philippines (November 16–17, 2026)

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भारत-फिलीपींस संबंध प्रक्रियाउच्च-स्तरीय यात्रा16-17 नवंबर 2026एजेंडा समीक्षासामरिक साझेदारी परसहयोग प्रस्तावरक्षा, व्यापार, संपर्कसहमति औपचारिकतासमझौते, घोषणाएँकार्यान्वयनमंत्रालयों में समन्वयदृष्टिकोण सुदृढ़ीकरणआसियान, इंडो-पैसिफ़िक
भारत-फिलीपींस संबंध प्रक्रिया

✎ भारत-फिलीपींस संबंध एक्ट ईस्ट नीति और आसियान-केंद्रित दृष्टि का व्यावहारिक रूप हैं, जिनमें ब्रह्मोस रक्षा सहयोग और यूएनसीएलओएस-आधारित समुद्री नियम प्रमुख स्तंभ हैं।

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंध; आसियान)  |  GS Paper II — भारतीय विदेश नीति के प्रमुख ढाँचे (पूर्व की ओर देखो नीति और एक्ट ईस्ट नीति)  |  GS Paper III — रक्षा (रक्षा उत्पादन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग; ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली)
  • Prelims: आसियान (ASEAN) — 10 सदस्य देश; मुख्यालय जकार्ता में, फिलीपींस की आसियान अध्यक्षता — वर्ष 2026, ब्रह्मोस (BrahMos) — भारत और रूस के सहयोग से विकसित सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, यूएनसीएलओएस (UNCLOS, 1982) — समुद्री क्षेत्रों और समुद्री विवादों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विधि, दक्षिण चीन सागर पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) का वर्ष 2016 का निर्णय, एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) — वर्ष 2014 से लागू, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) — भारत इसका सदस्य है, इंडो-पैसिफिक — भारत की समुद्री और सामरिक अवधारणा में इसका महत्व
  • Essay: बदलती भू-राजनीति में मध्यम शक्तियों के साथ साझेदारी: भारत-फिलीपींस संबंधों का भविष्य, समुद्री सहयोग और नियम-आधारित व्यवस्था: इंडो-पैसिफिक में भारत की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत-फिलीपींस संबंध एक्ट ईस्ट नीति और आसियान-केंद्रित दृष्टि का व्यावहारिक रूप हैं, जिनमें ब्रह्मोस रक्षा सहयोग और यूएनसीएलओएस-आधारित समुद्री नियम प्रमुख स्तंभ हैं।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रधानमंत्री की फिलीपींस की राजधानी मनीला की 16 से 17 नवंबर 2026 की यात्रा की घोषणा की है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब फिलीपींस वर्ष 2026 में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए इसका महत्व द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ भारत की आसियान-केंद्रित नीति के संदर्भ में भी है। मंत्रालय की जिस सूचना पर यह विवरण आधारित है, उसमें यात्रा के एजेंडे, हस्ताक्षरित समझौतों या परिणामों का उल्लेख नहीं है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को यात्रा के दौरान जारी होने वाली आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों और संयुक्त वक्तव्यों को अवश्य देखना चाहिए।

पृष्ठभूमि

  • भारत की पूर्व की ओर देखो नीति (Look East Policy) वर्ष 1991 में शुरू हुई, जिसके तहत आर्थिक और सामरिक संबंधों का विस्तार दक्षिण-पूर्व एशिया तक किया गया। वर्ष 2014 में इसे एक्ट ईस्ट नीति के रूप में नई दिशा दी गई।
  • भारत और आसियान के बीच वर्ष 2012 में सामरिक भागीदारी स्थापित हुई। फिलीपींस इस क्षेत्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य है और भारत-आसियान संवाद में उसकी केंद्रीय भूमिका है।
  • वर्ष 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का समझौता हुआ। यह रक्षा निर्यात और उत्पादन सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जाता है।
  • दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवादों को लेकर वर्ष 2016 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने फिलीपींस के पक्ष में निर्णय दिया था। भारत ने समुद्री विवादों के समाधान में यूएनसीएलओएस जैसी अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यवस्था के पालन और शांतिपूर्ण तरीकों पर बल दिया है।
  • वर्ष 2025 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक सामरिक भागीदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक ले जाने की घोषणा की थी, जिससे राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ा।

भारत-फिलीपींस सामरिक भागीदारी क्या है?

  • यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग का एक व्यापक ढाँचा है, जो समय के साथ विकसित होता रहा है।
  • भारत के लिए फिलीपींस दक्षिण-पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि यह आसियान का सदस्य होने के साथ-साथ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का समुद्रतटीय देश है।
  • रक्षा सहयोग में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली जैसे उत्पादों की आपूर्ति, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा पर परामर्श प्रमुख हैं।
  • समुद्री सहयोग का आधार यूएनसीएलओएस (1982) है, जिसे भारत ने वर्ष 1995 में अनुसमर्थित किया। यह समुद्री क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्र और नौवहन की स्वतंत्रता से संबंधित नियम तय करता है।
  • इंडो-पैसिफिक की अवधारणा में भारत समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता, नियम-आधारित व्यवस्था और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है।
  • आसियान की अध्यक्षता के दौरान फिलीपींस की भूमिका क्षेत्रीय संवाद और सहयोग के एजेंडे को प्रभावित करती है, इसलिए भारत के लिए यह संबंध बहुपक्षीय दृष्टि से भी उपयोगी है।
  • परीक्षा की दृष्टि से इस विषय को भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों (आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक जुड़ाव) और क्षेत्रीय संस्थाओं में भारत की भागीदारी के संदर्भ में समझना चाहिए।

मुख्य विशेषताएँ

Feature Significance
यात्रा का स्वरूप और समय MEA की विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री की मनीला (फ़िलीपींस) यात्रा 16-17 नवंबर 2026 को निर्धारित है। स्रोत में केवल तिथि और गंतव्य का उल्लेख है, इसलिए समझौतों या परिणामों के बारे में निष्कर्ष आधिकारिक वक्तव्य आने के बाद ही निकालें।
द्विपक्षीय संबंधों का स्तर भारत और फ़िलीपींस के संबंध 2025 में सामरिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक उन्नत हुए। ऐसे उच्च-स्तरीय दौरे इसी ढाँचे को व्यावहारिक सहयोग में बदलने का अवसर होते हैं।
भारत की एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) में स्थान फ़िलीपींस दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है। यह नीति आसियान (ASEAN) देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने का भारतीय ढाँचा है।
आसियान अध्यक्षता 2026 फ़िलीपींस वर्ष 2026 में आसियान का अध्यक्ष है। इस कारण मनीला यात्रा का क्षेत्रीय बहुपक्षीय आयाम भी महत्त्वपूर्ण है, जिसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) जैसे मंचों की भूमिका आती है।
रक्षा सहयोग की पृष्ठभूमि भारत-निर्मित ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल प्रणाली की फ़िलीपींस को आपूर्ति भारत के रक्षा निर्यात के प्रमुख उदाहरणों में गिनी जाती है। इससे रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा सहयोग की दिशा स्पष्ट होती है।

महत्व

सामरिक और सुरक्षा आयाम

  • इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता और सूचना साझेदारी जैसे विषय भारत और फ़िलीपींस दोनों के हित में हैं।
  • सामरिक साझेदारी का स्तर रक्षा प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन की संभावनाओं को आधार देता है।
  • भारत के लिए यह क्षेत्र में विश्वसनीय और संतुलित साझेदारों के विस्तार का अवसर है, जो किसी गुट-आधारित दृष्टिकोण से अलग है।

आर्थिक और व्यापारिक आयाम

  • व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपूर्ति शृंखला में विविधता लाना दोनों देशों की प्राथमिकता हो सकती है।
  • फ़िलीपींस के साथ सहयोग आसियान बाज़ार में भारतीय उद्यमों की पहुँच को आसान बनाने का माध्यम बन सकता है।
  • आर्थिक सहयोग तभी टिकाऊ होता है जब उसे व्यापार समझौतों, मानक-निर्धारण और निवेश संरक्षण के स्पष्ट ढाँचे से जोड़ा जाए।

जन-संपर्क और कौशल आयाम

  • फ़िलीपींस में भारतीय प्रवासी समुदाय और भारतीय मूल के लोगों के साथ संबंध सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग का आधार हैं।
  • स्वास्थ्य, समुद्री परिवहन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में श्रमिक गतिशीलता पर सहयोग दोनों देशों के लिए उपयोगी हो सकता है।
  • शिक्षा और छात्रवृत्ति कार्यक्रम दीर्घकालिक सद्भावना और संस्थागत संपर्क को मज़बूत करते हैं।

बहुपक्षीय और नियम-आधारित व्यवस्था

  • समुद्री विवादों के समाधान में संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन (UNCLOS), 1982 को भारत मूल आधार मानता है। इस ढाँचे का समर्थन भारत की नीति का स्थायी तत्त्व है।
  • आसियान केंद्रित क्षेत्रीय संरचनाओं में भारत की सक्रियता क्षेत्रीय स्थिरता और संवाद की संस्कृति को मज़बूत करती है।

चुनौतियाँ

1. स्रोत में परिणामों की अनुपस्थिति

  • दी गई विज्ञप्ति केवल यात्रा की तिथि और स्थान बताती है। समझौतों, घोषणाओं या संयुक्त वक्तव्य की विषय-वस्तु स्रोत में नहीं है।
  • परीक्षा के उत्तर में अनुमानित परिणामों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना त्रुटि होगी। पुष्ट जानकारी के लिए MEA की प्रेस विज्ञप्तियों और संयुक्त वक्तव्यों को देखना आवश्यक है।

2. दक्षिण चीन सागर का संवेदनशील संदर्भ

  • दक्षिण चीन सागर में फ़िलीपींस और चीन के बीच समुद्री विवाद अंतरराष्ट्रीय चर्चा का प्रमुख विषय है।
  • भारत का रुख नौवहन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित रहा है। इसे किसी एक पक्ष के विरोध के रूप में प्रस्तुत करने से बचना होगा।
  • भारत को अपने व्यापक हितों और चीन के साथ संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।

3. रक्षा निर्यात और सह-उत्पादन की चुनौतियाँ

  • रक्षा उपकरणों के निर्यात में तकनीकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण, रखरखाव और मूल्य-निर्धारण जैसे पहलू जटिल होते हैं।
  • सह-उत्पादन की सफलता के लिए घरेलू उद्योग, निर्यात नियंत्रण व्यवस्था और दीर्घकालिक आपूर्ति विश्वास आवश्यक हैं।

4. व्यापारिक असंतुलन और बाज़ार पहुँच

  • भारत और फ़िलीपींस के बीच व्यापार की मात्रा अपेक्षाकृत सीमित है और उसकी संरचना में असंतुलन की शिकायतें समय-समय पर सामने आती हैं।
  • गैर-शुल्क बाधाएँ, मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती बन सकती हैं।

5. भौगोलिक दूरी और संपर्क अवसंरचना

  • भारत और फ़िलीपींस के बीच प्रत्यक्ष हवाई और समुद्री संपर्क सीमित है, जिससे लोगों और व्यापार की आवाजाही प्रभावित होती है।
  • दक्षिण-पूर्व एशिया में कनेक्टिविटी परियोजनाएँ और रसद लागत कम करना सहयोग की व्यावहारिक शर्त है।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue Concern
स्रोत की सीमा विज्ञप्ति में समझौतों और परिणामों का विवरण नहीं है; अनुमान को तथ्य मानने से उत्तर में त्रुटि होगी।
समुद्री विवाद दक्षिण चीन सागर में बहुपक्षीय तनाव; भारत को संतुलित और नियम-आधारित रुख बनाए रखना होगा।
रक्षा सह-उत्पादन तकनीक हस्तांतरण, प्रशिक्षण और आपूर्ति विश्वास के व्यावहारिक प्रश्न।
व्यापार संरचना व्यापार की सीमित मात्रा, गैर-शुल्क बाधाएँ और मानक-प्रमाणन की जटिलता।
संपर्क और रसद भौगोलिक दूरी और सीमित प्रत्यक्ष परिवहन संपर्क से लागत और समय पर असर।

आगे की राह

  • आधिकारिक MEA विज्ञप्ति और संयुक्त वक्तव्य से समझौतों, घोषणाओं और सहमत क्षेत्रों की पुष्टि करें।
  • सामरिक साझेदारी के तहत रक्षा प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा और सूचना साझेदारी को संस्थागत तंत्र से जोड़ा जाए।
  • व्यापार और निवेश के लिए मानक-प्रमाणन में पारस्परिक मान्यता और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने पर बातचीत हो।
  • डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप और नवाचार सहयोग को क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।
  • कौशल विकास और श्रमिक गतिशीलता पर द्विपक्षीय ढाँचा बनाकर सुरक्षित और नियमित आवाजाही सुनिश्चित की जाए।
  • आसियान मंचों पर समुद्री कानून, नौवहन की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विवाद समाधान के सिद्धांतों पर समन्वय बढ़ाया जाए।
  • हवाई और समुद्री संपर्क तथा रसद अवसंरचना में निवेश के लिए व्यावहारिक परियोजनाएँ चिन्हित की जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

ऐक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) · आसियान (ASEAN) केंद्रीयता · रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) · हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) · संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS) · दक्षिण चीन सागर (South China Sea) · नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) · सागर (SAGAR) सिद्धांत · समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) · रक्षा निर्यात (Defence Export) · ब्रह्मोस (BrahMos) सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल · बहुपक्षीय कूटनीति (Multilateral Diplomacy)

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, विदेश नीति का निर्देशक सिद्धांत
  • अनुच्छेद 73: संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संधियों और समझौतों से संबंध
  • अनुच्छेद 253: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन हेतु संसद की विधायी शक्ति

अवधारणा प्रवाह

उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा (16-17 नवंबर 2026) का आयोजन  →  द्विपक्षीय संवाद में सामरिक साझेदारी के एजेंडे की समीक्षा  →  रक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और जन-संपर्क क्षेत्रों में सहयोग के प्रस्ताव  →  समझौतों और संयुक्त घोषणाओं के माध्यम से सहमति का औपचारिक रूप  →  कार्यान्वयन तंत्र, मंत्रालयों और संस्थाओं के बीच समन्वय  →  आसियान और इंडो-पैसिफ़िक मंचों पर साझा नियम-आधारित दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण  →  आर्थिक, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में दीर्घकालिक परिणाम

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आसियान (ASEAN) की स्थापना बैंकॉक घोषणा (Bangkok Declaration), 1967 के माध्यम से हुई थी।
2. फिलीपींस आसियान के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
3. भारत आसियान का पूर्ण सदस्य देश है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. केवल तीन
  4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: आसियान की स्थापना 1967 की बैंकॉक घोषणा से हुई। कथन 2 सही है: फिलीपींस 1967 के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। कथन 3 गलत है: भारत आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं, बल्कि संवाद भागीदार (Dialogue Partner) है, और उसके साथ संबंध ‘आसियान-भारत’ ढांचे के अंतर्गत चलते हैं।

Q2. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I (घटना/दस्तावेज़)
1. आसियान का स्थापना-दस्तावेज़
2. संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS)
3. ऐक्ट ईस्ट नीति की औपचारिक घोषणा
4. दक्षिण चीन सागर पर 2016 का मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) निर्णय

सूची II (वर्ष)
i. 1982
ii. 1967
iii. 2014
iv. 2016

सही सुमेलन चुनिए:

  1. 1-ii, 2-i, 3-iii, 4-iv
  2. 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv
  3. 1-ii, 2-iii, 3-i, 4-iv
  4. 1-ii, 2-i, 3-iv, 4-iii

उत्तर: 1-ii, 2-i, 3-iii, 4-iv — आसियान की स्थापना 1967 (ii) में बैंकॉक घोषणा से हुई। UNCLOS पर हस्ताक्षर 1982 (i) में मोंटेगो बे में हुए। ऐक्ट ईस्ट नीति की घोषणा 2014 (iii) में नेपीदाव में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में की गई। दक्षिण चीन सागर पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) का निर्णय 2016 (iv) में आया।

Q3. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): भारत का आसियान के साथ जुड़ाव उसकी ऐक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख अंग है।
कारण (R): ऐक्ट ईस्ट नीति में आसियान की केंद्रीयता (ASEAN Centrality) को भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

  1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
  2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
  3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
  4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — ऐक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत आसियान भारत की पूर्वोन्मुखी नीति का केंद्र है, अतः (A) सही है। आसियान केंद्रीयता का सिद्धांत ऐक्ट ईस्ट नीति का मूल तत्व है, जो (A) की सही व्याख्या करता है। इसलिए विकल्प (a) सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत की ऐक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी भारत की समुद्री सुरक्षा और आर्थिक हितों का अभिन्न अंग है। इस दावे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि समुद्री विवादों, विशेषकर दक्षिण चीन सागर से जुड़े विवादों में, भारत को किस प्रकार का संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इसके लिए किन अंतरराष्ट्रीय विधिक ढाँचों का सहारा लेना उपयुक्त होगा। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना: (1) भूमिका: 1991 की ‘देखो पूर्व की ओर’ (Look East) नीति से 2014 की ऐक्ट ईस्ट नीति तक का परिवर्तन; आसियान के साथ क्षेत्रीय संवाद-संबंध (1992 से क्षेत्रीय संवाद भागीदारी, 1996 में पूर्ण संवाद भागीदारी, 2002 में शिखर-स्तरीय वार्ता) और 2012 में रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख। (2) ऐक्ट ईस्ट नीति का आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक आयाम; आसियान केंद्रीयता का सिद्धांत; हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण और भारत की इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI, 2019) की भूमिका। (3) समुद्री सुरक्षा के आयाम: भारत का सागर (SAGAR) सिद्धांत (2015); नौवहन की स्वतंत्रता; UNCLOS, 1982 के अनुच्छेद 56 और 57 (EEZ के अधिकार) तथा अनुच्छेद 87 (खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता); भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976)। (4) दक्षिण चीन सागर विवाद: 2016 के PCA निर्णय का उल्लेख, भारत की गैर-दावेदार (non-claimant) स्थिति, और इस पर विभिन्न दृष्टिकोण—(क) विधिक नियमों पर आधारित व्यवस्था का समर्थन, (ख) संतुलित कूटनीति के माध्यम से तनाव-शमन, (ग) रणनीतिक सहभागिता के माध्यम से सुरक्षा-साझेदारी का विस्तार। (5) रक्षा-निर्यात आयाम: ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को रक्षा-उद्योग में सहयोग के उदाहरण के रूप में, और उसके कूटनीतिक तथा विधिक निहितार्थ। (6) समालोचना: आर्थिक हित बनाम सामरिक जोखिम, क्षमता-निर्माण की सीमाएँ, और बहुपक्षीय मंचों (आसियान, EAS) की सीमाएँ। (7) निष्कर्ष: संतुलित, नियम-आधारित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण; संविधान के अनुच्छेद 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन) के आदर्श का उल्लेख; तथा अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संसद की विधायी शक्ति का संदर्भ। नोट: 2026 की विशिष्ट यात्रा के समझौतों या घोषणाओं का विवरण मंत्रालय के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति से ही सत्यापित करें।

स्रोत: Ministry of External Affairs


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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